पक्का छ, लोकमान फर्कन्नन्

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की्विरूद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको आज ३६ दिन पुग्यो। तर यो प्रस्ताव संसदको महाभियोग छानविन समितिमा अझै पठाइएको छैन। प्रस्तावमाथि संसदमा चलिरहेको छलफल कछुवाको गतिमा छ। कांग्रेसले अझै महाभियोगका पक्षमा उभिने संस्थागत निर्णय गर्न बाकि मात्र छैन, उल्टो कांग्रेसका केही सांसदले संसदमा लोकमानको बचाउ गरेका छन्, महाभियोगको विपक्षमा बोलेका छन्। महाभियोगको पानी जिम्लिने आशमा लोकमान स्वयम् आफ्नो बचाउका लागि भित्रभित्रै दौडधुपमा छन्। संविधान संधनलाई लिएर राजनीतिक पार्टीहरूबीच पछिल्लो पटक किचलो र मनमुटाव बल्झिएपछि लोकमान फेरि अख्तियार फर्कन सक्ने लख काटने मानिसको संख्या बढ्न थालेको छ। अख्तियारका कर्मचारीसमेत उनको फिर्तीको त्रास बोकेर बसेका छन्। तर, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएयताका ३६ दिनमा राजनीति यति फेरिएको छ, लोकमान अख्तियार फर्किने कुनै सम्भावना नै छैन। पक्का छ, अब लोकमान अख्तियार फर्कन्नन्। यसका मुलतः दुई कारण छन्।
१. नेपाली कांग्रेसले महाभियोग पक्षमा भोट हाल्ने छ।
२. कदाचित कांग्रेसले भोट हालेन भने,–एमालेसँग लोकमान लाई रोक्ने ‘प्लान बी’ तयार छ।
पहिले, नेपाली कांग्रेसलाई नै हेरौं। लोकमानलाई हटाउनेबारे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दिन कांग्रेस जति विभाजित थियो, अहिले यो मुद्दामा त्यति नै एकमत निर्माण हुँदै गएको छ। लोकमानकै पक्षमा बोलिरहेका कांग्रेस सांसदहरूलाई पनि थाहा छ, अब लोकमानलाई बचाउन सकिन्न। यसको मूल कारण हुन्, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा।
स्वयम् एमाले र एमाओवादीका नेता नै भन्छन्, ‘देउवाले नचाहेका भए यो महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्नै गाह्रो हुन्थ्यो। ‘महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु केही घण्टाअघि मात्रै भएको प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र देउवाबीचको बैठकमा देउवाले बिरोध गरेको भए महाभियोग प्रस्ताव कम्तीमा त्यही दिन अघि बढ्ने थिएन,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘उहाँले लोकमानका काम गलत छन्, तर मैले पार्टीमा सोधेर मात्रै निर्णय लिनसक्छु भनेपछि हामी अघि बढेका हौं।’
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि देउवाले कहिल्यै सो प्रस्तावको बिरोध गरेनन्। बरु प्रस्ताव दर्तालगत्तै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनले भने, ‘महाभियोग दर्ता भएकोमा जनताले दीपावली मनाउने अवस्था छ।’ देउवाको यो भनाइमा महाभियोगप्रति उनको मौन सम्मति प्रशस्त झल्किन्छ।
देउवाको अहिलेको टाउको दुखाई अर्कै छ( लोकमान गएपछि अर्को अख्तियार प्रमुख को बन्छ? देउवामात्र हैन, कांग्रेसभित्र धेरैको चासो पनि यही विषय हो। अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदको अहिलेको संरचनाले कांग्रेसलाई झनै सशंकित बनाएको छ। अहिले संवैधानिक परिषदमा पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ– प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र उपसभामुख। अर्थात् कांग्रेसको ‘इन्ट्रेष्ट’ प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना पनि छैन। सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख भएको बेला छानीछानी कांग्रेस नेतालाई मात्र मुद्धा चलाएको कांग्रेसको आरोप छ।
