राजकुमार श्रेष्ठ
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनमा समर्थन नगर्ने घोषणा गरेको पर्सिपल्ट मधेसी मोर्चाको एउटा घटकले विरोध गरेको छ । अब यसले संविधान संशोधनको कोर्ष कता जान्छ भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ । एमालेको विरोधका बीच संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससहित मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनका नेताहरुलाई बुधबार छलफलका लागि बालुवाटारमा बोलाएका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन विधेयकमा मधेसी मोर्चा र गठवन्धनको समर्थन खोजे । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ७ प्रदेश यथावत राखे गरिने संशोधन स्वीकार्य नहुने बताएको छ । मधेसी मोर्चामा आवद्ध अरु दलले पनि ‘पहिला प्रस्ताव दर्ता गर्नुस्, त्यसपछि छलफल गरौंला’ भनेका छन् । पहिलो गाँसमै ढुंगा बालुवाटार बैठकमा संविधान संशोधनको कोर्षमा सत्तारुढ मोर्चाबाटै अवरोधको संकेत देखिएको छ, जसलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’का रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
बुधबारको बैठकमा उपेन्द्र यादव र अशोक राई थिएनन् । यादवको अनुपस्थिति अर्थपूर्ण मानिएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट बैठकमा राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उनले १० प्रदेश नभएसम्म स्वीकार नगर्ने भनेका छन् । नेताहरुका अनुसार यादवले संशोधनमा साथ नदिन सक्छन् भन्ने आंकलन पनि यसअघिदेखि नै नभएको होइन । तर, विरोध र असहमतिका बीच यसलाई स्वीकार गरुन् भन्ने चाहना थियो । तर, सत्तापक्षको त्यो चाहना पूरा हुने संकेत देखिएन ।
कांग्रेस र एमालेबाट अर्को असहमति
सीमांकन हेरफेरलाई लिएर कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै पनि संशोधनमा अवरोध आउन देखिएको छ । सरकारी संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ र ६ मा मिलाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको एउटा प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । तर, बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि कृष्ण सिटौलासम्म नवलपरासीलाई प्रदेश नम्बर ४ मै राख्ने पक्षमा देखिएका छन्, जसमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको क्षेत्र पनि पर्छ । कोइराला भने बैठकमा मौन रहे । प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन फेरफेरमा अर्को अवरोध माओवादीभित्रै देखिएको छ । बुधबार बालुवाटार बैठकमा माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि थिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिविना सीमांकन हेरफेर गर्दा अफ्ठयारो हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरु चाँहि यसको ठीक विपरीत सिंगो नवलपरासी एउटै प्रदेशमा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यसका बाबजुद संविधान संशोधन विधेयक केही दिनमै सम्भवतः शुक्रबार संसदमा नै दर्ता हुने सत्तारुढका शीर्षनेताहरु बताउँछन् । तर, संविधान संशोधनको विषयवस्तु अहिले बाहिर आएको भन्दा केही फरक पनि हुन सक्छ । एमाले र मधेसी मोर्चा दुबैले स्वीकार नगर्ने हो भने किन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? गर्नु नै पर्ने भए माओवादीको एजेण्डा अनुसारकै प्रस्ताव दर्ता गर्छौं भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइले यस्तो प्रश्न पैदा गरेको छ ।
अबको सम्भावित बाटो
माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरु सीमांकनबारे थप औपचारिक सम्वाद गर्न तयार छैनन् । तर, उनीहरुसँगको अनौपचारिक सम्वादहरु के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने संशोधन दर्तापछि मुलुक आन्दोलनउन्मूख हुनेछ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश नम्बर ५ टुक्राएको, अंगीकृतलाई प्रमुख पद दिएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म जाने लगभग पक्का भइसकेको छ । संशोधन दर्ता भएपछि सत्तारुढ कांग्रेसमा पनि फरक मतहरु थुप्रै आउने छन् । यति मात्र होइन, आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले पनि यो संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने सम्भावना बलियो छ । र, उनीहरुले दबावमूलक आन्दोलन गर्न सक्छन् । किनकि उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ कि पास नहुने संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिनु भनेको भोट घटाउनु हो । अरु मधेसवादी दलले एजेण्डा छाडे भन्दै आफ्नो प्रतिस्पर्धी उपेन्द्र यादवलाई मधेसमा भोटको राजनीति गर्ने मौका दिन मोर्चाका अरु नेताहरु चाहँदैनन् । अबको सम्भावित बाटोबारे विश्लेषण गर्दै मधेसी मोर्चाका एक नेता भन्छन्( संविधान संशोधनलाई हामीले सजिलै समर्थन गर्ने सम्भावना छैन, बरु आन्दोलन हुन सक्छ ।’ आन्दोलनसँग प्रचण्ड सरकारलाई पर्ने असर यस्तै होला भनिहाल्न मुस्किल छ । तर, सरकार केही समय टिक्न सक्छ । सुरुवाती दबावमूलक आन्दोलनका क्रममा मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिनेछैन भने एकीकृत राप्रपा पनि त्यसमा थपिने सम्भावना छ । किनकि प्रचण्ड सरकारलाई हटाउँदा बन्ने सरकारमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जुन मधेसी मोर्चाले रुचाएको बाटो पक्कै हुनेछैन । शेरबहादुर देउवा पनि केही महिनापछि आउँदै गरेको प्रधानमन्त्री पद दाउमा लगाउन चाहँदैनन् । तर, संशोधन प्रस्ताव दर्ता पछि पनि राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ सहमतिको सम्भावना पनि रहनेछ, जसमा एमालेको पनि हिस्सेदारी हुन सक्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनमा समर्थन नगर्ने घोषणा गरेको पर्सिपल्ट मधेसी मोर्चाको एउटा घटकले विरोध गरेको छ । अब यसले संविधान संशोधनको कोर्ष कता जान्छ भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ । एमालेको विरोधका बीच संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससहित मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनका नेताहरुलाई बुधबार छलफलका लागि बालुवाटारमा बोलाएका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन विधेयकमा मधेसी मोर्चा र गठवन्धनको समर्थन खोजे । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ७ प्रदेश यथावत राखे गरिने संशोधन स्वीकार्य नहुने बताएको छ । मधेसी मोर्चामा आवद्ध अरु दलले पनि ‘पहिला प्रस्ताव दर्ता गर्नुस्, त्यसपछि छलफल गरौंला’ भनेका छन् । पहिलो गाँसमै ढुंगा बालुवाटार बैठकमा संविधान संशोधनको कोर्षमा सत्तारुढ मोर्चाबाटै अवरोधको संकेत देखिएको छ, जसलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’का रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
बुधबारको बैठकमा उपेन्द्र यादव र अशोक राई थिएनन् । यादवको अनुपस्थिति अर्थपूर्ण मानिएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट बैठकमा राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उनले १० प्रदेश नभएसम्म स्वीकार नगर्ने भनेका छन् । नेताहरुका अनुसार यादवले संशोधनमा साथ नदिन सक्छन् भन्ने आंकलन पनि यसअघिदेखि नै नभएको होइन । तर, विरोध र असहमतिका बीच यसलाई स्वीकार गरुन् भन्ने चाहना थियो । तर, सत्तापक्षको त्यो चाहना पूरा हुने संकेत देखिएन ।
कांग्रेस र एमालेबाट अर्को असहमति
सीमांकन हेरफेरलाई लिएर कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै पनि संशोधनमा अवरोध आउन देखिएको छ । सरकारी संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ र ६ मा मिलाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको एउटा प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । तर, बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि कृष्ण सिटौलासम्म नवलपरासीलाई प्रदेश नम्बर ४ मै राख्ने पक्षमा देखिएका छन्, जसमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको क्षेत्र पनि पर्छ । कोइराला भने बैठकमा मौन रहे । प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन फेरफेरमा अर्को अवरोध माओवादीभित्रै देखिएको छ । बुधबार बालुवाटार बैठकमा माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि थिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिविना सीमांकन हेरफेर गर्दा अफ्ठयारो हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरु चाँहि यसको ठीक विपरीत सिंगो नवलपरासी एउटै प्रदेशमा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यसका बाबजुद संविधान संशोधन विधेयक केही दिनमै सम्भवतः शुक्रबार संसदमा नै दर्ता हुने सत्तारुढका शीर्षनेताहरु बताउँछन् । तर, संविधान संशोधनको विषयवस्तु अहिले बाहिर आएको भन्दा केही फरक पनि हुन सक्छ । एमाले र मधेसी मोर्चा दुबैले स्वीकार नगर्ने हो भने किन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? गर्नु नै पर्ने भए माओवादीको एजेण्डा अनुसारकै प्रस्ताव दर्ता गर्छौं भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइले यस्तो प्रश्न पैदा गरेको छ ।
अबको सम्भावित बाटो
माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरु सीमांकनबारे थप औपचारिक सम्वाद गर्न तयार छैनन् । तर, उनीहरुसँगको अनौपचारिक सम्वादहरु के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने संशोधन दर्तापछि मुलुक आन्दोलनउन्मूख हुनेछ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश नम्बर ५ टुक्राएको, अंगीकृतलाई प्रमुख पद दिएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म जाने लगभग पक्का भइसकेको छ । संशोधन दर्ता भएपछि सत्तारुढ कांग्रेसमा पनि फरक मतहरु थुप्रै आउने छन् । यति मात्र होइन, आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले पनि यो संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने सम्भावना बलियो छ । र, उनीहरुले दबावमूलक आन्दोलन गर्न सक्छन् । किनकि उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ कि पास नहुने संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिनु भनेको भोट घटाउनु हो । अरु मधेसवादी दलले एजेण्डा छाडे भन्दै आफ्नो प्रतिस्पर्धी उपेन्द्र यादवलाई मधेसमा भोटको राजनीति गर्ने मौका दिन मोर्चाका अरु नेताहरु चाहँदैनन् । अबको सम्भावित बाटोबारे विश्लेषण गर्दै मधेसी मोर्चाका एक नेता भन्छन्( संविधान संशोधनलाई हामीले सजिलै समर्थन गर्ने सम्भावना छैन, बरु आन्दोलन हुन सक्छ ।’ आन्दोलनसँग प्रचण्ड सरकारलाई पर्ने असर यस्तै होला भनिहाल्न मुस्किल छ । तर, सरकार केही समय टिक्न सक्छ । सुरुवाती दबावमूलक आन्दोलनका क्रममा मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिनेछैन भने एकीकृत राप्रपा पनि त्यसमा थपिने सम्भावना छ । किनकि प्रचण्ड सरकारलाई हटाउँदा बन्ने सरकारमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जुन मधेसी मोर्चाले रुचाएको बाटो पक्कै हुनेछैन । शेरबहादुर देउवा पनि केही महिनापछि आउँदै गरेको प्रधानमन्त्री पद दाउमा लगाउन चाहँदैनन् । तर, संशोधन प्रस्ताव दर्ता पछि पनि राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ सहमतिको सम्भावना पनि रहनेछ, जसमा एमालेको पनि हिस्सेदारी हुन सक्छ ।
Post a Comment