बैंकसंग पैसा नभएको होइन, खर्च गरेका हुन्

निरन्तर पैसा सापट दिने हैसियत भएको मान्छेलाई हामीकहाँ ‘तिमी त मेरो बैंक हौ नि’ भन्ने चलन छ। यो हाम्रो समाजले बैंकप्रति देखाएको विश्वास हो। बैंकमा कहिल्यै पैसा अभाव हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचाइको उपज हो। सोच्नुहोस् त, त्यही बैंक जहाँ पायो त्यही पैसा छर्दै हिँड्न थाले के स्थिति होला? तपाईं–हामीलाई जीविकाको निम्ति उत्पादन कार्यका लागि ऋण चाहिए कसले देला? नेपालको वित्तीय क्षेत्र यही समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले ‘पैसा नभएर ऋण दिन नसक्ने’ अवस्था आएको होइन। बरु कर्जाको स्तर ऋण दिने उपल्लो सीमामा पुगिसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो। राष्ट्र बैंकले यो समस्या हल गर्न अल्पकालीन तरलता (रकम) प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले तत्कालको समस्या त हल गर्ला, तर जुन संरचनात्मक कारणले बैंकिङ क्षेत्र बीच–बीचमा तरलताको चक्रमा परिरहन्छ, त्यसको निर्मूल पक्कै गर्दैन। स्थायी रूपमा समस्या समाधान भनेको पुँजीको स्रोत (निक्षेप) को विविधीकरण र दीर्घकालीन व्याजदर नीति नै हो।

२०६६ र ०६७ सालतिरको कुरा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पैसा नभएर अहिलेजस्तै हारगुहार माग्दै राष्ट्र बैंक आइपुगेका थिए। त्यतिबेला बैंकमा निक्षेप नै जम्मा हुन सकेको थिएन। खराब कर्जा उठ्न नसकेर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठूल्ठूला बैंक लगातार धराशयी हुन थालेपछि सर्वसाधारण जनता पैसा जम्मा गर्न तर्सिएका थिए। बैंकप्रति जनताको विश्वास धर्मराएको थियो। कतिसम्म भने, ‘बैंकमा पैसा किन नराखेको?’ भनेर सोध्दा धेरैको जवाफ हुन्थ्यो, ‘खै कुन दिन बैंक ढल्छ थाहा छैन, के पैसा राख्नु?’ निक्षेपको मुख्य स्रोत विदेशमा काम गर्न गएकाहरूले पनि यही सोच्न थालेपछि समस्या चर्किएको थियो। आजको मितिमा बैंकको अवस्था २०६६ र ०६७ सालको जस्तो पक्कै छैन। यतिबेला बैंकमा पैसा (निक्षेप) नभएको हुँदै होइन। उनीहरूले भएको पैसा अधिकांशतः आँखा चिम्लेर कर्जा लगानी गरेका मात्र हुन्। गत एक वर्षमा बैंकहरूको निक्षेप झन्डै ३ सय ७० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यसबीच कर्जा लगानी भने ४ सय ८६ अर्ब वृद्धि भएको छ। यसरी निक्षेपको तुलनामा कर्जा एक खर्बभन्दा बढी हुँदा तरलताको समस्या देखिनु स्वाभाविक नै हो। चालू आर्थिक वर्ष पनि निक्षेपको वृद्धिदर कर्जाको वृद्धिदरभन्दा कम छैन।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी

पछिल्लो समय कर्जाको माग निक्षेपले धान्नै नसक्ने गरी बढेको भनिएको छ। अस्वाभाविक रूपमा बढेको यो कर्जाको माग विश्लेषण नगरी मागेजति कर्जा दिनुपर्छ भन्ने बैंकहरूको मानसिकता देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जाको प्रवृत्ति तथा गुणस्तर विश्लेषण नगरी तरलता प्रवाह गर्न खोज्नु हिजोको समस्याको पुनरावृत्ति हुनसक्ने अवस्था हो। त्यसैले, कर्जाको गुणस्तर अहिलेको छलफलको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

