दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन

यतिबेला संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक बृत्तमा निकै चर्चामा छ। संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरु संविधान संशोधनबिना स्थानीय निकायको निर्वाचनलगायतका संविधान कार्यान्वयनको एजेण्डामा प्रवेश नगर्ने र संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि अर्को माघभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवस्थाले जतिसक्दो छिटो संविधान संशोधन गरी मुलुकमा निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारोरुपमा छँदैछ। यही बीचमा संविधान संशोधनबारे सरकारले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा परस्पर बिरोधी कुराहरु यसरी सतहमा आएका छन् जसले जनस्तरमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। संविधान संशोधनका बुँदाबारे मिडिया र प्रतिपक्षले एकोहोरो सरकारले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुखलगायत उच्च पदमा लैजान बाटो खोल्ने गरी संविधान संशोधन गर्दैछ भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् भने सत्ताधारी दल, स्वयं प्रधानमन्त्री र केही मधेशवादी नेताले समेत अंगीकृतलाई उच्च तहमा लैजाने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउन लागेको इन्कार गरिरहेका छन्। परस्पर बिरोधी कुराहरु सार्वजनिक हुने क्रमले तीब्रता पाइरहेकै छन्। शीर्ष तहमा भइरहेको यस्तो उठापट्कीले आम सर्वसाधारण नागरिकबीच अन्योल सिर्जना भइरहेको छ। संविधान संशोधनको पछिल्लो तयारीका सन्दर्भमा आ–आफ्ना आस्थाका दलहरुले भनेको कुराको आधारमा नागरिकहरु विभाजित भइरहेका छन्। संविधान संशोधनजस्तो मुलुकमा दीर्घकालीन असर पर्ने यस्ता कुराहमा स्वस्थ बहस हुनुको साटो यथार्थतामा पर्दा हालेर दलीय पक्ष विपक्षमा तर्क हुनुले वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको सत्यतथ्य थाहा पाउनबाट नागरिकहरु बञ्चित भइरहेका छन्। सरकारले अंगीकृतलाई उच्च निकायमा लैजाने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदैछ भन्दै बिरोधमा काठमाडांैमा प्रदर्शनसमेत शुरु भएको छ। सत्तापक्षले होइन भनिरहेको विषयको बिरोधमा नागरिकह सडक आन्दोलनमा उत्रिने अवस्थासमेत बन्नु पक्कै राम्रो कुरा होइन। सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष दुबैले दुईथरी कुरा गरिरहँदा दुबैप्रति नै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नबन्नु निकै दुःखद कुरा हो। जुन दल जति चिच्याए पनि आम जनताले कसैका कुरा पनि ढुक्कका साथ विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। राज्य पुनर्संरचनाको यो संगीन मोडमा बृहत्तर एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेला सत्यतथ्यमाथि पर्दा हालेर नागरिकतहरुसम्म विभाजनको रेखा कोर्नु कसैका लागि पनि हितकर छैन। सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्ने सवालमा मिडिया पनि चुकेको छ। लगातार दुईथरी कुराहरु मिडियामा आइरहँदा अन्योलता बढ्नु स्वाभाविकै पनि हो। राष्ट्रियस्तरमा स्वस्थ बहस र सचेत नागरिक दबाब नहुँदा एजेण्डाका आधारमा सही गलत छुट्याउन चाहने नागरिकको ठूलो तप्कामा नैराश्यता बढ्नु स्वाभाविकै पनि हो। मुलुक अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो सामान्य अवस्था पक्कै होइन। संविधान कार्यान्वयनसँगै राज्य पुनर्संरचनाको पेचिलो एजेण्डा हाम्रा अगाडि छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ताको कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीतिक बेइमानी र दलीय उठापट्कीलाई दलहरुले केही समयलाई बिसाउन सकिँदैन ? नियमित निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्लान्, राजनीतिक जोड घटाउ उठापट्की सबै गर्लान् तर अहिलेलाई मुलुकलाई अघि बढाउने एजेण्डामा खुला हृदयका साथ आउन सक्दैनन् ? के हाम्रा राजनीतिक दलहरु प्रतिपस्पर्धाका लागि एक दुई वर्ष पनि पर्खन सक्दैनन् ? संविधान संशोधन बिना निर्वाचनको प्रक्रिया अघि नबढ्ने र दुई तिहाई नपुग्दै संविधान संशोधन नहुने हुँदा मुख्य तीन दलको एकता र सक्रियताबिना अहिलेको राजनीतिक समस्याबाट मुलुकले गति लिन सक्दैन। दलीय स्वार्थभन्दा माथि मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर राज्य पुनर्संरचनाको यो संगीन बेला दलहरु एकठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। संविधान बनाउनका लागि एक भएका दलहरु संविधान संशोधनका लागि एक भएर यसको सफल कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सिंगो प्रक्रियामा मुलुकको अहित हुने काम हुन नदिन निदाएको नागरिक समाज ब्यूँझनु पर्छ। आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न सकिएन भने इतिहासले कसैलाई क्षमा गर्नेछैन।