गोल्डेन न्यूज संवाददाता
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गाउँपालिका तथा नगरपालिका गठनका लागि पहिले तयार गरेको मापदण्ड संशोधन गरेको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिका बनाउनका लागि पहिले तय गरिएको जनसंख्या र भूगोलको मापदण्ड घटाएर संख्या बढाउने गरी नयाँ कार्य्विधि तयार गरेको हो। नयाँ कार्यविधिअनुसार अब धेरैमा ७४४ वटा स्थानीय तह बन्ने आयोग सदस्य श्यामकृष्ण भूर्तेलले बताए। ‘अब ५६५ देखि बढिमा ७४४ स्थानीय तह बन्ने गरी मापदण्ड परिमार्जन गरेका छौं,’ भुर्तेलले भने। यसअघि आयोगले देशभरि ५६५ स्थानीय तह बनाउने गरी काम गरिरहेको थियो। आयोगले काम गरिरहेककै बेला कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तह पुनसंरचना गर्ने सहमति गरेका थिए। यही सहमतिलाई आधार बनाएर सरकारले आयोगलाई दुई पटक मापदण्ड परिमार्जन गरी पत्राचार गरेको थियो। यही परिमार्जित मापदण्डका आधारमा आयोगले नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो। सदस्काय भुर्तेलका अनुसार अब प्रायः जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पहिलको भन्दा धेरै हुनेछ। अब गाउँपालिका बन्न हिमालमा १३ हजार, पहाडमा २२ हजार र तराईमा ४० हजार जनसंख्याको मापदण्ड तोकिएको छ। नगरपालिकाका लागि हिमालमा १७ हजार, पहाडमा ३१ हजार र तराईमा ६० हजार जनसंख्याको मापदण्ड तोकिएको छ। भित्री मधेशमा भने पहाडी भूभाग भएको क्षेत्रमा पहाडकै मापदण्ड र तराईको भूभाग भएको क्षेत्रमा तराईकै मापदण्ड लागु गर्ने आयोगको निर्णय छ। यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा नगरपालिका बन्न ६० हजार जनसंख्याको मापदण्ड राखिएको छ। तर, काठमाडौं उपत्यकालाई गाउँपालिका बनाउने सुविधा आयोगले दिएको छैन। स्थानीय तहको संख्या बढाउन आयोगले भूगोलको मापदण्ड पनि घटाएको छ। यसअघि एउटा स्थानीय तहको क्षेत्रफल अधिकतम १३०० स्क्वायर किलोमिटर हुने भनिएकोमा अहिले १ हजार स्क्वायर किलोमिटर कायम गरिएको छ। दसैंअघि सरकारले दिएको मापदण्डबारे लगातार एक साता छलफल गरेपछि शुक्रबार आयोग निष्कर्षमा पुगेको हो।
नयाँ बन्ने स्थानीय तहमा कसरी इलाकालाई आधार मानिन्छ भन्ने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छैन। आयोगका सदस्य भूर्तेलले इलाकालाई आधार मानेर नै स्थानीय तहको संख्या बढाएको तर्क गरे। ‘इलाकालाई आधार मानेर नै स्थानीय तहको संख्या थपिएको हो,’ उनले भने,‘तर इलाकालाई नै यसरी समावेश गर्ने भनेर भन्न सक्ने वैज्ञानिक आधार हामीले पनि भेटेनौं।’ आयोगले जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिहरूलाई कात्तिक २० सम्मको समयसीमा दिएको छ। तर, यसअघि नै सहमति जुटाइसकेका जिल्लाको हकमा समितिले पुरानैलाई प्रतिवेदनलाई पनि कायम राख्न सक्ने सदस्य भूर्तेलले बताए। यसैबीच नयाँ मापदण्ड अनुसार कास्कीमा ५ देखि ६ वटा स्थानीय तह बनाउन स्थानीय तह निर्धारण समितिले प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि ५ सय ६५ स्थानीय तह बनाउने तयारी गरिएपनि देशभरबाटै विरोध भएपछि संख्या थप गरिएको हो । कास्कीमा पनि यसअघि ५ वटा मात्रै तह बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । अहिले आवश्यक परे एउटा तह थप गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार अब पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकामा २२ हजार मात्रै जनसंख्या भए पुग्छ । यसअघि यसको मापदण्ड २५ हजार थियो । नयाँ निर्देशन सँगै कास्कीमा अव न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ६ वटासम्म स्थानीय तह बनाउन पाईनेछ । संख्या कम भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले असोज १२ मा इलाका समेतलाई आधार मानेर पुनः संरचना गर्न आयोगलाई नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो । दसैं बिदापछि करिब एक साता बसेको आयोगको बैठकले संख्या टुंग्याएको हो ।
आयोगले पुनः संरचनाका लागि तय गरेको नयाँ कार्य शर्त तथा कार्य्विधिमा न्यूनतम ५ सय ७ र अधिकतम ७ सय ४४ संख्या तोकिएको छ । यसअघि अधिकतम मात्रै तोकिएको थियो । अब जिल्लाहरुलाई न्यूनतम र अधिकतम संख्या उल्लेख गरी पठाइने भएको छ । जिल्लाले त्यसमा छलफल गरी उपयुक्त संख्याको सिफारिस आयोगलाई गर्नसक्नेछ । नयाँ आधारमा गाउँपालिकाका लागि हिमालमा १३, भित्री मधेसको पहाडी क्षेत्रमा २२, भित्री मधेसकै समथर भू–भागमा ४० र तराईका जिल्लामा पनि ४० हजार जनसंख्या तोकिएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाका लागि हिमालमा १७, पहाडमा ३१, भित्री मधेसको पहाडी क्षेत्रमा ३१, भित्री मधेसकै समथर क्षेत्रमा ६० र तराईका जिल्लामा ६० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने आधार बनाइएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनः छलफल गरेर आयोगमा पठाईने स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले बताए । सकेसम्म जिल्ला तहमै छलफल गरेर टुंग्याईने उनको भनाई छ । हामीले केही भूभागलाई हिमाली मापदण्ड लागू गर्न माग गरेका थियौं, जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक समेत रहेका भण्डारीले भने–त्यसको सम्भावना देखिएन, जनसंख्या पुग्यो भने पहिलेको भन्दा एउटा थप तह निर्धारण गर्न पाईन्छ । उनका अनुसार जनसंख्याको मापदण्डका कारण थप एउटा तह बढाउन कठिन हुनेछ । समितिले शनिबार देखि नै जिल्ला स्तरीय राजनीतिक दलसँग छलफल थाल्ने तयारी गरेको छ । समितिले सुरुमा नयाँ खाका तयार गरेर छलफलमा प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ ।
Post a Comment