रानी शर्मा तिवारी
विश्वमा जनधनको क्षति तीन किसिमबाट हुन्छ । पहिलो प्राकृतिक रूपमा मानिसको निधन, भौतिक संरचना पुरानो भई बिग्रने भत्कने । दोस्रो मानव सिर्जित विपत्तीबाट, जसमा युद्ध, द्वन्द आदिको कारणबाट जनधनको क्षति हुन्छ । तेस्रो कारण भनेको प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी प्रकोप । मानव समाज र विश्वभरीका जिम्मेवार सरकारहरू जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रयासरत रहन्छ । मानव सिर्जित विपत्ती कम गर्न प्रयत्न भई नै रहेका छन् । मानव सिर्जित विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षती मानव र विश्व समुदाय सचेत र जिम्मेवार भएमा रोक्न वा कम से कम न्यून गर्न सकिन्छ । दैवी प्रकोप नियन्त्रणको सवालमा मानवले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि यो मानवको नियन्त्रण बाहिर नै छ । मानवको नियन्त्रण बाहिर भएकोले नै यसलाई दैवी प्रकोप भनिएको हो । दैवी प्रकोप भित्र भुकम्प, बाढी, पहिरो, हिम पहिरो, समुद्री आँधी, आगलागी लगायतका घटनालाई लिने गरिन्छ । विश्वभरि भैरहने विभिन्न प्रकारका दैवी प्रकोपको घटना पछाडि हरेक देशका सरकारले आफ्नो नागरिकको पुनस्र्थापना र राहतका कार्यक्रमहरू संचालन गर्छ र यो हरेक सरकारको दायित्व पनि हो । सरकार मात्र होईन नागरिक समाज र संघ संस्थाहरूले समेत राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा सहयोग गर्ने गर्दछन् । ठूला घटनामा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्ने प्रचलन विश्व समुदायमा रहेको छ । देशमा जुनसुकै प्रकारको दैवी प्रकोपको घटना घटे जहाँ र जुनसुकै समुदायमा घटे पनि सरकारले राहत र पुनस्र्थापनाको काम समान रूपमा संचालन गर्नु पर्दछ । दैवी प्रकोपको घटनाको प्रकार वा दैवी प्रकोपको घटना घटेको क्षेत्र वा सुदायको आधारमा राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा फरक हुनु हुँदैन र कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले यसो गर्दैन पनि । नेपालमा भने मधेशमाथीको विभेद दैवी प्रकोपको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा समेत कायम रहेका यथार्थ मधेशी समुदायले लामो समयदेखि अनुभव गर्दै आएका छन् । अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवेशमा समेत यसमा परिवर्तन हुन नसकेको अनुभुति मधेशमा गरि राखिएको छ । पहाडमा पहिरो जाँदा, केही व्यक्ति मात्र प्रभावित हुँदा जिम्मेवारीपूर्वक हर्कतमा आउने सरकार मधेशमा बाढीबाट लाखौं मानिस प्रभावित हुँदा समेत गैर जिम्मेवार भएर बसिरहने प्रवृति सरकारमा विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । मधेशको दक्षिणी क्षेत्र डुबानमा परेको बेला राजमार्ग छेउका गाउँमा राहत सामग्री बाँडेर सरकारी टोली फर्किएको गैर जिम्मेवार घटना समेत भएका छन् विगतमा । मधेशमा वर्सेनी हुने आगलागीका घटना र बाढी तथा डुबानको समस्यामा सरकारको ध्यान नै जाँदैन । २०७२ बैसाखमा आएको भुकम्प पछाडि उद्धार कार्यमा तदारूकता देखाएर जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको सरकारी संयन्त्र राहत र पुनस्र्थापनामा केही कमजोरी र ढिलाई भए पनि अहिले पनि पुनस्र्थापनाको कार्य जारी छ । सरकार अर्बौं रूपैयाँको लगानी गरिरहेको छ भुकम्प पुनस्र्थापनाको काममा । भूकम्प पीडितलाई राहत