उपेन्द्र झा
नेपाली राज्यसत्ताले मधेशलाई औपनिवेशिक शोषण गरेको मान्दैन । मधेशलाई राज्यसत्ताले औपनिवेशिक शोषण गरेको मधेशको ठहर छ । यो शोषणबाट मुक्ति पाउन वर्गीय राज्यसत्ताको विरूद्ध मधेशले संघर्ष शुरू गरेको छ । संघर्षको उँचाईले वर्गीय राज्यसत्तालाई झुक्न बाध्य ग¥यो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वमान्य बन्यो । बाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकार गरेको मधेको माँग वर्गीयसत्ताको अस्तित्वसंग जोडेर परिभाषा गर्ने शासकवर्गले यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भनेर सामूहिक रणनीति बनायो । समग्र मधेशको एक प्रदेश बनाउने अवधारणा विपरित शीर्ष दलहरू संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि नै रणनीतिक योजनाहरू बनाउन थाल्यो । ८ वर्ष लगाएर भएपनि शीर्ष दलहरू मधेशलाई निस्तेज पार्न सफल भयो ।
आखिरमा सबैलाई चित्त बुझाउन र एमाले संघीयताको विरोधमा नरहेको भनेर मधेशलाई ८ जिल्लाको लंगडो प्रदेश दिएर के.पी. ओलीको सरकारले संविधान जारी ग¥यो । मधेशलाई यो संविधान मान्य भएन र मधेश संविधान घोषणाको विरोधमा आन्दोलन थाल्यो । नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाने विचार एमालेको कहिल्यै रहेन । अहिले पनि छैन । लंगडो प्रदेश दिएर मधेशलाई आन्दोलनमा लैजाने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने दोष मधेशमाथि थुपारेर राजनीतिलाई अर्कै दिशातिर मोड्ने कुत्सित मनसाय लिएको एमाले त्यसपछि शिथिल जस्तै हुन लागेको आन्दोलनलाई चर्काउन मधेशीलाई तथानाम गाली गरेर उत्तेजित पार्न शुरू ग¥यो ।
अभद्र वाक्याँश प्रयोग गरेर मधेशीलाई अपमानित गर्ने एमालेको आन्दोलन चर्काउने रणनीति नै थियो । मधेशीप्रति एमालेको व्यवहारले त्यो पार्टीलाई मधेश विरोधीको रूपमा स्थापित ग¥यो । ओली सरकारको व्यवहारले मधेश मात्र असन्तुष्ट थिएन, भारत, अमेरिका लगायतका देशहरू पनि यो सरकारको विरोधमा देखिएको थियो । चीनसंगको एकलौटी सम्बन्ध बनाउने ओली सरकारको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापबाट लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सशंकित भए । अमेरिकाले संविधान घोषणालाई मानेर पनि विरोधमा देखियो । भारतले त मान्यता नै दिएन । समग्र रूपमा यो अलोकप्रिय सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुन थाल्यो र एमाले सरकारको शर्मनाक अन्त भयो ।
प्रचण्ड आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दावा पेश गर्दा देशको परिस्थितिले समर्थन ग¥यो र प्रचण्ड सरकार बनाउन सफल भयो । मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि प्रचण्डले मधेशको समर्थन पायो । मधेशप्रति ओलीको व्यवहारले पनि मधेशीलाई विकल्पको समर्थन गर्न बाध्य बनाई रहेको थियो । प्रचण्डले आफनो पदभार ग्रहण गर्दा पहिलो कार्य मधेश मुद्दाको सम्बोधन गर्ने भन्ने जाहेर गरेको प्रतिबद्धता मिथ्या साबित भएको छ ।
