चलखेलपछि पक्षे अस्पतालमा सुत्केरी गराउन नयाँ मापदण्ड, महिला विकास निरीक्षक जयन्तीलाई कस्तो कार्वाही ?

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पुस २६ गते एक युवती गर्भवती गराउन आइपुगिन् । उनको साथमा अरु कोहि थिएनन् । उनी एक्लै थिइन् । उनको गर्भमा रहेको बच्चाको बाबु पनि को थिए अस्पतालका कर्मचारीलाई थाहा भएन । अस्पतालकै कर्मचारीको शब्दमा उनी ‘कुमारी आमा’ थिइन् । अर्थात् विना वैवाहिक सम्बन्ध उनी गर्भवती भइन् र बच्चा जन्माउन आएकी थिइन् । उनले छोरी जन्माइन् तर त्यो बच्चा छोडेर हिडिन् । घर परिवार, आफन्त कसैलाई थाहा नभएकाले उनलाई सो बच्चा लिएर हिड्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । अस्पतालमा ती युवतीले छाडेर गएको बच्चा बेवारिसे भयो । त्यसपछि अस्पतालकै प्रसुति वार्डमा कार्यरत कर्मचारीले एक महिलालाई सम्पर्क गरिन् र ती महिलाले सो बच्चा आफ्नो संरक्षणमा लिइन् । अचम्मको कुरो प्रसुति गराउन आउने ती कुमारी आमाले बच्चा जन्माएको रेकर्ड अस्पतालमा छैन । तर ती युवतीले जन्माएर बेवारिसे छोडेको बच्चालाई संरक्षण दिन खोज्ने महिलाले नै वच्चा जन्माएको रेकर्ड राखियो र सोहि अनुसार जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अस्पतालबाट बन्यो । सो बच्चा लिने अरु कोही नभएर महिला तथा बालवालिका कार्यालय कास्कीमा कार्यरत सहायक महिला विकास निरीक्षक जयन्ती रानाभाट थिइन् । बेवारिसे बच्चा भेटिएमा संरक्षणमा लिन उनले गत कात्तिकमा महिला तथा वालवालिका कार्यालय कास्कीमा निवेदन समेत दिइसकेकी थिइन् । स्रोतका अनुसार आफूले संरक्षणमा लिएको बच्चा र अस्पतालबाट बनेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा उनले कार्यालयमा सुत्केरी बिदा र भत्ता मागिन् । सँगै काम गर्ने केहि कर्मचारी अचम्मित भए । बच्चा कहाँबाट आयो उनीहरुलाई खुल्दुरी लाग्यो । त्यसपछि खुल्यो उनको राज । रानाभाटले अस्पतालको प्रसूति वार्डकी कर्मचारी कल्पना पाण्डेसँग मिलेर प्रक्रिया पूरा नगरी वच्चा आफ्नो संरक्षणमा लिएकी थिइन् । यी दुईको योजनामा फर्जी प्रमाणपत्र पनि बन्यो । जुन कुरा अस्पताल प्रशासनलाई थाहा थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनले प्रक्रिया पुरा नगरी वच्चा लिएको र नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको गुनासो पुग्यो । त्यसपछि अनुसन्धानका लागि अस्पताल प्रशासनमा आएपछि छानविन सुरु भयो । पिस पोखरा अनलाइनका अनुसार छानविनका क्रममा अस्पतालको प्रसुति वार्डमा ९ हजार ९ सय ९९ नम्बर सम्मको दर्ता भेटियो । १० हजार दर्ता नम्बर रोकेर राखिएको तर प्रसुति गराउने महिलाको विवरण उल्लेख नभएको पाइयो । एउटा दर्ता नम्बर रोकेर १० हजार १ बाट पुनः सहि विवरण राखेको देखेपछि सोही वार्डका कर्मचारीको संलग्नता आशंका गर्दै सुरु भएको छानविनले अन्ततः पाण्डेलाई दोषी देखायो र अस्पताल प्रशासनले निलम्बन गर्ने निर्णय ग¥यो । अस्पतालमा कार्यरत पाण्डेलाई प्रशासनले सोधपुछका लागि बोलायो तर उनको बयान चित्तबुझ्दो नपाइएपछि माघ ६ गते निलम्बन गर्ने निर्णय भयो । पाण्डेले सोमवार आएर निलम्बन पत्र समेत बुझेर गएकी छिन् ।  ‘तत्काल छानविनका क्रममा दोषी देखिएकाले निलम्बन गरिएको छ’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेड डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले भने ‘आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसके निष्काशन नै हो।’ सुरुवाती छानविनका क्रममा नखुलेपनि सामान्य आर्थिक प्रलोभनमा परेर पाण्डेले फर्जी प्रमाणपत्र बनाएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । ‘सबैकुरा मिलाइसकेको रहेछ’ डा. श्रेष्ठले भने–‘सुत्केरी विदा र भत्ताको लोभ गर्दा सबै राज खुल्यो ।’ पाण्डेले प्रमाणपत्रमा बनाउने क्रममा अस्पतालमै स्वयंसेवी काम गर्ने एक युवतीको साथ लिएको खुल्न आएको छ । सो प्रमाणपत्रमा उनले ती युवतीलाई लेख्न लगाएको प्रमाणित भएको छ । रानाभाटको नाममा बनेको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम जयन्ती रानाभाट र बुबाको नाम अर्जुन पाण्डे उल्लेख छ । हाल सक्कली प्रमाणपत्र नभेटिएको र प्रतिलिपि मात्रै रहेकाले प्रशासन मार्फत सम्बन्धित ब्यक्तिसँग सक्कली प्रमाणपत्र झिकाउने प्रयास भैरहेको श्रेष्ठले बताए ।
 

यसवारे बुझ्न खोज्दा पाण्डेले कुरा गर्न चाहिनन् । उनलाई पटक–पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई केहि थाहा नभएको मात्रै बताइन् । यसैगरी रानाभाटले पनि टेलिफोनमा केहि बताउन चाहिनन् । आफू ब्यस्त भएकाले पछि सम्पर्क गर्ने भन्दै उनले फोन राखिन् । आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी वच्चा हस्तान्तरण गरेको र नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको अभियोगमा अस्पतालकी कर्मचारीको जागिर त गयो तर सो कामको हिस्सेदार महिला विकासकी कर्मचारी भने घर विदामा छिन् ।
महिला विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख लक्ष्मी जिसीका अनुसार माघ २ गतेदेखि १५ दिनका लागि घर विदा लिएकी उनी कार्यालय फर्केकी छैनन् । वच्चासहित उनलाई कार्यालयमा झिकाउने प्रयास भैरहेको जिसीले बताइन् । ‘घरविदा लिएर गएको छ, म सामु लिखित कुनै निवेदन, निर्देशन आएको छैन’ जिसीले भनिन् ‘वच्चा सहित सम्बन्धित ब्यक्ति झिकाउने प्रयास गरिरहेको छु ।’ सुत्केरी विदा र भत्ता मागेको बारे उनले अनविज्ञता प्रकट गरिन् ।
महिला तथा बालवालिका कार्यालय स्याङ्जाबाट झण्डै एक बर्ष अघि सरुवा भई पोखरा आएकी रानाभाटलाई वच्चा संरक्षणमा लिन अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे राम्रैसँग ज्ञान छ । त्यसैले उनले तीन महिना अघिनै कार्यालयमा यसका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । तर प्रक्रियामा नलागी छोटो बाटोबाट वच्चा लिएपछि उनीमाथि के कार्वाही हुन्छ कार्यालय प्रमुखलाई पत्तो छैन । फर्जी प्रमाणपत्र बनाउन लगाउने उनीमाथि ‘छानविन जारी’ भनिएको छ तैपनि उनी घरविदामा ढुक्कले बसिरहेकी छिन् ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद मैनालीले छानविनमा रहेकाले अहिल्यै केहि भन्न नसकिने बताए । ‘छानविनमा छ । स्पष्टिकरण सोधिन्छ । जिम्मेवार कर्मचारीका हिसावले कारवाही हुन्छ,’ उनले भने ‘लिखित उजुरी त आएको हैन तर अनौपचारिक रुपमा कुरा आएकाले के हो छानविन गर्न भनेको छु । ’
वच्चा संरक्षणमा लिने यस्तो छ प्रक्रिया
आफ्नो बच्चा अर्काको संरक्षणमा लिन वा दिन तथा वेवारिसे बच्चा भेटिएमा उसलाई संरक्षणमा लिन पनि केहि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनतः महिला तथा वालवालिका कार्यालयलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिने दिने अधिकार दिएको छैन । तर कार्यालयले संरक्षक भने तोक्न सक्ने प्रावधान छ । जस अनुसार सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित बच्चा कसरी, कहाँ जन्मिएको हो त्यो प्रमाणित हुनुपर्छ र प्रहरी मुचुल्का चाहिन्छ । त्यसपछि कोहि बालबालिका वेवारिसे भएमा सबैभन्दा पहिले महिला तथा बालबालिका कार्यालयको संरक्षकत्वमा आउछ । कार्यालयले वच्चालाई संरक्षणमा लिएपछि हकदावीका लागि १५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्छ । सो अवधिमा बच्चामाथि कसैको हकदावी नपरेमा अर्को ब्यक्तिलाई संरक्षक तोक्न सकिन्छ । जसका लागि पनि संरक्षणमा लिने ब्यक्तिले सो बच्चालाई उचित लालन–पालन गर्न उसको आयश्रोत देखाउनु पर्छ र आवश्यक परे लालपूर्जाको प्रतिलिपि समेत लिएर वच्चालाई चाहेको ब्यक्तिको संरक्षकत्व प्रदान गर्न सकिन्छ । बच्चा जन्माउने पक्ष र संरक्षणमा लिने दुवै पक्ष भएमा भने दिनेले एउटा मात्रै वच्चा भएमा दिन पाउँदैन । लिनेले आफूसँग छोरा छ भने छोरीमात्रै र छोरी छ भने छोरा मात्रै लिन पाँउछ । बच्चाको संरक्षकत्व लिनका लागि पनि सम्बन्धित ब्यक्तिको उमेर हद ३५ बर्ष तोकेको छ ।
अब परिचयपत्र अनिवार्य
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले अब सुत्केरी गराउन जाने गर्भवती महिला र उसको आफन्तको परिचयपत्र अनिबार्य गराएको छ । अस्पताल प्रशासनले बुधवारदेखि सम्बन्धित ब्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि र सो ब्यक्तिसँग आउने आफन्तको पनि परिचयन पत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा लिने ब्यवस्था लागू गरेको हो । अस्पतालमा भर्ना नभएको र सुत्केरी नगराएकाले पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको खुल्न आएपछि नयाँ नियम लागू गरिएको हो ।