गोल्डेन न्यूज संवाददाता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ १५ सम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेसँगै निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरुको काम पनि तिब्र गतिमा अघि बढेको छ। प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि माघ पन्ध्र गतेसम्म संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी पाँचै वटा विधेयक पेश गर्ने राज्य व्यवस्था समितिको तयारी छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तह सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा बिचाराधीन रहेका छन्। समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयकको टुंगो लगाइसकेको छ। यी दुई विधेयकहरू मंगलबार बस्ने संसदको बैठकमा पेश हुने उपसमितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरले सेतोपाटीलाई बताए । निर्वाचन सम्बन्धी समितिमा विचाराधिन विधेयकहरु माघ पन्ध्र गतेसम्म टुंगो लाग्ने समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले बताए।
समितिले टुगों लगाएर पन्ध्र गते संसदमा नै पेश गर्ने गरी काम भइरहेको उनले दाबी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरुलाई पन्ध्र गतेसम्म टुंगो लगाउने भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार हाम्रो कोशिश पनि भइरहेको छ,’ घर्तीले भने,–‘राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा केही विवादहरु रहेका छन् त्यसलाई पनि हामी टुगों लगाउँछौ।’ मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगो लगाएर स्थानीय तह र निर्वाचन कसुर सम्बन्धी विधेयकको छलफल सुरु गरिने उपसमितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादबले सेतोपाटीलाई बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद एवं उपसमितिका सदस्य प्रेम सुवालले प्रक्रियामा गएर छलफल गर्ने हो भने विधेयकको टुंगो नलाग्ने बताए । औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्ने हो भने जतिबेला पनि टुंगो लाग्ने उनले बताए । उपसमितिका सदस्य एवं एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा आयोगलाई चाहिने जती कानुन फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि दिन सकिने बताए ।
‘हामीले दिन रात नभनिकन काम गरेका छौं । समितिले पन्ध्र गतेसम्म सबै विधेयकलाई संसदमा पेश गरिसक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दबाब दिनका लागि पनि हामीले सबै विधेयकको टुंगो लगाउँछौं।’ निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयकको टुंगो लागिसकेकोले अब सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाटो खुलेको उनले बताए। निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने या आयोगले तोक्ने भन्नेमा विवाद थियो। आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति सरकारले नै घोषणा गर्ने प्रावधान राखेपछि भने सरकारलाई बाटो खुलेको हो।
यसैबीच प्रमुख तीन दलहरु राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि तीन प्रतिशत सम्मको थ्रेस होल्ड राख्न सहमत भइसकेका थिए। तर, साना दलहरुको दबाबका कारण तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्न असम्भव जस्तै भएको उपसमितिका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए। साना दलहरू थ्रेस होल्डको बिपक्षमा रहेका छन्। संविधान संशोधन पक्ष र बिपक्षमा प्रमुख तीन दल रहेकोले साना दलहरुले थ्रेस होल्ड नराख्न ठूला दलहरुलाई दबाब दिएका छन् । उपसमितिमा दुई प्रतिशतसम्म थ्रेस होल्ड राख्ने अनौपचारीक सहमति ठुला दलका सांसदहरुबिच भए पनि अन्त्यमा डेढ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिने एक सांसदले बताए ।
Post a Comment