गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन गरेर सबैलाई स्वीकार्य बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। संविधान जारी गर्न जति ढिला भए मुलुकमा अस्थिरता निम्तिने खतरा बढेको भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। नेपाल कानुन समाजले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कांग्रेस माओवाद केन्द्र र मधेशी मोर्चा नजिक देखिए भने एमाले फरक कित्तामा देखियो। संविधानमा मधेसी, थारू, जनजातीले असन्तुष्टी जनाएकाले संविधानमा संशोधन गर्न जरूरी रहेको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखकले बताए। अहिले संविधानको विषयलाई लिएर दुई थरी अतिवाद देखिएको भन्दै उनले भने ‘एकथरीले यो संविधान केही पनि होइन यो जारी हुनुनै गलत थियो भनेका छन्। अर्को थरीले संविधान संशोधन गर्दा आकाश खस्छ यो राष्ट्रघाति काम हो भनेका छन्, यी दुवै अतिवादी हुन्।’ संविधान प्रतिको असन्तुष्टी नेपालको आन्तरिक समस्या भएकाले यसलाई सबै मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्ने लेखकको तर्क छ। ‘संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई सबैले स्वीकार्छन् भन्ने छैन। त्यसलाई सम्बोधन गरेर सन्तुलित बनाउनु पर्छ’, लेखकले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ भन्नु कमजोर मानसिकताको उपज हो।’ संविधान कार्यान्वयन र स्वीकार्यताका लागि संशोधन गर्नुपर्ने बिषयका बारेमा छलफल गरेर राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने मन्त्री लेखकले भने। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले संविधानको प्रशंसा मात्रै होइन यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलतामा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। संविधानमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभइ प्रतिपक्षको पनि हुने मन्त्री नायकले बताए। दलहरूबीचमा जति झगडा भए पनि एउटा साझा मुद्दा पत्ता लगाउनुको विकल्प नरहेको उनले सुझाए। ‘जति ढिलो हुन्छ त्यति नै अस्थिरता आउने हुन्छ, उनले भने, ‘कुन कुन बुँदामा सहमति गर्ने हो तत्कालै गरौं।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भइरहेको भन्दै उनले अब सरकार निर्वाचनमा केन्द्रीत हुने दावी गरे।
सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनका लागि सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउन आग्रह गरेका छन्। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने आफूहरुको इच्छा रहेको भन्दै कर्णले भने,–‘सरकारले हाम्रा असन्तुष्टीहरुलाई चाडो सम्बोधन गरोस्,’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएको एक वर्ष भएको भनिए पनि हामीले यसलाई स्वीकारेका छैनौं।’ ९० प्रतिशत जन प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान भनिए पनि ५१ प्रतिशत जनता संविधानको बिरोधमा रहेको कर्णले दावी गरे। ‘संविधान नमानेका जनताले संविधानका आधारमा बनाएको कानुन मान्दैनन् त्यसैले पहिला संविधानलाई स्वीकार्य बनाऔं अनि मात्रै कानुन निर्माण गरौ,’ उनले भने । पूर्वसभामुख एवम् नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पारित गरेको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य भन्न किन नपाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘भारतमा ६५ प्रतिशतले र अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले पास गरेको संविधान स्वीकार्य हुने हाम्रो संविधान कसरी अस्वीकार्य हुन्छ’, नेम्वाङले प्रतिप्रश्न गरे। संविधानमा धेरैभन्दा धेरै सहमति जुटाउन खोजिएको भन्दै नेम्वाङले संविधानका पक्षमा मधेसी, जनजाति, थारू दलित सबैले मतदान गरेको तर्क गरे। लक्ष्मणलाल कर्णकै नेतृत्वमा बनाएको संविधानसभा नियमावली अनुसार संविधान पारित गरेको भन्दै उनले बिधि र प्रक्रियाबाट नै संविधान जारी गरेको बताए। सद्रुभावना सह अध्यक्ष कर्णप्रति थप व्यङ्ग्य गर्दे उनले भने, ‘लक्ष्मणलालजीहरूले संविधानको व्यवस्था अनुसार मत दिएर सरकार बनाउनुभयो अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौं। उहाँहरू सत्ता पक्ष हुनुहुन्छ अब त हामीले उहाहरुसँग माग्ने हो।’ यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने नेम्वाङले बताए। संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिए जति काम हुन नसकेको भन्दै उनले भने ‘एक साताभन्दा लामो समयका लागि किन संसदको बैठक स्थगित गरियो?’
Post a Comment