सांसदलाईमात्र मस्ती

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संसदका पदाधिकारी तथा सांसदहरुको तलब, भत्ता र अन्य विविध शीर्षकका सुविधा दोब्बर वृद्धि गरिएको छ । गत आइतबार बसेको संसदको बैठकमा बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी समानुपातिकी एकमात्र सांसद मीना पुनले अहिले देश र जनताको अवस्था हेर्दा सांसदहरुले आफ्नो तलब भत्ता आफैँ बढाउन नहुने मत जाहेर गरेकी थिइन् । तर उनको आवाज कसैले सुनेन् । झण्डै ५९५ को संख्यामा हाल कायम रहेका सबैजसो सांसदले ताली बजाएर आफ्नो तलब, भत्ता र अन्य पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा नून पनि किनेर खान नसक्ने अवस्थामा रहेका चितवनको पहाडी गाविसमा बस्ने चेपाङहरु रुन्चे मुख लगाउँदै थिए भने नियम कानून बुझेका देशका बुद्धिजीविहरु उपहासको हाँसो हाँसिरहेका थिए । स्मरणीय छ, संसदीय अभ्यास भएका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आफ्नो तलब सुविधा आफैँ बढाउने गरिँदैन । सांसदले अर्को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने सांसदहरुका लागि मात्र तलब सुविधा बढाउने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । गत साउनेखि नै वृद्धि हुने भनिएको यो तलब, भत्ता र अन्य सुविधासमेत प्रत्येक सांसदले एक लाख रुपैयाँ मासिकभन्दा बढी रकम बुझ्नेछन् । यो समाचार यस्तो बेलामा सार्वजनिक भएको छ, जुनबेला आमनागरिक न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा राज्यबाट पाउनसमेत वञ्चित रहेका छन् । विगतका अंकहरुमा यसका केही ज्वलन्त उदाहरणहरु हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ भने उपचार खर्च नपाएर मृत्यु भएकी एक महिलाको मर्मान्त कथा र व्यथा उल्लेख गर्दैछौँ । पतिको सख्त कुटाइबाट घाइते भएर रोल्पामा उपचार हुन नसकी भैरहवा मेडिकल कलेजमा ल्याइएकी सुनकुमारी नेपालीको उपचार खर्चको अभावमा गत हप्ता मृत्यु भयो । रोल्पा जिल्ला तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको उद्गम स्थल हो र अहिले माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । गत मंसिर ५ गते राज्यपक्ष र तत्कालीन माओवादी विद्रोही पक्षबीच १२ बुँदे शान्ति सम्झौता भएको दश वर्ष पूरा भयो । सम्झौतापछिको १० वर्ष उपलब्धिविहीन भयो भनेर चारैतिरबाट सरकार र सांसदहरुको तीव्र आलोचना भइरहेको समयमा सांसदहरुले आफ्नो सुविधा दोब्बरभन्दा बढी हुनेगरी बढाएकोमा आमनागरिकको तीव्र आक्रोश अहिले सडकभरि छताछुल्ल हुनेगरी पोखिएको छ । जनताबाट यो तलब, भत्तालगायतका शीर्षकहरुमा भएको दोब्बर वृद्धिको आलोचना हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सांसदहरु निर्भीक भएर यसरी तलब बढाउन तयार हुनु आफँैमा लज्जास्पद विषय बन्न पुगेको छ । ती सांसदहरुले माग गरेका पेन्सन, भन्सार छुट गाडीलगायतका केही प्रस्तावित सुविधाहरु भने संशोधन गरी कटौती गरिएको छ । यदि यो सुविधा पनि संसदले पारित गरेको भए सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा आएर मतदातासामु अनुहार देखाउन पनि लाज हुने थियो । फाटेको भोटो र टोपी अनि मैलो कछाड बेरेर बारीमा हलो जोत्ने किसानहरुको प्रतिनिधित्व अवश्य पनि हालका सुकिला मुकिला र अत्यधिक सुविधाभोगी सांसदहरुले गर्न सक्ने छैनन् । सांसदहरुले गत आइतबार आफ्नो तलब सुविधा वृद्धि गरिरहेको समयमा हजारौँको संख्यामा त्रिपालमुनि चिसो कहर काट्न बाध्य भूकम्पपीडित नेपालीहरुको मार्मिक अवस्थालाई अवश्य पनि आत्मसात गर्न सकेनन्। यो गणतन्त्र सम्पूर्ण नेपालीलाई आएको नभएर केही सीमित सभासदहरु र मन्त्रीहरुलाई मात्र आएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले राम्रोसँग पुष्टि भएको छ । लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गरेर यसलाई टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने समयमा सांसदहरुले आफ्नो सुविधा आफैँ बढाउने घृणित खेलमा लाग्नु अवश्य पनि नैतिकता र आदर्श विपरितको खेल हो भन्न हामी बाध्य भएका छौँ । सांसदहरु मोटाउँदै जाने र जनता भने झन्–झन् दुब्लाउँदै जाने यो अप्राकृतिक, अस्वभाविक र अवैज्ञानिक तलब र अन्य सुविधा वृद्धिको जुनसुकै शव्दमा आलोचना गरे पनि त्यो कम नै हुनेछ ।