कांग्रेसमा नेतृत्वको हैकमवाद

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइयो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थागत रूपमा नभई आफू र आफूनिकटका केही नेतालाई राखेर सहमति गरेको केवल मिडियामा समाचार सुनेर हामीले थाहा पायौँ । त्यो सहमति पनि संस्थागत रूपमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो भने पनि प्रधानमन्त्री निर्वा्चित हुने पक्का भएपछि गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने सहमति गर्ने वेलामा नै कांग्रेसलाई कुन–कुन मन्त्रालय, माओवादीलाई कुन–कुन मन्त्रालय र अन्य सरकार निर्माणमा सहयोग गर्ने दललाई कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने विषयमा पनि लिखित सहमति गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो नगरी प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदाको दिन हतारमा सभापतिको एकलौटी सिफारिसमा कांग्रेसबाट दुई र माओवादीबाट तीन मन्त्रीले शपथ लिए । गठबन्धन सरकार जसरी निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा नै कांग्रेस नेतृत्व चुक्यो ।
मन्त्री सिफारिसमा किन ढिलाइ ?
कांग्रेस नेतृत्वले गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री सिफारिस गर्न तीनवटा उद्देश्य राखेर ढिला गरिएको मेरो विश्लेषण छ । त्यसले नेतृत्वलाई नपुर्रुयाए पनि पार्टीलाई अपुरणीय क्षति पुर्रुयाएको छ । सभापति देउवाले सार्वजनिक रूपमा नै पार्टीको नर्सरी नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । तर, पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नामावली पठाउने विषय र नेविसंघ महाधिवेशनबीच पारस्परिक सम्बन्ध थिएन । मन्त्री पठाउने कांग्रेसले हो, महाधिवेशन गर्ने नेविसंघले ।
त्यसका पछाडि नेतृत्वको आशय पार्टीमा पनि मेरो पकड छ र प्रमुख भ्रातृसंस्था नेविसंघमा पनि मेरै पकड छ भनेर देखाउनु थियो । नेविसंघमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका विषयमा विवाद रहेको भन्दै एउटा पक्ष (सिटौला समूह) लाई नेतृत्वकै निर्देशनमा अनशन बस्न लगाइयो । अनशनपछि सो समूहलाई करिब तीन सय प्रतिनिधि दिने सहमति भएपछि संस्थापनकै प्यानलमा समाहित भएर अनशनकारी गुटका नेता निर्वाचनमा होमिए । निर्वाचनको प्रक्रियाविना, निर्वाचनको शुद्धताविना जालझेल गरेर नेतृत्वले नेविसंघमा आफूअनुकूलको नेतृत्व स्थापित ग¥यो ।
पार्टीमा आफ्नो कार्यशैलीमा असहमति जनाउने समूहलाई आतंकित बनाउने ध्येय पनि नेतृत्वले पूरा गरेको छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा आफ्नो विपक्षमा रहेको समूहलाई परास्त गर्ने उद्देश्य पनि मन्त्रिमण्डलमा पार्टीका तर्फबाट नेताको नाम सिफारिस गर्ने वेलासम्म नेतृत्वले पूरा गर्रुयो । तर, नेतृत्वले यसो गर्दा सिंगो पार्टीलाई घाटा हुने विषयतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन । पार्टी्भित्रको विवादलाई नेतृत्वले चर्काउँदै लगेको छ । आफ्नो विपक्षमा लाग्ने समूहलाई अपमानजनक तरिकाले कहिले तीन, कहिले चारवटा मन्त्री दिने भन्दै प्रचार गरिरह्यो । हामीले नीतिगत विषय उठाएका थियौँ । पार्टी विधि र विधानबाट चल्नुपर्ने, पार्टी नेतृत्वले लादिरहेको हैकमवाद अन्त्य गरी सहमतिमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गराएर मन्त्रीमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा अधिकांश साथीहरूको थियो । त्यो एजेन्डाको नेतृत्व नेता रामचन्द्र पौडेलले गरे पनि अन्तिममा आएर उहाँले मागेको भागशान्ति पाएपछि आफ्नो अडान त्याग्नुभयो । नेतृत्वले अहिलेसम्म पार्टी, मन्त्रिमण्डल र भ्रातृसंस्था ‘क्याप्चर’ गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ ।
गुटलाई मलजल
नेविसंघको महाधिवेशनमा संस्थागत रूपमा नै पार्टी नेतृत्वले तीन गुटलाई स्थापित बनाइदियो । अहिले मन्त्रीमा नाम सिफारिस गर्दा पार्टीमा गुट थप्ने काम नेतृत्वले गर्रुयो । नेतृत्वका कारण मन्त्रिमण्डलमा सदस्य सिफारिस पछि संस्थापन, पौडेल पक्ष, सिटौला पक्ष र खुमबहादुर खड्का पक्ष गरी चार समूह कांग्रेसमा स्थापित भएका छन् । संस्थापनसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पौडेल पक्ष आफूले दिएको अडानमा चुक्दा नेतृत्वलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्न केही सहज भयो । बाहिर देखिँदा सिंगो पौडेल पक्ष, तर त्यसभित्र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र वर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई पनि भाग छुट्याएपछि कांग्रेसका नेतृत्व तहका नेताहरू सिंगो कांग्रेसका नेता नभई सानो गुटका नेता रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसले अब कांग्रेसमा सिंगो कांग्रेस सम्हाल्ने नेताको आवश्यकता महसुस गराइदिएको छ । कांग्रेसको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त आत्मसात् गर्ने शुद्ध संगठक खोज्नुपर्ने वेला आएको छ । १३औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा उदाएका नेताहरू सिंगो पार्टीका नेता नभई आफ्नो गुटमा रमाउन थालेका छन् । यसले कांग्रेसलाई र सिंगो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हित गर्दैन ।
गठबन्धन केका लागि, प्रस्ट पारिएन
