एमाले अघिअघि, माओवादी पछिपछि

मातृका पौडेल
अघि–पछिकै कुरा गर्ने हो भने एमालेले बन्दूक बोकेको २५ वर्षपछि माओवादीले बन्दूक बोक्यो । एमालेले दुई वर्षमा बन्दूक बिसायो । माओवादीले पनि एमालेको पदचाप पछ्याउँदै १० वर्षपछि बन्दूक थन्क्यायो । जुनबेला तत्कालीन माले (हालको एमाले) क्रान्तिकारी पार्टीका रुपमा फैलिँदै थियो, हालको माओवादी  (तत्कालीन चौम) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह मालेलाई ‘उग्रवामपन्थी लप्फाजी’ भन्दै थिए । समय क्रममा तत्कालीन मालेले उग्रवामपन्थ छाडेपछि माओवादीले उग्रवामपन्थको लाइन समायो । बितेको एक दशकमा अब एमाले र माओवादीबीच पार्टीको नाम अनि चुनावचिन्ह बाहेक कम्युनिस्ट राजनीतिक कोणबाट कुनै भिन्नता छैन । तैपनि यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरु अहिले सामाजिक सञ्जालमा आमने–सामने भएर एक–अर्कालाई कुनै मर्यादा नै बाँकी नराखी गालीगलौज गर्दैछन् । बन्दूक बोकेको र उग्रपन्थ त्यागेको प्रसंगदेखि पछिल्ला राजनीतिक अडानहरुसम्म आइपुग्दा एउटा नांगो सत्य चाहिँ के हो भने एमाले एजेण्डा उठाउने र छाड्ने अनि माओवादी चाहिँ एमालेले छाडेका एजेण्डा बोकेर त्यही एमालेलाई उसको पुरानो एजेण्डामा फर्काउन खोज्ने । यस्तै हुँदै आएको छ यी दुई पार्टीमा । माओवादीको दुःख के छ भने उसले जहिले पनि राजनीतिक सहमतिका बेलामा एमालेका एजेण्डा बोकिदिनुपर्ने । तर, एमाले आफ्नै मुद्दाको जिम्मेवारी नलिने । एमाले र माओवादीमध्ये कुन पार्टी अग्रगामी ? कुनचाहिँ प्रगतिशील र कुनचाहिँ दूरदर्शी ? यो प्रश्नको सग्लो जवाफ नआए पनि इतिहास हेर्दा ‘एमालेले छाड्ने माओवादीले बोक्ने’गरेका बग्रेल्ती एजेण्डाहरु छन् । जुन एजेण्डाले नेपालको राजनीति र जनताको जीवनमा सरोकार राख्छन् । अहिले संविधान संशोधनको विवाद र वहसमा पनि एमाले केन्द्र भागमा छ । माओवादी र मधेसवादीहरु एमालेकै विगतको प्रस्तावमा आइपुग्दा एमाले त्यहाँबाट अघि बढिसकेको छ । जसका कारण परिस्थिति थप पेचिलो बन्दै गएको छ । झापा आन्दोलन र जनयुद्ध सुरुमा मालेले झापामा नौलो जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्दै सशस्त्र संघर्ष गर्रुयो । त्यसलाई अहिलेको माओवादीले उग्र वामपन्थी भन्यो । एमालेले त्यसलाई सच्याएपछि ०५२ सालमा माओवादीले पूर्वमालेको एजेण्डा बोकेर नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्दै सशस्त्र संघर्षमा होमियो । अर्थात् एमालेले छाडेको एजेण्डा माओवादीले समात्यो ।
 

जनमत संग्रहदेखि पञ्चायती चुनावसम्म ः सुधारिएको पञ्चायती प्रजातन्त्र कि बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने विषयमा २०३७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह गराए । त्यो बेलाको उग्रपन्थी तर युवा विद्यार्थीबीच लोकप्रिय बनिरहेको तत्कालीन माले (हालको एमाले)ले जनमत संग्रह धोका हो भन्दै बहिस्कार गर्रुयो । तत्कालीन चौथो महाधिवेशन हालको माओवादीले जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा मतदान गर्रुयो । त्यसलगत्तै ०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा मालेले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर आफ्ना केही नेता विभिन्न जिल्लाबाट जिताउँदा तत्कालीन चौम चुनाव बहिस्कारतिर लाग्यो ।
०४७ सालको संविधान
एमालेले ०४७ सालको संविधानमा २६ बुँदे फरक मत राख्दै आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । जसमा श्री ५ को सरकारको साटो नेपाल सरकार भनिनुपर्ने, हिन्दू राज्यको साटो धर्म निरपेक्ष भनिनुपर्ने, उत्पीडित जाति समुदाय र धर्मलाई आरक्षण हुनुपर्ने लगायतका प्रगतिशील र पहिचानवादी विषय समेटिएका थिए । पछि माओवादीले तिनै बुँदालाई जनयुद्धको एजेण्डा बनाएर बन्दूक बोक्यो । तर, माओवादी जनयुद्ध औचित्यहीन भनेर एमाले उभियो । एमाले आफूले आलोचनात्मक समर्थन गरेको संविधानको रक्षक बन्यो भने माओवादी त्यो संविधानलाई ‘कालो संविधान’ भन्दै खारेज गराउनतिर लाग्यो ।
नयाँ जनवादः बहुदलीय जनवाद
३० को दशकको उग्रवामपन्थी एमालेले नयाँ जनवादको लाइन छाडेर मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त पारित गर्दा माओवादीले त्यसलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवाद भन्यो । तर, एमालेले बहुदलीय जनवादी बनेको १५ वर्षपछि माओवादी आफैं एक्काइशौैं शताव्दीको जनवादको जामा पहिरिएर जबजकै मार्गमा आइपुग्यो । कतिपयले यसलाई माओवादीको एमालेकरण भनेका छन् ।
पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफलता लगत्तै मुलुकमा संविधानसभा निर्वाचनको प्रणालीबारे तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच छलफल चल्यो । सात दलमध्येको दोस्रो ठूलो दल एमालेले संविधानसभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने अडान राख्यो । तर, अन्य दलले मानेनन् । अन्ततः एमालेले आफ्नो फरक मत लिखित रुपमा दर्ज गरेर मिश्रति निर्वाचनमा भाग लियो । अहिले माओवादी र मधेसी जनजातिले भन्ने गरेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एमालेले आजभन्दा १० वर्षअघि नै भनेको हो । तर, अहिले एमाले त्यसबाट ठीक विपरीत प्रतिनिधिसभा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा बनाउन पुगिसकेको छ । उसलाई मिश्रति प्रणाली नै पचेको छैन । किनकि यसबाट संसदमा कसैको बहुमत हुँदैन भन्ने उसलाई लागेको छ । अहिले माओवादी र पहिचानवादीले एमालेको उनी पुरानो पूर्ण समानुपातिकको एजेण्डा समाउँदै गर्दा एमाले निकै पर पुगिसकेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
शासकीय स्वरुपमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्दा माओवादी र पहिचानवादीले प्रत्यक्ष निर्वा्चिन कार्यकारी राष्ट्रपति भने । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रचण्डलाई प्रथम जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर भोट माग्यो, एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्यो ।
दोस्रो निर्वाचनसम्म पुग्दा पनि एजेण्डा दुवैका अलग–अलग थिए । जब संविधान निर्माणका क्रममा सहमति खोज्ने बेला भयो, माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मान्ने तहमा पुग्यो । तर त्यसबेलासम्म एमाले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पुगिसकेको थियो । एमालेले आफ्ना एजेण्डालाई लावारिस छाडेर हिँडेपछि माओवादीले उसको एजेण्डामा फर्काउन खोजे पनि सम्भव भएन । संविधानको पहिलो मस्यौदामा आएको जनमत पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अत्यधिक थियो । एमालेले आफ्नो एजेण्डा नबोकेकै कारण शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन प्रधानमन्त्री हुन सकेन भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
पहिचानसहितका १५ प्रदेश
राज्य पुनसंरचनाका सन्दर्भमा पनि एमाले पहिचानवादी र माओवादीभन्दा एक कदमअघि थियो । एमालेले पार्टीभित्रै दुईपटक आयोग बनाएर पहिचानसहितका १५ र ११ प्रदेशको अवधारणा बनाएको थियो । माओवादीले त्यस विपरीत जाति र भाषाका आधारमा आफ्नै प्रकारले राज्य समितिको अभ्यास ग¥यो । ०६९ जेठ २ गतेसम्म पुग्दा बहुपहिचानका प्रदेशमा दलहरुबीच सहमति भयो । तर, त्यो सहमतिविरुद्ध माओवादी,मधेशवादी र पहिचानवादीनै टिक्न नसकेपछि संविधानसभा नै विघटन भयो । त्यसपछि राजनीतिको कोर्ष नै फेरियो । दोस्रो संविधानसभाको समीकरणले जेठ २ गते भन्दा निकै पछाडि फर्काइदियो ।
