प्रेमचन्द्र झा
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार जनअपेक्षा पुरा गर्न नकाम सावित भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले ठूलो आशा त होइन तर देशमा केही हुन्छ भने विश्वास राखेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको मात्र उनीसंग हैसियत थिएन । एक नैतिकवान पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समेत अध्यक्ष दाहाल थिए । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको कार्य शैलीबाट सत्ता र विपक्ष सबै जनता तथा नेता दिक्क भईसकका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा कडा बोली र अन्धो राष्ट्रवाद धारका जनता बाहेक केही बाँकी थिएन । अन्तः नेकपा माओवादी केन्द्रले कुरा बुझेपछि तत्कालिन ओली सरकार ढेर भयो ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता छाड्न लाग्दा गोहीको आँशु बगाए । ओलीलाई त्यसबेला आफू मात्र राष्ट्रवादी बाँकी सबै विचलनवादी तथा दोश्रो दर्जाको नागरिक हो भन्ने लागेको थियो । आफूले गरेको गर्न भनेको काममात्र राम्रो अरुले गरेको वा गर्ने काम महत्वहिन झै उनको बोली बचन व्यवहारले लाग्दथ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनु भन्दा पहिले गरेको सम्बोधनबाट स्पष्ट हुन्छ । ओलीलाई त्यसबेला लागेको कुरा हदसम्म उनको विचारमा ठिकै थियो किन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यता तिर आएर धेरै जसो कुरा अष्पट देखिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालसंग जन आशा राखेर कांग्रेस लगायत दलले सत्ता साझेदारी गरेका थिए सबै निराश भएका छन् । यसका प्रमुख जिम्मेवार स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल पदबहाल गरेलगतै गरेको प्रतिबद्धता स्वयं उहाँले विर्सन थाले पछि जनता आशा छोडन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पद बहाली गर्ने बेलामा भूकम्पपीडित, मधेशका जनता र नेताले उठाएका उचित माग सम्बोधन र संविधान कार्यान्वयनको कुरामा जोड दिनु भएको थियो । तर जेनतेन भूकम्प पीडितको माग सुनुवाई गर्न सरकार प्रयासरत्त रहेपनि बाँकी प्रमुख दुईवटा कुरामा खासै चासो नलिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले साँचै नै मधेशको विषयलाई महत्व दिएको भए महिना १५ दिन पहिलै व्यवस्थापिका संसदमा मधेशवादीले चाहेको जस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराई सकेको हुन्थ्यो । सरकार मधेशप्रति गम्भीर छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल कै पछिल्लो क्रियाकलापले पुष्टि गर्न लागेका छन् । सदनमा मधेश वहसको विषय बन्नुपर्ने ठाउँमा अन्य कुरा जोडदार रुपमा प्रवेश पाएका छन् । त्यसका प्रमुख योजनाकार प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं अध्यक्ष रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु पहिले र हाल प्रधानमन्त्री दाहाल पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग सहकार्य गरी जोडदार रुपले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की उपर महाअभियोग लगाउने विषयलाई उचाई दिईरहेका छन् । जसले गर्दा मधेशी जनता आफ्ना विषय गौन हुँदै गएको आभास गर्न थालेका छन् । मधेशको मागलाई पुरा गर्न संविधान संसोधन गर्ने पुनित बेलामा लोकमान सिंह कार्की प्रकरणलाई ल्याएर विषयन्तर गर्न लागेको चाल पाएर मधेशवादी दलका नेता घरको न घाटको भएका छन् । पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुने बेलामा भोटिङ्ग गरेर उनीहरुलाई अहिले पछताउनु सिवाय अरु कुरा मनमा आईरहेका छैन । सदनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा जानेकी विपक्षमा बस्ने मधेशवादी दलका नेता निर्णय लिन सकिरहेका छैन । दुविधानमा छन् मधशेवादी दलका नेता लोकमान सिंह कार्कीलाई लागेको महाभियोगको सफलता या विफलता भन्दा मधेश आन्दोलनले चुकाएको बलिदानीको प्रतिफल को बढी चिन्ता मधेशवादी दलका नेताहरुलाई लागेका छन् ।
लोकमान सिंह कार्की एक शासक हो । शासक शासन बीचको लडाईमा मधेशवादी दल आफू शासितको कितामा मात्र खडा भएको देखाउन चाहेका छन् । पक्ष विपक्षमा गएर बदनाम गराई पछि झन भारी बोकाउने हो की भने चिन्ताले मधेशवादी दलका नेता लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा केही बोल्न चाहिरहेका छैनन् । लोकमान सिंह कार्की प्रकरणले जनु रुप लिए पनि मधेशका जनता र नेतालाई कुनै खासै असर पर्ने बाला छैन । यस कारणले पनि मधेशवादी नेताहरु यसमा चाँसो नलिएको हो । भारतलाई यति बेला लोकमान सिंह कार्कीको संरक्षकको रुपमा प्रचार गरेपछि मधेशवादी दलको यसमा बोल्ने इच्छा पनि मरेका छन् ।
भारतलाई यतिखेर नेपालको हरेक विषय सन्दर्भसंग जोडेर मनगढन्ते व्याख्या गर्ने चलन चलि सकेका छन् । अरु सत्ताधारी वा विपक्षी दल भारत आएको गएको हुने तर मधेशवादी दलको कुनैपनि तो भारत जान लाग्दा वा आउने वित्तिकै नाना थरी टिप्पणी हुने गर्दछन् । ठीक त्यस्तै लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा मधेशवादी नेताले आफ्नो स्वतन्त्र विचार वा अहिले महाभियोगको कुनै जरुरी नै थिएन भने र प्रतिक्रिया दिएका छन् किन भने मधेश र मधेशीका लागि लोकमान सिंह कार्की उपर लागेको महाभियोगको सफल र असफल हुनु भन्दा संविधानमा संसोधन धेरै महत्वपूर्ण ठानेका छन् ।
मधेशको सवाल देशको अहम सवाल बनाउने बेलामा लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसदलाई दुई ध्रुवमा बनाई मधेश मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने वा टार्ने काम भएको मधेशी जनताले महसुस गरेका छन् । देशको मूल राजनीतिक धारमा मधेशको सवाललाई ल्याई उचित सम्बोधन गरी आम मधेशी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नु ठूलो चुनौती रहेका छन् । यस्तो समयमा कसरी विपक्षलाई साथमा लिएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने उपाय खोज्ने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लोकमान सिंह कार्की प्रकरण विपक्षी संग मिलेर मधेशको जनतालाई ठूलो धोका दिनु भएको छ । विपक्षीले सदनमा महाभियोग वा जे सुकै दर्ता गराएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशको माग मुद्धा सम्बोधन तहुन्जेल सम्म कुनै किसिमको असहज स्थिति सृजना हुने । सदनका सांसद बीच तानातान हुने खेलमा लाग्नु उचित थिएन । यिनै कामहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालसंग मधेशका मधेशी तथा हिमाल पहालका आदीवासी जनसमुदायले राखेको अपेक्षा पुरा नहुने संकेत देखेपछि जनताको इच्छा पुरा गर्न सरकार नकाम भन्न थालेका छन् ।
(झा, नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार जनअपेक्षा पुरा गर्न नकाम सावित भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले ठूलो आशा त होइन तर देशमा केही हुन्छ भने विश्वास राखेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको मात्र उनीसंग हैसियत थिएन । एक नैतिकवान पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समेत अध्यक्ष दाहाल थिए । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको कार्य शैलीबाट सत्ता र विपक्ष सबै जनता तथा नेता दिक्क भईसकका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा कडा बोली र अन्धो राष्ट्रवाद धारका जनता बाहेक केही बाँकी थिएन । अन्तः नेकपा माओवादी केन्द्रले कुरा बुझेपछि तत्कालिन ओली सरकार ढेर भयो ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता छाड्न लाग्दा गोहीको आँशु बगाए । ओलीलाई त्यसबेला आफू मात्र राष्ट्रवादी बाँकी सबै विचलनवादी तथा दोश्रो दर्जाको नागरिक हो भन्ने लागेको थियो । आफूले गरेको गर्न भनेको काममात्र राम्रो अरुले गरेको वा गर्ने काम महत्वहिन झै उनको बोली बचन व्यवहारले लाग्दथ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनु भन्दा पहिले गरेको सम्बोधनबाट स्पष्ट हुन्छ । ओलीलाई त्यसबेला लागेको कुरा हदसम्म उनको विचारमा ठिकै थियो किन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यता तिर आएर धेरै जसो कुरा अष्पट देखिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालसंग जन आशा राखेर कांग्रेस लगायत दलले सत्ता साझेदारी गरेका थिए सबै निराश भएका छन् । यसका प्रमुख जिम्मेवार स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल पदबहाल गरेलगतै गरेको प्रतिबद्धता स्वयं उहाँले विर्सन थाले पछि जनता आशा छोडन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पद बहाली गर्ने बेलामा भूकम्पपीडित, मधेशका जनता र नेताले उठाएका उचित माग सम्बोधन र संविधान कार्यान्वयनको कुरामा जोड दिनु भएको थियो । तर जेनतेन भूकम्प पीडितको माग सुनुवाई गर्न सरकार प्रयासरत्त रहेपनि बाँकी प्रमुख दुईवटा कुरामा खासै चासो नलिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले साँचै नै मधेशको विषयलाई महत्व दिएको भए महिना १५ दिन पहिलै व्यवस्थापिका संसदमा मधेशवादीले चाहेको जस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराई सकेको हुन्थ्यो । सरकार मधेशप्रति गम्भीर छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल कै पछिल्लो क्रियाकलापले पुष्टि गर्न लागेका छन् । सदनमा मधेश वहसको विषय बन्नुपर्ने ठाउँमा अन्य कुरा जोडदार रुपमा प्रवेश पाएका छन् । त्यसका प्रमुख योजनाकार प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं अध्यक्ष रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु पहिले र हाल प्रधानमन्त्री दाहाल पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग सहकार्य गरी जोडदार रुपले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की उपर महाअभियोग लगाउने विषयलाई उचाई दिईरहेका छन् । जसले गर्दा मधेशी जनता आफ्ना विषय गौन हुँदै गएको आभास गर्न थालेका छन् । मधेशको मागलाई पुरा गर्न संविधान संसोधन गर्ने पुनित बेलामा लोकमान सिंह कार्की प्रकरणलाई ल्याएर विषयन्तर गर्न लागेको चाल पाएर मधेशवादी दलका नेता घरको न घाटको भएका छन् । पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुने बेलामा भोटिङ्ग गरेर उनीहरुलाई अहिले पछताउनु सिवाय अरु कुरा मनमा आईरहेका छैन । सदनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा जानेकी विपक्षमा बस्ने मधेशवादी दलका नेता निर्णय लिन सकिरहेका छैन । दुविधानमा छन् मधशेवादी दलका नेता लोकमान सिंह कार्कीलाई लागेको महाभियोगको सफलता या विफलता भन्दा मधेश आन्दोलनले चुकाएको बलिदानीको प्रतिफल को बढी चिन्ता मधेशवादी दलका नेताहरुलाई लागेका छन् ।
लोकमान सिंह कार्की एक शासक हो । शासक शासन बीचको लडाईमा मधेशवादी दल आफू शासितको कितामा मात्र खडा भएको देखाउन चाहेका छन् । पक्ष विपक्षमा गएर बदनाम गराई पछि झन भारी बोकाउने हो की भने चिन्ताले मधेशवादी दलका नेता लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा केही बोल्न चाहिरहेका छैनन् । लोकमान सिंह कार्की प्रकरणले जनु रुप लिए पनि मधेशका जनता र नेतालाई कुनै खासै असर पर्ने बाला छैन । यस कारणले पनि मधेशवादी नेताहरु यसमा चाँसो नलिएको हो । भारतलाई यति बेला लोकमान सिंह कार्कीको संरक्षकको रुपमा प्रचार गरेपछि मधेशवादी दलको यसमा बोल्ने इच्छा पनि मरेका छन् ।
भारतलाई यतिखेर नेपालको हरेक विषय सन्दर्भसंग जोडेर मनगढन्ते व्याख्या गर्ने चलन चलि सकेका छन् । अरु सत्ताधारी वा विपक्षी दल भारत आएको गएको हुने तर मधेशवादी दलको कुनैपनि तो भारत जान लाग्दा वा आउने वित्तिकै नाना थरी टिप्पणी हुने गर्दछन् । ठीक त्यस्तै लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा मधेशवादी नेताले आफ्नो स्वतन्त्र विचार वा अहिले महाभियोगको कुनै जरुरी नै थिएन भने र प्रतिक्रिया दिएका छन् किन भने मधेश र मधेशीका लागि लोकमान सिंह कार्की उपर लागेको महाभियोगको सफल र असफल हुनु भन्दा संविधानमा संसोधन धेरै महत्वपूर्ण ठानेका छन् ।
मधेशको सवाल देशको अहम सवाल बनाउने बेलामा लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसदलाई दुई ध्रुवमा बनाई मधेश मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने वा टार्ने काम भएको मधेशी जनताले महसुस गरेका छन् । देशको मूल राजनीतिक धारमा मधेशको सवाललाई ल्याई उचित सम्बोधन गरी आम मधेशी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नु ठूलो चुनौती रहेका छन् । यस्तो समयमा कसरी विपक्षलाई साथमा लिएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने उपाय खोज्ने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लोकमान सिंह कार्की प्रकरण विपक्षी संग मिलेर मधेशको जनतालाई ठूलो धोका दिनु भएको छ । विपक्षीले सदनमा महाभियोग वा जे सुकै दर्ता गराएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशको माग मुद्धा सम्बोधन तहुन्जेल सम्म कुनै किसिमको असहज स्थिति सृजना हुने । सदनका सांसद बीच तानातान हुने खेलमा लाग्नु उचित थिएन । यिनै कामहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालसंग मधेशका मधेशी तथा हिमाल पहालका आदीवासी जनसमुदायले राखेको अपेक्षा पुरा नहुने संकेत देखेपछि जनताको इच्छा पुरा गर्न सरकार नकाम भन्न थालेका छन् ।
(झा, नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
Post a Comment