चुनावको मिति कसले तोक्ने, सरकारले कि आयोगले ?

रोहित खतिवडा
चैतमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पटकपटक दोहो¥याइरहेको छ। तर, निर्वाचनको मिति कसले तोक्ने भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। नयाँ संविधानमा पनि निर्वाचनको मिति कसले तोक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। निर्वाचन आयोगले भने आफूले मिति तोक्न पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ। २०७४ माघ ७ गते अहिलेको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सकिने उल्लेख भएकाले त्यसअघि नै संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्न आवश्यक छ भनि बुझ्नु पर्ने व्याख्या पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको छ। ‘स्पष्ट रुपमा यो मितिमा यो निर्वाचन गराउने भन्ने कतै उल्लेख छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने–‘२०७४ माघअघि सबै निर्वाचन भइसक्नु पर्ने बुझ्नु पर्छ। किनभने माघ ७मा यो संसदको समय सकिने संविधानमा उल्लेख छ।’ संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन अघि प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य छ। २०७४माघ ७ गतेकै समयसीमालाई आधार मानेर सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भनेको छ। अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति भने तय भएको छैन। निर्वाचनको मिति आफूले तय गर्न पाउनु पर्ने आयोगको मागमा सरकार र दलहरूले भने प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्। तर लगभग सबै राजनैतिक पार्टीका नेताहरुमा चुनावको मिति भरसक सरकाले आँफैले तोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय देखिन्छ।
 

त्यसोभए यी चुनावहरूको मिति कसले तोक्ने त, सरकारले कि आयोगले? पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीको विचारमा सकेसम्म निर्वाचन हुने मिति कानुन बनाएर ऐनमानै तोक्नु पर्छ। त्यसो भयो भने कसले मिति तोक्ने भन्ने विवाद नरहने उनको बताए। ’ऐनमा नतोक्ने हो भने मिति तोक्न आयोगलाई नै स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्छ’ उप्रेतीले भने–यो आयोगकै क्षेत्राधिकार हो।’  नयाँ संविधान बनेपछि पहिलोपटक स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुन लागेकाले यी निर्वाचनको मिति जसले तोक्छ, त्यही परम्परा बस्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले, यसैपालि ऐन बनाएर मिति तोक्न नसकिए आयोगले नै मिति तोक्नु पर्ने उनले बताए। आयोगले मिति तोक्ने परम्परा र प्रणाली बसे मात्रै आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ।  ‘सरकार बनाउने दलहरूले हो,’ उनले भने, ‘सरकारले मिति तोक्ने हो भने आफ्नो दलको अनुकुलता खोज्न थाल्छ, यसले समयमै निर्वाचन हुने कुरा प्रभावित गर्छ। आवधिक निर्वाचन नै प्रभावति भएपछि लोकतन्त्र बलियो र संस्थागत हुन्न।’
अधिकांश लोकतन्त्रिक मुलुकमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रचलन नरहेको उनले दावी गरे। ‘अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलकहरूमा सरकारले मिति तोक्ने चलन छैन,’ उनले भने,–‘हामी पनि परम्परा पछ्याउनु पर्छ।’ धेरै मुलुकमा निर्वाचनको मिति संविधान वा ऐनमा नै उल्लेख गरिन्छ। केहीमा निर्वाचन आयोगले तोक्ने प्रचलन छ। भर्खरै सकिएको अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति संबैधानिक प्रावधानले निर्धा्रित गर्छ। त्यहाँ पछिल्लो निर्वाचन भएको चार वर्ष पछि नोभेम्बरको पहिलो साता राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ।बेलायतमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षमा मे महिनाको पहिलो बिहिबार गर्ने परम्परा छ। सन् १९३० देखि नै  बेलायतीहरू बिहिबारलाई ‘निर्वाचनको दिन’ मान्छन्। लिखित संविधान नै भएको बेलायतमा यो मिति पनि परम्पराबाट नै आएको हो। संबैधानिक प्रावधान अनुसारनै निर्वाचनको मिति तोक्ने अमेरिकी पद्धति नेपालका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्ष उप्रेतीले आफू आयोगमा छँदै निकालेका रहेछन्। तर, संविधानमा निर्वाचनको मिति उल्लेख गर्न दलहरु तयार भएनन्। ‘हामीले कति पटक भन्यौं,’ दलहरू  र नेताहरूसँग संविधानमा निर्वाचनको मिति उल्लेख गर्न गरेको प्रयास उनले सम्झिए, ‘तर उहाँहरू मान्नु भएन। हाम्रो प्रयास असफल भयो।’ नेपालको संविधानमा अहिले प्रत्येक पाँच वर्षमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्ने प्रावधान छ। तर, निर्वाचनको मिति उल्लेख छैन, न त कसले मिति तोक्ने भन्नेनै प्रष्ट छ।   भारत र दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकमा निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति तोक्छ। उप्रेतीले उदाहरण दिए, ‘भारतमा त निर्वाचन आयोगले मिति तोकेर पछि मात्रै दलहरूलाई जानकारी गराउन पनि सक्छ। त्यति शक्तिशाली छ त्यहाँको आयोग।’ त्यसो त नेपालमा पनि पहिले आयोगले नै मिति तोक्थ्यो। २०४७ सालको संविधानअनुसार २०४८ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनको मिति त्यतिबेलाका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले तोकेका थिए।
 

