नेपाल एकचीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ त ?

चीनले तिब्बतलाई स्वशासित क्षेत्र घोषित गरेपछि त्यहाँको शासन गरिरहेका धर्मगुरू दलाई लामा भारत निर्वा्सित भए । निर्वासनमा रहेर उनले तिब्बतलाई स्वायत्त राष्ट्र तुल्याउन अनवरत प्रयत्न जारी राखिरहेका छन् । तिब्बतमा उनका असङ्ख्य पक्षधर रहेको बुझिन्छ । कतिपय भारत तथा नेपालमा पनि निर्वा्सित जीवन यापन गरिरहेका छन् । बेलाबखत भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, सिंगापुर, नेपाल आदि देशहरुमा तिब्बतका पक्षमा आवाज उठ्ने गरेको छ । खासगरी चीनका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीहरुले राजकीय भ्रमण गरिरहेका बखत विरोधस्वरुप तिब्बतको समर्थनमा नारा लाग्ने, जनप्रदर्शन गर्नेजस्ता काम हुने गरेका छन् । केही वर्षअघि स्वतन्त्र चीनका पक्षधर तिब्बती शरणार्थीले काठमाडौँमा आत्मदाह गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । यस्तो प्रयत्न धेरै पटक दोहोरिएको छ । यदाकदा केही नेपाली नेताहरु पनि स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा उभिने र बोल्ने गरेकाले विवादमा आउने गरेका छन् । यस्तै, केही महिनाअघि भारत भ्रमणमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षधरसँग भेट गरे भन्ने विषय निकै गम्भीरतापूर्वक उठ्यो । स्वयं देउवाले नै तत्काल यसको खण्डन गरे र गर्नुप¥यो । चीनले तिब्बतमा शासन आरम्भ गरेपछि त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण उत्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । त्यहाँ औद्योगिक विकास भएको तथा पर्यटन प्रवद्र्धन भएको देखिन्छ । शिक्षा, सञ्चार, प्रविधि तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि निकै विकास भएको छ । तर, पुरातन तिब्बती संस्कार र संस्कृति खस्किएको धेरैको बुझाइ छ । मानसरोवर क्षेत्रमा रहेका असङ्ख्य बौद्ध गुम्बा, स्तुप, विहारहरु ध्वस्त पारिएको र अन्यत्र रहेका तीर्थस्थलहरुको संरक्षण संवद्र्धन र विकास नगरिएको भन्ने आरोप पनि छ । साथै, सक्कली धर्मगुरू दलाई लामाका सट्टामा केन्द्रीय शासकका अनुकूल हुनेगरी अर्कै दलाई बनाइएको आरोप पनि छ । यी आरोपहरुको यथार्थ केही रहस्यमै र केही सार्वजनिक नै छ ।
चीनको स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिई निर्वा्सित जीवन यापन गरिरहेका दलाई लामालाई प्रजातन्त्रका निमित्त अनवरत सङ्घर्ष गरिरहेको भन्दै नोबेल पुरस्कार समेत प्रदान गरियो । पश्चिमा देशहरु चीनले गरिरहेको आर्थिक तथा सामरिक वृद्धि र विकासबाट तर्र्िसएका छन् । फलतः कुनै न कुनै बहाना बनाएर चाइनाको यो गति रोक्न चाहन्छन् । यसमा बलियो आधार भनेकै स्वतन्त्र चीन नीतिलाई बढवा दिनु र त्यहाँका जनता र नेतृत्वलाई उक्साउनु, भिडाउनु र गृहकलहको भुमरीमा जाकिदिनु हो ।
यस रणनीतिलाई सार्थक तुल्याउन पश्चिमा देशहरु न्वारानदेखिको बल निकालिरहेका छन् । खासगरी, यसमा ज्यादै चिन्ता र चासो अमेरिकाको छ । कुनै समय संसारकै बादशाह रुस थियो, पछि विश्व बेलायती शक्तिको उपनिवेशमा पा¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा अमेरिकाले विश्वलाई आफ्नो वशमा राखेपछि उसैले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । वर्तमानमा अमेरिकाको सम्प्रभुता विश्वभरि छ । सन् १९९० को दशकताका रुस र अमेरिका सामरिक तथा प्रभावका दृष्टिले करिब बराबरीको अवस्थामा थिए । अमेरिकाले भेदनीतिको उपयोग गरी रुसको कम्युनिस्ट शासन प्रणाली समाप्त गरी प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्नमा भूमिका खेल्यो । उसको यस्तो कूटनीतिले रुसका धेरै प्रान्तहरु स्वतन्त्र भए । फलतः रुसबाट अलग्गिएर धेरै देश बने । सोभियत रुस कमजोर बन्यो । रुसकै एउटा प्रान्त चेचेन्याले पनि स्वतन्त्र बन्ने चाहनाले विद्रोह गर्न आरम्भ ग¥यो । उसको विद्रोहलाई बलपूर्वक दबाइयो । अहिले पनि त्यहाँ कहिलेकाहीँ विद्रोहको झिल्का देख्न पाइन्छ ।
रुस शक्तिहीन भएपछि पुनः विश्वलाई एकछत्र रुपमा दबाबमा राख्न सफल भइरहेको सन्दर्भमा त्यसको करिब तीन दशकपछि प्राविधिक, सामरिक, आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टिले उछिन्ने स्थितिमा पुगेको चीन उसका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यदि चीनले उछिनेमा आप्mनो विश्वभरि रहेको प्रभाव कमजोर बन्ने सम्भावना रहेकाले अहिले अमेरिका चीनको एकचीन नीतिप्रति असहमत रहने सम्भावना बढ्दो छ ।
क्लिन्टनको शासनकालमा चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध जिकज्याकमै समाप्त भएको देखिन्छ । पटकपटक तत्कालीन ह्वाइट हाउस प्रशासनले चीनमा मानवाधिकार स्थापना गर्नुपर्ने विषय उठाउनुका साथै दलाई लामालाई उक्साएर एकचीन नीतिप्रति असहमति जनाइरहेको परिस्थिति थियो । तर, ओबामाको कार्यकालमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध त्यति उतारचढावयुक्त रहेको देखिन्न । हालै निर्वा्चित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाइनाको एकचीन नीतिप्रति औँलो उठाएका छन् । उनले ताइवान, सिंगापुरजस्ता चीनको उपनिवेशमा रहेका देशहरुको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि चाइना सरकारले उनको अभिव्यक्तिमाथि असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ ।
एसियाका सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनले मूलतः चीन, भारत र रुसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यी तिनै मुलुक आर्थिक वृद्धिदर, सामरिक विकास, कूटनीति तथा प्रविधिका क्षेत्रमा दोहोरो अंकले फड्को मार्दै अघि बढिरहेकाले पनि ट्रम्पको ध्यान खिचेको हुन सक्तछ ।
ट्रम्पले आप्mनो चुनावी अभियानका सन्दर्भमा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गरी उनीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको ग्रीन सङ्केत दिएका छन् । अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुले रुसका वर्तमान राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन साइवर ब्लक गराएको आरोप लगाई रसियन कूटनीतिज्ञहरुलाई देश निकाला गराइसकेका छन् । ओवामाले पुटिनको तिखो आलोचना गरिरहँदा ट्रम्पले चाहिँ पुटिनलाई एउटा बुद्धिमानी नेता भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यी दुई देशका कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष÷परोक्ष रुपमा प्रशंसा गरी यिनीहरुसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, चाइनाप्रति उनको दृष्टि कठोर रहेको छ । पहिले रुस कम्युनिस्ट शासन प्रणालीअन्तर्गत शासित भए पनि वर्तमानमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आइसकेको र भारत प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुक भएकाले पनि उनको नजर यी दुई देशका सापेक्षमा केही कठोर रहेको केहीको बुझाइ छ ।
तर सामरिक, आर्थिक तथा भौतिक वृद्धिदरका हिसाबले भारत र रुसभन्दा अहिलेलाई चाइना नै अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी मुलुक भएकाले यी दुई एसियाली मुलुकहरुलाई साथमा लिएर मात्र चाइनाको कद घटाउन सकिने ट्रम्पको विश्लेषण हुन सक्तछ । चाइनाको शक्ति कमजोर बनाउन सकिएमा अरु दुई शक्तिलाई बिस्तारै ठेगान लगाउन सकिने हुँदा अहिले ट्रम्पको अर्जुनदृष्टि चाइनामा परेको देखिन्छ ।
ट्रम्पको मुख्य नजर चाइना भएको अवस्थामा त्यसले नेपालजस्तो सानो मुलुकमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । चीनको कद घटाउनका निम्ति उसका सीमावर्ती अन्य पन्ध्र मुलुकमध्ये नेपालको राजनीतिक परिपक्वता अत्यन्त तरल, कमजोर र स्वार्थान्धताले भरिएको हुँदा उनीहरुले तिब्बती गतिविधि सञ्चालन गर्नका निम्ति यहाँको भूमिलाई उपयोग गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । अमेरिकाको नेपाललाई हेर्ने दृष्टि भारतको चश्मा नै भइरहेको र उसले नेपाललाई कठपुतलीसरह खेलाइरहेको सन्दर्भमा नेपाल अमेरिका र चाइनाको नजरमा रहेको स्पष्ट छ ।
भारत नेपालमा चाइनाको छाया नपरोस् नै भन्ने चाहन्छ । ऊ नेपाललाई उपनिवेशमा राख्न चाहन्छ । अमेरिका चाइनालाई डोमिनेट गर्नमा भारतबाट साथ पाइने आशामा उसको यस चाहनालाई मौनतापूर्वक समर्थन गरिरहेको छ । यस प्रकार भारतदेखि अमेरिका र उसको पिछलग्गु देश बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स आदि देशहरु चाइनाको साइज घटाउनमा उद्यत छन् । यसमा नेपालका कतिपय दल, दलका नेता, तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु समेतले सघाइरहेको बुझाइ चाइनाको छ र यदाकदा देखिएका प्रसङ्गहरुले पनि उसको यो दावी मिथ्या नरहेको तथ्य सिद्ध गरिरहेको छ । यसलाई नेपालका शीर्षस्थ नेतृत्व र सरकार प्रमुखले सरकार एकचीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यस कथनलाई पुनः दोहो¥याएका थिए ।
चाइना एकचीन नीतिमै जोड दिइरहेको छ । उसले एकचीन नीतिमा कुनै परिवर्तन नहुने र गर्न खोजिए कडा प्रतिकार गरिने सङ्केत गरिरहेको छ । उसले विस्तार गरिरहेको बजार र अरु देशका सामग्रीहरुको उपयोग गर्ने हिसाबले चाइना ठूलो बजार रहेको तथ्य प्रस्तुत गरी सीधै प्रभाव पार्ने तथ्य औँल्याइरहेको छ । उसले नेपाललाई उपयोग गर्ने सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई नेपालमा आप्mनो उपस्थिति, सहभागिता र चासो बढाइरहेको छ । अहिले उसले बढाइरहेको उपस्थिति र प्रभावलाई लिएर भारत र पश्चिमा मुलुकहरु निकै सशङ्कित बनेका छन् । तर, भारतसहित पश्चिमा मुलुकहरुले अनावश्यक चासो राखे पनि चाइनाले आफ्नो देशको सुरक्षा सन्दर्भमा राखेको चासोप्रति नेपाल पनि गम्भीर बन्नैपर्छ । एवं रीतले पश्चिमाहरुको प्रभाव बढ्दै गएमा नेपाल साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइमा पर्ने छ । चाइनाको कद घटाउन नेपालको भूउपयोगको नीति लिइरहेको बुभ्mनु जरूरी छ । नेपालले दुवै देशलाई समान महत्व दिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सन्तुलनमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने दिशामा अग्रसर हुनैपर्छ । कसले के भन्छ र कोही रिसाउलान् कि ? भन्ने सोच्नुभन्दा पनि के गर्दा आप्mनो मुलुकको भलो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाल कूटनीतिमा साहै्र धेरै पछि छ । यस खाडललाई पुर्न दलहरुले अतिरिक्त अभ्यास गर्नैपर्छ । यदि स्वतन्त्र तिब्बत त्यहाँका जनताको चाहना रहेछ भने पनि यसलाई हृदयको कुनामा राखेर आप्mनो देशको उन्नतिका निम्ति चट्टानझैँ दह्रो र कठोर भई एकचीन नीतिलाई नै हरेक नेपालीले अपनाउनु जरूरी देखिन्छ ।