बलराम पाण्डे
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर संसद्वादी दल र भूमिगत रुपमा संघर्षमा रहेको माओवादीमध्ये एकलाई हात लिएर अर्कोलाई सिध्याउने योजना बनाइरहेका बेला संसदवादी दल र माओवादी एकठाउँमा उभिन बाध्य भए । दुई फरक धारमा रहेका शक्तिहरुबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसैको आधारमा २०६२र ६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । त्यसको एकवर्षपछि नै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । दुई वर्षका लागि चुनिएको पहिलो संविधानसभाले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सकेन । संविधानसभाको म्याद थप गरेर चारवर्ष पुर्याइयो तर पनि संविधानसभाबाट संविधान बनेन । दलहरुबीच धु्रविकरण बढ्यो । अन्ततः संविधानसभा विघटन भयो । कुनै पनि दलले एक अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न पनि तयार भएनन् । मुलुक अनिश्चयतर्फ अघि बढ्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रमुख दलहरु सहमत भएर एक ठाउँमा उभिए । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । एकवर्षमा संविधान जारी गर्ने, जारी गर्ने अवस्था नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता गरेका राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा विमति देखियो । प्रक्रियामा लैजाने प्रयास गर्दा संविधानसभामा तोडफोड भयो । सभाध्यक्ष, सत्तारुढ दलका नेतामाथि नै कुर्सी र माइकले हानियो । त्यसपछि संविधानसभाबाट नेपालमा संविधान जारी हुँदैन भनेर अड्कलबाजी लगाउनेहरुलाई थप बल पुग्यो । २०७२ वैशाख १५ गते नेपालमा ठूलोे भूकम्प गयो । भूकम्पले सबैतिर भत्काए पनि प्रमुख दललाई जोडिदियो । संविधानका अन्तरवस्तुमा सबै दल आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै सम्झौताको अवस्थामा पुगे । नेपालमा संविधान जारी भयो । जारी भएको संविधान कार्यान्वयन र सरकारको नेतृत्वका विषयमा प्रमुख दलहरुबीच फेरि मतभेद देखियो । संविधान कार्यान्वयन नहुने, मुलुकमा २०७४ माघ ७ अघि हुनुपर्ने निर्वाचन पनि नहुने अवस्थातर्फ मुलुकको राजनीति अघि बढेका बेला अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको एजेण्डाले फेरि सबै दललाई एकठाउँमा उभ्याइदिए । कार्कीलाई महाभियोग लगाउन एकठाउँ उभिन बाध्य भएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि पनि तयार भए । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधका बारेमा पहिलोपटक तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्यो । हुन त यसबारेमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले मंगलबार संसद्को बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै यसप्रति संकेत पनि नगरेका होइनन् । ‘आज हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौं । हाम्रा बीचमा समझदारी बनेको छ । आत्तिनुपर्ने, डराउनुपर्ने कुरा केही छैन । बरु हिजो यही ठाउँमा हामीले कुर्सी भाँचाभाँच ग¥यौं । टेबल फोड्यौं । एक अर्का्विरुद्व नाराबाजी ग¥यौं । तर भूकम्पले हामीलाई एकठाउँमा उभ्यायो । मैले यो प्रकरणलाई ् (महाभियोग) लाई त्यत्रो मानेको छैन । तर कहिलेकाहीँ नेपालको राजनीतिमा यस्तो परिघटनाले काम गरेको छ ।
यो प्रकरणले सायद एकपटक एकअर्काप्रति राम्रो बोल्न नसकेको अवस्थामा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एकै ठाउँ उभिने अवसर सिर्जना गर्न सक्दछ । त्यसैले संविधान संशोधन लगायत यावत विषयलाई ओझेलमा नभई यो एउटा अवसर हुन सक्छ र सहकार्यको नयाँ राजनीतिक बाटो हुन सक्छ,’ थापाले मंगलबार संसद्को बैठकमा यस्तो धारणा राखेका थिए । बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार बोलाएर महाभियोगसहित समग्र मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गरे । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि पार्टीका तर्फबाट सुझाव दिन बाहेक वार्तामै नबसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले बुधबार बोलाएको बैठकमा निर्धा्रित समयमा बालुवाटार पुग्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी नै अचम्ममा परे । ‘प्रचण्ड हुन्जेल बालुवाटार आउँदिन भनेर कसम नै खाएका थिए,’ दाहालको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर बुधबारको बैठकमा निर्र्धािरत समयमै आउँदा हामी पनि अचम्ममा पर्यौं ।’ तीन महिना अघि एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीविरुद्ध दाहालकै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएको थियो । ‘कपडा काट्न भन्दा पहिले १० पटक नाप्नुपर्छ ताकि कैँची चलाएपछि पछुतो नहोस्, तर त्यस्तो हुन सकेन,’ एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने क्रममा संसद्मा भनेका थिए, ‘निर्वाचनसम्म गठबन्धन लैजाने सहमति भए पनि साथीहरुको मनसाय अर्कै देखियो । ओलीले त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाप्रति पनि गलत नीति लिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘सबैभन्दा ठूलो दलले नै ठुला दलहरु मिल्न नहुने भन्ने नीति लिनु नै गलत भयो,’ उनको भनाई थियो, ‘कांग्रेसले ठुला दल एकठाउँमा बस्नुहुँदैन भनेर सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेको छ । मिलेर काम गरे पनि सरकारमा ठुला दल सँगै बस्नुहुँदैन भन्ने उसको सिद्धान्त नै हो ।’ यस्तो अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरु एकठाउँ हुनु राम्रो भए पनि महाभियोग र संविधानलाई एक अर्कासँग साटफेर गर्न नहुने राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यको भनाई छ । दुवै विषयमा छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर कुरा मिलाउनु राम्रो हुने तर साटफेर भयोभने लोकतन्त्रका लागि सहि नहुने आचार्यको तर्क छ । ‘कुनै एउटा एजेण्डाले ल्याएको भए पनि दलहरु एकठाउँमा आउनु राम्रो हो तर साटफेर गर्न नहुने विषय मिसाउने प्रयास हुँदैछ यो राम्रो होइन,’ आचार्यले बाह्रखरीसँग भने । संविधान कस्तो बनाउने, कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा महाभियोगसँग साटफेर र मोलमोलाई गर्न नहुने उनको धारणा छ ।
Post a Comment