0
गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नेकपा एमाले प्रदेश नंं. ४ ले नवलपुरलाई प्रदेश नं.४ बाट नछुट्याउन चेतावनी दिएको छ । संविधानको अनुसूची ४ मा स्पष्ट भएको यो प्रदेशको सीमाना नचलाउन भन्दै यस्तो कामको दुश्साहस नगर्न पनि राजनीतिक दलहरुलाई भनेको छ ।  प्रदेश नं. ४ का लागि नवलपुर महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई छु्टाउन  माउसुलीको पुच्छर छुट्टाएको जस्तो सजिलो छैन प्रदेश संयोजक किरण गुरुङ्गले भने–‘नवलपुरका गैंडाको खाग जति महत्वपूर्ण छ हाम्रो प्रदेशका लागि नवलपुर त्यत्ति नै प्यारो छ । बैठकले पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय गरेको  छ । कावासोती–१५ थारु होमस्टे गाउँ अमलटारीमा भएको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको  पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेश न.ंं ४ का  प्रचार विभाग प्रमुख जगत बिश्वकर्माले जानकारी दिए । दुई दिनसम्म चलेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न गैंडाकोटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश नं.४ ले ‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमानः संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान’ नारासहित मंसिर १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म जनपरिचालन, मतदाता शिक्षा, जनवर्गीय संगठनको भेला तथा अधिवेशन गर्ने, घर फर्क तथा पार्टी प्रवेश अभियान, प्रदेश नंं. ४ को समग्र विकास निर्माण र समृद्धिका लागि दीर्घकालिन गुरुयोजना तयार गर्न बिज्ञको बेला मंसिर भित्र गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रदेश कमिटीका संयोजकदेखि सदस्यहरु कार्यविभाजन समेत गरेको  छ । पार्टी स्कुल विभागमा संयोजक किरण गुरुङ्ग, संगठन विभाग प्रमुखमा गणेश तिमिल्सेना, प्रचार विभाग प्रमुखमा जगत विश्वकर्मा, स्थानीय विभाग प्रमुखमा मायानाथ अधिकारी र मार्चा संगठनको प्रमुखमा  पदमा अर्याल र आर्थिक विभाग प्रमुख तथा कार्यालय सचिवमा मानबहादुर जिसीलाई तोकेको  छ । बैठकले ४ नम्बर प्रदेशको राजधानी पोखरा तोकेको छ ।  तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नवलपुर छुट्टै जिल्ला  घोषणा सहितको माग बुझाएकाले  सरकारबाट त्यो माग पुरा गर्न भनिएको  छ ।  बाग्लुङ्ग जिल्लामा रहेको ३२० मेगावाटको उत्तर गंगा जलासय युक्त विद्युत आयोजना  र पोखरामा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिटो गर्न बैठकले माग गरेको  छ । अमलटारीमा भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सयौं मोटरसाइकल र कारमा नेता कार्यकर्ता गैंडाकोटमा पुगेको थियो । नवलपुर जिल्ला माग सहितको र्याली गरिएको एमालेका केन्द्रीय सदस्य तिलक महतले जानकारी दिए। पर्यटकीय स्थल मौलाकालिका को अवलोकन पश्चात पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णयहरु सावर्जनिक गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश संयोजक किरण गुरुङ्गले संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधन भन्नु घरको जग राख्न नपाउँदै भत्काउनु सरह भएकाले त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन’, उनले भने–‘आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई यो वा त्यो बहानामा संशोधन गर्न सक्दैनौं ।’



Post a Comment

 
Top