लोकमान र महाअभियोग

यतिवेला मुलुक फेरी दुई ध्रुवमा विभाजित हुने खतरा देखिएको छ । लोकतन्त्रमा अख्तियार प्रमुख लोकमानको चर्चा अलि वेसी नै चलेको छ विगत केही समयदेखि । विगतदेखिको चर्चासंगै सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको अशोभनीय द्वन्द्वमा अर्को आयाम महाअभियोग थपिएको छ । ब्यवस्थापिका संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सभासदले विहिवार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता एवं प्रस्तुत गरेका छन् । १ महिना लामो समयपछि स्वदेश फिर्ता भएलगतै प्रमुख कार्की नियमअनुसार निलम्बनमा परेका छन् । वास्तवमा अख्तियार प्रमुख कार्की नियुक्ति प्रकरणदेखि अहिलेसम्मको विवादमा संविधान र कानुनसम्मत प्रक्रियाको थालनी सुरु भएको छ। अव राजनैतिक दल र संसदहरु महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने हुन जिज्ञांसाको विषय भने वनेको छ। राजनैतिक दल र सांसदहरू जिम्मेवारपूर्वक सप्रमाण र विधि प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छन् या संख्यारूपी लाठीकै भरमा निर्णय गर्छन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । विवादको सुरुवात सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख कार्की उक्त पदमा नियुक्तिको लागि योग्य नभएको भनी परेको मुद्दा खारेज गरेको दुई वर्षपछि फेरि पुनरावलोकन स्विकारेको छ । त्यसै क्रममा अदालतले पठाएको म्याद बुझाउने प्रक्रियामा कार्कीका पक्षद्वारा देखाइएको अवज्ञा उनी विरुद्ध वन्दै गएको जनमतका रुपमा वुझिन सकिने गरी देखियो, जसलाई आम नागरिकले अशोभनीय भनी टिप्पणी गरे । तर यो विवाद र अवज्ञामा सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको संस्थागत प्रतिष्ठा आम नजरमा धेरै गिरेको अवस्थामा आईपुगेको छ । अदालतमा २२ हजार मुद्दा लम्बित रहेका र न्यायाधीश नहुँदा जनताले न्याय नपाएको तर्कका आधारमा खासगरी कांग्रेस र एमाले अनि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशको मिलोमतोमा केही राजनीतिक दलहरू र विभिन्न एक्टिभिजमका अग्रणीहरूलाई न्यायाधीश बनाइयो र अनेकौ प्रश्नहरु उठेको अवस्था पनि संगै छ। वास्तवमा सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष, मोलाहिजारहित चरित्र भएका न्यायाधीशहरूको संस्था बन्यो भने एक हैन, अनेकौं लोकमानहरूलाई कानुन र संविधानको कठघरामा ल्याउन सकिन्छ र दण्डित गर्न सकिन्छ । सर्वाेच्चले म्याद बुझाउँदा कार्कीको पक्षद्वारा प्रतिरोध भएपछि सांसदहरुले यसको विरोधमा संसदमा आवाज उठाए र न्यायलयकोे गरिमा विपरीत लाग्नेलाई टुलुटुलु हेर्न नमिल्ने वताए। अव लोकमानमाथिको महाभियोगको छिनोफानो संवैधानिक मान्यता र मर्यादा स्थापनामा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्न सक्नुपर्छ । हुन त मुलुकमा राज्यको आधिकारिकता शिथिल भएको छ र आफूलाई कानुनभन्दा माथिको हैसियत खोज्नेहरु वढि नै तल्लीन छन् । संविधानभन्दा माथि कसैको हैसियत बनेमा त्यहाँ दण्डहीनता प्रोत्साहित हुन्छ र संविधानवाद मर्छ । त्यसैले संविधानवादलाई जोगाउनै पर्दछ र सवै पक्ष सजगताका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।