‘मैले नै तोकेको हो मिति’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले सम्झिए, ‘त्यसपछि भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति पनि आयोगले नै तोकेको थियो।’ त्यसपछि भने देशको राजनीतिक परिस्थिति फेरिँदै गयो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। मध्यावधि निर्वाचनको मिति सरकारले दिनु सामान्य भएको श्रेष्ठले बताए। यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नल्याए पनि एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाएको थियो। माओवादी द्वन्द्व चर्किएकाले २०५६ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्यो। २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति पनि सरकारले नै आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन २०६१ सालमा हुनुपर्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री शेर बहादर देउवाले निर्वाचनको मिति तोकेर पनि चुनाव गराउन नसकेपछि राजाले उनलाई बर्खास्त गरिदिए। २०५९ सालमा हुनुपर्ने स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि आयोगले गराउन पाएन। यी निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्न नसक्नु र समयमा निर्वाचन गराउन नसक्नुमा जटिल राजनैतिक परिस्थितिसँगै आयोगको कमजोरी रहेको श्रेष्ठको तर्क छ। ‘आयोगले पनि आफ्नो अडान राख्न सक्नुपर्थ्यो तर त्यसो भएन,’ उनले भने। यसरी आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने परम्परा बिग्रियो। २०६२÷६२ को जनान्दोलनपछि २०६४ साल चैतमा र २०७० साल मंसिरमा संविधान सभा निर्वाचन भयो। यी दुवै निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्यो । संविधान सभाको निर्वाचन आवधिक र नियमित निर्वाच नभएर विशेष निर्वाचन भएकाले यसको मिति सरकारले तोक्नु स्वभाविक भएको उप्रेती बताउँछन्। २०४२ सालदेखि ४९ सालसम्म निर्वाचन आयोग हाँकेका श्रेष्ठले सरकारले मिति तोक्दा आवधिक निर्वाचन कसरी प्रभावति हुन्छ भन्ने उदाहरण नै पेश गरे। उनले भने, ‘१९÷१९ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन। सरकारले मिति तोक्ला र निर्वाचन गराउँला भन्दा के हुँदोरै’छ भन्ने देखिएन त?’ सरकारको भर पर्दा कसरी निर्वाचनको मिति प्रभावति हुन्छ भन्ने दृष्टान्त दुवै संविधान सभाको निर्वाचनले पनि दिइसकेको छ। २०६४ र २०७० सालका दुवै संविधान सभा निर्वाचन सरकारले तोकेको पहिलो मितिमा हुन नसकेर स्थगित भई दोस्रो पटक तोकेको मितिमा भएका थिए। यसरी निर्वाचन स्थगित हुनुमा दलहरूले आफ्नो अनुकुलता खोज्ने प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वयको विश्लेषण छ। संविधान सभाको निर्वाचन आवधिक नभएर विशेष परिस्थितिमा भएको निर्वाचन भएकाले यी कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिए पनि आवधिक निर्वाचन यसरी प्रभावित हुनु नहुनेमा दुवै पूर्व प्रमुख आयुक्तको जोड छ। ‘मिति आयोगले तोक्नु पर्छ भन्दैमा आयोगले एकलौटी काम गर्ने होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारसँग सल्लाह र समझदारीमा तोक्ने हो।’ २०४८ सालमा निर्वाचन गराउँदा सरकारको सहमतिमा आयोगले मिति तोकेको उनले बताए। अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले आयोगले सरकारसँग अझ धेरै समन्वय गरेर मिति तोक्नु पर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। निर्वाचन गराउनु संविधान कार्यान्वयनको एउटा पाटो पनि हो। चैतमा स्थानीय तह निर्वाचन गराउने सरकारी प्रतिबद्धता पनि संविधान कार्यान्वयनकै एउटा पाटो हो। यो सन्दर्भलाई पनि ध्यान दिएर सरकार र आयोगबीच सहमतिमा मिति तय हुनु पर्ने श्रेष्ठले सुझाए। निर्वाचन गराउने खर्च, कर्मचारी लगायतका सबै पूर्वाधारको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारसँग नजिकबाट सल्लाह गरेर मात्रै आयोगले मिति तोक्न सक्छ। तर, मिति नै सरकारले तोक्ने हो भने आयोगले गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित हुने उनको भनाई छ। निर्वाचन आउनु भन्दा लामो समयअघि देखि नै आयोगले कार्यतालिका बनाएर विभिन्न चरणको तयारी गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मितिलाई लक्षित गरेर पहिलेदेखि नै तयारी गरिरहेका े हुन्छ तर सरकारले मिति तोक्दा आयोगले सरकारको मुख ताकेर बस्ने परिस्थिति आउने उनले बताए।  ‘निर्वाचन सम्बन्धि सम्पूर्ण काम गर्ने भन्ने तर कहिले चुनाव हुन्छ भन्ने पनि थाहा नहुने हो भने आयोगले कसरी तयारी गर्छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने। यो निर्वाचनको मिति जसले तोक्छ, अब त्यही परम्परा बस्ने भएकाले आयोगले स्पष्ट अडान राख्नु पर्ने पूर्व प्रमुख आयुक्तद्वयको सुझाव छ।