0
भनिन्छ, साख जोगाउन निकै कठिन हुन्छ । त्यसमा पनि दुबिधामा परेपछि त झन् गाह्रो हुन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई पनि अहिले साख जोगाउन निकै मुस्किल परेजस्तो देखिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि धेरै सानो र जनविश्वास नपाएको पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जानुको कुण्ठाले पो हो कि कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा देखापर्नै हिचकिचाएको देखिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको मुख्य घटक भए पनि कांग्रेससँग कसैले खासै केही अपेक्षा गरेजस्तो देखिदैन । विपक्षी दलका नेता नेकपा (एमाले)का केपी शर्मा ओलीले अहिले परराष्ट्र नीतिका विषयमा प्रश्न गरेका छन् । उनले अहिलेको सरकारमाथि भारतपरस्त भएको आरोप लगाएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको त नियतमै शंका गरेका छन् । कांग्रेसमाथि भने उनले आक्षेप वा कटाक्ष हैन उपहास गरेका छन् । लाग्छ, ओलीका आँखामा कांग्रेस अब उपहासको पात्रमात्र बाँकी रहेको छ । ओलीका अनुसार कांग्रेस राष्ट्रियता र परराष्ट्र सम्बन्धमा नीतिविहीन भएको छ । उनले सरकारका प्रवक्ताले चीनतिर बाटो खोल्दा पर्यावरण बिग्रन्छ भनेको विषयमा कांग्रेसको धारणा मागेका छन् । त्यसो त, परराष्ट्र नीतिका विषयमा मात्र हैन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मानवता विरोधी जघन्य अपराधमा पनि माफी दिन सकिने प्रावधान समावेश गर्न लागिएका विषयमा ओलीले मात्र हैन जनसाधारणले पनि कांग्रेसको धारणा जान्न चाहेका छन् । यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषय पनि कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन तर प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रह सुरु गरिसकेका छन् । यसैगरी स्थानीय तह वा निकायमा निर्वाचनका सम्बन्धमा केही दिन पहिले कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको र तीन दलको सहमति भनिएका बुँदाहरू बाझिएका छन् । कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेको छैन । अर्को चर्को विवाद माओवादी लडाकुका नाममा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन पनि हुन पुगेको छ । यसमा पनि कांग्रेसले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । संविधान संशोधनको विषयमा पनि कांग्रेसको स्पष्ट धारणा जनतालाई आधिकारिकरुपमा बताइएको छैन । लाग्छ, एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तै कांग्रेस नीतिहीन भइसकेको छ । यथार्थ अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तै हो भने त्यसले कांग्रेस अवसानका बाटामा लागेको संकेत गर्छ । एउटा ऐतिहासिक भूमिका भएको पार्टीको अवसान नेपाली जनताका लागि पनि चिन्ताको विषय हो । त्यसबाहेक, कुनै दलको उत्थान वा पतन सामान्यतः जनसाधारणको नभएर सम्बन्धित दलका नेता र कार्यकर्ताको चासो र चिन्ताको विषयमात्र हो । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले भने कांग्रेसको नीति र व्यवहारबाट राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनसमेत प्रभावित हुन पुग्छ। त्यसमाथि तरल र संक्रमणकालीन अवस्था हुनाले कांग्रेसको भूमिका एवं नीतिले बढी नै प्रभाव पार्न सक्छ । यसैले कांग्रेसको मौन सार्वजनिक चासोको विषय बनेको हो ।  परराष्ट्र मन्त्रालयमा कांग्रेसका नेता मन्त्री छन् । सबैभन्दा बढी विवाद परराष्ट्र सम्बन्धकै विषयमा भएको छ । कांग्रेसले सरकार विशेषगरी प्रधानमन्त्री दाहालका नीतिहरूलाई पूरै समर्थन गर्छ भने पनि त्यसलाई स्पष्ट पारेमा अन्योल अन्त्य हुनेछ । कांग्रेसको नीति नेकपा (माओवादी केन्द्र) भन्दा अलग छ भने जनतालाई त्यो थाहा पाउने अधिकार छ । एमाले अध्यक्ष ओलीका सबै प्रश्नका उत्तर दिइरहनु आवश्यक नहोला । तर, ‘ओलीका कुरा’ भनेर बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । कारण उनी पूर्व प्रधानमन्त्रीमात्र हैन संसद्का विपक्षी नेता अर्थात् सम्भावित प्रधानमन्त्री पनि हुन् । कांग्रेसका नेताले यो रहस्यमय मौन तोडेर जिम्मेवार र जनउत्तरदायी दलका नेताको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ । संसद् र सरकारमा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलसँग कम्तिमा यति त अपेक्षा गर्न मिल्छ नि ।

Post a Comment

 
Top