वीरेन्द्र केएम
यसमा कुनै दुईमत हुन सकिन्न कि मधेशी जनताले आफ्ना अधिकारका लागि पछिल्ला दिनहरूमा विशाल आन्दोलन गरेका थिए र अझै पनि आन्दोलनकै मूडमा देखिएका छन् । तर पछिल्लो पटक देशको राजनीतिक बजारमा वंशज र अङ्गीकृत पक्षबीच ‘वार’ नै सुरू भएको छ । जबकी विभिन्न वाद विवाद यतिबेला मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न कसरी गर्ने त्यसमा चिन्तित हुनुपर्ने हो र स्वच्छ बहस गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त्यस्तो भएको छैन । दुई ओटै पक्ष प्रायोजित रूपमा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमा ब्यस्त रहेका छन् । एउटा पक्ष आयातित मधेशी जनतालाई अङ्गीकृतका नाममा देशद्रोहीसम्म ठान्दै छन् भने अर्को पक्ष रैथाने वंशज मधेशीको बाधकका रूपमा आयातितलाई बढी अधिकार दिन लागिएको आरोप लगाएका छन् । जबकी यी दुवै पक्षले गरिरहेको बहस भने स्वतन्त्र रहेको छैन । बरू दुवै किसिमका बहसहरू स्वार्थले भरिएको छ । तर, यसैबीच यस यथार्थलाई पनि नकार्न सकिन्न की यस देशमा पुरूषको न्यून अनि महिलाहरूको संख्या धेरै छन्, अङ्गीकृत नागरिकता पाएकाहरू मध्येमा । यद्यपि यो पनि ध्रुवसत्य पनि नकार्न सकिन्न की यस मुलुकका अधिकांश बासिन्दा कही न कहीबाट आयातित नै हुन् भने केही पहिले कोही अहिलेको विवाद जारी रहेको छ । भारतमा मधेशी जस्तै संस्कृति परम्पराधारी भारतीयलाई देशी भनिन्छ भने नेपालमा सोही किसिमको नागरिकलाई मधेशी भनिएको छ । जबकी पहाडी मूलका नागगरिकले आफू भारतमा बसेपनि या नेपाल तथा अन्य कही बसेपनि उनीहरूले आफूहरूलाई नेपाली नै भनी स्थापित त गराए तर तिनीहरूलाई भारतमा पनि अन्य स्थानमा पहाडी नै भनियो । मधेशीको विशेष त भारतको यूपी र बिहारमा सम्बन्ध रहेको छ भने प्राय मधेशी उतैबाट आएका हुन् भन्ने यथार्थलाई पनि नकार्न सकिन्न । तर कोही पहिला आए कोही पछि आए त्यो पनि केहि रूपमा खोजीको विषय हो । यदपी वर्तमान नेपालको कुरा गर्ने हो भने भारतको यूपि र बिहारबाट आउनेहरूले प्रायः अङ्गीकृत नै नागरिकता बनाए भने सिक्किम, दार्जिलिङ, मणिपुर, नागाल्याण्ड कुमाउ, गडवाल, तिब्बत, भुटानबाट आएकाहरू रातारात सिधै वंशज अनि केहीले जन्मसिद्ध तर निकै थोर संख्याले अङ्गीकृत नागरिकता बनाए । यस्तोपनि तर्क गर्ने संख्यात्मक रूममा कुनै कमी छैन र उक्त तर्कलाई यस कारण पनि केही हदसम्म स्वीकार गर्नै पर्दछ की पहाडी मूलका नेपाली देशको प्रायः महत्वपूर्ण शासनकेन्द्रहरूमा उपस्थितिलाई बजबुत बनाएका छन् । चलाखीपूर्ण रूपमा वंशज नागरिकता धेरै संख्यामा लिए तर मधेशी जनता त्यति बुद्धि लगाएनन् भने केही समय अघिसम्म मधेशी जनता नागरिकता बनाउन समेत त्यति आत्तूर देखिदैनन् थिए भने विभिन्न सरकारी टोलीहरू जाँदा बल्ल–बल्ल विभिन्न दबाबपछि मात्र उनीहरू नागरिकता बनाउन तयार हुन्थे । अङ्गीकृत नागरिकताको बारेका कुरा गर्ने हो भने प्रायः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेहरूको संख्या धेरै रहेको छ । तर, पछिल्लो पटक यो ध्रुवसत्यलाई नकार्न पनि सकिन्न की भारूमा मोटो दाइजोसहित भारतमा ज्वाईको र नेपालमा ससुराको अवैध कारोबार आदि स्वार्थकै कारण पनि भारतमै वैवाहिक सम्बन्ध हुने गरिएको छ, किनकि नेपालमै कुनै पनि जातका काबिल केटी छैन भन्ने होइन । यद्यपी स्वच्छ विचारलाई आधार मान्ने हो भने अङ्गीकृत नागरिकताधारीहरूलाई प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा त के विभिन्न आरक्षणमा समेत रोक लगाउनुपर्छ । तर उनीहरूलाई नेपालमा बसोबास गर्न, रोजगार गर्न वा जागिर नै खानदेखि राजनीति समेत गर्न रोक लागाउनु हुन्न । यद्यपी आरक्षण र महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा भने रोक लगाउँदा खासै अन्याय नहोला । तर यसैबीच नेपाली नागरिकता पनि नत्याग्ने तर विदेशी विभिन्न देशमा डिभि पिआर सहित विदेशका नागरिक समेत बन्ने नागरिकको हकमा स्वतः उसको नागरिकता नै खारेज हुनु पर्दछ । त्यसो त मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन मधेश आन्दोलन भएको थियो तर अङगीकृतका नाममा विभिन्न बहस भइरहँदा मधेशका अन्य मागहरू कतै गौण हुने हो की भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको छ । तसर्थ, यसै बहानामा मधेशमा भएका आन्दोलनलाई बदनाम र शहीदलाई अपमान गर्नु हुँदैन । अङ्गीकृतबारे मुद्दामा अल्झेर सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशीकरण, भाषा र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण एजेण्डाहरूलाई समेत गौण गरिनु हुन्न । हुन त अहिले अंगीकृत नागरिकता र भाषाको विषयले चर्चा पाएको छ । अंगीकृत नागरिक भन्ने बित्तिकै हामी “भारतिय मूल“ कालाई मात्रै सम्झन्छौं । नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपियन मूलूक, रसिया लगायत देशका नागरिकहरूले पनि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । भारतको उत्तरपूर्वी राज्यबाट आएका नेपालीभाषीहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका छन् तर यिनीहरू पनि अंगीकृत नै हुन् । साथै, यहाँ अर्को पनि तर्क वितर्कहरू त्यति नै मजबुत रहेका छन् । अनि प्रश्न उठ्छ, जुन देश नै आफैमा अंङ्गीकृत हुन्छ त्यहाँ धेरै अंङ्गीकृतबारे विभिन्न बहस गरेर साध्य हुन्छ र ? त्यसो त यहाँका कुनैपनि पार्टीहरूको आफ्नो “वाद“ छैन विभिन्न वादहरू (माओवाद, लेलिनवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद) जतिको जन्म विदेशमा भएको होइन र, त्यहीँ वाद नेपालमा प्रयोग भएपछि यो वंशज कि अंगीकृत ? जुन देशका जनता यहाँ केही छैन भन्दै डिभी पिआर लिएर पुस्तौंपुस्तादेखि विदेशिने अनि यहाँको नागरिकता पनि नत्याग्ने त्यसका छोराछोरी यहाँका वंशज कि अङ्गीकृत ? प्राय सबै प्रमुख पार्टीहरूको जन्म भारतमा हुने अनि राजनीति नेपालमा गर्ने यी पार्टीहरू स्वंय वंशज कि अंगिकृत ? यी र यस्ता तर्कहरूको समाधान खोज्नु पनि उतिकै जरूरी रहेको छ । त्यसो त नेपाली नेपाली भन्दै हिन्दीप्रति वितृष्णा देखाउने र मैथिली, भोजपुरी, अवधिप्रति माया दर्शाउनेहरू सायद यो कुरा बिर्सेका छन् कि मैथिली बिहारका राष्ट्रिय भाषा, भोजपुरी अवधी युपीका राष्ट्रिय भाषा हुन् । अनि नेपाली सिक्किमका राष्ट्रिय भाषा सहित भारतीय संविधानको अनुसूचीमा सुचिकृत भाषा हो । साथै देवनागरीक लिपि समेत भारतबाटै उपज भएको लिपि हो । त्यसैले धैरे नै हामीले फुर्ती लगाउने हो भने हामिले छुटै लिपि निर्माण गर्नुपर्दछ र छुटै नयाँ भाषा लागू गर्नुपर्दछ । के यसका लागि हामी तयार हुन सक्छौ ? यसबारे पनि उतिकै बहस गर्नु जरूरी छ । तसर्थ, यी विभिन्न तर्क, कुर्तक आदिमा न अल्झिएर समय फालिनु हुँदैन । यी झिना मसिना बहसमा अल्झिनु पनि हुँदैन । यहाँ रहेका सबै नागरिकका हितमा कदम चालिनुपर्दछ र अहिलेको समयको माग नै यही हो । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
