0
विश्वभर बेपत्ता विरुद्धको दिवस नेपाल तथा विश्वभर मनाइयो। अगष्ट ३० तारिखका दिन यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ। सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोष्टारिकामा स्थापित एक संस्थाको पहलबाट मनाउन थालिएको यो दिवसले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुप ग्रहण गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले ३० अगष्टलाई बेपत्ताविरुद्धको दिवस मनाउन आह्वान गरेपछि सन् १९८३ देखि नै विश्वभर यसलाई मनाउन थालिएको थियो। बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्य बिरुद्धको यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले बेपत्ताविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बेपत्ता परिवारसाग ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरुका मुद्दा हल गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आह्वान गर्नेजस्ता काम गरेर मनाउने गरेका छन्। खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहमा द्वन्द्वरत विद्रोही र विद्रोहीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्य, दुबै पक्षबाट नागरिकलाई बेपत्ता पार्नेजस्ता घृणित कार्य हुँदै आएका छन्। चाहे त्यो युद्ध जित्ने नाममा गरिएको होस्, या बिद्रोहीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्य पक्षबाट गरिएको होस्, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघन र ज्यादतिको पमा हेर्दै आएको छ। तर पनि नागरिक बेपत्ता पार्ने क्रम रोकिएको छैन। एकातिर मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्त छ भने अर्कोतिर गैरन्यायिक हत्या, वेपत्तालगायतका मानवताबिद्धका अपराधहरु भइरहेकै छन्। बिडम्बना यो दुःखद् पक्षको अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरु अपेक्षित सफल भएका छैनन्। नेपालमा पनि विगतमा भएको दशवर्षे सशस्त्र युद्धको क्रममा धेरै नागरिकहरु बेपत्ता पारिएका छन्। तत्कालीन बिद्रोही पक्ष र राज्यपक्ष दुबैका तर्फबाट यस्तो कार्य भएको छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अनुसार द्वन्द्वको बेला दुबै पक्षद्वारा नियन्त्रणमा लिएकामध्ये एक हजार तीन सय ५० भन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता छन्। ती मध्ये १० प्रतिशत महिला छन्। द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षबाट भएका यी बेपत्तालगायत गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसाजस्ता घटना राजनीतिक प्रकृतिका नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार एवं मानवीय कानून अनुसार मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादती हुन्। बेपत्ता आयोगमा आएका उजुरीलाई हेर्ने हो भने सो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुई हजार आठ सय उजुरी परेका छन्। यद्यपि ती उजुरी उपर छानविनको काम हुन बाँकी नै छ। त्यसो त दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कति जना बेपत्ता भए भन्ने एउटै तथ्यांक छैन। बेपत्ता आयोगमा दुई हजार आठ सय र सत्य निरुपण आयोगमा पाँच हजार सात सय हाराहारीमा उजुरी परेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रेकर्डले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा करिब नौ सयको हाराहारीमा नागरिकहरुलाई बेपत्ता पारिएको छ। तर यस्ता आपराधिक घटनाका दोषीलाई कानुनी कार्वाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने काम अझै हुन सकेको छैन। अपराधीलाई दण्डित नगर्दा देशमा दण्डहीनता मौलाएको छ भने नागरिकमा राज्य र कानूनप्रति नै विश्वास हराउन थालेको अवस्था छ। पीडित र तिनका परिवारहरु अहिले पनि सत्यतथ्य थाहा पाउन ब्यग्र छन्। परिवारका सदस्य बेपत्ता हुँदा अन्यौलपूर्ण जीवन र असहज परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य छन्। सशस्त्र द्वन्द्वलाई विधिवतरुपमा अन्त्यको घोषणा गर्दै २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि त्यसको ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गरिसक्ने भनिएको थियो। तर शान्ति सम्झौताको १० वर्ष पुग्नैलाग्दा समेत बेपत्ता परिवार सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित भएका छन्। निकै लामो रस्सा–कस्सीपछि बेपत्ता छानविन आयोगको गठन भयो। आयोगले उजुरी लिने काम पनि गरिसकेको छ। तर आयोगले स्वयं बेपत्ता परिवारको विश्वास पाउन सकेको छैन। आयोग बेपत्ताप्रति भन्दा सरकारप्रति बढी ढल्किएको आरोप लाग्दै आएको छ। यो बीचमा हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला एक अर्कालाई सिध्याउन आमने सामने भएकाहरु पालैपालो सरकारमा पुगिसके। तर उनीहकै कारण त्यो लडाइँसंग कुनै सरोकार नभएकाहरुको पीडा अझै उस्तै छ। १० वर्षे युद्धका बेला एक अर्काका घोषित शत्रुहरु शान्ति सम्झौतापछि राज्यसत्तामा साझेदारी गरे । तर दुबैतर्फबाट पीडित बनेकाहरु उपेक्षित नै भए। अझैपनि बेपत्ता पारिएकाको परिवारप्रति सरकारी संवेदनशीलता देखिएको छैन। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरु एक त निकै ढिलोगरी गठन भए, अर्को उनीहप्रतिको जनविश्वास छैन भन्दा पनि हुन्छ। यो अवस्था हुनु भनेको द्वन्द्वको दिगो समाधानका लागि चिन्ताको विषय हो। मुलुकमा दिगो शान्तिका लागि पनि सरकार जिम्मेवार भई पीडितको सत्य जान्न पाउने अधिकार, उनीहलाई राहत र उचित परिपूरणको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ।

Post a Comment

 
Top