देशको अर्थतन्त्र ५–६ प्रतिशत बढ्दा पनि त्यसले सिर्जना गर्ने कर्जाको माग २०–२२ प्रतिशत नै हो। त्योभन्दा बढी कर्जाको माग कि त दीर्घकालीन प्रकृतिको हो, जसले तत्काल उत्पादन वृद्धि गर्दैन, कि त कृत्रिम हो। दीर्घकालीन कर्जाको माग होइन भने अहिले यही कृत्रिम माग पूरा गर्न मात्र बैंकसँग पैसा नभएको हो। त्यसैले, हामीले कर्जाको यति धेरै माग कहाँबाट आयो भन्ने नै सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा चनाखो हुनुपर्ने भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जाको व्याज तिर्न फेरि कर्जा लिने प्रवृत्ति हो। यो दोहोरिएको छैन भनेर आश्वस्त हुनु जरुरी छ।

बैंकबाट बढी कर्जा प्रवाह हुनेमा सवारी साधनको खरिद एक हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ४५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन भित्रिए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुणा बढी हो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सवारी साधन किन्नलाई मात्र बैंकले १ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन्।

सवारी साधन मात्र होइन, घरजग्गा, ओभरड्राफ्ट र सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा पनि उल्लेख्य बढेको छ। यी सबै अनुत्पादक क्षेत्र हुन्। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा जाने भनिएको कतिपय कर्जा पनि यस्ता क्षेत्रमा नगएका होलान् भन्न सकिँदैन।

बैंकको पैसा सेयर धितोमा लगानी हुनुले त झन् बजारलाई दोहोरो असर परेको छ। यो आर्थिक वर्ष सुरुको चार महिनामा सेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक १८ सय अंकभन्दा माथि पुग्यो। बजार पुँजीकरण पनि २० खर्बभन्दा बढी थियो। यसो हुँदा आफूसँग भएको सेयरलाई प्रचलित बजार मूल्यमा हिसाब गरेर कसैले लखपति, कसैले करोडपति त कसैले अर्बपति भएको अनुमान गरे। त्यो अनुमानित आयकै आधारमा खर्च पनि गर्न थाले। कसैले गाडी किने त कसैले घरजग्गा। अन्ततः सेयर बजारको पुँजीकरण वृद्धिले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको माग ह्वात्तै बढाइदियो।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जा प्रवाह बढ्नु राम्रो हो, तर अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जाले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन। सबै कर्जा उद्योगधन्दामै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्टजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा गए पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत नै गर्छ। 

म जतिबेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको थिएँ, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जा कुल कर्जाको ३ प्रतिशत पनि थिएन। अहिले दुवै क्षेत्रमा झन्डै पाँच गुणा बढी कर्जा प्रवाह हुन्छ। यो सकारात्मक हो। तर, यी क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्छ। जलविद्युतमा त कम्तीमा पाँच वर्ष प्रतिफलको आसै गर्न सकिन्न। कर्जाको माग र त्यसबाट प्रतिफल आउने अवधिबीचको अन्तरले सबभन्दा बढी चाप सिर्जना गर्छ। बैंकहरूले यही चाप थेग्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो गरिरहेका छैनन्। बैंकिङ क्षेत्रमा नाफामुखी प्रवृत्ति हाबी छ। कम समयमै प्रतिफल आउने अनुत्पादक क्षेत्रमै उनीहरू रमाइरहेका छन्। त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूबीच घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा छ। उहाँ भने एक वर्ष मुद्दति खातामा पैसा राख्दासमेत ५ प्रतिशत व्याज पनि दिँदैनन्, मोटरगाडी किन्न चाहनेलाई भने ५ प्रतिशतमै कर्जा दिन तयार हुन्छन्। यो बैंकिङ क्षेत्रले थेग्न सक्ने कुरै होइन।

मैले गभर्नर हुँदा नै सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, जुन देशको औसत मूल्यवृद्धि दर ७ प्रतिशत छ, त्यस्तो देशमा कर्जाको व्याजदर एक अंकमा सीमित हुन्छ भनेर कसैले अपेक्षा नगरे हुन्छ। हाम्रा लागि दीर्घकालमा १०–११ प्रतिशतको व्याज नै वास्तविक हो। त्यसमा ३ देखि ४ प्रतिशत अन्तर राख्दा एकवर्षे निक्षेपको व्याज कम्तीमा ७ प्रतिशत हुनुपर्ने भयो। निक्षेपकर्तालाई यति पनि व्याज नदिने हो भने उनीहरूले अर्को विकल्प सोच्नु स्वाभाविक हो।

हामीकहाँ भने बैंकहरू मासिक, साप्ताहिक वा अझ दैनिक रूपमा व्याज समायोजन गर्न चाहन्छन्। अधिकांश निक्षेपकर्ता अल्छी हुन्छन् भन्ने बैंकलाई थाहा छ। थोरै व्याज दिँदैमा पैसा झिकिहाल्दैनन् र धेरै दिँदैमा झम्टिएर जाँदैनन् भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न समय लगाउने उपभोक्ताको यही बानी बुझेका बैंकहरू त्यसैको लाभ उठाउन खोज्छन्। उनीहरू उपभोक्ता आकर्षित गर्न कर्जाको व्याज घटाउँछन् र आफूले तिर्नुपर्ने निक्षेपको व्याज त्योभन्दा बढी घटाउन चाहन्छन्।

बैंकले मोटरगाडी, घरजग्गा, सेयर, ओभरड्राफ्टजस्ता सजिला ठाउँमा कर्जा लगानी गर्न हानथाप गर्नुमा उनीहरूको अस्वाभाविक नाफामुखी प्रवृत्ति र जोखिम लिन डराउने बानी मात्र जिम्मेवार छैन। राष्ट्र बैंकले लागू गरेको पुँजी वृद्धिको नीतिले पनि बैंकलाई आक्रामक ढंगले लगानी बढाउन बाध्य बनाएको छ। 

चुक्तापुँजी वृद्धिको असर

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्तापुँजी बढाएर दुई वर्ष्भित्र ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसैअनुसार बैंकले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो चुक्तापुँजी बढाउन सुरु गरिसकेका छन्। दुई वर्षमै चार गुणा पुँजी बढाउनुपर्ने भएपछि त्यसबाट प्रतिफल आर्जन गर्न उनीहरूलाई लगानी ह्वात्तै नबढाई सुखै थिएन। हिजोसम्म निश्चित नाफा कमाएका बैंकले पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिइरहेका थिए भने पुँजी चार गुणा बढेपछि पनि २५ प्रतिशत लाभांश कायम राख्न उनीहरूले आफ्नो कारोबार चार गुणा नै बढाउनुपर्ने भयो। 

यो अवस्थामा बैंकहरूले लगानीको नयाँ क्षेत्रमा जानुपर्ने थियो। कृषि र पूर्वाधार सम्भाव्य क्षेत्र हुन सक्थ्यो। तर, यसले पनि बैंकको कारोबार तत्काल चार गुणा बढ्ने गुञ्जायस थिएन। कृषिमा जाने भनेको खुद्रा कर्जा हो। त्यो खुद्रा कर्जा ३०, ४० वा ५० प्रतिशतले त बढ्ला, तर दुई वर्षकै बीचमा चार गुणा वृद्धि हुन सक्दैन। अर्कातिर, निक्षेप बचतको पैसा लिएर पूर्वाधारमा जान बैंकसँग न दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने तत्परता छ, न त त्यस्तो लगानी गर्ने व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता। चुक्तापुँजी वृद्धिले केही लगानी क्षमता त बढाउँछ, तर त्यो पर्याप्त होइन।

त्यसैले, चुक्तापुँजी वृद्धिको दबाबले बैंकिङ क्षेत्रलाई तीन किसिमले नोक्सान पुगेको देखिन्छ।

पहिलो, बैंकले आफ्नो नाफा कायम राख्न सेवा क्षेत्रमै तानातान गरेर, व्याज घटाघट गरेर कारोबार बढाउन खोजे। कमसल क्षेत्रमा आक्रामक रूपले कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य भए।

