संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको मूल कर्तव्य भनेको राज्यको प्रणालीलाई बलियो र मर्या्दित बनाउने हो । तर, जुन व्यक्ति राज्यले अपनाएको प्रणालीकै बिरोधी छ, उसले संवैधानिक अंगको प्रमुखको दायित्व निभाउन सक्दैन । लोकमानसिंह कार्कीको सन्दर्भमा योभन्दा बढी केही भन्नुपर्दैन । किनकि उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । राज्यले अंगीकार गरेको प्रणालीलाई स्वीकार नगर्ने व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाउन प्रमुख राजनीतिक दल र तत्कालीन चुनावी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीवीच मिलेमतो भएकै हो ।
बाहिर नआएको रहस्य
त्यस्ता विवादस्पद र कुनै पनि हिसाबले अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य व्यक्तिलाई अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले मिलेमतोमा नियुक्ति दिनुको कारण के थियो ? महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा अब शीर्ष नेतृत्वलाई यो प्रश्न आम नागरिकले गर्नुपर्छ । यदि यो प्रश्नको जवाफ खोजिएन भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व फेरि पनि सुध्रिने छैन । नेतृत्वलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि यो प्रश्नको उत्तर नआएसम्म प्रश्न गरिरहनुपर्छ । किनकि लोकमानको नियुक्तिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा र खिलराज रेग्मी सबैको मिलेमतो थियो । त्यो पनि आपरदर्शी ढंगले । संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले दामोदर र लोकमान दुबैजनाले भारतको हरिद्धारामा ‘निजी आश्रम’ खरिद गरेको खबर आएको छ । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट विदा भएपछि हरिद्धारमै बसिरहेका छन् । अहिले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर दलहरुले गलत मान्छेलाई नियुक्त गरिएछ भन्ने स्वीकारोक्ति दिएका छन् । तर, यतिमा मात्रै नागरिक चूप लाग्न हुदैन । लोकमान सिंह कुन परिस्थितिको बाध्यताका उपज थिए ? सबै पार्टीभित्र तीब्र बिरोध हुँदा हुँदै, नागरिक तहबाट आन्दोलनका बीच लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता थियो ? यो प्रश्नको जवाफ तत्कालिन चार दलका प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग मागिरहनुपर्छ । लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा रहेका तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई २०७० बैशाख २४ को मध्यरातमा कसले धम्क्यायो ? र उनले एकाविहानै लोकमानको सपथ गराउन बाध्य भए ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु छन्, जसको जवाफ नदिएसम्म राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको आशंका कायम रहनेछ ।
केही तथ्यहरु
त्योबेला खिलराज रेग्मी सरकारका केही मन्त्रीले लोकमानलाई नियुक्त नगरौं भन्दा हिन्दीभाषी केही केही व्यक्तिहरुले कसरी धम्क्याएका थिए ? कालान्तरमा ती खुल्दै जालान् । लोकमानको नियुक्तिले अनर्थ हुन्छ, रोक्न सघाउनुस् भन्दै शीर्ष नेताहरुको दैलो चाहार्दा तत्कालीन एकाध मन्त्री निराशा बोकेर सिंहदरवार फर्किएको भुल्न सकिन्न ।
मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी
तत्कालीन संवैधानिक परिषदका एकजना सदस्यले ‘श्रीमान ! लोकमानको बारेमा समाज विभाजित छ, उहाँ काबिल मान्छे भए पनि अहिले उहाँलाई नियुक्त गर्ने उपयुक्त बेला होइन’ भन्दा खिलराज रेग्मी कसरी जंगिएका थिए ? माधव घिमिरे बाहेक त्यो बैठकका सबै सदस्य जीवित छन्, उनीहरुले अवश्य बिर्सिएका छैनन् । रेग्मीले दिएको जवाफ अझै ताजा छ । त्यसबेला रेग्मीले भनेका थिए– ‘समाज त मेरा बारेमा पनि विभाजित छ, त्यसो भए मैले मन्त्रिपरिषद अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु भन्न खोजेको हो ?’ संवैधानिक परिषदको बैठकबाट ०७० वैशाख २२ गते लोकमानको नाम सिफारिस हुँदा निर्णय गर्नेहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल ढोकाबाट बाहिरिन नसकी चोर बाटोबाट बाहिरिएको क्षण बिर्सन सकिन्न ।
ओपन सेक्रेट
लोकमानको नियुक्तिमा अदृश्य शक्ति को थियो भन्ने कुरा ओपन सेक्रेटजस्तै छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको आरुवारीस्थित निवासमा को(को भेला भएका थिए ? कसरी लोकमानको नियुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो ? यो प्रश्नको जवाफ अरुले नदिए पनि त्यस भेलाका एक सहभागी अमरेशकुमार सिंहले ठाउँ–ठाउँमा चुहाइसकेका छन्। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा
संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले दामोदर र लोकमान दुबैजनाले भारतको हरिद्धारामा ‘निजी आश्रम’ खरिद गरेको खबर आएको छ । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट विदा भएपछि हरिद्धारमै बसिरहेका छन् । सम्भवतः अब लोकमान पनि नेपाल छाडेर हरिद्धार जानेछन् । तर, लोकमानलाई सजिलै भागेर हरिद्धार जान दिनुहुँदैन । त्यसअघि उनीमाथिको कानुनी कार्वाहीलाई टुंगो लगाउनुपर्छ ।
लोकमानले अख्तियारलाई सेटिङको अखडा भएका छन् । उनका मतियार दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठक बाहेकका आयुक्तहरु निरीह छन् । लोकमानले घुमुवा खटाएर बार्गेनिङ गर्ने गरेका घटनाका पीडितहरु पनि सायद अब बाहिर आउलान् । महाअभियोग प्रक्रियासँगै अब लोकमानको सम्पत्ति छानविन अघि बढाउनुपर्छ । उनी र उनका सम्धी रोहिणी थपलियासहितका आफन्तको सम्पत्ति छानविन गरेर उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सुनिए अनुसार लोकमानको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमबाट विदेश पठाइँदैछ । उनले केही समयअघि एक जमघटमा भनेका थिए–म कार्यकालको अन्तिममा सबैलाई ठेगान लाएर गुरुसँग गएर बस्छु । मलाई थाहा छ, यहाँ बस्न दिँदैनन् ।
अन्ततः लोकमानले सबैलाई ठेगान लगाउन नपाउँदै आफैं ठेगान लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गुरुसँग गएर बस्ने उनको अधिकार सुरक्षित गर्दै उनका गैरकानुनी कार्य र अवैध आर्जनको छानविन नहुन्जेल चाहिँ देश छाड्न दिनुहुँदैन ।
महाअभियोगको प्रस्ताव के होला ?
लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सम्भवतः संसदबाट दुई तिहाईले पारित हुनेछ । प्रस्ताव पेश गर्ने बेलामा कांग्रेसको हस्ताक्षर नभए पनि उसको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएरै एमाले र माओवादीले दर्ता गराएका हुन् । कांग्रेसमा रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, नारायण खड्का जस्ता नेताहरु लोकमानको पक्ष रहेको बताइने गरे पनि बदलिएको सन्दर्भमा उनीहरु निर्णाक हुन सक्दैनन् । पछिल्लो समयमा उनले जसरी सर्वोच्च अदालतलाई चुनौति दिने र दलको नेतृत्वलाई ब्ल्याकमेलिङ गरे, त्यसको परिणति महाअभियोग हो । तर, उनको नियुक्तिको पृष्ठभूमि कहिल्यै बिर्सन हुँदैन लोकमान नियुक्ति प्रकरणको बिरोधमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल डा. शेखर कोइरालाहरुले त्यतिबेलै बिरोध गरेका थिए । एमालेका माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ जस्ता नेताहरु पनि लोकमानको विरोधमा थिए । पोखरेलले त राष्ट्रपतिलाई भेटेरै लोकमानको नियुक्ति रोक्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।
माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु पनि लोकमानको विपक्षमा थिए । सबै पार्टीमा भएको तीब्र बिरोध र नागरिक समाजको खबरदारीका बीच आखिर लोकमान नामको घाँडो राजनीतिक नेतृत्वले किन भिर्नु परेको थियो ? र, आज महाअभियोगमार्फत त्यही घाँडो पन्छाउनुअघि नेतृत्वले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने कि नमाग्ने ? के कारण यो घाँडो भिर्नुपरेको थियो भन्ने जवाफ दिइयो भने नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास जाग्नेछ ।
र, अन्तमाः
पछिल्लो समयमा उनले जसरी सर्वोच्च अदालतलाई चुनौति दिने र दलको नेतृत्वलाई ब्ल्याकमेलिङ गरे, त्यसको परिणति महाअभियोग हो । तर, उनको नियुक्तिको पृष्ठभूमि कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । उनले दिल्लीमा बसेर अन्तिम घडीसम्म पनि दलको नेतृत्वमाथि दबाव पार्न खोजेकै हुन् । अति भएपछि खति हुन्छ । नेताहरुले पनि अति भएरै छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन सक्छन् । अब प्रत्येक दलभित्र र बाहिरबाट पनि नेतृत्वलाई प्रश्न गरौं( लोकमान नामको घाँडो कसले भिराएको थियो ? लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख नबनाए संविधानसभा चुनावै हुँदैन भनेर धम्क्याउने को थियो ? कुन त्यस्तो शक्ति थियो, जसले लोकमानलाई सबैको साझा बनाइदियो ? नेताले सत्य बोलुन्, जनता राजनीतिक दलको साथमै छन् ।
