मन्त्रीपरिषद्द्वारा पारित संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा पारित संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरिने उल्लेख छ। आयोगको सिफारिशमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समार्वेश गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी अर्को संशोधनको बुँदामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कार्वाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ।
संशोधनको बुँदा नम्बर पाँचमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अर्को प्रस्तावमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिने भनिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई तराइबाट अलग पारिएको छ। प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सिमांकनको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश नम्बर ४ गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (रुकुमको पूर्वी भाग) प्रस्ताव गरिएको छ। पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
 

यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले पाँच नम्बर टुक्र्याउने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको पोलिट्ब्युरो बैठकले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच नम्बर प्रदेश बाहेकका अन्य विवादित जिल्लाको सीमाकंन मिलाउन उच्चस्तरीय संघीय अयोग गठन गर्ने तर पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला निकाल्ने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको बताएका थिए। बैठकमा सहभागी नेता एवं सचिवालय सदस्य मणि थापाले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुने प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको जनाए। सरकारले तयार पारेको संधिवान संशोधन प्रस्तावमा नागरिकता, भाषालाई अन्तरिम संविधान अनुसारको अधिकार दिने उल्लेख छ। ‘अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने,‘अन्तरिम संविधानलाई सबैले स्वीकार गरेको हो। अहिले पनि त्यही व्यवस्थालाई राख्दा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने आशयले सो प्रस्ताव गरिएको हो।’ पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि नेता टोपबहादुर रायमाझीबाहेक कसैले विरोध नगरेको नेता थापाले जानकारी दिए। पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरु गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पालाई चार नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा भाग्ने गरी सरकारले संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए। पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले प्रस्ताव गरेपछि नेता टोपबहादुर रायमाझीले कडा आपत्ति जनाएका थिए। उनले अहिले कुनैपनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। संविधान संशोधनको विरोध अडान लिएका रायमाझीले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव आफूले कुनैपनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका थिए। ‘यो प्रस्तावले माओवादी पार्टी त सकिन्छ नै मुलुकसमेत बाँकी रहँदैन,’ रायमाझीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता मणि थापाले भने,‘म कुनै पनि हालतमा यस्तो प्रस्तावको पक्ष लिन सक्दिन।’ पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकारकै नेतृत्व गरेको दलले भने टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ। मधेसी मोर्चाले समेत पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने माग आफूहरुको नभएको भन्दै आएको छ। अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने विषयको चर्को विरोध हुँदै आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ।
 

यसैबीच सांसदहरूले संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक सहमति खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा सभामुखसँग समय लिई उनीहरूले सहमतिमा संशोधन गर्दा सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्दै छिटो सदनमा सरकारका तर्फबाट संशोधनको विधेयकको मस्यौदा ल्याउन माग गरे । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का जितेन्द्रनारायण देवले सरकारलाई पहिले संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन माग गरे। उनँले न्यूनतम सहमतिमा भए पनि सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै संशोधनले नै राजनीतिक स्थायित्व दिने बताए । सांसद डा डिम्पलकुमारी झाले मधेसी जनताको भावना अनुरूप संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सरकारसित माग गर्दै सरकारले किन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन आलटाल गरिहेको छ भनी प्रश्न गरे। राप्रपाका दिलनाथ गिरीले सरकारले आफ्नो पार्टीलाई संविधान संशोधनका बारेमा कुनै जानकारी नदिएको गुनासो गरे । नेमकिपाका प्रेम सुवालले संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन आवश्यक नभएको बताए । यसैगरी व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदले स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमाको पुनःसंरचना गर्दा स्थानीय समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनीहरूले भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि वास्तविक भूकम्पपीडितले आवास निर्माण गर्न राहत नपाएको, कोसी वन्यजन्तु क्षेत्रमा हात्ती आतङ्क बढेको र कञ्चनपुरको महाकाली नदीको चियानघाटमा भारतीय सेना बसेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूले विदेशी वस्तुभन्दा घरेलु उत्पादनका वस्तु प्रयोगमा ध्यान दिन, लैङ््िगक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सफल बनाउन र काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तार गर्दा खानेपानी, ढल र सडक बत्तीको समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । यसरी धारणा राख्ने अनुराधा थापा मगर, अशोककुमार मण्डल, कलोसादेवी महरा, कान्ता भट्टराई, कुमारीलक्ष्मी राई, केदारप्रसाद सञ्जेल, केशरी घर्ती मगर र कमलप्रसाद पङ्गेनी लगायत थिए ।