दोस्रो, हाम्रा सबैजसो बैंक व्यापारीहरूले खोलेका छन्। चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने भएपछि उनीहरूले उद्योग खोल्नुपर्ने पैसा ल्याएर बैंकमा हाले। दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने रकम बैंकमै थुप्रियो। आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने उद्योगधन्दा खुल्न ठप्प हुने स्थिति आयो। यसको असर घुमिफिरी बैंकलाई नै पर्ने भयो। दीर्घकालीन क्षेत्रमा कर्जाको माग कम हुन थाल्यो। उता रेमिटेन्स प्रवाहका कारण मोटरगाडी र घरजग्गाको कारोबार बढेको बढ्यै गर्ने, यता बैंकहरू कर्जा प्रवाह गरिरहने स्थिति बन्यो।

तेस्रो, पुँजी वृद्धिका कारण बैंकहरू अस्वाभाविक र बाध्यात्मक रूपमा गाभिने क्रम बढेको छ। यसले बैंकको दायरा फराकिलो हुनुपर्नेमा साँघुरिँदै गएको छ। हिजो १० करोड पुँजी भएको बैंकलाई ५ लाख कर्जा ठूलो हुन्थ्यो, आज पुँजी ८ अर्ब पुगेपछि ५ लाख कर्जा माग्ने ग्राहकलाई बैंकले गन्दै गनेनन्। हिजो बैंकको दायरामा आइसकेको मान्छे वा समूह आज पुँजी केन्द्रीकृत भएपछि फेरि बैंकको दायराबाट बाहिर पर्ने समस्या देखियो। हिजो जसले विभिन्न जिल्लामा रहेर गाडी चढ्ने र घर किन्ने क्षमताको निम्ति लगानी गरे, आज गाडी र घरमै लगानी गरेर दंग छन्। यो पुँजी वृद्धिले नै ल्याएको असर हो।

चुक्तापुँजी वृद्धिका कारण उत्पन्न यी तीन समस्याले आर्थिक वृद्धि नहुने, तर कर्जा प्रवाह बढिरहने विचित्रको परिस्थिति निम्त्याएको छ। यो आर्थिक वृद्धिको स्थायित्वका लागि मात्र होइन, कर्जाको गुणस्तरका हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण हो। तथापि, कर्जा लगानीकै क्षमता बढाउन क्रमिक रूपमा पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई भने कसैले नकार्ने प्रश्नै आउँदैन।

कुनै बेला हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको निस्क्रिय कर्जा अनुपात औसत ५ प्रतिशत छ भन्दा विश्व बैंक र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषले पत्याएका थिएनन्। उनीहरूले विशेष लेखापरीक्षण गर्न सुझाएका थिए। हामीले विदेशी संस्था डाकेर बैंकहरूको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गरायौं। धेरै बैंकको निस्क्रिय कर्जा अनुपात उनीहरूले भनेभन्दा चार गुणासम्म बढी देखियो। 

अहिले निस्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभन्दा तल छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गए यही दर कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। निस्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु भनेको बैंकको पुँजी नै क्षय हुनु हो। त्यही भएर पनि माग भएजति कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ कि छैन भनी चनाखो हुनुपर्छ। यहाँनिर केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ। बजारले त एउटा लहडमा लगानी गर्छ। त्यो लहड सही नहुन पनि सक्छ। बजारको कमजोरी नबुझेर उसलाई आफ्नै तालमा छोड्दा वित्तीय स्थिति नै डाँवाडोल हुनसक्छ। हिजो घरजग्गाको लगानीलाई समयमै लगाम नलगाएको भए सबै पुँजी त्यसैमा थुप्रिएर अर्थतन्त्र चौपट हुने हाम्रै अनुभवले देखाएको छ। त्यसैले, बजारले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा उसलाई दिशानिर्देश गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंककै हो। मैले आफू गभर्नर हुँदा कृषि र ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भनेको त्यही भएर हो। यसले मात्र दीगो बैंकिङ विकासको पृष्ठभूमि बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ।

अहिले पनि कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा मागअनुरुप कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। यसले अनावश्यक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय बैंकले यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन के–कस्ता विकल्प खुला गर्ने भनेर ध्यान दिनुपर्छ। उपभोक्ता ऋणको माग पूरा गर्ने हेतुले मात्र बैंकको पैसा चलाउने हो भने त्यस्तो बैंकिङ कार्यक्रमबाट हामी कहीँ पुग्दैनौं।

अब के ? 

सबभन्दा पहिला त बैंकहरूले दीर्घकालीन लगानीका आयोजनामा कर्जाको माग पूरा गर्न आफ्ना वित्तीय उपकरणहरू परिचालन गर्नुपर्छ। हाम्रा बैंकहरू सरकारी ऋणपत्रमा खेल्न पाए खेल्छन्, तर आफ्नो तर्फबाट दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण जारी गर्न हिच्किचाउँछन्। यसरी बैंकिङ क्षेत्र चल्दैन। हामीसँग पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जाको माग छ, तर लगानी गर्न पुँजी छैन भने निक्षेपपत्र (सर्टि्फिकेट अफ डिपोजिट) जारी गरी दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा ८ वा ९ प्रतिशत व्याजदरमा ३ देखि ५ वर्षसम्ममा भुक्तानी हुने निक्षेपपत्र जारी गर्ने हो भने बचतकर्ता पनि लाभान्वित हुन्छन्। र, त्यसबाट १० वा ११ प्रतिशत व्याजमा दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ। 

यस्ता वित्तीय उपकरणमा सरकारले नै व्याजकर सहुलियत दिएर बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर ८ वा ९ प्रतिशत व्याज तिर्दै बस्नुभन्दा कर मिनाहा दिए लागत बाँडिन्छ। यसले बैंकबाट जाने कर्जा सही ठाउँमा उपयोग हुन्छ र बैंकहरूको दीर्घकालीन स्रोतको माग पनि पूरा हुन्छ।

यी सबै कुरा गर्दा बैंकको आफ्नै संस्थागत क्षमताको प्रश्न पनि उठ्छ। बैंकमा जलविद्युत, पूर्वाधार, होटल, अस्पतालजस्ता ठूला आयोजनालाई चाहिने विशेषज्ञता पूर्ण विकास हुन सकेको छैन। उनीहरू अल्पकालीन कर्जामै अल्मलिनुको एउटा कारण संस्थागत क्षमता अभाव पनि हो। यसलाई सच्याउन बैंकले आफ्नो जनशक्तिलाई त्यस दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन परियोजना विकास गर्ने क्षमता सुधार्नुपर्छ।

जहाँसम्म अहिलेको पुँजी अभावको कुरा छ, त्यो अल्पकालीन समस्या मात्र हो। हाम्रो अर्थतन्त्रमा दुई खर्बभन्दा बढी रकम सरकारको खातामा सञ्चित छ। फागुनपछि जब त्यो रकम बढी निकासा र खर्च हुन थाल्छ, बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको पुँजी समस्या स्वतः हल हुँदै जान्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र भुइँचालो पीडितहरूका निम्ति लगभग ५० अर्बको दोस्रो किस्ता निकासाले पनि बैंकलाई धेरै राहत दिनेछ। तर, हाम्रो चिन्ताको विषय तत्काल लगानीका लागि तरलताको हुँदै होइन। हाम्रो चिन्ता त माथि चर्चा गरेजस्तो कर्जाको गुणस्तर हो, जुन निरन्तर खराब हुँदै जाने डर छ। फागुनपछि पुँजी समस्या त पक्कै सुल्झिएला, तर अनुत्पादक लगानी नघटाएसम्म वित्तीय क्षेत्रमा केही वर्ष्भित्र गत छ–सात वर्षअघिको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। 

र, जबसम्म अल्पकालीन बचतले दीर्घकालीन कर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भइरहन्छ, तबसम्म बैंकहरू तरलताको चक्रमा परिरहने सम्भावना रहन्छ।

(खतिवडा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुन्। यो लेख उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित छ।)