बाहिर नआएको रहस्य
त्यस्ता विवादस्पद र कुनै पनि हिसाबले अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य व्यक्तिलाई अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले मिलेमतोमा नियुक्ति दिनुको कारण के थियो ? महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा अब शीर्ष नेतृत्वलाई यो प्रश्न आम नागरिकले गर्नुपर्छ । यदि यो प्रश्नको जवाफ खोजिएन भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व फेरि पनि सुध्रिने छैन । नेतृत्वलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि यो प्रश्नको उत्तर नआएसम्म प्रश्न गरिरहनुपर्छ । किनकि लोकमानको नियुक्तिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा र खिलराज रेग्मी सबैको मिलेमतो थियो । त्यो पनि आपरदर्शी ढंगले । संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले दामोदर र लोकमान दुबैजनाले भारतको हरिद्धारामा ‘निजी आश्रम’ खरिद गरेको खबर आएको छ । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट विदा भएपछि हरिद्धारमै बसिरहेका छन् । अहिले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर दलहरुले गलत मान्छेलाई नियुक्त गरिएछ भन्ने स्वीकारोक्ति दिएका छन् । तर, यतिमा मात्रै नागरिक चूप लाग्न हुदैन । लोकमान सिंह कुन परिस्थितिको बाध्यताका उपज थिए ? सबै पार्टीभित्र तीब्र बिरोध हुँदा हुँदै, नागरिक तहबाट आन्दोलनका बीच लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता थियो ? यो प्रश्नको जवाफ तत्कालिन चार दलका प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग मागिरहनुपर्छ । लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा रहेका तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई २०७० बैशाख २४ को मध्यरातमा कसले धम्क्यायो ? र उनले एकाविहानै लोकमानको सपथ गराउन बाध्य भए ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु छन्, जसको जवाफ नदिएसम्म राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको आशंका कायम रहनेछ ।
केही तथ्यहरु
त्योबेला खिलराज रेग्मी सरकारका केही मन्त्रीले लोकमानलाई नियुक्त नगरौं भन्दा हिन्दीभाषी केही केही व्यक्तिहरुले कसरी धम्क्याएका थिए ? कालान्तरमा ती खुल्दै जालान् । लोकमानको नियुक्तिले अनर्थ हुन्छ, रोक्न सघाउनुस् भन्दै शीर्ष नेताहरुको दैलो चाहार्दा तत्कालीन एकाध मन्त्री निराशा बोकेर सिंहदरवार फर्किएको भुल्न सकिन्न ।
मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी
तत्कालीन संवैधानिक परिषदका एकजना सदस्यले ‘श्रीमान ! लोकमानको बारेमा समाज विभाजित छ, उहाँ काबिल मान्छे भए पनि अहिले उहाँलाई नियुक्त गर्ने उपयुक्त बेला होइन’ भन्दा खिलराज रेग्मी कसरी जंगिएका थिए ? माधव घिमिरे बाहेक त्यो बैठकका सबै सदस्य जीवित छन्, उनीहरुले अवश्य बिर्सिएका छैनन् । रेग्मीले दिएको जवाफ अझै ताजा छ । त्यसबेला रेग्मीले भनेका थिए– ‘समाज त मेरा बारेमा पनि विभाजित छ, त्यसो भए मैले मन्त्रिपरिषद अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु भन्न खोजेको हो ?’ संवैधानिक परिषदको बैठकबाट ०७० वैशाख २२ गते लोकमानको नाम सिफारिस हुँदा निर्णय गर्नेहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल ढोकाबाट बाहिरिन नसकी चोर बाटोबाट बाहिरिएको क्षण बिर्सन सकिन्न ।
ओपन सेक्रेट
लोकमानको नियुक्तिमा अदृश्य शक्ति को थियो भन्ने कुरा ओपन सेक्रेटजस्तै छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको आरुवारीस्थित निवासमा को(को भेला भएका थिए ? कसरी लोकमानको नियुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो ? यो प्रश्नको जवाफ अरुले नदिए पनि त्यस भेलाका एक सहभागी अमरेशकुमार सिंहले ठाउँ–ठाउँमा चुहाइसकेका छन्। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा
संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले दामोदर र लोकमान दुबैजनाले भारतको हरिद्धारामा ‘निजी आश्रम’ खरिद गरेको खबर आएको छ । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट विदा भएपछि हरिद्धारमै बसिरहेका छन् । सम्भवतः अब लोकमान पनि नेपाल छाडेर हरिद्धार जानेछन् । तर, लोकमानलाई सजिलै भागेर हरिद्धार जान दिनुहुँदैन । त्यसअघि उनीमाथिको कानुनी कार्वाहीलाई टुंगो लगाउनुपर्छ ।
लोकमानले अख्तियारलाई सेटिङको अखडा भएका छन् । उनका मतियार दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठक बाहेकका आयुक्तहरु निरीह छन् । लोकमानले घुमुवा खटाएर बार्गेनिङ गर्ने गरेका घटनाका पीडितहरु पनि सायद अब बाहिर आउलान् । महाअभियोग प्रक्रियासँगै अब लोकमानको सम्पत्ति छानविन अघि बढाउनुपर्छ । उनी र उनका सम्धी रोहिणी थपलियासहितका आफन्तको सम्पत्ति छानविन गरेर उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सुनिए अनुसार लोकमानको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमबाट विदेश पठाइँदैछ । उनले केही समयअघि एक जमघटमा भनेका थिए–म कार्यकालको अन्तिममा सबैलाई ठेगान लाएर गुरुसँग गएर बस्छु । मलाई थाहा छ, यहाँ बस्न दिँदैनन् ।
अन्ततः लोकमानले सबैलाई ठेगान लगाउन नपाउँदै आफैं ठेगान लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गुरुसँग गएर बस्ने उनको अधिकार सुरक्षित गर्दै उनका गैरकानुनी कार्य र अवैध आर्जनको छानविन नहुन्जेल चाहिँ देश छाड्न दिनुहुँदैन ।
महाअभियोगको प्रस्ताव के होला ?
लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सम्भवतः संसदबाट दुई तिहाईले पारित हुनेछ । प्रस्ताव पेश गर्ने बेलामा कांग्रेसको हस्ताक्षर नभए पनि उसको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएरै एमाले र माओवादीले दर्ता गराएका हुन् । कांग्रेसमा रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, नारायण खड्का जस्ता नेताहरु लोकमानको पक्ष रहेको बताइने गरे पनि बदलिएको सन्दर्भमा उनीहरु निर्णाक हुन सक्दैनन् । पछिल्लो समयमा उनले जसरी सर्वोच्च अदालतलाई चुनौति दिने र दलको नेतृत्वलाई ब्ल्याकमेलिङ गरे, त्यसको परिणति महाअभियोग हो । तर, उनको नियुक्तिको पृष्ठभूमि कहिल्यै बिर्सन हुँदैन लोकमान नियुक्ति प्रकरणको बिरोधमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल डा. शेखर कोइरालाहरुले त्यतिबेलै बिरोध गरेका थिए । एमालेका माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ जस्ता नेताहरु पनि लोकमानको विरोधमा थिए । पोखरेलले त राष्ट्रपतिलाई भेटेरै लोकमानको नियुक्ति रोक्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।
माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु पनि लोकमानको विपक्षमा थिए । सबै पार्टीमा भएको तीब्र बिरोध र नागरिक समाजको खबरदारीका बीच आखिर लोकमान नामको घाँडो राजनीतिक नेतृत्वले किन भिर्नु परेको थियो ? र, आज महाअभियोगमार्फत त्यही घाँडो पन्छाउनुअघि नेतृत्वले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने कि नमाग्ने ? के कारण यो घाँडो भिर्नुपरेको थियो भन्ने जवाफ दिइयो भने नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास जाग्नेछ ।
र, अन्तमाः
पछिल्लो समयमा उनले जसरी सर्वोच्च अदालतलाई चुनौति दिने र दलको नेतृत्वलाई ब्ल्याकमेलिङ गरे, त्यसको परिणति महाअभियोग हो । तर, उनको नियुक्तिको पृष्ठभूमि कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । उनले दिल्लीमा बसेर अन्तिम घडीसम्म पनि दलको नेतृत्वमाथि दबाव पार्न खोजेकै हुन् । अति भएपछि खति हुन्छ । नेताहरुले पनि अति भएरै छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन सक्छन् । अब प्रत्येक दलभित्र र बाहिरबाट पनि नेतृत्वलाई प्रश्न गरौं( लोकमान नामको घाँडो कसले भिराएको थियो ? लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख नबनाए संविधानसभा चुनावै हुँदैन भनेर धम्क्याउने को थियो ? कुन त्यस्तो शक्ति थियो, जसले लोकमानलाई सबैको साझा बनाइदियो ? नेताले सत्य बोलुन्, जनता राजनीतिक दलको साथमै छन् ।
Post a Comment