0
नेपालमा जनताको सुख, समृद्धि र समुन्नतिका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर प्रयास गरेको बिरलै देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान सधैँ नै राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका चर्का नारामा जाने गरेको छ । पञ्चायत कालमा जनताका राजनीतिक अधिकारहरू हरण गरिएको थियो । ’विकासका लागि राजनीति’को नारा लगाइन्थ्यो । सम्पूर्ण समाजलाई बन्द र निर्देशित बनाउने दुस्प्रयासमा जनजीवनका सबै पक्षको पञ्चायतीकरण गरियो । यसैले जनतामा विकास शब्दप्रति नै एक प्रकारको विकर्षण उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक हैन । यस्तै, लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भएकै तीन दशक पुग्न लाग्दा समेत चर्का नाराले जनताको ध्यानाकर्षण गर्ने गरेको छ । यसैले जनताको रुचि परिष्कार गर्नेभन्दा भिडको मानसिकताबाट डोरिनेहरू नेपालको राजनीतिमा ‘सफल’ भएका देखिन्छन् । यस्ता राजनीतिकर्मीहरू अराजकता र अव्यवस्था रुचाउँछन् र साम्य भइसकेका समस्यालाई बल्झाइराख्न चाहन्छन् । नागरिकताको राजनीति गर्नेहरू यही कोटीका गैरजिम्मेवार राजनीतिकर्मी हुन् । पञ्चायत कालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यलाई अभियानकै रूपमा चलाइयो । त्यति बेलैदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणलाई मधेसमा राजनीति गर्ने एउटा विषय बनाइँदै आएको छ। लोभ र लाभबाट निर्दे्शित तुष्टीकरणको कुराजनीतिका कारण नागरिकताजस्तो अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रियतासँग अभिन्नरूपमा जोडिएको विषयलाई दलगत राजनीतिको विषय बनाइएको छ । नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र दिन कहिल्यै सन्तुलित र न्यायोचित विधि एवं प्रक्रिया अपनाउने गरिएको छैन। पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन तस्बिर खिच्दासमेत टोपी लगाउनै पथ्र्याे । मंगोलियन अनुहारमा दार्जिलिङवासी धेरैले सजिलै नागरिकता पाउँदा पुस्तौँदेखि मधेसमा बस्दै आएका नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्दैन थिए। यही अन्यायपूर्ण व्यवहारले जन्माएको विकृति मधेसी उग्रवादका रूपमा अहिले प्रकट भएको छ । यसैले कहिले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रका प्रमुख पदमा बन्देज लाग्नु हुँदैन भन्ने नारा लगाइन्छ भने कहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण खोप अभियान चलाएजस्तै गरेर नियमितरूपमा संचालन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिन्छ । राष्ट्रको माया नहुनेहरू नै राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भइरहेकाले त्यस्ता गैरजिम्मेवार र अनुचित माग पनि पूरा गर्न सरकार लचिलोरूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। अंगीकृत नागरिक राष्ट्रका प्रमुख पदमा पुग्ने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्छ वा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण अभियान सञ्चालन गरिरहनुपर्छ भन्ने माग मधेसका भूमिपुत्र नेपाली नागरिकको हुन सक्दैन । किनभने, त्यसरी नागरिकता सस्तो बनाउँदा मूलतः मधेसमा रैथानेहरू नै अल्पमतमा पर्नेछन् । राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षालगायतका लाभ पनि नयाँ नागरिकसँग भागबन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा नयाँ थपिने नागरिक अपेक्षाकृत अशिक्षित, गरिब र अदक्षहरू नै हुनेहुन् । जनसांख्यिक प्रवृत्तिअनुसार त विकास भएका ठाउँमा अवसरको खोजीमा मानिसहरू बसाइँ सर्ने गर्नुपथ्र्याे । यसैले अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणका नियमित विधि र प्रक्रिया मिचेर अभियान चलाउनुपर्छ भन्नेहरूको नियतै सन्देहास्पद देखिन्छ । राष्ट्रको माया हुने राजनीतिक नेताले भिडका पछि नलागी सही दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले विश्वका कुनैपनि देशमा अंगीकृतलाई मुख्य पद दिइएको छैन, भारतमा पनि वंशजले मात्र मुख्य पद पाउने व्यवस्था भएको दृष्टान्त दिँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाशधीशजस्ता संवेदनशील पद अंगीकृत नागरिकलाई दिन नमिल्ने धारणा प्रकट गरेका छन् । यस्तै, नयाँ संविधानले नागरिकताका विषयमा गरेको व्यवस्था ठीक रहेको अहिले टोली नै खटाएर नागरिकता वितरण गर्नु आवश्यक नरहेको विचार पनि व्यक्त गरेका छन् । संविधान संशोधनको तयारीमा लागेको सरकारले अध्यक्ष गच्छदारका धारणामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई भोटको राजनीतिक नारा बन्न नदिन हामी संसद्का सबै सदस्यहरूलाई आग्रह गर्छौँ। राष्ट्रलाई कमजोर बनाएर कोही पनि बलियो हुनसक्दैन ।


Post a Comment

 
Top