गोल्डेन न्यूज संवाददाता
संबिधानसभाबाट जारी नेपालको संबिधानमा मधेश केद्रित दलहरुको असन्तुष्टि संवोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रियमा रहेको भएपनि संविधान कार्यान्वयन मा नेपालको राजनीति अनिर्णयको बन्दी भएको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन । मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्कीले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता र आवधिक निर्वाचन बिषयक अन्तक्र्रियामा सहभागीहरुले यस्तो धारणा ब्यक्त गरेका हुन । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गानले देशको भौगोलिक अवस्थाको कारण छिमेकी मुलुकहरुको चासोलाइ समेत ध्यान दिएर राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै मधेश केन्द्रित मोर्चाको मागलाइ राजनीतिक सहमतिको आधारमा संबिधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिंदै लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प नरहेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षहरुको माग संवोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए । सो अबसरमा उनले भने–‘संविधान बन्यो मधेश जल्यो, संशोधन प्रस्ताव आयो पहाड जलेको छ, यसप्रकार मुलुक अन्तहिन द्वन्दमा जान सक्ने खतरा रहेकोले समस्याको सहि समाधान खोजिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा नागरिक अगुवा पद्यमरत्न तुलाधरले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा दलहरुलाइ जनताले साथ दिएका थिए तर संविधान निर्माणमा भएका त्रुटिहरु सच्याउन भन्दा दलहरु स्वार्थको राजनीतिमा लाग्दा आज अस्थिरता मौलाएको बताए । उनले भने–‘ सबैलाइ सर्वस्वीकार्य संविधान कहि पनि हुँदैन तथापि समानुपातिक र संसदीय ब्यवस्था मुलुकका लागि अस्थिरताको उपज भएको भन्दै देशको अस्तित्व आदिवासी जनजाति भएकोले आदिवासीहरु का माग सम्वोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । मानव अधिकार सरक्षण मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कमल प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव ठाकुरप्रसाद बरालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष नवदत्त उपाध्याय, नेकपा एमालेका पदम पौडेल, नेकपा माओवादीका विश्वप्रकाश लामिछाने, राप्रपाका गणेश ढकाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक आचार्य, अधिकारकर्मी खगराज आचार्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा प्रमुख सूर्य देउजा लगायतले तीनै तहको निर्वाचन नगरी संसदको म्याद थप गर्नसक्ने दलहरुको नियतप्रति नागरिक समाजले समयमा नै खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
Post a Comment