0
पोखरा रामबजार पेन्सेन क्याम्पमा अवस्थित नेपाल–भारत मैत्री विद्यालयले नेपाल सरकारको नियम मिचेर दर्ता नगरी संचालन गर्दा ५४ जना विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । गत सालको भारतको केन्द्रीय सिविएसई वोर्ड अन्तर्गत परीक्षा दिएर पोखरा लगायत देशका विभिन्न उ्रच्च माविमा अध्ययनरत ५४ जनाको  समकक्षता प्रमाणपत्र नहुँदा उनीहरुको भविष्य धरापमा परेको हो । तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा मन्त्रालयले विदेशी विद्यालयलाई नेपाल सरकारले कानुनको परिधिमा राखेर नियमन गर्न र सो का लागि सम्वन्धनका लागि दर्ता आह्वान गरिएको थियो । सो आह्वान वमोजिम सबै विदेशी विद्यालयले दर्ता गरेपनि पोखराको पेन्सन क्याम्प स्थित नेपाल–भारत मैत्री विद्यालयले दर्ता गरेन । यति वेला सो विद्यालयले अभिभावकको आडमा आफू बच्न खोजेको एक अभिभावकले बताए । ‘दर्ताका लागि समय दिंदा नजाने तर अब अन्तिम समयमा आएर हामीलाई विद्यालयले दुःख मात्र दिइरहेको र ढाल बनाउन खोजेको बताइन्छ ।
 
विद्यार्थीहरुले ११ को परीक्षा अगावै रजिष्ट्रेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, तर रजिष्ट्रेसनका लागि मंसिर १५ गते अन्तिम म्याद भए पनि अभिभावकहरु शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिक्षा वोर्ड र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा नै धाउँन व्यस्त भएको छन् । ‘खर्च पनि ठूलो भइसक्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीदेखि राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड पोखरा कार्यालयमा समेत पटक–पटक निवेदन समेत दर्ता गरियो तर कतै बाट सुनुवाई भएन’ एक अभिभावकले भने । आफ्ना छोरा–छोरी पढिरहेका विद्यालयले समेत अव केही हुन सक्दैन भन्ने ठाडो जवाफले झनै निरास बनाएको उनीहरुले बताए । राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डका सदस्य सचिव सूर्य गौतमले प्रक्रिया पु¥याएर आएको विद्यार्थीलाई मात्र वोर्डले रजिष्ट्रेशन गर्न सक्ने बताए । उनले भने–‘यो कसैको भविष्यको अन्यौलको कुरा भन्दा पनि वोर्डले नियम मिच्न सक्दैन ।’ उनले यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र संग सम्वन्धित रहेकोले केन्द्रले नै समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने बताए । ‘उसले किन दिएन उसलाई नै सोध्नुहेस’ उनले ठाडो जवाफ दिए । यता हिसान कास्कीका अध्यक्ष बावुराम पन्तले आफूले पटक–पटक सो विद्यालयको प्राचार्यलाई दर्ताको प्रक्रियाका लागि कुरा गरेको बताए । समस्या जटिल भएको छ अगाडि बढनुस् र समस्या समाधान गर्नुस भने तर उनले अटेर गरे, यति बेला विद्यार्थी र अभिभावकहरु अन्यौलमा छन्। विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौल भएको र ११ को परीक्षा समेत दिन नपाउनु दुःखद रहेको पन्तको भनाई थियो । ‘यस्को सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयले नै लिनु पर्छ’–उनले भने ।
 
नेपाल भारत मैत्री विद्यालयले दर्ता नर्गनुको पछाडिको रहस्य नेपाल सरकारले तोकेको कर हो भन्ने बुझिएको छ । सो विद्यालयको नविकरण २०१३ सम्म भएको भए पनि त्यसपछि भने नभएको बुझिएको छ । विद्यालय २०१३ देखि नविकरण नभइकन संचालन भए पनि शिक्षा मन्त्रालय भने कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।अभिभावकहरुले मंगलवार विद्यालयलाई ४८ घन्टे अल्टिमेटम बु्झाएका छन्। ‘अव पनि विद्यालयले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएन भने हामीले विद्यालयमा ताला लगाउनुको विकल्प नरहेको’ अभिभावक खुमबहादुर खडकाले बताए। उनले शिक्षा मन्त्रिलाई समेत ज्ञापन बुझाएको र मन्त्रिले भारतीय राजदूतसंग यो कुराको समाधान गर्न आग्रह गरे पनि राजदूतले भारतले नेपालको शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको र यो समस्या आफै समाधान गर्न भनेको एक अभिभावकले बताए। अभिभावकको यो आन्दोलनमा कास्कीका विभिन्न विद्यार्थी संगठनले पनि साथ दिने बताइएको छ । आफ्ना छोरा–छोरीको सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेका अभिभावकहरु र अध्ययनरत ५४ जना विद्यार्थीले ११ कक्षाको जाँच समेत दिन नपाउँदाको चोटले विद्यार्थीहरु मानसिक तनावमा परेका छन । सरकारले यो विद्यालय दर्ता छैन भने किन अभिभावकलाई समयमा नै सूचित गरेन ? यस्को जिम्मवारी राज्यले लिनु पर्ने हो की होइन ? अभिभावक हरुको एउटै भनाई छ–‘कि त विद्यालयलाई कार्वाही हुनु प¥यो कि त विद्यार्थीलाइ पढने अवसर दिनु प¥यो । यो गलत रवैया हो, नियम मिचेर र थोपरेर कसैको भविष्य माथि खेलवाड गर्न पाइँदैन ।’
केशव पाठक÷पोखरा न्यूज

Post a Comment

 
Top