गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नेपाल सरकारका शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले पोखराको बसुन्धरा पार्क निजी क्षेत्रलाई संचालन गर्न दिने पक्षममा सरकार नभएको बताएका छन् । पोखराका पर्यटन व्यवसायी, राजनीतिक दल, उद्योगी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग हालै पोखरामा छलफल गर्दै केसीले बसुन्धरा पार्क मात्र नभई कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिएर कमाई गर्ने मनसाय सरकारको नभएको स्पष्ट पारे । बसुन्धरा पार्कको विषयमा बोल्दै उनले पार्क जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो सोही अनुसार विकास गर्ने पक्षमा सरकार रहेको सुनाए । कार्यक्रमका अवसरमा व्यवसायीले मन्त्री केसीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।
पोखरामा फेवातालसँगै जोडिएको यो पार्क मेला–उत्सव आयोजना गर्ने पुरानो थलो हो । यो बाहेक लेकसाइडमा यति ठूलो कुनै जमिन खाली छैन । तर यसलाई केबुलकार स्टेशन बनाउन सरकारले २० वर्षका लागि बहालमा दिएको खबर बाहिर आएपछि त्यसको चर्को आलोचना हुन थालेको हो । फेवाताल संरक्षणका लागि सरकारले वि.सं. २०३८ सालमा अधिग्रहण गरेको १ सय ८ रोपनी जमिन मध्येको यो पार्क क्षेत्र यसपटक भूकम्पपछि मात्रै स्थानीयलाई महत्वको रहेको अनुभव भएको छ । त्यसयता उनीहरूले बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति नै गठन गरेर अदालतमा मुद्धा हाल्ने र सभासद गुहार्ने सम्मका काम गरिसकेका छन् । उनीहरूले प्रस्तावित क्षेत्रमा केबुलकार निर्माण नगरी वैकल्पिक ठाउँ खोज्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले मनकामना दर्शन प्रालिलाई बसुन्धरापार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दी–भुम्दीको डाँडामा रहेको शान्तिस्तुप सम्मका लागि केबुलकार निर्माणको स्वीकृति दिइसकेको छ ।
पर्यटकीय र वातावरणीय महत्वको उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारले बहालमा दिनुअघि स्थानीयस्तरमा कुनै संवाद सरोकार नै नगरेको पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका अध्यक्ष भरतराज पराजुलीले बताए । बसुन्धरा पार्क बचाउ समितिले केही महिना पहिला कास्कीका ११ जना सभासदलाई राखेर पार्क मास्न नदिन आग्रह गरेको थियो । वातावरणीय प्रभाव परीक्षण नगरी, त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव विचार नपु¥याई एक मात्र खुला ठाउँ पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिए भूकम्पजस्ता ठूला विपत्तिमा स्थानीयले जाने खुला ठाउँ नै नजोगिने तर्क मन्त्रीसँग आयोजित छलफलका सहभागीको थियो । ‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, त्यसैमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष सोमबहादुर थापाले भने–‘अन्य काममा प्रयोजन भए जग्गा फिर्ताका लागि कानूनी प्रक्रियामा जान्छौं ।’ ‘पोखरामा केबलकार बन्नु हुँदैन भन्ने कसैको विरोध छैन,’ नागरिक समाज पोखराका संयोजक रामबहादुर पौडेलले भने–‘तर स्थानीयले फेवाताल संरक्षणका लागि भन्दै सरकारी निकायलाई दिएको जग्गामा बन्नुहुँदैन ।’ खासमा पार्क भएको जग्गा फेवा संरक्षण र सुन्दरताका लागि ग्रिनबेल्ट बनाउने भनि सरकारी निर्णयअनुसार अधिग्रहण गरिएकाले स्थानीयको भनाई छ । पार्कमा कुनै संरचना बनाउन नहुने र यसलाई ग्रिनबेल्टकै रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणा अनुसार २० वर्षपछि कम्पनीले केबलकार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा मनकामना दर्शन प्रालिले सो जग्गा प्राप्त गरेको हो । करिब एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा केबलकार निर्माण गर्ने योजना बाहिर आएको थियो ।
Post a Comment