राहतमा बेइमानी

गत वर्षको भूकम्प लाखौं नेपालीका निम्ति असह्य विपत्ति भयो भने केहीले यसै विपत्तिलाई कमाउने मौका पनि बनाए । लगभग संसारभर नेपालका भूकम्पपीडितका नाममा पैसा उठाइयो । नेपाल र नेपालीलाई माया गर्नेहरूले उदारतापूर्वक पैसा दिए । त्यस्तो पैसा कति उठ्यो, कति सही काममा खर्च भयो र कति हिनामिना भयो भन्ने हिसाब–किताब सम्भवतः कसैसँग पनि छैन । सरकारले यसरी संकलित रकमको हिसाब खोज्ने प्रयास पनि गरेन । सुरुमा उठेका सबै पैसा सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्दी जारी ग¥यो । वास्तविक स्वयंसेवीहरू सरकारी ऊर्दीले तर्से र पैसा उठाउनै छाडे । तर, केहीले संस्थागत र व्यक्तिगत हैसियतमा पनि पैसा जम्मा गरे । यसरी पैसा जम्मा गर्ने सबैको नियतमा शंका गर्नु अन्याय हुन्छ तर केही दूतावासलगायत संस्था र व्यक्तिले भूकम्पपीडितका नाममा उठाएको पैसा हिनामिना गरेको वा हिसाबकिताब पारदर्शी नबनाएको आरोप लागेको छ । अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले पनि भूकम्पपीडितका नाममा उठेको रकम सबै नेपाल नपठाएको र त्यसको हिसाब–किताब पनि सार्वजनिक नगरेको सामाचार हालै प्रकाशित भएको छ। यसैगरी त्यहाँका नेपालीहरूको एउटा संस्थामा भूकम्पपीडतिका नाममा संकलित रकम हिनामिना भएको विवाद चर्केको थियो । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास र संस्था अपवाद पक्कै होइनन् । अरू दूतावास र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि भूकम्पपीडितका नाममा उठेका पैसा हिनामिना गरेका वा लुकाएका हुनसक्छन् । यस्तो पैसाको खोजी गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । यसले सरकारको विश्वसनीयता पनि बढाउनेछ। भूकम्पपीडित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको रकम सबै नेपाल आइसकेको छैन । आएकै रकम पनि पीडितका हितमा खर्च हुनसकेको छैन । त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, स्थानीय गैरसरकारी संस्था र समूहहरूमार्फत् गरिएका कतिपय खर्चको औचित्य सिद्ध हुन सक्तैन । पीडितलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने काममा अत्यन्त कम र व्यवस्थापनका नाममा असन्तुलितरूपमा धेरै रकम खर्च भएका थुप्रै समाचार सार्वजनिक भएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी यसको उदाहरण बन्न पुगेको छ तर अपवाद भने हैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको खर्च गराईको प्रवृत्ति नेपाल रेडक्रसको भन्दा खासै फरक देखिँदैन । त्यसो त पीडितहरूले पाएको लाभका तुलनामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नै अहिलेसम्म गरेको खर्चको औचित्य सिद्ध हुन सक्तैन । यस्तो अवस्था थाहा पाएमा दाताहरू थप सहायता दिन पक्कै हिचकिचाउँछन् । बेलैमा यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकमको थप अभाव हुनेछ । सरकारले भूकम्पपीडितका नाममा कुन दूतावासबाट कति पैसा संकलन भयो र रकममध्ये कति पुनःनिर्माणको काममा कहाँ खर्च भयो भन्ने यथार्थ जानकारी दिन एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नु अहिलेको सन्देह कम गर्ने एउटा उत्तम उपाय हुनेछ । त्यसक्रममा राज्यका तर्फबाट भए गरिएको खर्चको विवरण पनि पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गरिएमा अझ राम्रो हुनेछ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । राजनीतिक नियुक्ति भएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको परिवर्तन खासै अनौठो विषय पनि होइन । त्यसमाथि अहिलेसम्मको प्रगति यसै पनि सन्तोषजनक थिएन । तर, अहिलेसम्म भए गरिएको खर्च र उपलब्धिका बारेमा यथार्थ विवरण सार्वजनिक नहुँदासम्म कार्यकारी प्रमुख परिवर्तनको औचित्य पनि सिद्ध हुँदैन । प्राधिकरणले आफूले भए गरेका काम र लागत सार्वजनिक गरेपछि अरू संघ, संस्था र निकायसँग पनि भूकम्पपीडितका नाममा संकलन भएको रकमका सम्बन्धमा हिसाबकिताब खोज्ने नैतिक अधिकार हुनेछ । अहिलेसम्म पूर्ण जानकारी नभए केही दिनको समय दिएर प्राधिकरणले सबैलाई आफूले गरेको काम र खर्चको विवरण बुझाउन सूचना जारी गर्न सकिन्छ। त्यसरी संकलित विवरण पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गरिएमा साना वा ठूला दातालाई आफूले दिएको रकम सदुपयोग भए नभएको जानकारी हुनेछ । राम्रो काम गर्ने संस्थाका लागि पनि प्राधिकरणको यस कार्यबाट लाभ हुनेछ । दाताहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न पनि त यस्तो जानकारी र विवरण आवश्यक र उपयोगी हुन्छ । यसैले पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सरकारले पनि भूकम्पपीडितका नाममा संकलित रकमको पूरा हिसाब–किताब तथा खर्चको विवरण तत्काल संकलन र सार्वजनिक गर्न ध्यान दिऊन् । नेपालीप्रति सद्भाव राख्ने दाताहरूको उदारताबाट बेइमानहरूलाई अनुचित फाइदा लुट्न दिनुहुँदैन ।