गोल्डेन न्यूज संवाददाता
बोर्लाङ गाविसका भूकम्प पीडितहरूले राहतवापत पहिलो किस्ताको रकम पाए पनि घर बनाउन नसक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । जिल्लाका भूकम्प पीडित परिवारहरुले राहत रकम पाएपनि तुरून्तै घर बनाउन सम्भव नभएको बताएका छन् । भूकम्प पीडितको अवस्थाबारे मानव अधिकार सञ्जाल र इन्सेक गोरखाको संयुक्त आयोजनामा कात्तिक ४ गते बोर्लाङ–४ मा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागीहरुले चिन्ता जनाएका हुन् । ‘एक महिलाको बारेमा कहिँ कतै केहि कुरा उठान हुँदैन, नत उहाँहरु आफैले घर बनाउन सक्नुहुन्छ, न उहाँहरुको बारेमा बोल्दीने नै कोहि छ,’ बोर्लाङ–२ को वडा नागरिक मञ्चका संयोजक एकु पाण्डेले भने ।
सोही सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै सरस्वति उमाविका शिक्षक कृष्ण गोतामेले ‘घरमा बलको काम गर्ने मान्छे नहँदा भूकम्प पीडित एकल महिलाको घर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा समस्या रहेको बताए ।’
त्यस्तै भूकम्पले भत्किएपछि आफ्नै लगानीमा घर बनाएका पीडितहरुले दोस्रो किस्ता रकम आउँछ की आउँदैन भन्नेमा अन्यौल रहेको बताएका छन् । ‘राहत रकम आउन निकै ढिला भयो, घर हामीले आफै बनायौँ,’ बोर्लाङ–४ का विपीन श्रेष्ठले भने । ‘पहिलो किस्ताको रकम त पायौँ, अब बन्दै गरेको घर देखाएर दोस्रो किस्ता पाइन्छ कि पाइँदैन ?’ विपीनले प्रश्न राखेका थिए । नयाँ बनेको घर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भयो कि भएन भन्ने पनि आफूहरुलाई थाहा नभएको बोर्लाङ–४ का प्रेम श्रेष्ठले गुनासो गरे । ‘हैसियत अनुसारको घर त बनायौँ, अब त्यो घरलाई देखाएर पैसा पाइन्छ की पाइँदैन भन्नेमा प्रायः व्यक्तिको जिज्ञासा रहेको छ’ बोर्लाङ–४ का दिपक गैरेको भनाई थियो ।
सरकारले दिने ३ लाख रुपैँया अनुदानको रकमले नयाँ घर नबन्ने र सरकारले दिने ऋणको बारेमा समेत आफुहरुलाई केहि थाहा नभएको भूकम्प पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा लाभाग्राही सुचिमा नाम छुटेको भन्दै गुनासा फारम भरेकाहरुले आफूहरूको समस्याको सम्बोधन कहिले हुन्छ ? भनेर प्रश्न राखेका थिए । रातो कार्ड पाएका तर लाभाग्राही सुचिमा नाम समावेश नभएका भूकम्प पीडितहरुले आफूहरुको नाम समावेश गर्न माग गरेका थिए । पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरु नियमित गाउँमा नबस्दा मापदण्ड अनुसारको घर नबनेको स्थानीय टंक वहादुर श्रेष्ठले कार्यक्रममा बताएका थिए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण श्रेष्ठले सवै भत्किएका घरहरुलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन माग गरे ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयकी असिन्टेन्ट सव–इन्जिनियर रविना खनालले भूकम्पपीडितहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको १७ वटा नक्साको अधारमा घर बनाउनुपर्ने बताइन् । इन्जिनियरहरु गाउँमै वसेको पनि उनले दाबी समेत गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी बोर्लाङका गाविस सचिव मोहन दाहालले गाविसमा पुननिर्मणका लागि गाउँमा तीन जना प्राविधिकको टिम खटिएको जानकारी दिएका थिए । नेपाल मानवअधिकार संगठनका दिलबहादुर बस्नेतले सक्षम परिवारले सरकारको मुख ताक्नुभन्दा पनि मापदण्ड अनुसार आफै घर बनाउन सुझाव दिए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले अनुदान रकम पाउन छुटेकाहरुले भरेको गुनासाका सम्बोधन छिट्टै हुने उनले बताए । ‘सबै गुनासाहरु इन्ट्रि गरेर सुझाव सहित पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाएका छौँ’– शर्माले भने । शर्माले अनुदान पाउनबाट छुटेका भूकम्प पीडितहरु भएमा गुनासा फर्म भरेर पठाउन समेत सुझाव दिए ।’ दोहोरिएर पाएका र अनुदान रकम नपाएकाहरुको विषयमा पनि गुनासो फर्म भर्न उनले निर्देशन दिए ।
बोर्लाङ गाविसका १४ सय ६ जना भूकम्प पीडितहरूको लाभग्राही सुचिमा नाम छ । साथै गाविसका एक सय २७ भुकम्प पीडितहरुले आफ्नो नाम लाभग्राही सुचिमा नाम ननिक्लिएको भन्दै गुनासो फर्म भरेका छन् । मानव अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारीले जिल्ला भरिका भूकम्प पीडित सुकुम्बासीहरूले घर कहाँ बनाउने भन्ने चिन्तामा रहेको भन्दै चिन्ता जनाए ।