कार्य व्यस्तताका अनेक कारणहरू देखाई मधेश मुद्दाबाट मुक्ति पाउन प्रचण्ड लागि परेका छन् । मधेशप्रति ओलीको प्रत्यक्ष पहिचान भई सकेपछि अब प्रचण्डको पालो आएको छ । तीनै दलको शासकीय प्रवृतिले अन्तर्विरोधलाई चर्काउने काम गरेको छ । परम्परागत रूपमा रहेको शासक र शासित सामाजिक संरचनालाई यथावत् मान्न तयार नरहेको मधेश सबैका लागि अपाच्य बनेको छ । मधेशलाई नीतिगत र व्यवहारतः स्वीकार गर्ने मानसिकतामा रूपान्तरण भई नसकेको अवस्थामा मधेशको संघर्ष चर्को रूपमा सतहमा आएको छ । मधेशको बढ्दो ताकत, मधेशमा रहेको समस्या र देशको थुनिएको विकासका योजनाहरूले मधेशको भूमिकालाई आमन्त्रण गरि रहेको अवस्था छ । मधेशको राज्यतिरको बढ्दो कदमलाई रोक्ने प्रयासमा रहेको शासकवर्गको षडयन्त्रले देशमा अनेक समस्यालाई जन्माई दिएको छ । ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् सतहमा आएका समस्याहरूलाई नजर अन्दाज गर्दै साजिश कै भरमा शासनलाई लम्ब्याउँदै आएका राज्य संचालक शक्तिहरूले २७ वर्षसम्म देशलाई द्वन्द्व मुक्त गर्न सकेको छैन । तर शासनमा पालैपालो तीन दलले अवसर भने गुमाएको छैन । देशमा रहेको अस्थिरतामा नै आफनो भविष्य देख्ने शीर्ष तीन दलहरू समस्या समाधानलाई कहिल्यै आफनो एजेण्डा बनाएन । आन्दोलनरत दलहरूसंग गरिएका सम्झौताका बून्दाहरू एक दशकदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
मधेशले माँग गरेको संघीयता शासकवर्गका लागि ठूलो समस्या बन्यो । संविधान सभाको अवधिभर यसको नकारात्मक बहस छलफल चलाएर विरूद्धमा ठूलो जन समर्थन प्राप्त ग¥यो । मधेशलाई स्वीकार नहुने किसिमको संघीय संरचना दिएर नयाँ खाले द्वन्द्वको सृजना गरि दिएको छ । विगतका दिनमा नीतिगत तथा व्यवहारमा मधेशसंग भेदभाव राख्ने शीर्ष दलहरू मधेशको माँगलाई सम्बोधन नगर्ने पक्षमा नै देखिएका छन् । मधेशको मुद्दा विषयको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन पनि तुहिन थालिएको छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपनि यो पास हुन नसक्ने अवस्था छ । मधेश आन्दोलनका लागि एउटा नजिर प्रमाणको रूपमा रह्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि मधेशका दलहरू दबाव दिई रहेको स्वाभाविकै हो । संशोधन प्रस्ताव दर्ताबाहेक यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन ।
काँग्रेससंगै प्रचण्डले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने भरोसा दिलाए पनि सो विषयमा एक पाइला अगाडि सार्न कठीन भई रहेको अवस्थामा अब प्रचण्डको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाली राजनीतिमा यति स्तरहीन सोचले देशको हित गर्ला ? छल, कपट, जाल, फरेब, धोखा राजनीतिका आवश्यक गुण भई सकेको छ । जन अपेक्षा पूरा गर्ने ईमान्दारिता अब भने नेपाली राजनीतिमा कल्पना गर्न सकिंदैन । नेपाली जनताबाट आलोचित भई रहने शीर्ष दलका नेताहरू अझ पनि सचेत हुन सकि रहेको छैन । विकृतावस्थामा राजनीतिलाई पु¥याए पछि यसको स्वच्छता खोज्नु मूर्खको काम हो ।
राजनीतिको स्वच्छता वा विकृत रूप यसका संचालकका चरित्र अनुसार पाएको हुन्छ । उसले के चाहेको छ त्यस अनुसार राजनीतिको आकृति बन्छ ।
