पुस २ गते शनिबार तीनदिने आमहड्तालको दोस्रो दिन प्रदेश नं ५ अन्तर्गत पर्ने लुम्बिनी अञ्चलको बुटवलमा बिरामी बोकेर आएको एम्बुलेन्ससमेत बन्दकर्ताले तोडफोड गरे । मुटुरोगी बोकेर काठमाडौँबाट भैरहवा जाँदै गरेको लु१च २१३१ नम्बरको एम्बुलेन्समा तोडफोड गरिँदा बिरामी शनिचरी श्रेष्ठलाई समेत चोट लाग्यो । बुटवल बजारको अतिव्यस्त मानिने चौराहास्थित प्रहरी बिटनजिकै तोडफोड गर्दासमेत प्रहरी मूकदर्शक बनेको घटनाले आन्दोलनकारी अराजक बन्दै गएको प्रमाणित भएको छ । प्रदेश नं ५ को सीमाङ्कन गर्दा लुम्बिनी र राप्ती अञ्चललाई विभाजन नगर्न माग गर्दै तीन साताअघिदेखि त्यहाँका राजनीतिक दलहरु र आमजनता पनि स्वतःस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएर अराजक शैलीमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनको उद्देश्य जायज हुँदाहुँदै पनि विरोधको शैली भने अराजक हुँदा सर्वसाधारण नागरिकले धेरै दुःख र सास्ती भोग्नुपरेको छ । सो क्षेत्रमा गाडी नचल्दा १२ जिल्लाका जनता आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । अराजक आन्दोलनले अन्ततः कसैको पनि हित गर्दैन भन्ने तथ्यलाई मनन् गर्दै आन्दोलनको शैलीलाई परिवर्तन गर्नु जरूरी भइसकेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै विश्वमा ठूला–ठूला परिवर्तनहरु भएका छन् । आमजनताले नरूचाएको प्रदेश नं ५ को विभाजनको मुद्दा राजनीतिक मात्र नभएर राष्ट्रिय र दीर्घकालीन असर पार्ने सवाल बनिसकेको छ । आमजनता सडकमा ओर्लिएर चर्किएको विरोधका कारण सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई यथावत् राख्ने, थप संशोधन गर्ने वा फिर्ता लिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । जायज मागका लागि भएको आन्दोलन अराजक हुनु र नेतृत्व र जिम्मेवारी पनि कसैले नलिनुले मानवीय संवेदना हराउँदै जानसक्छ । शनिबारको जस्तो अराजक प्रवृत्तिको आन्दोलन मुलुकभरि फैलिएमा गणतन्त्र र संघीयताजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु धरापमा पर्न सक्छन् भन्नेतर्फ आन्दोलनकारीहरुले हेक्का राख्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन हुन नसके नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित नहुनेमात्र होइन, मुलुकको राष्ट्रियता नै कमजोर हुनेमा कुनै शंका छैन । संविधान कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउनु पर्ने महत्वपूर्ण समयमा प्रमुख दलहरु विपरीत ध्रुवमा फर्किनु विडम्बना हो । मुलुक अझैसम्म संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुक्त हुन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक दलहरुकै अविवेकीपन कारण हो । एकातिर देशका विभिन्न भागमा सीमाङ्कनको विवादलाई लिएर आन्दोलन चर्किएको छ भने अर्को्तिर राजनीतिक दलहरु सत्ताको खेलमै अल्झिरहेका देखिन्छन् । सरकारले समयमै जनभावनाको उच्च कदर गर्दै लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलका १२ जिल्लालाई प्रदेश नं ५ मै कायम राख्न आवश्यक संशोधन गर्नसक्छ । त्यसो हुन सकेमात्र सडकको आन्दोलन मत्थर हुनसक्छ र आमहड्ताल आफैँ रोकिने छ । अहिले राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताभन्दा माथि उठेर देश र जनताको भविष्यका लागि सोच्नुपर्ने समय आएको छ । राजनीतिक सहमतिबाट हरेक समस्या समाधान भएका विगतका दृष्टान्त छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत जनताले आफ्नो हकअधिकार खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो । तर, आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधि गर्नु अपराध हो । शनिबार बुटवलमा गरिएजस्तो अमानवीयता प्रदर्शन गरेर लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा आन्दोलनकारीले बुझ्नु जरूरी देखिएको छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment