भीष्मराज ओझा
प्राकृतिक विपद् र मानवीय क्रियाकलापका कारण पुरिँदै गएको पोखराको फेवातालको संरक्षण गर्न पछिल्लो समयमा सुरु गरिएको ‘वातावरणीय सेवा भुक्तानी’
(पिइएस) कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । फेवातालको मुहान क्षेत्रको भू–संरक्षण गर्न तल्लो बजार क्षेत्र बैदाम र ड्यामसाइडका पर्यटन व्यवसायीले ताल पुरिने क्रम रोक्न आम्दानीको केही हिस्सा स्वतःस्फूर्त रूपमा उपलब्ध गराउने गरी ‘वातावरणीय सेवा भुक्तानी’ कार्यक्रम विसं २०७२ जेठ ७ गतेदेखि सुरु गरेका हुन् । यस कार्यक्रममार्फत फेवाताल आसपासका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले मुनाफाको केही हिस्सा तालको उद्गमस्थलका स्थानीय जनताको कृषि प्रणालीमा सुधार र जीविकोपार्जनमा सहयोग स्वरुप प्रदान गर्न सुरु गरेका हुन् । यसअनुसार दुबै क्षेत्रका जनताको समन्वयमा ताल संरक्षण गर्न संयुक्त कोष स्थापना गरिएको छ । कोषमा पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ तथा युएसएआइडीको सहयोगमा विश्व वन्यजन्तु कोष, केयर नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ र नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा सञ्चालित ‘हरियो वन कार्यक्रम’ले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । केही समय अघिसम्म तालको संरक्षणका विषयमा तल्लो तटीय क्षेत्र (तालको आसपास) का होटल व्यवसायी र माथिल्लो तटीय क्षेत्र (तालको उद्गमस्थल) का जनताबीच असमझदारी थियो । तर दुई वर्ष अघिदेखि सुरु भएको पिइएस कार्यक्रमले त्यस मतमतान्तरलाई समझादारीमा परिणत गरिदिएको ढिकुरपोखरी स्थित छर्छरे सुर्केखोला भिडागौडी गौडामुनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनले भने–‘पिइएसअन्तर्गत प्राप्त रकमले गाउँमा हामीले कृषिमा सुधार, पहिरो नियन्त्रणलगायत आयआर्जनका क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौँ । त्यसमध्ये हालैमात्र ग्रामीण बाटोमा एक हजार २० मिटर लामो पक्की कुलो बनाएका छौं । यसबाट वार्षिक करिब ९० टन माटो फेवा जलाधारमा जानबाट रोकिएको छ ।’ त्यस्तै, हरियो वन कार्यक्रमले पनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको प्रवाह कम गर्न सिमेन्टका स्पर, पहिरो जाने स्थानमा वायो इन्जिनियरिङ वालसहितको तारजाली निर्माण, भिरालो खेतमा माटो बग्नबाट बचाउन कफी तथा अलैँची खेती, डाले घाँस तथा बाँसरोपण र अन्य चेतनामूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न सहयोग गर्दै आएको कार्यक्रमका प्रतिनिधि रुपेन्द्र घलेले बताए । यसअघि, पर्यटन व्यवसायीले ताल देखाएर कमाउने गरेको तर तालको संरक्षणका लागि केही योगदान नगरेको आरोप माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले लगाउँदै आएका थिए । उता, तालको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले भने फेवा जलाधार क्षेत्रमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दामाथि जथाभावी गाउँमा बाटो खोल्दा पहिरो गई ताल पुरिँदै गएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमले दुवै क्षेत्रका बासिन्दालाई मिलेर ताल संरक्षणमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ । आजभन्दा करिब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार एक सय वर्षअघि पोखरा उपत्यका उत्पत्ति हुने बेला सो क्षेत्रको पश्चिमबाट बग्ने हर्पन खोलाको मुख थुनिएर आजको फेवाताल बनेको भू–गर्भ्विद्हरुको भनाइ छ । तालको मुहानमा अवस्थित पञ्चासे, ढिकुरपोखरी, कास्कीकोट, सराङकोट र चापाकोटका पहाडमा जाने पहिरो र भू–क्षयबाट बर्से्नि एक लाख ५९ हजार ५५३ मेट्रिक टन गेग्य्रान हर्पन र यसका सहायक खोलाले बगाएर फेवा जलाधार क्षेत्रमा ल्याउने गरेको तथ्याङ्क छ । यसले तालको सतह क्रमशः पुर्दै लगेको छ । कोषको रकमबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणका लागि सचेतना तथा तटबन्ध निर्माण, कृषि प्रणालीमा सुधार, सिँचाइ तथा बाटोघाटोको सुधारलगायत कार्य भइरहेकाले ताल पुरिने क्रम कम हुने पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष भरतराज पराजुलीको विश्वास छन् । उनले भने–‘यस प्रणालीमार्फत ताल संरक्षणलाई आगामी दिनमा बृहत् रुप दिई अघि बढ्ने संघको योजना छ । तर यतिले मात्र तालको जलाधार संरक्षण अभियान पर्याप्त हुँदैन । सरकारले राष्ट्रियस्तरमै गुरुयोजना बनाई ताल संरक्षणमा लाग्नुपर्छ ।’ यस बाहेक प्राविधिक जाँच नगराई गाउँमा सुरु गरिएका सडक निर्माणले वर्सेनि धेरै ठाउँमा पहिरो जाने गरेको छ । वातावरण संरक्षणका लागि हरियो वन कार्यक्रमले उपल्लो क्षेत्रमा भान्साभित्रका धुवाँमुक्त गाउँ घोषणा, समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण इकाइ गठन तथा परिचालन, आयआर्जनका लागि घुम्तीकोष परिचालन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी सचेतीकरण कार्यक्रम, अम्रिसो र अलैँचीरोपण लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख प्राडा देबेन्द्र बहादुर लामिछानेले अहिलेकै गतिमा ताल पुरिने क्रम जारी रहेमा अबको २८७ वर्षभित्र ताल पूर्ण रुपमा सुख्खा बगरमा परिणत हुने बताए ।
(पिइएस) कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । फेवातालको मुहान क्षेत्रको भू–संरक्षण गर्न तल्लो बजार क्षेत्र बैदाम र ड्यामसाइडका पर्यटन व्यवसायीले ताल पुरिने क्रम रोक्न आम्दानीको केही हिस्सा स्वतःस्फूर्त रूपमा उपलब्ध गराउने गरी ‘वातावरणीय सेवा भुक्तानी’ कार्यक्रम विसं २०७२ जेठ ७ गतेदेखि सुरु गरेका हुन् । यस कार्यक्रममार्फत फेवाताल आसपासका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले मुनाफाको केही हिस्सा तालको उद्गमस्थलका स्थानीय जनताको कृषि प्रणालीमा सुधार र जीविकोपार्जनमा सहयोग स्वरुप प्रदान गर्न सुरु गरेका हुन् । यसअनुसार दुबै क्षेत्रका जनताको समन्वयमा ताल संरक्षण गर्न संयुक्त कोष स्थापना गरिएको छ । कोषमा पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ तथा युएसएआइडीको सहयोगमा विश्व वन्यजन्तु कोष, केयर नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ र नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा सञ्चालित ‘हरियो वन कार्यक्रम’ले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । केही समय अघिसम्म तालको संरक्षणका विषयमा तल्लो तटीय क्षेत्र (तालको आसपास) का होटल व्यवसायी र माथिल्लो तटीय क्षेत्र (तालको उद्गमस्थल) का जनताबीच असमझदारी थियो । तर दुई वर्ष अघिदेखि सुरु भएको पिइएस कार्यक्रमले त्यस मतमतान्तरलाई समझादारीमा परिणत गरिदिएको ढिकुरपोखरी स्थित छर्छरे सुर्केखोला भिडागौडी गौडामुनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनले भने–‘पिइएसअन्तर्गत प्राप्त रकमले गाउँमा हामीले कृषिमा सुधार, पहिरो नियन्त्रणलगायत आयआर्जनका क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौँ । त्यसमध्ये हालैमात्र ग्रामीण बाटोमा एक हजार २० मिटर लामो पक्की कुलो बनाएका छौं । यसबाट वार्षिक करिब ९० टन माटो फेवा जलाधारमा जानबाट रोकिएको छ ।’ त्यस्तै, हरियो वन कार्यक्रमले पनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको प्रवाह कम गर्न सिमेन्टका स्पर, पहिरो जाने स्थानमा वायो इन्जिनियरिङ वालसहितको तारजाली निर्माण, भिरालो खेतमा माटो बग्नबाट बचाउन कफी तथा अलैँची खेती, डाले घाँस तथा बाँसरोपण र अन्य चेतनामूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न सहयोग गर्दै आएको कार्यक्रमका प्रतिनिधि रुपेन्द्र घलेले बताए । यसअघि, पर्यटन व्यवसायीले ताल देखाएर कमाउने गरेको तर तालको संरक्षणका लागि केही योगदान नगरेको आरोप माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले लगाउँदै आएका थिए । उता, तालको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले भने फेवा जलाधार क्षेत्रमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दामाथि जथाभावी गाउँमा बाटो खोल्दा पहिरो गई ताल पुरिँदै गएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमले दुवै क्षेत्रका बासिन्दालाई मिलेर ताल संरक्षणमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ । आजभन्दा करिब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार एक सय वर्षअघि पोखरा उपत्यका उत्पत्ति हुने बेला सो क्षेत्रको पश्चिमबाट बग्ने हर्पन खोलाको मुख थुनिएर आजको फेवाताल बनेको भू–गर्भ्विद्हरुको भनाइ छ । तालको मुहानमा अवस्थित पञ्चासे, ढिकुरपोखरी, कास्कीकोट, सराङकोट र चापाकोटका पहाडमा जाने पहिरो र भू–क्षयबाट बर्से्नि एक लाख ५९ हजार ५५३ मेट्रिक टन गेग्य्रान हर्पन र यसका सहायक खोलाले बगाएर फेवा जलाधार क्षेत्रमा ल्याउने गरेको तथ्याङ्क छ । यसले तालको सतह क्रमशः पुर्दै लगेको छ । कोषको रकमबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणका लागि सचेतना तथा तटबन्ध निर्माण, कृषि प्रणालीमा सुधार, सिँचाइ तथा बाटोघाटोको सुधारलगायत कार्य भइरहेकाले ताल पुरिने क्रम कम हुने पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष भरतराज पराजुलीको विश्वास छन् । उनले भने–‘यस प्रणालीमार्फत ताल संरक्षणलाई आगामी दिनमा बृहत् रुप दिई अघि बढ्ने संघको योजना छ । तर यतिले मात्र तालको जलाधार संरक्षण अभियान पर्याप्त हुँदैन । सरकारले राष्ट्रियस्तरमै गुरुयोजना बनाई ताल संरक्षणमा लाग्नुपर्छ ।’ यस बाहेक प्राविधिक जाँच नगराई गाउँमा सुरु गरिएका सडक निर्माणले वर्सेनि धेरै ठाउँमा पहिरो जाने गरेको छ । वातावरण संरक्षणका लागि हरियो वन कार्यक्रमले उपल्लो क्षेत्रमा भान्साभित्रका धुवाँमुक्त गाउँ घोषणा, समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण इकाइ गठन तथा परिचालन, आयआर्जनका लागि घुम्तीकोष परिचालन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी सचेतीकरण कार्यक्रम, अम्रिसो र अलैँचीरोपण लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख प्राडा देबेन्द्र बहादुर लामिछानेले अहिलेकै गतिमा ताल पुरिने क्रम जारी रहेमा अबको २८७ वर्षभित्र ताल पूर्ण रुपमा सुख्खा बगरमा परिणत हुने बताए ।
फेवातालकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनले ताल संरक्षणका लागि स्थानीयस्तरमा भएका प्रयासलाई सकारात्मक मान्दै राष्ट्रियस्तरमा परियोजना बनाई संरक्षणमा जुट्न सरकारलाई सुझाव दिए। फेवाताल सुक्दै गएपछि हाल बजार बनेको पामेबजारमा युवावस्थामा पौडी खेलेको स्मरण गर्दै उनले भने–‘मैले आफ्नो जीवनकालमा नै करिब १० प्रतिशत ताल सुकेको अनुभव गरेको छु ।’ संरक्षणको मुख्य उपाय भनेको त फेवाको मुहानदेखि तालको मुखसम्म ढुङ्गा, माटो, बालुवाल गायतका ठोस पदार्थ रोक्न विभिन्न स्थानमा तीन तहका कृत्रिम जलाशय निर्माण गर्नु नै हो । यसले त्यस्ता ठोस पदार्थलाई सिधै तालमा पस्नबाट जोगाउने उनको भनाइ छ । ताल संरक्षणमा सरकारी तवरबाट खासै सहयोग नभएको स्थानीयवासीको गुनासाका सम्बन्धमा कास्की जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख केदार बरालले उपल्लो क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनमार्फत संरक्षण कार्यमा समन्वयात्मक सहयोग भइरहेको बताए । जिल्ला वनले त्यस क्षेत्रमा वृक्षरोपणका लागि बर्से्नि विभिन्न जातका बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्दै आएको र गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर जनचेतना अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गर्दै आएको जिल्ला वन अधिकृत बरालले बताए ।
Post a Comment