शासकीय चाहनालाई शक्तिशाली बनाउन यहाँका लोकतन्त्र प्रयोग भएको छ । जनचाहनालाई यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन । शासकीय पञ्जाबाट यो मुक्त हुन सक्दैन । राज्यसत्ताको रूपान्तरण नहुञ्जेल यो जन उत्तरदायी हुन सक्दैन । जनताले लोकतन्त्रलाई अनुभूत गर्न नसकेको यही कारण हो । विवादबीचका राजनीतिको कुनै भविष्य छैन । अहिले राम्रो देखिए पनि यसको अन्त विभत्स हुने कुरामा कुनै शंका छैन । विगतमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् जसले शासकहरूको शर्मनाक अन्त गरि दिएको छ । परिवर्तनलाई अवरूद्ध गर्नेहरू सबै विलीन भएको प्रशस्त उदाहरणहरू इतिहासमा मौजूद छन् ।
नेपाली राजनीतिमा हराई सकेको मधेशको मुद्दालाई खोजेर पुनश्च सतहमा ल्याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । मधेशलाई ठेलेर, पेलेर अपमानजनक रूपमा जसरी पछाडि धकेल्ने काम गरियो त्यो भने भेदभावको चरम रूप हो । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वबाहेक मधेशबाट सद्भावको आश गर्न सकिन्न । अहिलेसम्मको व्यवहारले के देखायो भने मधेशले लिने संघीयता लडेरै लिनु पर्छ ।
एक दशकमा जहाँ राज्य प्रलोभन र षडयन्त्रको भरमा मधेशलाई पन्छाउने काम ग¥यो, उहीं मधेशका दलहरूले स्वार्थलिप्सामा लागेर आलोचित बन्नु प¥यो । असन्तुष्टताको धरातलमा फेरि पनि आन्दोलनको तयारी गर्नुको विकल्प छैन । मधेशका आन्दोलनहरू, सम्झौताहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर एकप्रकारले मधेशलाई चुनौती नै दिएको छ । बडो चालाकी र साजिशपूर्ण तरिकाले मधेशको आन्दोलनलाई निस्तेज पारि मधेशलाई किंकत्र्तव्यविमुढको अवस्थामा राखि दिएको छ ।
मधेशका दलहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ, उच्च महत्वाकाँक्षा, त्याग र सहिष्णुताको अभाव, भावनात्मक सहकार्यको कमी, शत्रु र मित्रको पहिचानको कमी आदि कारणले आन्दोलन संगठित हुन नसक्ने, कमजोर हुने र परिणाममुखी हुन नसक्ने यथार्थ सोचनीय बनेको छ । आन्दोलनको विकल्प पनि छैन । राजनीति गर्ने मधेशका दलहरूको लागि संगठित आन्दोलनको तयारी आवश्यक छ । मधेशी जनतासंग आलोचित रहेका नेतागणहरूले कमी कमजोरीलाई हटाएर सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्नै पर्ने बाध्यता आई परेको छ । विभिन्न बाधा, व्यवधान रहेपनि मधेश राज्यबाट पीडित रहेकोले पुनश्च संगठित भई आन्दोलनमा आउने उदाहरण दिई सकेको छ । भावनात्मक रूपमा आन्दोलनमा होमिने मधेशको व्यथा रहेकोले आन्दोलनको तयारी गर्न त्यति कठीन भने हुँदैन । सवाल यसको संचालन र सहज अवतरणको हो । विगतमा देखिएका संचालनका त्रुटिहरू हटाउन मधेशका पार्टीहरूको पारस्परिक भावनात्मक सम्बन्ध हुन जरूरी छ । आफूलाई छोडेर अरूसंग हातेमालो गर्नु मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्नु हो । मोर्चा र संघीय गठबन्धनको एकजूटता आवश्यक रहेको कुरालाई सहनशीलताको धरातलबाट हेर्नु पर्दछ । मधेशी दलहरूमा एकरूपता आउन नदिने चरम महत्वाकाँक्षा हो । यसैले विगतको मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पारि स्थगित समेत गरेको थियो । त्यस्ता गल्तीहरू नदोहो¥याउन परिमार्जित रणनीति बनाउनु पर्दछ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
नेपाली राज्यसत्ताले मधेशलाई औपनिवेशिक शोषण गरेको मान्दैन । मधेशलाई राज्यसत्ताले औपनिवेशिक शोषण गरेको मधेशको ठहर छ । यो शोषणबाट मुक्ति पाउन वर्गीय राज्यसत्ताको विरूद्ध मधेशले संघर्ष शुरू गरेको छ । संघर्षको उँचाईले वर्गीय राज्यसत्तालाई झुक्न बाध्य ग¥यो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वमान्य बन्यो । बाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकार गरेको मधेको माँग वर्गीयसत्ताको अस्तित्वसंग जोडेर परिभाषा गर्ने शासकवर्गले यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भनेर सामूहिक रणनीति बनायो । समग्र मधेशको एक प्रदेश बनाउने अवधारणा विपरित शीर्ष दलहरू संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि नै रणनीतिक योजनाहरू बनाउन थाल्यो । ८ वर्ष लगाएर भएपनि शीर्ष दलहरू मधेशलाई निस्तेज पार्न सफल भयो ।
आखिरमा सबैलाई चित्त बुझाउन र एमाले संघीयताको विरोधमा नरहेको भनेर मधेशलाई ८ जिल्लाको लंगडो प्रदेश दिएर के.पी. ओलीको सरकारले संविधान जारी ग¥यो । मधेशलाई यो संविधान मान्य भएन र मधेश संविधान घोषणाको विरोधमा आन्दोलन थाल्यो । नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाने विचार एमालेको कहिल्यै रहेन । अहिले पनि छैन । लंगडो प्रदेश दिएर मधेशलाई आन्दोलनमा लैजाने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने दोष मधेशमाथि थुपारेर राजनीतिलाई अर्कै दिशातिर मोड्ने कुत्सित मनसाय लिएको एमाले त्यसपछि शिथिल जस्तै हुन लागेको आन्दोलनलाई चर्काउन मधेशीलाई तथानाम गाली गरेर उत्तेजित पार्न शुरू ग¥यो ।
अभद्र वाक्याँश प्रयोग गरेर मधेशीलाई अपमानित गर्ने एमालेको आन्दोलन चर्काउने रणनीति नै थियो । मधेशीप्रति एमालेको व्यवहारले त्यो पार्टीलाई मधेश विरोधीको रूपमा स्थापित ग¥यो । ओली सरकारको व्यवहारले मधेश मात्र असन्तुष्ट थिएन, भारत, अमेरिका लगायतका देशहरू पनि यो सरकारको विरोधमा देखिएको थियो । चीनसंगको एकलौटी सम्बन्ध बनाउने ओली सरकारको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापबाट लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सशंकित भए । अमेरिकाले संविधान घोषणालाई मानेर पनि विरोधमा देखियो । भारतले त मान्यता नै दिएन । समग्र रूपमा यो अलोकप्रिय सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुन थाल्यो र एमाले सरकारको शर्मनाक अन्त भयो ।
प्रचण्ड आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दावा पेश गर्दा देशको परिस्थितिले समर्थन ग¥यो र प्रचण्ड सरकार बनाउन सफल भयो । मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि प्रचण्डले मधेशको समर्थन पायो । मधेशप्रति ओलीको व्यवहारले पनि मधेशीलाई विकल्पको समर्थन गर्न बाध्य बनाई रहेको थियो । प्रचण्डले आफनो पदभार ग्रहण गर्दा पहिलो कार्य मधेश मुद्दाको सम्बोधन गर्ने भन्ने जाहेर गरेको प्रतिबद्धता मिथ्या साबित भएको छ ।
कार्य व्यस्तताका अनेक कारणहरू देखाई मधेश मुद्दाबाट मुक्ति पाउन प्रचण्ड लागि परेका छन् । मधेशप्रति ओलीको प्रत्यक्ष पहिचान भई सकेपछि अब प्रचण्डको पालो आएको छ । तीनै दलको शासकीय प्रवृतिले अन्तर्विरोधलाई चर्काउने काम गरेको छ । परम्परागत रूपमा रहेको शासक र शासित सामाजिक संरचनालाई यथावत् मान्न तयार नरहेको मधेश सबैका लागि अपाच्य बनेको छ । मधेशलाई नीतिगत र व्यवहारतः स्वीकार गर्ने मानसिकतामा रूपान्तरण भई नसकेको अवस्थामा मधेशको संघर्ष चर्को रूपमा सतहमा आएको छ । मधेशको बढ्दो ताकत, मधेशमा रहेको समस्या र देशको थुनिएको विकासका योजनाहरूले मधेशको भूमिकालाई आमन्त्रण गरि रहेको अवस्था छ । मधेशको राज्यतिरको बढ्दो कदमलाई रोक्ने प्रयासमा रहेको शासकवर्गको षडयन्त्रले देशमा अनेक समस्यालाई जन्माई दिएको छ । ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् सतहमा आएका समस्याहरूलाई नजर अन्दाज गर्दै साजिश कै भरमा शासनलाई लम्ब्याउँदै आएका राज्य संचालक शक्तिहरूले २७ वर्षसम्म देशलाई द्वन्द्व मुक्त गर्न सकेको छैन । तर शासनमा पालैपालो तीन दलले अवसर भने गुमाएको छैन । देशमा रहेको अस्थिरतामा नै आफनो भविष्य देख्ने शीर्ष तीन दलहरू समस्या समाधानलाई कहिल्यै आफनो एजेण्डा बनाएन । आन्दोलनरत दलहरूसंग गरिएका सम्झौताका बून्दाहरू एक दशकदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
मधेशले माँग गरेको संघीयता शासकवर्गका लागि ठूलो समस्या बन्यो । संविधान सभाको अवधिभर यसको नकारात्मक बहस छलफल चलाएर विरूद्धमा ठूलो जन समर्थन प्राप्त ग¥यो । मधेशलाई स्वीकार नहुने किसिमको संघीय संरचना दिएर नयाँ खाले द्वन्द्वको सृजना गरि दिएको छ । विगतका दिनमा नीतिगत तथा व्यवहारमा मधेशसंग भेदभाव राख्ने शीर्ष दलहरू मधेशको माँगलाई सम्बोधन नगर्ने पक्षमा नै देखिएका छन् । मधेशको मुद्दा विषयको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन पनि तुहिन थालिएको छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपनि यो पास हुन नसक्ने अवस्था छ । मधेश आन्दोलनका लागि एउटा नजिर प्रमाणको रूपमा रह्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि मधेशका दलहरू दबाव दिई रहेको स्वाभाविकै हो । संशोधन प्रस्ताव दर्ताबाहेक यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन ।
काँग्रेससंगै प्रचण्डले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने भरोसा दिलाए पनि सो विषयमा एक पाइला अगाडि सार्न कठीन भई रहेको अवस्थामा अब प्रचण्डको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाली राजनीतिमा यति स्तरहीन सोचले देशको हित गर्ला ? छल, कपट, जाल, फरेब, धोखा राजनीतिका आवश्यक गुण भई सकेको छ । जन अपेक्षा पूरा गर्ने ईमान्दारिता अब भने नेपाली राजनीतिमा कल्पना गर्न सकिंदैन । नेपाली जनताबाट आलोचित भई रहने शीर्ष दलका नेताहरू अझ पनि सचेत हुन सकि रहेको छैन । विकृतावस्थामा राजनीतिलाई पु¥याए पछि यसको स्वच्छता खोज्नु मूर्खको काम हो ।
राजनीतिको स्वच्छता वा विकृत रूप यसका संचालकका चरित्र अनुसार पाएको हुन्छ । उसले के चाहेको छ त्यस अनुसार राजनीतिको आकृति बन्छ ।
शासकीय चाहनालाई शक्तिशाली बनाउन यहाँका लोकतन्त्र प्रयोग भएको छ । जनचाहनालाई यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन । शासकीय पञ्जाबाट यो मुक्त हुन सक्दैन । राज्यसत्ताको रूपान्तरण नहुञ्जेल यो जन उत्तरदायी हुन सक्दैन । जनताले लोकतन्त्रलाई अनुभूत गर्न नसकेको यही कारण हो । विवादबीचका राजनीतिको कुनै भविष्य छैन । अहिले राम्रो देखिए पनि यसको अन्त विभत्स हुने कुरामा कुनै शंका छैन । विगतमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् जसले शासकहरूको शर्मनाक अन्त गरि दिएको छ । परिवर्तनलाई अवरूद्ध गर्नेहरू सबै विलीन भएको प्रशस्त उदाहरणहरू इतिहासमा मौजूद छन् ।
नेपाली राजनीतिमा हराई सकेको मधेशको मुद्दालाई खोजेर पुनश्च सतहमा ल्याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । मधेशलाई ठेलेर, पेलेर अपमानजनक रूपमा जसरी पछाडि धकेल्ने काम गरियो त्यो भने भेदभावको चरम रूप हो । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वबाहेक मधेशबाट सद्भावको आश गर्न सकिन्न । अहिलेसम्मको व्यवहारले के देखायो भने मधेशले लिने संघीयता लडेरै लिनु पर्छ ।
एक दशकमा जहाँ राज्य प्रलोभन र षडयन्त्रको भरमा मधेशलाई पन्छाउने काम ग¥यो, उहीं मधेशका दलहरूले स्वार्थलिप्सामा लागेर आलोचित बन्नु प¥यो । असन्तुष्टताको धरातलमा फेरि पनि आन्दोलनको तयारी गर्नुको विकल्प छैन । मधेशका आन्दोलनहरू, सम्झौताहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर एकप्रकारले मधेशलाई चुनौती नै दिएको छ । बडो चालाकी र साजिशपूर्ण तरिकाले मधेशको आन्दोलनलाई निस्तेज पारि मधेशलाई किंकत्र्तव्यविमुढको अवस्थामा राखि दिएको छ ।
मधेशका दलहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ, उच्च महत्वाकाँक्षा, त्याग र सहिष्णुताको अभाव, भावनात्मक सहकार्यको कमी, शत्रु र मित्रको पहिचानको कमी आदि कारणले आन्दोलन संगठित हुन नसक्ने, कमजोर हुने र परिणाममुखी हुन नसक्ने यथार्थ सोचनीय बनेको छ । आन्दोलनको विकल्प पनि छैन । राजनीति गर्ने मधेशका दलहरूको लागि संगठित आन्दोलनको तयारी आवश्यक छ । मधेशी जनतासंग आलोचित रहेका नेतागणहरूले कमी कमजोरीलाई हटाएर सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्नै पर्ने बाध्यता आई परेको छ । विभिन्न बाधा, व्यवधान रहेपनि मधेश राज्यबाट पीडित रहेकोले पुनश्च संगठित भई आन्दोलनमा आउने उदाहरण दिई सकेको छ । भावनात्मक रूपमा आन्दोलनमा होमिने मधेशको व्यथा रहेकोले आन्दोलनको तयारी गर्न त्यति कठीन भने हुँदैन । सवाल यसको संचालन र सहज अवतरणको हो । विगतमा देखिएका संचालनका त्रुटिहरू हटाउन मधेशका पार्टीहरूको पारस्परिक भावनात्मक सम्बन्ध हुन जरूरी छ । आफूलाई छोडेर अरूसंग हातेमालो गर्नु मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्नु हो । मोर्चा र संघीय गठबन्धनको एकजूटता आवश्यक रहेको कुरालाई सहनशीलताको धरातलबाट हेर्नु पर्दछ । मधेशी दलहरूमा एकरूपता आउन नदिने चरम महत्वाकाँक्षा हो । यसैले विगतको मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पारि स्थगित समेत गरेको थियो । त्यस्ता गल्तीहरू नदोहो¥याउन परिमार्जित रणनीति बनाउनु पर्दछ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment