अटेरी कर्मचारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कर्मचारीले नटेरेपछि झोँक चलेछ । कर्मचारीतन्त्रकै कारण सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गरेर उनले कर्मचारीहरूसँग ’अपेक्षित नतिजा’ माग गरेका छन् । सचिवहरूका कारण सरकारका महत्वपूर्ण कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको ठानेर उनले निर्देशनअनुसार काम गर्न आदेश पनि दिएछन् । समाचारअनुसार त प्रधानमन्त्री दाहालले सबैजसो सचिवहरू ’पदीय दायित्व र जिम्मेवारी’ बाट चुकेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनलाई हतार हुनसक्छ केही गरेर देखाउने । यसैले प्रधानमन्त्री बढी नै आक्रोशित हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यही कारणले सचिवहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न अर्को कडा निर्देशन दिएका छन् । उनको ताजा निर्देशनलाई सरकारका सचिवहरूले पटक्कै वास्ता गरेनन् भने पनि आश्चर्य भने मान्नु पर्दैन । यस्ता दुई चार निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं नै थाक्नेछन् वा पदबाट हट्नेछन् भन्ने मूलतः रकमी निजामती सेवामा कम्तीमा दुई दशक बिताएका सचिवहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ । यसैले अगाडि साखुल्ले बने पनि तिनले राजनीतिक नेतृत्वलाई टेर्दैनन् । टेरुन् पनि किन ?  स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरे सरकार गतिवान् हुनै सक्तैन । यसैले राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई कजाउन सक्नुपर्छ । अर्का्तिर, सामन्ती संस्कारमा दीक्षित नेपालको कर्मचारीतन्त्र आश र त्रासबाट मात्र सञ्चालित हुनेगरेको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई कजाउने अर्को उपाय नैतिक शक्ति पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वको नियत नराम्रो छैन भन्ने विश्वास भएमा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, पछिल्ला दिनमा नैतिक शक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्व देखापरेको छैन । बाहिर ठूला कुरा गर्ने र सचिवलाई नितान्त व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका काम लगाउने गरेपछि तिनले कि मिलेर खाने मेलो गर्छन् नभए आलटाल गरेर सकेसम्म उम्कन खोज्छन् । यस्तै कर्मचारी संगठनका नाममा पार्टी्पिच्छेको संगठन निर्माण गरेपछि सचिव पनि त कुनै न कुनै दलका नेता विशेषको नजिक भइसकेका हुन्छन् । तिनलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न त के सरुवा पनि भनेको बेलामा गर्न सक्तैनन् । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले जनताका आँखामा छारो हाल्नैका लागि कतिपय अवस्थामा हावादारी निर्देशन दिने गरेका हुन्छन् । मन्त्रालयहरूमा सचिवलाई विश्वास गरेर काम लिनुको साटो आफ्नो दल वा व्यक्तिगतरूपमा आफूसँग निकट कर्मचारीको ’कोटरी’ बनाएर निर्णय गराउने वा सचिवलाई साक्षीमात्र राख्ने पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले गरेका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । यो सबै देखे भोगेपछि प्रधानमन्त्रीलाई किन टेर्थे त सचिवले ? संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भए पनि विधि र प्रक्रिया मिच्ने कानुनी वा नैतिक अधिकार हुँदैन । लोकतन्त्रमा शासन विधिका आधारमा सञ्चालित हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनको शैली र भाषा हेर्ने हो भने पञ्चायत कालका ‘संविधानभन्दा माथि’ रहने राजाले क्षेत्रीय भ्रमणका क्रममा दिएका निर्देशनजस्ता देखिन्छन् । यसमा दाहालमात्र अपवाद हैनन् । उनका पूर्पवर्तीहरूको शैली पनि खासै फरक थिएन । सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने र सँगै त्यही अधिकार प्रयोगमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीबाट सहयोग नपाउने गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवसँग भन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्का आफ्ना सहयोगीहरूसँग सोधपुछ गरेका भए उपयुक्त हुन्थ्यो । सचिवलाई त सम्बन्धित मन्त्रीप्रति पो उत्तरदायी बनाउनुपर्थ्यो । आफूले पदीय दायित्व पूरा नगर्ने राजनीतिक नेतृत्वले अरूलाई औँला ठड्याउँदा उपहास र आक्रोशको पात्रमात्र बन्न पुगिन्छ । मन्त्री उत्तरदायी भए सचिव जिम्मेवार हुन करै लाग्छ । पक्कै पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रको संस्कार, शैली र दीक्षामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ । तर,  पहिले राजनीतिक नेतृत्वको आचरण, सोच र नियत राम्रो हुनुपर्छ । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशनबाट शासन गर्ने सामन्ती शैली त्यागेर सहकार्यको लोकतान्त्रिक विधि अपनाउनुपर्छ । आवश्यकताको पहिचान सूचनाका आधारमा गरे पो कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि काम गर्न कर लाग्थ्यो त । राजाले बक्सिस दिएझैँ राज्यको ढुकुटी लुटाउने, कार्यकर्ताका कुरा सुनेर योजना बाँड्ने, व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने बदनियत राखेर नीतिगत निर्णय गर्ने गराउने गर्न थालेपछि कर्मचारीले नटेर्नु अस्वाभाविक होइन । गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले नै ‘राजा हुने रहर’ गरेपछि किन टेर्थे त कर्मचारीले ?