गोल्डेन न्यूज संवाददाता
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर न्याय परिषदभित्र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायबीच मत बाझिएको छ। उच्च अदालतमा १ सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये ८० पद रिक्त छन्। त्यसका लागि योग्यता पुगेका जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशविरुद्ध दसवटा गम्भीर उजुरी परेका छन्। त्यसको छानबिन पहिला गर्ने कि नियुक्ति प्रक्रिया सक्ने भन्नेमा परिषदभित्र मत बाझिएको हो। प्रधानन्यायाधीश कार्की भने गम्भीर उजुरी परेका न्यायाधीशलाई छाडेर बाँकी मध्येबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छिन्। जबकि, न्यायाधीश उपाध्यायको राय फरक छ। छानबिन सकेर योग्य सबैलाई एकैचोटि नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल गराउनुपर्ने उनको अडान छ। न्याय परिषद अध्यक्ष कार्की र सदस्य उपाध्यायबीचको यो मतभेद त्यतिखेर बल्झियो, जब पछिल्लो बैठकमा अन्य सदस्यले पनि उपाध्यायको साथ दिए। र, कार्कीलाई एक्लो बनाए। स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक बिहीबार बसेको न्याय परिषद बैठकमा यही विषयलाई लिएर मतभेद उत्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकमा उजुरी छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति बनाउने प्रस्ताव उपाध्यायले राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीश कार्की यो प्रस्तावमा सहमत भइनन्। ‘उहाँले (कार्की) कि परिषद सदस्यहरूकै समिति बनाउने, नभए जुनियर न्यायाधीशलाई राख्ने अडान लिनुभएपछि बैठक त्यसै टुंगियो,’ स्रोतले भन्यो। परिषद ऐनअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे सुरुमा प्रारम्भिक छानबिन हुन्छ। प्रारम्भिक छानबिनले विस्तृत जाँचबुझ गर्ने राय दियो भने बल्ल जाँचबुझ समिति बनाउने व्यवस्था छ। यस्तो समिति गठन गर्दा राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। त्यसपछि परिषदले जाँचबुझको निश्चित अवधि तोक्ने छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की ती उजुरीको ‘विस्तृत छानबिनमा समय बिताउनुभन्दा न्यायाधीश नियुक्तिकै छलफल अघि बढाउनुपर्ने’ पक्षमा छिन्। ‘उजुरी छानबिन र जाँचबुझमा धेरै समय लाग्ने हुनाले नियुक्तिकै विषयलाई अघि बढाउँ भन्ने प्रधान न्यायाधीशको भनाइ हो,’ परिषद स्रोतले भन्यो। परिषद सदस्य उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौला भने पहिले छानबिन गरेर कम्तीमा छ महिना नियुक्ति आलटाल गर्ने मुडमा छन्। ‘उहाँहरू सकेसम्म नियुक्ति लम्ब्याउने कसरतमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतको दाबी छ। कार्कीको म्याद अब छ महिना मात्र बाँकी छ। आगामी जेठमा उनी सेवानिवृत्त हुँदैछिन्। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद अध्यक्ष बन्ने पालो गोपाल पराजुलीको छ। त्यतिञ्जेल उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई छानबिनका नाममा अड्काएर राख्न खोजिएको स्रोत बताउँछ। उता, न्यायाधीश नियुक्तिको छलफल चलिरहेका बेला परिषदमा फरक मत राख्ने उपाध्याय आफैं भने युएनडिपीको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका गएका छन्। उनले १५ दिन विदा लिएका छन्। यसले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको छलफल लम्बिने स्थिति बनेको छ। परिषदमा उनको कार्यकाल लगभग एक महिना १० दिन मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाउने छन्। यही कारणले पनि उनले आफ्नै कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्ति टुंगाउन तदारुकता नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ। परिषद सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने यस्तो केही विवाद नभएको बताए। उजुरी छानबिनको प्रारम्भिक चरणमै छौं, यो सल्टिएपछि बल्ल नियुक्तिको कुरा सुरु हुन्छ,’ मन्त्री नायकले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले वैद्यनाथ उपाध्याय विदेश जानुभएको छ, उहाँ फर्किने बेलासम्म छानबिन गरिसक्ने कुरा छ।’ परिषदले १० दिनअघि योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिसँग उच्च अदालतको न्यायाधीश निम्ति आवेदन मागेको थियो। संविधानले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन निम्न योग्यता निधारण गरेको छः कानुनमा स्नातक गरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तिमा दस वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, कम्तिमा दस वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण गरेको तथा कानुन वा न्यायसम्बन्धी क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको, न्याय सेवाको कम्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको।
प्रधानन्यायाधीश कार्की ती उजुरीको ‘विस्तृत छानबिनमा समय बिताउनुभन्दा न्यायाधीश नियुक्तिकै छलफल अघि बढाउनुपर्ने’ पक्षमा छिन्। ‘उजुरी छानबिन र जाँचबुझमा धेरै समय लाग्ने हुनाले नियुक्तिकै विषयलाई अघि बढाउँ भन्ने प्रधान न्यायाधीशको भनाइ हो,’ परिषद स्रोतले भन्यो। परिषद सदस्य उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौला भने पहिले छानबिन गरेर कम्तीमा छ महिना नियुक्ति आलटाल गर्ने मुडमा छन्। ‘उहाँहरू सकेसम्म नियुक्ति लम्ब्याउने कसरतमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतको दाबी छ। कार्कीको म्याद अब छ महिना मात्र बाँकी छ। आगामी जेठमा उनी सेवानिवृत्त हुँदैछिन्। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद अध्यक्ष बन्ने पालो गोपाल पराजुलीको छ। त्यतिञ्जेल उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई छानबिनका नाममा अड्काएर राख्न खोजिएको स्रोत बताउँछ। उता, न्यायाधीश नियुक्तिको छलफल चलिरहेका बेला परिषदमा फरक मत राख्ने उपाध्याय आफैं भने युएनडिपीको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका गएका छन्। उनले १५ दिन विदा लिएका छन्। यसले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको छलफल लम्बिने स्थिति बनेको छ। परिषदमा उनको कार्यकाल लगभग एक महिना १० दिन मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाउने छन्। यही कारणले पनि उनले आफ्नै कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्ति टुंगाउन तदारुकता नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ। परिषद सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने यस्तो केही विवाद नभएको बताए। उजुरी छानबिनको प्रारम्भिक चरणमै छौं, यो सल्टिएपछि बल्ल नियुक्तिको कुरा सुरु हुन्छ,’ मन्त्री नायकले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले वैद्यनाथ उपाध्याय विदेश जानुभएको छ, उहाँ फर्किने बेलासम्म छानबिन गरिसक्ने कुरा छ।’ परिषदले १० दिनअघि योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिसँग उच्च अदालतको न्यायाधीश निम्ति आवेदन मागेको थियो। संविधानले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन निम्न योग्यता निधारण गरेको छः कानुनमा स्नातक गरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तिमा दस वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, कम्तिमा दस वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण गरेको तथा कानुन वा न्यायसम्बन्धी क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको, न्याय सेवाको कम्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको।
परिषदले ०५८ र ०६३ मा नियुक्त भएर बढुवा नपाएका न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा ल्याउने पनि तयारी गरेको छ। अहिलेको नियुक्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका वा अध्यापन गरेका अधिवक्तालाई मात्र प्राथमिकता दिने रणनीति बनाएको परिषद सदस्य पदम वैदिकले बताए। महिला, आदिवासी, जनजाति लगायत समावेशीतालाई आधार मान्दा क्षमतावान भए १२र१३ वर्ष वकालत गरेको भए पनि ल्याउनेमा सबै सदस्य सहमत छन्। उच्च अदालतको न्यायाधीश निम्ति करिब ८ सय अधिवक्ताले आवेदन दिएका छन्। यसबाहेक जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू को पनि आवेदन परेको छ। न्यायाधीशबाहेक अधिवक्ताविरुद्धका उजुरी पनि परिषदले बार काउन्सिलसँग मागेको परिषद सदस्य बैदिकले जानकारी दिए । हामीले अहिले वकिलविरुद्धका उजुरी र कारबाही चलिरहेको भए के के छन् भनेर काउन्सिलसँग मागेका छौं,’ उनले भने, ‘यसरी निवेदन परेकामध्ये सक्षम र निष्ठावान व्यक्तिलाई हामीले योग्यको सूचीमा राख्ने छौं।’ परिषदको पछिल्लो बैठकले जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमध्ये करिब ६० वटा तामेलीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
Post a Comment