बहुपहिचानका ७ प्रदेश
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा एमालेले बहुपहिचानका प्रदेशको खाका पेश गर्दै पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने संघीयताको नारा लिएर जनतामा गयो । जसमा किरात लिम्बुवान कोशी प्रदेश, नेवा ताम्सालिङ बागमति प्रदेश, मिथिला भोजपुरा जनकपुर प्रदेश, मगरात तमुवान गण्डक प्रदेश जस्ता नामहरु प्रस्तावित थिए । तर, माओवादी र पहिचानवादीहरुले एकल जातीय प्रदेश चाहिने भने ।
समय क्रममा कांग्रेस र एमालेले ७ प्रदेशको अर्को नक्शा पेश गरे, जसलाई माओवादी, मधेसवादी र पहिचानवादीसहितको ३१ दलीय मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरेर आन्दोलन थाल्यो । माओवादी त्यतिबेलासम्म एमालेले भनेका बहुजातीय प्रदेशमा झरिसकेको थियो । तर, एमाले त्यो एजेण्डा छाडेर अन्यत्रै पुगेकाले उनीहरुवीच भेट हुन सकेन । माओवादीले पटक(पटक एमालेलाई आफ्नै घोषणापत्र अनुसारको बहुपहिचानका प्रदेशको पक्षमा उभिन आग्रह गरे पनि एमाले त्यहाँबाट पर पुग्यो ।
र अन्तमाः उहिलेका कुरा खुइलिए !ः अहिले आएर प्रचण्ड फेरि एमाले–कांग्रेसको त्यो ७ प्रदेशको पक्षमा उभिएर संविधान संशोधन गराउन चाहान्छन्, जुन ७ प्रदेशको नक्सा च्यातेर प्रचण्डले सडक आन्दोलन गरेका थिए । तर, एमाले उहिलेका कुरा खुइलिए भन्दै आफू सहितको सहमतिमा ल्याइएको ७ प्रदेशको नक्सा च्यात्ने लाइनमा पुगिसकेको छ । नवलपरासीदेखि बर्दिया सम्मको तराई प्रदेश एमालेसहितको सहमतिमा बनेको हो । तर, एमाले अब ५ नम्बर प्रदेश कुनै हालतमा विभाजन हुन नदिने भन्दै आन्दोलनको रिहर्सलमा लागि सकेको छ । जुन आन्दोलनमा माओवादीकै नेता कार्यकर्ता पनि सामेल हुदैछन् ।
एमाले अघिअघि, माओवादी र पहिचानवादी पछिपछि
इतिहास निर्मम हुन्छ भन्छन् कम्युनिस्टहरु । वास्तवमा माओवादीका लागि इतिहास बेला(बेला निर्मम बन्ने गरेको छ । ०६९ साल जेठ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई निवास बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार बहुपहिचानका ११ प्रदेश मानेर जनजातिलाई आन्दोलनमा उत्रन नउक्साएको भए धेरै हदसम्म माओवादी र पहिचान वादीका एजेण्डा समेटिन्थे । त्यसबेला संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवहरुलाई ‘अहिले जे प्राप्त भएको छ, यो अश्वीकार गर्नुभयो भने यति पनि प्राप्त हुने छैन, इतिहासप्रति पछुताउने दिन आउनेछ’ भनेका थिए ।
अहिले पनि नेम्वाङसँगको भेटमा पहिचानवादी र माओवादी नेताहरु विगतप्रति थक्थकाउँदै पछुताउने गर्छन् । माओवादी र पहिचानवादीहरुले एमालेलाई आफ्ना विगतका मुद्दामा अडिन आग्रह गर्दै आफूहरु एमालेकै एजेण्डामा मिल्न तयार छौं भन्दै गर्दा एमाले त्यहाँबाट अघि बढिसकेको हुन्छ । यसमा एमालेका नेताहरुको आफ्नै तर्क छ कि राजनीतिक मुद्दा भनेको जनताको चाहना र मुलुकको परिस्थिति अनुरुप फेरबदल भइरहन्छन् । सधैं एउटै मुद्दामा अडिने पार्टी जडसूत्रवादी हुन पुग्छ ।
बगेको खोला फर्किदैन । त्यस्तै एमाले पनि आफैले उठाएका एजेण्डा छाडेपछि फर्किदैन भन्ने बिभिन्न कालखण्डमा प्रमाणित भइसकेको छ । र, फेरि एकपटक देखिँदैछ–एमाले आफूले उठाएका एजेण्डा छाड्ने र एमालेले छाडेका एजेण्डा माओवादी बोकेर हिँड्ने । आखिर कहिलेसम्म ?