मानव अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक संजालकी सावित्री भट्ट, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत भूमिनन्द सिंखडा लगायत सहभागी थिए ।
सोही सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै सरस्वति उमाविका शिक्षक कृष्ण गोतामेले ‘घरमा बलको काम गर्ने मान्छे नहँदा भूकम्प पीडित एकल महिलाको घर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा समस्या रहेको बताए ।’
त्यस्तै भूकम्पले भत्किएपछि आफ्नै लगानीमा घर बनाएका पीडितहरुले दोस्रो किस्ता रकम आउँछ की आउँदैन भन्नेमा अन्यौल रहेको बताएका छन् । ‘राहत रकम आउन निकै ढिला भयो, घर हामीले आफै बनायौँ,’ बोर्लाङ–४ का विपीन श्रेष्ठले भने । ‘पहिलो किस्ताको रकम त पायौँ, अब बन्दै गरेको घर देखाएर दोस्रो किस्ता पाइन्छ कि पाइँदैन ?’ विपीनले प्रश्न राखेका थिए । नयाँ बनेको घर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भयो कि भएन भन्ने पनि आफूहरुलाई थाहा नभएको बोर्लाङ–४ का प्रेम श्रेष्ठले गुनासो गरे । ‘हैसियत अनुसारको घर त बनायौँ, अब त्यो घरलाई देखाएर पैसा पाइन्छ की पाइँदैन भन्नेमा प्रायः व्यक्तिको जिज्ञासा रहेको छ’ बोर्लाङ–४ का दिपक गैरेको भनाई थियो ।
सरकारले दिने ३ लाख रुपैँया अनुदानको रकमले नयाँ घर नबन्ने र सरकारले दिने ऋणको बारेमा समेत आफुहरुलाई केहि थाहा नभएको भूकम्प पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा लाभाग्राही सुचिमा नाम छुटेको भन्दै गुनासा फारम भरेकाहरुले आफूहरूको समस्याको सम्बोधन कहिले हुन्छ ? भनेर प्रश्न राखेका थिए । रातो कार्ड पाएका तर लाभाग्राही सुचिमा नाम समावेश नभएका भूकम्प पीडितहरुले आफूहरुको नाम समावेश गर्न माग गरेका थिए । पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरु नियमित गाउँमा नबस्दा मापदण्ड अनुसारको घर नबनेको स्थानीय टंक वहादुर श्रेष्ठले कार्यक्रममा बताएका थिए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण श्रेष्ठले सवै भत्किएका घरहरुलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन माग गरे ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयकी असिन्टेन्ट सव–इन्जिनियर रविना खनालले भूकम्पपीडितहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको १७ वटा नक्साको अधारमा घर बनाउनुपर्ने बताइन् । इन्जिनियरहरु गाउँमै वसेको पनि उनले दाबी समेत गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी बोर्लाङका गाविस सचिव मोहन दाहालले गाविसमा पुननिर्मणका लागि गाउँमा तीन जना प्राविधिकको टिम खटिएको जानकारी दिएका थिए । नेपाल मानवअधिकार संगठनका दिलबहादुर बस्नेतले सक्षम परिवारले सरकारको मुख ताक्नुभन्दा पनि मापदण्ड अनुसार आफै घर बनाउन सुझाव दिए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले अनुदान रकम पाउन छुटेकाहरुले भरेको गुनासाका सम्बोधन छिट्टै हुने उनले बताए । ‘सबै गुनासाहरु इन्ट्रि गरेर सुझाव सहित पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाएका छौँ’– शर्माले भने । शर्माले अनुदान पाउनबाट छुटेका भूकम्प पीडितहरु भएमा गुनासा फर्म भरेर पठाउन समेत सुझाव दिए ।’ दोहोरिएर पाएका र अनुदान रकम नपाएकाहरुको विषयमा पनि गुनासो फर्म भर्न उनले निर्देशन दिए ।
बोर्लाङ गाविसका १४ सय ६ जना भूकम्प पीडितहरूको लाभग्राही सुचिमा नाम छ । साथै गाविसका एक सय २७ भुकम्प पीडितहरुले आफ्नो नाम लाभग्राही सुचिमा नाम ननिक्लिएको भन्दै गुनासो फर्म भरेका छन् । मानव अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारीले जिल्ला भरिका भूकम्प पीडित सुकुम्बासीहरूले घर कहाँ बनाउने भन्ने चिन्तामा रहेको भन्दै चिन्ता जनाए ।
मानव अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक संजालकी सावित्री भट्ट, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत भूमिनन्द सिंखडा लगायत सहभागी थिए ।
Post a Comment