दक्षिण चीनसागरको ताप, हिमालको रापमा नेपाल

क्षिण चीनसागरको रणनीतिक लडाइँ उत्कर्षमा पुगेका संकेतहरु आएका छन् । यो विवादमा अलग(अलग मोर्चामा रहेर तीखो टक्करका लागि तम्तयार देखिएका दुई महान छिमेकीहरुको द्वन्द्वको भुँवरीमा नेपाल पर्ने लक्षण स्पष्ट देखिन थालेको छ । उत्तरको छिमेकी चीन पनि शान्त र शहनशील कुटनीतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील भूमिकातर्फ अग्रसर भइरहँदा दक्षिण चीनसागरको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । भारत र चीनका कार्यकारी प्रमुखहरु जोखिमप्रेमी भएर अन्तरराष्ट्रिय भूमिकामा केन्द्रीय व्यक्तित्वका रुपमा आइररहेको छ । यो अवस्थामा नेपाल भने चरम अलमल र आन्तरिक राजनीतिक अन्योलमा फसेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बलुचिस्तान मुद्दाको जोखिम लिनासाथ दक्षिण चीनसागरमा चीनको कट्टर प्रतिद्वन्दी भियतनामलाई सामरिक सहयोग गरेर अर्को जोखिम उठाएको छ भारतले । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकी राष्ट्रपतिको भिएन्टिन सम्वोधनको ‘रेस्पोन्स’ मा स्वागतको रातो कार्पेट हटाएर कुटनीतिक अपमानको अनौठो प्रतिक्रिया मात्रै दिएका छैनन् ,ऐन मौकामा आफ्नो कठ्पुतली असभ्य तुरुप किम जोङ उनलाई मिसाइल परीक्षण र आणविक परीक्षण गर्न लगाएर दबाव पनि हालेका छन् । यो प्रकरण अब कुटनीतिक र रणनीतिक चालवाजीमा मात्र सीमित हुने अवस्थामा देखिन्न। यद्यपि चीनले पनि यसप्रति विम्वात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । के हो दक्षिण चीनसागरको विवाद ?मलाया प्रायद्वीप मलेशियाकै शारवक क्षेत्र (बोर्निओको उत्तरी भाग) फिलिपिन्सको पश्चिम, चीनको दक्षिण र भियतनामको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको प्रशान्त महासागरको जलक्षेत्रलाई दक्षिण चीनसागर भन्ने गरिएको छ ।
 

आजसम्म उल्लेखित राष्ट्रहरुको मुख्य भूमिबाट ‘टेरिटोरियल सी’ को अन्तराष्ट्रिय कानूनअनुसार १२ नटिकल माइल कटाएर यो सागरीय क्षेत्र पूरै ‘हाइ सी’मा पर्दछ । यो गहिरो समुद्री क्षेत्रबाट वर्षको ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार हुने गर्दछ । यो क्षेत्रमा दुईवटा स–साना दीपसमूह छन् पारासेल र स्पार्टली । चीनको हेनान प्रान्तको नजिक रहेको पारासेल दीपमा चीनले सेना राखेर आफ्नो आधिपत्य जमाइसकेको छ र त्यसमा त्यत्रो विवाद पनि गरिएको छैन । तर, त्योभन्दा अझ दक्षिणमा रहेको स्पार्टली दीप समूहलाई लिएर चीनले लामो समयदेखि आफ्नो दाबी रहेको बताइरहेथ्यो । त्यही दीपसमूहलाइ लिएर गठित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलले उक्त दीप समूहमा मानव आवादी नरहेको हुँदा कुनै पनि राष्ट्रको अधिपत्यको दाबी नलाग्ने ठहर गरिदियो । फिलिपिन्सको जाहेरीमा गठन गरिएको उक्त ट्राइब्युनलको सुनुवाइ प्रतिक्रियालाई चीनले पहिले नै बहिस्कार गरिसकेको थियो । उक्त टाइब्युनलको निर्णय पश्चात चीनले त्यहाँ सेना उपस्थित गराएको भनी फिलिपिन्स र भियतनामले विरोध गरे । ठीक त्यही समयमा लाओसको राजधानी भियन्टिनमा भएको बैठकलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनलाई यो निर्णयको सम्मान गर्न अनुरोध गरेका थिए । आखिर स्पार्टली दीप समूह, जसको कुल क्षेत्रफल दुई बर्ग किमीमात्रै छ,जसमा छरपष्ट छरिएका स–साना दीपहरुको संख्या ३० भन्दा बढी छ । एउटा पनि मानव वस्ती छैन, इतिहासमा कहिल्यै कसैको अधियत्य पनि छैन, त्यसमाथिको यत्रो टक्कर किन ? जब अंग्रेजले भारत छाड्नैपर्ने बाध्यता आयोे, त्यही समयमा अणु बम प्रहारबाट जापानलाई घुँडा टेकाइसकेको अमेरिका विश्वशक्ति भइसकेको थियो । वेलायतको चक्रवर्ती साम्राज्यको पतन भइरहँदा उसले आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा अमेरिकालाई ग्रहण गरेर एउटा सुझाव दिएको थियो रे । पृथ्वीमा दुई तिहाई क्षेत्रफल पानीको भएको हुँदा जसले पानीलाई अर्थात समुन्द्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यसैको वादशाहत् दुनियाँमा हुनेछ । त्यसकारण पानीमा ध्यान देऊ ।
 

यस्तो सुझावको प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले जनसंख्या नै ठूलो शक्ति होभन्दै एउटै ठूलो राष्ट्र नबनाऊ, भारतलाई तिमीले जस्तो लिएको थियौ, त्यस्तै अवस्था बनाएर छाडिदेऊ । यी कुराहरुको कुुनै दस्तावेज प्रमाण त लेखकसँग छैन, तर ती राष्ट्रहरुको क्रियाकलाप र नीतिहरुको अध्ययन गर्दा विश्वाश गर्ने आधार भने छन् । त्यही समुद्रलाई नियन्त्रण गर्ने सुत्रमा त्यसपछि शक्ति आर्जन गरेका राष्ट्रहरु पछि लाग्न थाले । र, त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो दक्षिण चीनसागर । प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रबाट हिन्द महासागरीय क्षेत्रको प्रमुख संयोजक क्षेत्र हो दक्षिण चीनसागर । यदि त्यस क्षेत्रको स्पार्टली दीप समुहमा कुनै राष्ट्रको आधिपत्य स्थापित भयो भने यो सामुद्रिक इलाकाको अत्याधिक क्षेत्र ‘हाइ सी’बाट ‘टेरिटोरियल सी’ मा परिणत हुनेछ । अर्थात सात ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ब्यापारको जलमार्गमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित हुनेछ । र, त्यसमा आफ्ना कानूनहरु लाग्ने छन् । यो अवस्था त्यस जल क्षेत्रमा आओस् भन्ने पक्षमा त्यस क्षेत्रका मात्र हैनन् भारतदेखि अमेरिका पनि छैनन् । रुसलाई पनि आफ्नो पूर्वी तटीय क्षेत्रको ब्यापारमा यो जलनाका त्यति नै महत्वपूर्ण छ । यसकारण त्यस जलक्षेत्रलाई आफ्नो ‘टेरिटोरियल सी’ मा पार्नलाई स्पार्टली दीप समुहमाथिको चीनको दाबीले उसलाई लगभग एक्लाएको छ । चीनजस्तो होशियार मुलुक, त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड जमाउँदै लगेका राष्ट्रपति सी जिन पिङले यो हदसम्मको जोखिम किन उठाए ? आश्चर्यको विषय बनेको छ । यो जलक्षेत्रको अर्को महत्व हो–खनिज इन्धनको भण्डार । यही सागरीय क्षेत्रको आफ्नो टेरिटोरियल सीमा भियतनाममा भियतनामले भारतसग मिलेर पेट्रोलियम निकाल्ने परियोजना सुरु गरेको छ । यसप्रति चीनले वारम्वार आपत्ति जनाइआएको छ । भियतानमले जस्तै आफ्नो क्षेत्रमा मलेशिया फिलिपिन्स र बु्रनाइ पनि पेट्रोलियम निकाल्न चाहन्छन । यदि स्पार्टलीद्वीप समूह चीनको आधिपत्यमा गए त्यो भण्डार क्षेत्रमा उसको एकाधिकार कायम हुनेछ । यसैले यो मुद्दामा यी देशलगायत ताइवान र इण्डोनेशिया पनि एकै ठाउँ आएका छन् । भियतनामको महत्व चिनियाँ दाबीलाई चुनौति दिन सक्ने र दिइरहेको राष्ट्र हो– भियतनाम । अमेरिकासँग लामो युुद्ध गरेको र हराउन सक्षम भएको राष्ट्र पनि हो भियतनाम । क्यम्वोडिया लाई पोल्पोटको नरसंहारक शासनबाट मुक्त गर्न भनेर भियतनामले हस्तक्षेप गर्दा त्यही निहुँमा चीनले भियतनाममाथि आक्रमण गरेको थियो । भियतनामले त्योे आक्रमणको पनि सफलतापूर्वक सामना गरेको थियो  सामरिक गुणमा भन्नुपर्दा भियतनाम एउटा बहादुर राष्ट्र हो । तर, इतिहासका अनुभवले ऊ पश्चिमको रणनीतिक साझेदार बन्न सक्तैन । भारत भने सधैं यसको विश्वासनीय साझेदार रहीआएको छ । यही आधारलाई टेकेर आज भियतनामसँग रणनीतिक साझेदारीमा भारत देखा परेको छ । चीनसँग युद्ध गरेता पनि पछिल्लो अध्यायमा चीनसँगै विकास र आर्थिक साझेदारी गरेर अघि बढेको भियतनाम यो मामलमा चीनसँग टक्करमा देखिएको छ । यो क्षेत्रमा चीनलाई टक्कर दिने शक्ति नै भियतनाम हो ।
भारतीय दबाव
 

अहिले भारत दुईवटा उच्च महत्वकाक्षांका लागि अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय देखिन्छः संयुक्तराष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता र नाभिकीय पदार्थ आपूतिकर्ताको समूह (एनएसजी) को सदस्यता । एनएसजीको सदस्यताका लागि केही समय पहिले भारतले चीनबाट प्रतिरोधको सामना गरेपश्चात त्यस समुहमा प्रवेशवेश गर्न पाएन । राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता त झन निकै परको कुरा हो । यी दुबै महत्वकांक्षाका लागि चीनले सम्झौता गरोस् भन्ने आशयले भारत चीनमाथि दबाव र मित्रता दुबै शैलीमा अगाडि बढिरहेछ । दबाबका लागि भारतले चीनको वान बेल्ट वान रोड को नीतिलाई विभिन्न किसिमले व्यवधान उत्पन्न गराइरहेछ । यो नीतिअन्तर्गत विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो व्यपारिक पकड मजबुत पारेर त्यसै मार्फत आफ्नो सामरिक पकड पनि मजबुत बनाउने चिनियाँ सपनाले केही स्थानहरुमा भारतको व्यवधानको सामना गरिरहेकोछ । चीनको यो नीति उसले लक्षित गरेको हरेक राष्ट्रको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनालेनिकै लोकप्रिय भइरहेको छ । यस्तो लोकप्रिय योजनामा भारतको व्यवधान छ भन्ने कुरा प्रचारित भएमा ती राष्ट्रहरुमा भारतको लोकप्रियता मात्र नभएर सम्वन्धका आधारहरु पनि धरापमा पर्न सक्छन । तर, पनि यो जोखिम भारतले उठाइरहेको प्रतीत हुन्छ । अर्का तर्फ भारतलाई अहिले बनिबनाऊ विषय मिलेको छ दक्षिण चीन सागर । दक्षिण चीन सागरलाई लिएर सम्वद्ध सबै राष्ट्रहरु भारतलाई ‘प्याच अप’ गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । यो मौकालाई राम्ररी बुझेका मोदीले यस मुद्दामा चीनमाथि दह्रोे दबाब निर्माण गर्न सफल भएका छन् ।
 

दक्षिण चीनसागरका कारणले अन्तरराष्टिय मोर्चाबन्दीमा चीनभन्दा भारत बढी सफल देखिइरहेको छ । केही समय अगाडिमात्रै भएको अमेरिका(भारत सैन्य सम्झौताले पनि यस्तो स्थिति निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण काम गरेको छ । यो हदसम्मको सन्धि भएपछि भारतले त्यसको भरपुर उपयोग गर्नेनै छ । सामरिक संवेदनशीलता लाई मध्यनजर गरेर भारत र चीनले भिषण तयारी शुरु गरेका संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन् । भारतको उत्तरपूर्वमा भइरहेको वायुसेवा सुदृढिकरण र लद्दाख लेकमा सैन्य तयारी उल्लेख्य रुपमा भइरहेछ । दक्षिण चीन सागरको नजिक पर्ने अण्डमान सागर क्षेत्रको सैन्य तयारी पनि ठूलै छ । चीन सवै मोर्चामा सदा तम्तयार रहेको प्रतीत हुन्छ । काश्मिर र बलुचिस्तानको तनावले पनि युद्धको प्राक्क्कथन बताइरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय राजनितिमा आ–आफ्नो चाखले एकअर्कालाई दबाब दिने काममा भएका मोर्चाबन्दीमा भारतका छिमेकी मार्फत चीनले पनि भारतलाई दबाब दिएकै छ । र, यसमा सर्वाधिक प्रयोग भएको एउटा राष्ट्र हो पाकिस्तान । तर त्यसको जवाफमा बलुचिस्तान मुद्दाको अन्तराष्ट्रियकरण गरेर मोदीले पाकिस्तानलाई उल्टै संकटमा पारिदिएका छन् ।
नेपाल कार्ड
 

भारतसँगको सम्वन्धमा उच–नीच हुनासाथ नेपालले राजा महेन्द्रका पालादेखि नै चीन कार्ड खेल्ने गरेकै थियो । त्यसैक्रममा यसपटक पनि संविधान निर्माण पश्चात भारतसँग भएको सम्बन्ध तनाव प्रकरणमा नेपालले चीनकार्ड निकै खेल्यो । तर, यसपटकको चीनकार्डको खेल भने एकतर्फी रहेन । अर्थात चीनले पनि नेपाल कार्ड खेल्यो भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सधैं भारतको कमजोर कडीका रुपमा रहेको नेपालमा संविधानको विषयलाई लिएर भारतको पकड कमजोर भएपछि पश्चिमाहरुलाई एकलौटी खेल खेल्न नदिने बाहानामा चीनको पकड अगाडि बढ्न थाल्यो । अविश्वसनीय र अस्थिर भए पनि भारतलाई सबक सिकाउन चीनलाई यसपटक नेपाल कार्ड निकै कामको साबित भएको छ । यो कुरालाई मोदीले पनि राम्ररी बुझे कि यो नेपालको सौभाग्य हो । यसको प्रतिरोधमा पाकिस्तानलाई बलुचिस्तान मुद्दा सल्काइदिएझैं नेपालमा त्यस्तो मुद्दा घोषितरुपमा सल्काइएको छैन । आ–आफ्नो चाखसिद्धीका लागि भैरहेको क्षेत्रीय मोर्चाबन्दीमा चीनका साथमा उत्तरकोरिया, पाकिस्तान, र नेपाल देखिए यद्यपि भारतीय दबावसामु नेपाल टिक्न सक्नेमा चीनलाई पनि विश्वास थिएन र नेपालको सापेक्षित लाभ केमा छ भन्ने नेपालको नेतृत्वले बुझ्नासाथ स्थिति परिर्वतन हुनेमा शंका पनि थिएन । तर, भारतको मोर्चाबन्दी अलि ठूलो र कारगर देखिइरहेको छ । यो एक–अर्कालाई दबाव दिने क्रममा चीनले पनि आफ्नो महत्वाकांक्षामा भारतको समेत चासोलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ भने भारतले पनि आफ्नो महत्वाकांक्षा स्थापित गर्न चिनियाँ चासोलाई बुझ्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यो सामरिक रणनीतिक सम्झौतामा हाम्रा विशाल छिमेकीहरु पुग्नुपर्ने बाध्यताहरु निर्माण भइरहेछन् । यदि त्यसतर्फ दुबै राष्ट्रहरु लम्किए भने योबीचमा रहेको अर्कमण्य, अस्थिर र कमजोर राष्ट्रको नियति कता पुग्ला ? सबैले सोच्ने बेला आएको छ । यो लेनदेनको अवस्थामा कुनै पनि सौदावाजी हुन सक्छ । जसको घट्टमा नेपाल पिसियो भने अन्यथा मानिने छैन । दुवै छिमेकीहरुसँग सधैं अविश्वसनीय सम्वन्ध राखेको नेपालका बारेमा छिमेकीहरु झञ्झट पन्छाउने नाममा त्यस्तो सौदावाजीमा नलाग्लान् भन्न सकिँदैन ।