र तिनको पुनस्र्थापनाको कार्य हुनै पर्ने काम हो, भइरहेको छ, यसको सकारात्मक पक्षमा कसैको आपत्ति हुने सवालै छैन । मधेशका जनता पनि भूकम्प पीडितको राहतका लागि आपैm अगाडि सरेकै हुन् । तर, भूकम्प पछाडि मधेशमा भएको आगलागीको घटनामा सरकारको उदासीनताले मधेशको मनमा चिसो पसेको थियो । अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दक्षिणी मधेश बाढी र डुबानमा पर्दा सरकारले खासै चासो देखाइरहको छैन । सरकारी संयन्त्र मात्र होइन स्वघोषित नागरिक समाज र राहतको काम गर्ने संघ संस्थाहरू समेत देशमा केही नभए जस्तो गरि बसेका छन् । पाहाडको दैवी प्रकोपमा तत्काल प्रतिकृया जनाउँदै उद्धार र राहतमा जुट्ने नेपाल सरकार मधेशका लाखौं मानिस दैवी प्रकोपको चपेटामा पर्दा कुनै मतलब नगर्ने र गरिहाले पनि उत्तर पट्टीका शासक समुदायको बसोवास भएको क्षेत्रमा मात्र उद्धार र राहत कार्य संचालन हुन्छ । सरकार मात्र होइन राजनीतिक दलहरू पनि मधेशको सवालमा संवेदनाहीन देखिएका छन् । मधेशमा भोटका लागि झर्ने, ठुला ठुला प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने अनि भोट लिएर आएपछि सबै मधेशीलाई बिहारी, धोती अर्थात विदेशी देख्ने प्रवृति र मानसिकतामा संगठित भएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाहरूको यस्तो व्यवहारले मधेशलाई केवल भोट बैकको रूपमा ती दलहरूले प्रयोग गरिरहेको अनुभूति मधेशी जनताले गर्न थालेका छन् । अहिलेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा समेत सरकार र राजनीतिक दलहरूको यस्तो विभेदकारी र उपनिवेशवादी व्यवहारले नेपालको लोकतन्त्र एउटा समुदायका लागि मात्र आएको अनुभूति मधेशले गरिरहेको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्रको यस्तो व्यवहारले मधेश र मधेशी समुदाय प्रति उदासिन भएको मात्र होईन गैर जिम्मेवार समेत भएको प्रष्ट हुन्छ । नेपालको सरकार र शासक समुदायको यस्ता व्यवहारले देश भित्र भावनात्मक विभाजनको रेखालाई मजबुत बनाईरहेको छ । एउटै देश भित्रको एउटा समुदायमाथी परेको विपत्तिलाई राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा सोच्ने, व्यवहार गर्ने र घोषणा पनि गर्ने अनि अर्को समुदायमाथी परेको विपत्तीलाई मतलब नै नगर्ने, ध्यान नदिने व्यवहारले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय एकतालाई कुनै पनि हिसाबले मजबुत बनाउन सक्दैन । बरू विस्तारै दुईवटा समुदायको विचमा विभाजनको रेखा कोरिने मात्र होइन राज्यसँग नाता तोड्ने मनस्थिति समेत विकसित हुन सक्छ विभेदमा परेको समुदायको । त्यसै पनि मधेश विभेदको सवालमा विस्तारै मौन विरोध वा विद्रोहको मनस्थितिमा छ । त्यसमाथी यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव गरिरहने हो भने मधेशको विद्रोहको मानसिकता अझ प्रबल हुँदै जाने निश्चित छ । राज्यको यस्तो व्यवहारले मधेशमा अलग देशको माग गरिरहेको समुहहरूलाई बलियो बनाउनेछ र नेपालमा कहिले समाप्त नहुने विभाजनको रेखा कोरिन सक्छ र देश अन्ततः कहिले समाप्त नहुने आन्तरिक द्वन्दमा फस्न सक्छ । नेपाललाई एक ढिक्का राखिराख्ने हो र राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने हो भने राज्यले यस्ता व्यवहारलाई तत्काल सुधार गरी सम्पूर्ण नेपाललाई एक ढिक्का गर्ने कार्यमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
विश्वमा जनधनको क्षति तीन किसिमबाट हुन्छ । पहिलो प्राकृतिक रूपमा मानिसको निधन, भौतिक संरचना पुरानो भई बिग्रने भत्कने । दोस्रो मानव सिर्जित विपत्तीबाट, जसमा युद्ध, द्वन्द आदिको कारणबाट जनधनको क्षति हुन्छ । तेस्रो कारण भनेको प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी प्रकोप । मानव समाज र विश्वभरीका जिम्मेवार सरकारहरू जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रयासरत रहन्छ । मानव सिर्जित विपत्ती कम गर्न प्रयत्न भई नै रहेका छन् । मानव सिर्जित विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षती मानव र विश्व समुदाय सचेत र जिम्मेवार भएमा रोक्न वा कम से कम न्यून गर्न सकिन्छ । दैवी प्रकोप नियन्त्रणको सवालमा मानवले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि यो मानवको नियन्त्रण बाहिर नै छ । मानवको नियन्त्रण बाहिर भएकोले नै यसलाई दैवी प्रकोप भनिएको हो । दैवी प्रकोप भित्र भुकम्प, बाढी, पहिरो, हिम पहिरो, समुद्री आँधी, आगलागी लगायतका घटनालाई लिने गरिन्छ । विश्वभरि भैरहने विभिन्न प्रकारका दैवी प्रकोपको घटना पछाडि हरेक देशका सरकारले आफ्नो नागरिकको पुनस्र्थापना र राहतका कार्यक्रमहरू संचालन गर्छ र यो हरेक सरकारको दायित्व पनि हो । सरकार मात्र होईन नागरिक समाज र संघ संस्थाहरूले समेत राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा सहयोग गर्ने गर्दछन् । ठूला घटनामा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्ने प्रचलन विश्व समुदायमा रहेको छ । देशमा जुनसुकै प्रकारको दैवी प्रकोपको घटना घटे जहाँ र जुनसुकै समुदायमा घटे पनि सरकारले राहत र पुनस्र्थापनाको काम समान रूपमा संचालन गर्नु पर्दछ । दैवी प्रकोपको घटनाको प्रकार वा दैवी प्रकोपको घटना घटेको क्षेत्र वा सुदायको आधारमा राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा फरक हुनु हुँदैन र कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले यसो गर्दैन पनि । नेपालमा भने मधेशमाथीको विभेद दैवी प्रकोपको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा समेत कायम रहेका यथार्थ मधेशी समुदायले लामो समयदेखि अनुभव गर्दै आएका छन् । अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवेशमा समेत यसमा परिवर्तन हुन नसकेको अनुभुति मधेशमा गरि राखिएको छ । पहाडमा पहिरो जाँदा, केही व्यक्ति मात्र प्रभावित हुँदा जिम्मेवारीपूर्वक हर्कतमा आउने सरकार मधेशमा बाढीबाट लाखौं मानिस प्रभावित हुँदा समेत गैर जिम्मेवार भएर बसिरहने प्रवृति सरकारमा विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । मधेशको दक्षिणी क्षेत्र डुबानमा परेको बेला राजमार्ग छेउका गाउँमा राहत सामग्री बाँडेर सरकारी टोली फर्किएको गैर जिम्मेवार घटना समेत भएका छन् विगतमा । मधेशमा वर्सेनी हुने आगलागीका घटना र बाढी तथा डुबानको समस्यामा सरकारको ध्यान नै जाँदैन । २०७२ बैसाखमा आएको भुकम्प पछाडि उद्धार कार्यमा तदारूकता देखाएर जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको सरकारी संयन्त्र राहत र पुनस्र्थापनामा केही कमजोरी र ढिलाई भए पनि अहिले पनि पुनस्र्थापनाको कार्य जारी छ । सरकार अर्बौं रूपैयाँको लगानी गरिरहेको छ भुकम्प पुनस्र्थापनाको काममा । भूकम्प पीडितलाई राहत र तिनको पुनस्र्थापनाको कार्य हुनै पर्ने काम हो, भइरहेको छ, यसको सकारात्मक पक्षमा कसैको आपत्ति हुने सवालै छैन । मधेशका जनता पनि भूकम्प पीडितको राहतका लागि आपैm अगाडि सरेकै हुन् । तर, भूकम्प पछाडि मधेशमा भएको आगलागीको घटनामा सरकारको उदासीनताले मधेशको मनमा चिसो पसेको थियो । अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दक्षिणी मधेश बाढी र डुबानमा पर्दा सरकारले खासै चासो देखाइरहको छैन । सरकारी संयन्त्र मात्र होइन स्वघोषित नागरिक समाज र राहतको काम गर्ने संघ संस्थाहरू समेत देशमा केही नभए जस्तो गरि बसेका छन् । पाहाडको दैवी प्रकोपमा तत्काल प्रतिकृया जनाउँदै उद्धार र राहतमा जुट्ने नेपाल सरकार मधेशका लाखौं मानिस दैवी प्रकोपको चपेटामा पर्दा कुनै मतलब नगर्ने र गरिहाले पनि उत्तर पट्टीका शासक समुदायको बसोवास भएको क्षेत्रमा मात्र उद्धार र राहत कार्य संचालन हुन्छ । सरकार मात्र होइन राजनीतिक दलहरू पनि मधेशको सवालमा संवेदनाहीन देखिएका छन् । मधेशमा भोटका लागि झर्ने, ठुला ठुला प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने अनि भोट लिएर आएपछि सबै मधेशीलाई बिहारी, धोती अर्थात विदेशी देख्ने प्रवृति र मानसिकतामा संगठित भएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाहरूको यस्तो व्यवहारले मधेशलाई केवल भोट बैकको रूपमा ती दलहरूले प्रयोग गरिरहेको अनुभूति मधेशी जनताले गर्न थालेका छन् । अहिलेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा समेत सरकार र राजनीतिक दलहरूको यस्तो विभेदकारी र उपनिवेशवादी व्यवहारले नेपालको लोकतन्त्र एउटा समुदायका लागि मात्र आएको अनुभूति मधेशले गरिरहेको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्रको यस्तो व्यवहारले मधेश र मधेशी समुदाय प्रति उदासिन भएको मात्र होईन गैर जिम्मेवार समेत भएको प्रष्ट हुन्छ । नेपालको सरकार र शासक समुदायको यस्ता व्यवहारले देश भित्र भावनात्मक विभाजनको रेखालाई मजबुत बनाईरहेको छ । एउटै देश भित्रको एउटा समुदायमाथी परेको विपत्तिलाई राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा सोच्ने, व्यवहार गर्ने र घोषणा पनि गर्ने अनि अर्को समुदायमाथी परेको विपत्तीलाई मतलब नै नगर्ने, ध्यान नदिने व्यवहारले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय एकतालाई कुनै पनि हिसाबले मजबुत बनाउन सक्दैन । बरू विस्तारै दुईवटा समुदायको विचमा विभाजनको रेखा कोरिने मात्र होइन राज्यसँग नाता तोड्ने मनस्थिति समेत विकसित हुन सक्छ विभेदमा परेको समुदायको । त्यसै पनि मधेश विभेदको सवालमा विस्तारै मौन विरोध वा विद्रोहको मनस्थितिमा छ । त्यसमाथी यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव गरिरहने हो भने मधेशको विद्रोहको मानसिकता अझ प्रबल हुँदै जाने निश्चित छ । राज्यको यस्तो व्यवहारले मधेशमा अलग देशको माग गरिरहेको समुहहरूलाई बलियो बनाउनेछ र नेपालमा कहिले समाप्त नहुने विभाजनको रेखा कोरिन सक्छ र देश अन्ततः कहिले समाप्त नहुने आन्तरिक द्वन्दमा फस्न सक्छ । नेपाललाई एक ढिक्का राखिराख्ने हो र राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने हो भने राज्यले यस्ता व्यवहारलाई तत्काल सुधार गरी सम्पूर्ण नेपाललाई एक ढिक्का गर्ने कार्यमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment