भारतको चाहना के हो ?

भारतले नेपालसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौताका आधारभूत मर्म्विपरीत हुने गरी सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नीतिमा अर्को देशबाट विद्युत् खरिद गर्दा निजी क्षेत्रको मात्र लगानी रहेको विद्युत् खरिद नगर्ने गरी आदेश गरेको छ । उसले नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद गर्दा विदेशी निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् खरिद नगर्ने नीति लिएपछि नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ । आउने वर्षमा नेपालले विद्युत् उत्पादन गरी भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने सम्भावनालाई यसले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्ने चिन्ता नेपालका नीति निर्मातामा सुरु भएको छ । भारतको नयाँ नीतिको प्रस्ट लक्ष्य के देखिन्छ भने ऊ नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतीयबाहेक तेस्रो देशको पुुँजी क्षणभरमा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । नेपालले विद्युत् उत्पादन गरेपछि अतिरिक्त उत्पादन बिक्री गर्ने मुख्य बजार भारत नै हो । चीनसँग विद्युत् व्यापारको सम्भावना भए पनि त्यो तत्कालको विकल्प बन्ने देखिन्न । यसरी एकप्रकारको ग्राहक एकाधिकार भारतले प्राप्त गरेको छ । भारतलाई लामो समयपछि वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत विकास गरी जलविद्युतको आवश्यकता घटाउने विकल्प भए पनि तत्कालका लागि सबैभन्दा सस्तो विकल्प नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् पनि हो । यही भएर पनि कतिपय भारतीय निजी तथा सरकारी कम्पनी नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आएका छन् । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा भारतीय लगानी त्यही सन्दर्भमा आएको मान्न सकिन्छ । यता भारत सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा महाकालीमा ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ । यसबाहेक नेपालमा अहिले चीनलगायत तेस्रो विश्वका लगानीकर्तासहित नेपालको निजी क्षेत्र पनि आकर्षित भएको छ । यसरी आउने लगानी पनि भारतमा निर्यातका सम्भावना भए मात्र आउने हो । नेपालको आन्तरिक बजारले सबै विद्युत् खपत गर्ने सम्भावना कमसेकम अहिलेलाई छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको सम्भावित एकल मात्र बजारका रूपमा रहेको भारतले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको ढोको बन्द गर्दै नेपालको जलस्रोतको उपयोगमाथि आफ्नो एकाधिकार र नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको प्रस्ट हुन जान्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका अधिकारीले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । भारत र नेपालबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले सहजरूपमा खरिद गर्ने अर्थ लाग्ने वाक्य छन् । दुई देशबीच सम्पन्न सहमति सम्झौता भारतले पालना गर्न नचाहेको हो या त्यसलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या मात्र गरेको हो, त्यो भने बिस्तारै खुल्दै जानेछ । तर, अहिले नेपालको आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा तगारो तेस्र्याउनु आफैँमा दुई देशबीचको सम्बन्ध विकासका दृष्टिले समेत नकारात्मक हुन सक्छ । यसलाई नेपाललाई अहित नहुने र नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित नहुने गरी परिमार्जन गरिने अपेक्षा नेपालले गरेको छ ।