मन्त्रिमण्डलमा पार्टीबाट जुन आधारमा सिफारिस गरिए पनि योग्य नेताहरू पुगेका छन् । अब पार्टीले सजग भएर यो सरकार निर्माण कुन उद्देश्य लिएर भएको हो, माओवादी–कांग्रेसबीच के–के बुँदामा सहमति भएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई हटाइएको हो ? स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयबाहेक संस्थागत रूपमा के गर्न प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टी तयार भएको हो भन्ने जानकारी छैन । गठबन्धन सरकार सञ्चालनको सम्झौता पार्टीमा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भएको छैन । सरकारको मुख्य कार्यभार संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्न सके मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा पनि तीन निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै पूरा हुन्छन् । भूकम्पपीडितलाई राहत, शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन, महँगी नियन्त्रण बाहिर देखिएका गर्नुपर्ने काम भए पनि गठबन्धन निर्माण केका लागि भएको हो भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भई त्यसलाई सफल बनाउन सक्ने नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने थियो । त्यति मात्रै होइन, अहिले सरकारमा पुगेकाहरूले एउटा विभागीय र अर्को सिंगो राष्ट्रका लागि काम गर्नुपर्ने छ । तसर्थ, पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बसी मन्त्रीहरूलाई संस्थागत निर्देशन दिनुपर्छ ।
कांग्रेस न सत्तामा, न प्रतिपक्ष
कांग्रेस अहिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि हैसियतविहीन अवस्थामा छ । सत्ता हाम्रो हातमा छैन । संसदीय व्यवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तयार हुने भएकाले हामी सत्तामा छौँ भन्न मिल्दैन । सत्तामा सहभागी भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी पनि हामी भएनौँ । न सत्तामा प्रमुख छ, न प्रमुख प्रतिपक्ष छ कांग्रेस । पार्टीबाट १५ जना मन्त्री हुादैमा कांग्रेस प्रमुख सत्तारुढ होइन । त्यसकारण हिस्सेदार प्रमुखको दाबी गर्न पाउने कि नपाउने ? गठबन्धन सरकार भएपछि सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र निर्माण आवश्यक छ । माओवादीको र कांग्रेसको नीति, संगठन, सिद्धान्त र चुनावी घोषणापत्रसमेत फरक भएकाले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी लिखित आचारसंहिता निर्माण हुनुपर्छ । त्यही दस्तावेजका आधारमा अहिलेका चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
संगठन सशक्तीकरण र निर्वाचनको तयारी
१३औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेस क्षतविक्षत अवस्थामा छ । सिंगो पार्टीलाई हाँक्ने नेता अहिले देखिएको छैन । पार्टी नेतृत्व सिंगो कांग्रेसलाई नभई आफूनिकटका नेतालाई समेटेर गुटगत रूपमा अघि बढिरहेको पार्टीलाई भर्खरै मात्र सम्पन्न नेविसंघ महाधिवेशन र मन्त्रिपरिषद्मा पार्टी नेता सिफारिस प्रकरणले देखाएको छ । पार्टी नेतृत्व सकभर सर्वमान्य हुने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसो हुन नसके पनि विधि र विधानअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने थियो । तर, नेतृत्व त्यसमा चुकेकाले अब पार्टी विधि र विधानअनुरूप सञ्चालन गर्न नेतृत्वलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
त्यो पनि गर्ने अवस्था नभएमा सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । एकलौटी ढंगले चलाउन कांग्रेस कसैको निजी सम्पत्ति होइन । पार्टी वैचारिक संगठनको थलो भएकाले सञ्चालनका लागि बनाइएको विधान परिपालन गर्ने दायित्व नेतृत्वको हो ।
हामी अब निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छौँ । निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न संगठन चुस्त दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । पार्टी केन्द्रीय समिति, केन्द्रका सम्पूर्ण निकायलाई पूर्णता दिएर प्रत्येक नेतालाई जिम्मेवारी नदिँदासम्म संगठन क्रियाशील बन्न सक्दैन ।
केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनासम्म केही मेजर जिल्लाको अधिवेशनसम्म हुन सकेको छैन । त्यहाँ पनि स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस जानैपर्ने हुन्छ । गठबन्धन सरकारको इतिहास नेपालमा त्यति राम्रो छैन । कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी बीच सहमति भएर निर्माण भएका गठबन्धन सरकारले त्यति राम्रो छवि निर्माण गर्न सकेका छैनन् । माओवादी त्यति भरपर्दो नभएकाले एमालेलाईजसरी माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । भर परी नबसेर सजगताका साथ संगठन चुस्तदुरुस्त बनाई आइपर्ने चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने क्षमता राख्नसक्ने बनाउनुपर्छ ।
पार्टीमा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय स्तरका निकायलाई पूर्णता दिँदा पनि अहिलेजस्तै एकलौटी पार्टी नेतृत्वले गरे पार्टी अस्तव्यस्त हुनसक्छ । अहिले पार्टी सिद्धान्त, निष्ठा, इमानदारिता र आस्थाका आधारमा नभई मनी, मसल र पावरले चलिरहेको छ । अहिले जसरी पार्टी नेतृत्वले अरूलाई किनारा लगाउन मनी, मसल र पावर लगाएको छ, यही रूपमा पार्टी अघि बढ्यो भने भोलि नेतृत्वलाई किनारा लगाउन त्यस्तै शक्ति अर्को नजन्मेला भन्न सकिन्न । त्यतापट्टि पनि अहिलेबाट नै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
(केसी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)