पुननिर्माणमा ध्यान देऊ

मध्य हिउँदसँगै चिसो बढिरहेको छ। सबैतिर चिसोले प्रभावित गरिरहेको छ। त्यसमा पनि अझ भूकम्पपीडितहरु चिसोको मारमा छन्। उनीहले योसँगै खुला आकाशमुनि रात बिताउन थालेको दुई हिउँद पूरा हुँदैछ। दुई वर्षात र दुई हिउँद पार हुन लाग्दासम्म भूकम्पपीडितहरु नयाँ घरमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसो त सरकारले नीतिगतरुपमा केही सकारात्मक निर्णय गरेको छ। पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान र सस्तो ऋणसहित विभिन्न शीर्षकमा आठ लाखसम्मको प्याकेजमा सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ। यसका लागि थप कर्मचारी नियुक्त गरेर परिचालित पनि भइरहेका छन् । तर अपेक्षाकृतपमा परिणाम आउन सकिरहेको छैन। यसको गहन समीक्षासहित पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिन आवश्यक छ। अस्ति मात्र सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गरेको छ। कुन कर्मचारी राख्ने र कसलाई हटाउने यसमा सरकार स्वतन्त्र छ। प्राधिकरणको प्रमुख को छ भन्ने दलहका लागि चासोको विषय हुनसक्ला तर जनताका लागि त्यो खासै चासोको विषय होइन। अझ भूकम्पपीडितहरुका लागि त यो कुनै सरोकारको विषय होइन, बरु के कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो भने प्राधिकरणले प्रभावकारीरुपमा उनीहरुको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। सरकारले अहिले पुराना कार्यकारी प्रमुखले राम्रो काम गर्न नसकेको आरोपमा हटाएको छ, यो आरोप त्यतिबेला मात्र पुष्टि हुनेछ, जतिबेला नयाँ कार्यकारी प्रमुखले अहिलेको भन्दा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सक्नेछन्। सरकारले पनि अनुहार होइन, परिणाम हेर्नुपर्छ। अहिलेसम्म भूकम्पपीडितहरुले जुन पीडा भोगे–भोगे, अब कम्तिमा आगामी वर्षात अघि नै सम्पूर्ण पीडितहरु आफ्नो घरमा प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम राम्रोभन्दा नराम्रोपमा बढी चर्चामा आइरहेको छ। केही दिनअघिसम्म पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिहरुले काम रोके र उनीहमध्ये धेरैले सामूहिक राजीनामा दिए। उनीहले सेवा सुविधा माग्नु स्वाभाविक थियो । तर काम रोक्ने वा अझ राजीनामा दिने स्थिति आउनु राम्रो भएन। यसले पुनर्निर्माणको काम धेरै पछाडि परेको छ। अहिले सरकारले कम्तिमा यो समस्या समाधान गरेको छ। पुर्निर्माणका नाममा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहले गरेको लगानी परिणाममुखी नभइरहेको खबर पनि बाहिर आइरहेको छ। यसमा सरकारले कडाइ गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न पाउँछन् र गर्नु पनि पर्छ । तर यसको स्पष्ट परिणाम देखिनुपर्छ। उनीहले सहयोग गरेको प्रचार पनि भइरहने र सही परिणाम पनि नआउने स्थिति आउन दिनुहुँदैन, अहिले त्यही भइरहेको छ। पुनर्निर्माणको काम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न नै प्राधिकरण गठन गरिएको हो। एकातिर दलहरुले प्राधिकरणलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने र अर्कोतिर गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि प्राधिकरणभन्दा बाहिरबाटै काम गर्ने स्थिति आउनुहुँदैन। त्यसो त गैरसकारी क्षेत्रबाट नराम्रो मात्रै भएको छैन। अहिले कतिपय सामाजिक अभियन्ताहरुले नमूनाकै रुपमा वस्ती निर्माणको काम गरिरहेका छन्। खासगरी उल्लेख गर्नुपर्ने धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले नमूनाकै रुपमा वस्ती विकासको काम गरिरहेको छ। भूकम्पपीडितका दुईवटा वस्ती बनाएको यो संस्थाले मुसहर वस्तीमा समेत काम थालेको छ। यो संस्थाले थोरै लगानीमा महत्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ। यसबाट पनि सरकारले सिक्नुपर्छ। समग्रमा नराम्रोलाई सच्याउँदै राम्रोबाट सिक्दै पुनर्निर्माणको कामलाई तीब्रता दिनु आवश्यक छ।