यसमा कुनै दुईमत हुन सकिन्न कि मधेशी जनताले आफ्ना अधिकारका लागि पछिल्ला दिनहरूमा विशाल आन्दोलन गरेका थिए र अझै पनि आन्दोलनकै मूडमा देखिएका छन् । तर पछिल्लो पटक देशको राजनीतिक बजारमा वंशज र अङ्गीकृत पक्षबीच ‘वार’ नै सुरू भएको छ । जबकी विभिन्न वाद विवाद यतिबेला मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न कसरी गर्ने त्यसमा चिन्तित हुनुपर्ने हो र स्वच्छ बहस गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त्यस्तो भएको छैन । दुई ओटै पक्ष प्रायोजित रूपमा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमा ब्यस्त रहेका छन् । एउटा पक्ष आयातित मधेशी जनतालाई अङ्गीकृतका नाममा देशद्रोहीसम्म ठान्दै छन् भने अर्को पक्ष रैथाने वंशज मधेशीको बाधकका रूपमा आयातितलाई बढी अधिकार दिन लागिएको आरोप लगाएका छन् । जबकी यी दुवै पक्षले गरिरहेको बहस भने स्वतन्त्र रहेको छैन । बरू दुवै किसिमका बहसहरू स्वार्थले भरिएको छ । तर, यसैबीच यस यथार्थलाई पनि नकार्न सकिन्न की यस देशमा पुरूषको न्यून अनि महिलाहरूको संख्या धेरै छन्, अङ्गीकृत नागरिकता पाएकाहरू मध्येमा । यद्यपि यो पनि ध्रुवसत्य पनि नकार्न सकिन्न की यस मुलुकका अधिकांश बासिन्दा कही न कहीबाट आयातित नै हुन् भने केही पहिले कोही अहिलेको विवाद जारी रहेको छ । भारतमा मधेशी जस्तै संस्कृति परम्पराधारी भारतीयलाई देशी भनिन्छ भने नेपालमा सोही किसिमको नागरिकलाई मधेशी भनिएको छ । जबकी पहाडी मूलका नागगरिकले आफू भारतमा बसेपनि या नेपाल तथा अन्य कही बसेपनि उनीहरूले आफूहरूलाई नेपाली नै भनी स्थापित त गराए तर तिनीहरूलाई भारतमा पनि अन्य स्थानमा पहाडी नै भनियो । मधेशीको विशेष त भारतको यूपी र बिहारमा सम्बन्ध रहेको छ भने प्राय मधेशी उतैबाट आएका हुन् भन्ने यथार्थलाई पनि नकार्न सकिन्न । तर कोही पहिला आए कोही पछि आए त्यो पनि केहि रूपमा खोजीको विषय हो । यदपी वर्तमान नेपालको कुरा गर्ने हो भने भारतको यूपि र बिहारबाट आउनेहरूले प्रायः अङ्गीकृत नै नागरिकता बनाए भने सिक्किम, दार्जिलिङ, मणिपुर, नागाल्याण्ड कुमाउ, गडवाल, तिब्बत, भुटानबाट आएकाहरू रातारात सिधै वंशज अनि केहीले जन्मसिद्ध तर निकै थोर संख्याले अङ्गीकृत नागरिकता बनाए । यस्तोपनि तर्क गर्ने संख्यात्मक रूममा कुनै कमी छैन र उक्त तर्कलाई यस कारण पनि केही हदसम्म स्वीकार गर्नै पर्दछ की पहाडी मूलका नेपाली देशको प्रायः महत्वपूर्ण शासनकेन्द्रहरूमा उपस्थितिलाई बजबुत बनाएका छन् । चलाखीपूर्ण रूपमा वंशज नागरिकता धेरै संख्यामा लिए तर मधेशी जनता त्यति बुद्धि लगाएनन् भने केही समय अघिसम्म मधेशी जनता नागरिकता बनाउन समेत त्यति आत्तूर देखिदैनन् थिए भने विभिन्न सरकारी टोलीहरू जाँदा बल्ल–बल्ल विभिन्न दबाबपछि मात्र उनीहरू नागरिकता बनाउन तयार हुन्थे । अङ्गीकृत नागरिकताको बारेका कुरा गर्ने हो भने प्रायः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेहरूको संख्या धेरै रहेको छ । तर, पछिल्लो पटक यो ध्रुवसत्यलाई नकार्न पनि सकिन्न की भारूमा मोटो दाइजोसहित भारतमा ज्वाईको र नेपालमा ससुराको अवैध कारोबार आदि स्वार्थकै कारण पनि भारतमै वैवाहिक सम्बन्ध हुने गरिएको छ, किनकि नेपालमै कुनै पनि जातका काबिल केटी छैन भन्ने होइन । यद्यपी स्वच्छ विचारलाई आधार मान्ने हो भने अङ्गीकृत नागरिकताधारीहरूलाई प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा त के विभिन्न आरक्षणमा समेत रोक लगाउनुपर्छ । तर उनीहरूलाई नेपालमा बसोबास गर्न, रोजगार गर्न वा जागिर नै खानदेखि राजनीति समेत गर्न रोक लागाउनु हुन्न । यद्यपी आरक्षण र महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा भने रोक लगाउँदा खासै अन्याय नहोला । तर यसैबीच नेपाली नागरिकता पनि नत्याग्ने तर विदेशी विभिन्न देशमा डिभि पिआर सहित विदेशका नागरिक समेत बन्ने नागरिकको हकमा स्वतः उसको नागरिकता नै खारेज हुनु पर्दछ । त्यसो त मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन मधेश आन्दोलन भएको थियो तर अङगीकृतका नाममा विभिन्न बहस भइरहँदा मधेशका अन्य मागहरू कतै गौण हुने हो की भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको छ । तसर्थ, यसै बहानामा मधेशमा भएका आन्दोलनलाई बदनाम र शहीदलाई अपमान गर्नु हुँदैन । अङ्गीकृतबारे मुद्दामा अल्झेर सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशीकरण, भाषा र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण एजेण्डाहरूलाई समेत गौण गरिनु हुन्न । हुन त अहिले अंगीकृत नागरिकता र भाषाको विषयले चर्चा पाएको छ । अंगीकृत नागरिक भन्ने बित्तिकै हामी “भारतिय मूल“ कालाई मात्रै सम्झन्छौं । नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपियन मूलूक, रसिया लगायत देशका नागरिकहरूले पनि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । भारतको उत्तरपूर्वी राज्यबाट आएका नेपालीभाषीहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका छन् तर यिनीहरू पनि अंगीकृत नै हुन् । साथै, यहाँ अर्को पनि तर्क वितर्कहरू त्यति नै मजबुत रहेका छन् । अनि प्रश्न उठ्छ, जुन देश नै आफैमा अंङ्गीकृत हुन्छ त्यहाँ धेरै अंङ्गीकृतबारे विभिन्न बहस गरेर साध्य हुन्छ र ? त्यसो त यहाँका कुनैपनि पार्टीहरूको आफ्नो “वाद“ छैन विभिन्न वादहरू (माओवाद, लेलिनवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद) जतिको जन्म विदेशमा भएको होइन र, त्यहीँ वाद नेपालमा प्रयोग भएपछि यो वंशज कि अंगीकृत ? जुन देशका जनता यहाँ केही छैन भन्दै डिभी पिआर लिएर पुस्तौंपुस्तादेखि विदेशिने अनि यहाँको नागरिकता पनि नत्याग्ने त्यसका छोराछोरी यहाँका वंशज कि अङ्गीकृत ? प्राय सबै प्रमुख पार्टीहरूको जन्म भारतमा हुने अनि राजनीति नेपालमा गर्ने यी पार्टीहरू स्वंय वंशज कि अंगिकृत ? यी र यस्ता तर्कहरूको समाधान खोज्नु पनि उतिकै जरूरी रहेको छ । त्यसो त नेपाली नेपाली भन्दै हिन्दीप्रति वितृष्णा देखाउने र मैथिली, भोजपुरी, अवधिप्रति माया दर्शाउनेहरू सायद यो कुरा बिर्सेका छन् कि मैथिली बिहारका राष्ट्रिय भाषा, भोजपुरी अवधी युपीका राष्ट्रिय भाषा हुन् । अनि नेपाली सिक्किमका राष्ट्रिय भाषा सहित भारतीय संविधानको अनुसूचीमा सुचिकृत भाषा हो । साथै देवनागरीक लिपि समेत भारतबाटै उपज भएको लिपि हो । त्यसैले धैरे नै हामीले फुर्ती लगाउने हो भने हामिले छुटै लिपि निर्माण गर्नुपर्दछ र छुटै नयाँ भाषा लागू गर्नुपर्दछ । के यसका लागि हामी तयार हुन सक्छौ ? यसबारे पनि उतिकै बहस गर्नु जरूरी छ । तसर्थ, यी विभिन्न तर्क, कुर्तक आदिमा न अल्झिएर समय फालिनु हुँदैन । यी झिना मसिना बहसमा अल्झिनु पनि हुँदैन । यहाँ रहेका सबै नागरिकका हितमा कदम चालिनुपर्दछ र अहिलेको समयको माग नै यही हो । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment