अब के गर्लान् प्रचण्डले ?

देशको राजनीति र आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन गर्ने रंगीन सपनासहित राजनीतिको मैदानमा उत्रिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले आफ्नै कारण गम्भीर धर्मसंकटमा परेका छन् । गरिबको सिरकजस्तो भएका छन्, उनका सपनाहरु । टाउकोमा ओढ्दा खुट्टा खाली हुने र खुट्टामा ओढ्दा टाउको खाली हुने नियति बन्न पुगेको छ, संविधानको संशोधन प्रस्ताव । संयुक्त मधेसी मोर्चालाई खुसी पार्न उनीहरुलाई नै लक्षित गरेर दर्ता भएको यो प्रस्तावले पश्चिम नेपालका १२ जिल्लामा आगो दन्किएको छ । प्रदेश नं ५ लाई टुक्र्याउने र अन्यत्र गाभ्ने सरकारको षड्यन्त्रको विरोधमा पश्चिम नेपाल अत्यन्त आक्रामक र उग्ररुपमा सडकमा उत्रिएको छ । उनीहरु कुनै पनि हालतमा लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलमा हाल कायम रहेका १२ जिल्ला टुक्रिन नदिने र यो भूगोल क्षेत्र नं ५ मै कायम रहनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । यो अडानको समर्थनमा सत्तारुढ दलका सांसद्हरु, प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरु पनि एउटै मञ्चमा बुटवलको विरोधसभामा सहभागी भएपछि आन्दोलन झन् बढी शक्तिशाली बनेको अनुभव अहिले गर्न थालिएको छ । यी सबै घटनाक्रमहरुको विश्लेषण गर्दा प्रदेश र संघीयताको संरचना आम नेपालीले सहज रुपमा ग्रहण गर्ने समय अझै भैनसकेको हो कि ? भन्ने प्रश्न गर्नु पनि आवश्यक भएको छ । यौटै साझा घरमा मिलिजुली सबै जातजाति र धर्मका अनुयायीहरु हिउँदको नदीजस्तै शान्त भएर बसेको समयमा प्रचण्डले जनयुद्धको उपलब्धिका रुपमा ग्रहण गरेको प्रमुख विषयमध्ये एक हो, संघीयता । यसले निम्त्याएको प्रदेशको संरचनाले नदीमा ढुंगा हान्ने काम ग¥यो र आवाजहरु छताछुल्ल भएर सडकमा पोखिन थाले । जातजातिबीच विभेद सिर्जना भयो र धेरैजसोले आफ्नो पहिचानसहितको भूगोल माग्न थाले । अहिले प्रचण्डका लागि पनि यो संघीयता कतै हाम्रो लागि बेमौसमको बाजा त बनेको होइन ? भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । जनभावना नबुझीकन भौगोलिक विभाजन गर्न खोज्दा अहिले पश्चिम नेपाल तातेजस्तै अन्यत्र पनि यो घटना नदोहोरिएला भनेर भन्न सकिन्न । उता पूर्वमा पनि तराई मधेसका दलहरु प्रस्तावित संशोधन विधेयकबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् । अब पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फको असन्तुष्टिलाई समायोजन र सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । मधेसी दलहरु एकपटक फेरि आन्दोलन गरेर सडक तताउने मनस्थितिमा रहेको पाइन्छ । अब प्रधानमन्त्रीका लागि हाल संसदमा दर्ता भएर बसेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर संयुक्त मधेसी मोर्चा र पश्चिम नेपालका १२ जिल्लालाई एउटै प्रदेश नं ५ मा राख्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन । राजनीतिको रसायन लचकदार रुपमा परिवर्तनशील हुन्छ । एउटै विन्दुमा उभिएर लामो समयसम्म बसिरहन सक्तैन । प्रचण्ड आफैँ पनि विगतमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामार्फत संसदीय राजनीतिमा परिवर्तित भए र दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । तर विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ कि उनी आफैँले रोपेको संघीयताको बीउले उनलाई नै खान खोजिरहेको छ । नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर त्यो तहसम्म पुगिनसकेको कुरा यसअघि पनि विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई केही लचिलो बनाएर आन्दोलनको यो आगो निभाउन सके भने त्यसमा देश, जनता र उनको पनि हित हुनेछ।