निर्वाचन अन्यौलता बढ्दै

राजनीतिक नेतृत्व लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने राजनीतिक अस्थिरताले कानुन व्यवस्था एवं विकासमा खासै असर पर्ने थिएन ।  तर, नेपालमा अहिले राजनीतिक इमानदारी र लोकतान्त्रिक संस्कारको खडेरी नै परेको छ । यसैले त संविधान कार्यान्वयनका लागि अनिवार्यजस्तै बनाइएको स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय व्यवस्थापिका को निर्वाचनमा समेत झन् झन् अन्योल बढ्दै गएको छ । चुनावको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसक्नुपर्ने समयमा पनि विपक्षी दलका नेताले सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापतिलाई प्रश्न गर्नु परेको छ–चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? ओँठे जबाफ दिन सजिलै हुन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नेकपा एमालेको चियापानका अवसरमा विपक्षी नेता केपी ओलीलाई सजिलै भनिदिए–चुनाव हुन्छ । सभापति देउवाले हुन्छ भन्दैमा चुनाव भइहाल्ने त हैन । निर्वाचन आयोगले  चुनावको कम्तीमा ४ महिना अगावै आवश्यक कानुन बन्नुपर्ने जनाउ सरकारलाई दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले जनाउ दिएको पनि ४ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, सरकारले आवश्यक कानुन बनाएको छैन । निर्वाचन गर्नुपर्ने तीन तहमध्ये स्थानीय तहको संख्या र सीमा अझै तय भएको छैन ।  प्रदेशको सीमा र संख्यामा चित्त नबुझाएर आन्दोलन गर्नेहरू सदनमा फर्के पनि तिनले आन्दोलन छाडेका छैनन् । संविधान संशोधन गरेर उनीहरूको चित्त बुझाउने प्रयास अहिलेसम्म सफल हुने बाटामा अगाडि बढेको छैन । संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्का तीनैवटा प्रमुख दलबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । संसद्को पहिलो र तेस्रो दल सरकारमा छन् तर उनीहरूबीच नै संविधान संशोधनको अन्तर्वस्तुका विषयमा सहमति भएको छैन भने दोस्रो दल एमालेसँग त संशोधनका विषयमा आधिकारिकरूपमा छलफल भएकोसमेत सार्वजनिक भएको छैन । अर्थात्, निधारित समयमा निर्वाचन नभएर राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुने जोखिम भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी सत्तारुढ नेतृत्व गम्भीर, जनउत्तरदायी र इमानदार भएको छैन । सत्तारुढ दलहरूबीच नै सहमतिका लागि पर्याप्त छलफल नहुँदा मतभेदहरू सतहमा प्रकट हुन थालेका छन् । यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन नगरे सहमति झन् झन् कठिन हुँदै जानेछ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा हुने संशोधन, सीमांकन र निर्वाचन सबैका लागि पहिलो एवं अन्तिम अपरिहार्य आवश्यकता भने राजनीतिक इमानदारी नै हो । संविधान संशोधनमा धेरैले ‘झिँगे दाउ’ थापेका छन् । बाबुराम भट्टराईलाई यही बेला प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी संविधान संशोधन गर्नुछ । कमल थापालाई सके राजतन्त्र नभए हिन्दु राज्य घोषणा गराउनु छ । अरू पनि सबैको स्वार्थ मिलेसम्म यही बेला पूरा गर्नुछ । राष्ट्रिय हित त यसै पनि गौण भइसकेको देखिएको छ । निर्वाचन, संविधान संशोधन र कार्यान्वयन परस्परमा जेलिएका विषय हुन् । प्रमुख तीन दलले सत्ता र नेताका अहंकारलाई प्राथमिकता एवं प्रतिष्ठाको विषय नबनाईकन सहमति खोज्ने हो भनेमात्र समाधान सम्भव छ । प्रमुख तीन दल एकमत भए भने संविधान संशोधन कठिन हुनेछैन । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि इलाकालाई समेत आधार मान्ने सहमति भएको छ । मानवीय र भावनात्मक पक्षलाई उपेक्षा गरिएको यो समाधान दिगो त नहोला तै पनि संविधान कार्यान्वयन भयो भने स्थानीय तहको पुनःसीमांकन हुनसक्छ । समय धेरै छैन । नेताहरूको छाँटकाँट हेर्दा आशा गर्ने आधार पनि छैन तर अरू विकल्प पनि छैन । यसैले अब प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले समयको गम्भीरता आत्मसात् गरेर जनता र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गरून् !  कसैले पनि सोध्नु नपरोस्–होला त चुनाव ?