गोल्डेन न्यूज संवाददाता
एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरु सहमतिको नजिक पुगेका छन्। मंसिर १४ गते सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि प्रमुख बिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका नौ दलले बैठक अबरुद्ध गर्दे आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन बिषयमा गरेको निर्णयलाई दलहरुले सहमतिको बिन्दु बनाउन सकिने भनेका छन्। संविधान संशोधन विधेयकप्रति कठोर बनेको नेकपा एमाले सर्वोच्चको फैशसापछि केही नरम बनेको छ। एमालेको आग्रहमा नै मंगलबार एक बजेका लागि बोलाइएको संसदको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो। मंगलबार को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्चको आदेशको पृष्ठभूमिमा निश्कर्षमा पुग्न सकिने देखिएकोले दलहरुलाई छलफलका लागि समय दिनुपर्ने बताएका थिए। ‘सर्वोच्चले प्रदेशको सीमा हेरफेरमा प्रदेशको सहमति चाहिन्छ भनेर भनेको छ। अर्को्तिर संसदमा छलफल गर पनि भनेको छ र सँगै केही भएमा फेरि आदेश दिन सक्छौं पनि भनेको छ,’नेम्वाङले भने,‘यो बिषयमा सहमति हुनसक्छ। यो पृष्ठभूमिमा दलहरु गम्भीर भएर छलफल गर्नुप¥यो भनेर मैले बैठकमा भनेको थिएँ।’ सहमतिका लागि आफूले र पार्टीका अन्य नेताहरुले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग बिभिन्न चरणमा कुरकानी गरेको उनले बताए। यहीबीचमा अदालतको आदेश आएकोले सहमतिका लागि थप वातावरण बनेको नेम्वाङले बताए। ‘प्रस्तावको अनुहार आइसकेको छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘तर हामी अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छौं।’
संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको गतिरोधको अन्त्यका लागि एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत हुने बताएका थिए। संसद भवन बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सीमांकनको बिषयमा प्रदेशसभाले नै टुंगो लगाउने फैसला सर्वोच्चले गरेकोले सरकारलाई संशोधन विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्ने बताएका थिए। आफूहरुको आग्रहलाई सरकारले कुन रुपमा लिन्छ त्यसपछि पार्टीको रणनीति तय हुने ओलीले बताएका एमाले सांसद राजन भट्टराईले बताए। सर्वोच्चको फैसलाले प्रदेश सीमाको हेरफेर प्रदेशसभाले मात्रै गर्ने भनेको र सँगै संसदले छलफल पनि गर्नसक्ने भनेकोले यसलाई सत्ताधारी दलहरुले कसरी लिन्छन्, त्यसअनुसार एमालेको रणनीति तय हुने भट्टराईले बताए। प्रदेशको सीमा हेरफेर नगर्ने तर संसदमा छलफल मात्रै गर्ने भन्ने शर्तमा भने एमालेले त्यसलाई संसदमा पेश हुन दिने पक्षमा रहेको श्रोतले बतायो। सीमा हेरफेर बाहेकका बिषयमा छलफलका लागि पनि एमाले तयार हुने तर संशोधनको औचित्य नभएको भन्दै यसको बिपक्षमा मतदान गर्ने एमालेका एक सांसदले बताए। संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएमा सीमांकन बाहेकका बिषयमा संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने बताएको एमाले संसदीय दलका सचेतक गोकुल घर्तीले बताए। संविधानको कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम निर्वाचनका लागि एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत हुने भट्टराईले बताए। यता, नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अब बस्ने संसदको बैठक अबरूद्ध नगर्ने बताएका छन्। नेम्बाङको यस्तो आश्वासन आएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका संसदको बैठक पुस २४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिन्।
बिहान ११ बजे बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपनेता नेम्वाङले दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल गर्न भन्दै पुस २४ गतेसम्मका लागि समय मागेपछि मंगलबारको बैठक सुचना टासेर स्थगित भएको हो । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै दलका नेताहरुले अर्को बैठक अबरुद्ध हुन्न भन्नुभएको छ,’ संसद भवन बानेश्वरमा सभामुख ओनशरी घर्तीले भनिन् ‘विशेष गरी प्रमुख प्रतीपक्षी दलका उपनेताले अर्को बैठक अबरुद्ध नहुने भनेर आश्वस्थ पार्नुभएको छ। म आशावादी छु।’ कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बिगतमा भन्दा सबै पार्टीहरू लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएको सभामुखले बताइन्। दलहरुको सहमति बिना निकास ननिस्कने भएकोले आफूले अझै पनि सहमतिका लागि प्रयास गरेको सभामुखको भनाई छ। ‘अबको बैठक सुचारु हुन्छ। दलहरूले सकेसम्म विषयमा सहमति गर्छन् त्यसो हुन नसके प्रक्रियामा भने पनि सहमति हुनुपर्छ,’ सभामुखले भनिन्, ‘दलहरुबीच सहमति हुन नसके संसदको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ।’ सर्वोच्च अदालतको निर्णयले समेत संसदलाई अघि बढ्न सजिलो भएको उनले तर्क गरिन्।‘अदालतले आफ्नो कार्य गर्नका लागि संसदलाई बाटो खोलिदिएको छ । अब संसदले आफ्नो निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भनिन्,‘अब आफ्नो बाटो कसरी हिड्ने भनेर हामीले निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ।’
Post a Comment