‘अख्तियारले मुद्दा चलाएका कांग्रेसका खुमबहादुर, गोविन्दराज चोखा थिए भन्ने हाम्रो दावी हैन,’ एक कांग्रेस नेताले भने, ‘तर, त्योबेला कांग्रेसका मात्रै भ्रष्ट्र थिए, एमाले सबै चोखा थिए भन्ने पनि होइन, तर एमालेका कसैलाई मुद्धा चलाइएन।’ उनका अनुसार कांग्रेसको अहिलेको चासो आफ्नो पार्टीविरुद्ध त्यस्तै प्रतिशोध साध्ने अर्को प्रमुख आयुक्त नआओस् भन्ने मात्र हो। ‘लोकमान जानुपर्छ भन्नेमा अब कांग्रेसभित्र खासै असहमति छैन,’ उनले भने।
एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि अर्को अख्तियार प्रमुख कसलाई बनाउने भन्नेमा कांग्रेसको चासो सम्बोधन गर्ने बचन दिसकेका छन्। ‘हामीले अर्को प्रमुख आयुक्त तपाईंहरू नै छान्नुहोस्, तर हामी सबैलाई मान्य हुने राम्रो मान्छे सिफारिस गर्नुहोस् भनिसकेका छौं,’ एक एमाले नेताले सेतोपाटीसँग भने। अदालतमा अहिले विचाराधिन मुद्दा र आयुक्तहरुको योग्यता सम्बन्धि संबैधानिक व्यवस्थाका कारण कांग्रेसलाई नयाँ उम्मेदवार छान्न झनै कठिन भएको छ।
संविधानको धारा ११९ अनुसार अख्तियारमा आयुक्त हुन लेखा, राजश्व, कानुन, विकास वा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव र ख्याति कमाएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। अख्तियारमा पहिले नियुक्ति गर्दा यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको थियो। सार्वजनिक प्रसाशनदेखि प्राध्यापनका क्षेत्रमा २० वर्षको सेवा गरेका व्यक्तिलाई आयुक्तमा नियुक्ति गरिएको थियो। लोकमान नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा पुनरावलोकनको आदेश दिँदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो विषयमा पनि प्रष्टसँग बोलेकी छन्। त्यसमाथि पनि लोकमानसँगै अरु चार जना आयुक्तको पनि योग्यता नपुगेकोले उनीहरूको नियुक्ति बदर गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन परिसकेको छ।
 

त्यसैले, यसपालि कांग्रेसले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त छान्दा योग्यतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। समस्या यति मात्रै छैन, अर्को पनि संवैधानिक अड्चन बाँकी नै छ। अहिलेको संविधान अनुसार अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तसमेत गरेर पाँच जना आयुक्त मात्र रहने व्यवस्था छ। नयाँ व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न अहिले कायम कुनै एक आयुक्तलाई राजीनामा गर्न लागाउनु पर्ने छ। ‘यी सबै जटिलता एकातिर छन् भने, अर्काेतिर संविधान संशोधनको चटारो पनि छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘संशोधनको झमेला सकिनेवित्तिकै हामी प्रमुख आयुक्तका बारेमा निर्णय गर्छौं। लोकमान निलम्बित भइसकेको र उनले कुनै हानी पुर्रुयाउन नसक्ने हुनाले पनि महाभियोग प्रक्रियाको गति शिथिल भएको उनको तर्क छ। आम मानिसमा लोकमान फर्किएर फेरि अख्तियार जान्छन् भन्ने आशंका रहे पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीका मुख्य नेताहरूमा त्यस्तो कुनै अन्योल छैन। महाभियोग प्रस्ताव फेल नै भयो भने पनि लोकमानलाई अख्तियार छिर्न नदिन एमालेको ‘प्लान बी’ तयार छ। लोकमान बौरिएर फेरि अख्तियार छिरे भने त्यसको सबैभन्दा चर्को मूल्य एमाले र एमाओवादीका नेता कार्यकर्ताले चुकाउनुपर्छ। त्यही भएर उनीहरू कुनै पनि मूल्यमा लोकमानलाई रोक्ने पक्षमा छन्।  कुनै कारणबश महाभियोग प्रस्ताव असफल भयो भने त्यही दिन एमालेले फेरि अर्को महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने छ। एमालेको ‘प्लान बी’ यही हो। महाभियोग प्रस्तावमा फेरि मतदार नहुन्झेल लोकमान निलम्बित हुनेछन्। एमालेले महाभियोग प्रस्ताव त्यो बेलासम्म दर्ता गराइरहने छ, जबसम्म त्यो पास हुनेछैन। यसको अर्थ प्रष्ट छ, लोकमान फेरि अख्तियार कुनै हालतमा फर्किन पाउने छैनन्।
स्रोत ः सेतोपाटी