संविधान ः पाकेको खिचडी

विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर प्रचार गरिएको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको एक वर्ष नबित्दै दोस्रो पटक संशोधन गर्ने तयारी हुँदैछ । संविधान जारी हुनु अगावैदेखि संविधानको मस्यौदादेखि जारी हुँदासम्म नेपालका आधा जनसंख्या ओगटेका मधेशीहरूले यो अपूर्ण संविधान हो भनेर सच्याउन आन्दोलित छन्। यो संविधानमा भएका धारा र उपधाराहरूले वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक लगायतका अधिकारहरू कटौती गरेको मधेशीहरू भनिरहँदा नेपालका केही दलहरूले विखण्डनकारीको संज्ञा दिए । आज त्यहीं उत्कृष्ट संविधानका कारण मुलुकमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएको छ । प्रमुख दलहरू कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेताहरूले सत्ताका लागि एकअर्काका दुश्मन नै भएको जस्तो व्यवहार सार्वजनिक हुँदैछ । सत्ताका लागि जे पनि गर्नसक्ने पार्टीहरूले आज मुलुकलाई बन्दी बनाएका छन् । संविधान जारी गर्न हतार गर्नु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि हतारमा संविधान जारी गरियो । त्यो अपूर्ण संविधानको विरोधमा मधेशीहरूले महिनौंसम्म आन्दोलन गरे र अहिले पनि जारी नै छ । पाँच दर्जभन्दा बढी मधेशीहरूले सहादत प्राप्त गरे, हजारौंको अंगभंग भयो, अर्बौंखर्बौंको नोक्सानी भयो । तर, मधेश आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्न तयार भएनन् । आज सत्ताका लागि तिनै संविधान जारी गर्ने ठूला दलहरू संविधान संशोधन गरेर मधेशीको सबै मागहरू पूरा गर्ने, आन्दोलनरत् गठबन्धनलाई करोडौंको अफरसमेत दिने लगायतका कुराहरू सार्वजनिक हुँदैछ । के यही हो यिनीहरूको राष्ट्रियता ? विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर विश्वरभर प्रचार–प्रसार गरे तापनि विश्व समुदायले यसलाई सच्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् । आज यिनीहरू आफैले संविधान संशोधन गर्ने भनेर आन्दोलनरत् पक्षहरूलाई आश्वासन दिँदैछन् । आन्दोलनको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाले आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेष्टी इन्टरनेशनललगयातले  नेपालको नयाँ संविधानले राज्यविहीनताको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए । उत्कृष्ट संविधान हुँदा हुँदै किन संशोधनको आवश्यकता प¥यो ? यो आफैमा प्रश्न खडा गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दबाबका कारण एकतर्फीरूपमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी प्रथम पटक संविधान संशोधन गरी विधेयक पारित ग¥यो । संविधानमा संशोधनअघि आन्दोलनरत् सम्पूर्ण पक्षहरूलाई सहमतिमा लिएर मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब दिँदै आएको थियो । चौतर्फी विरोधका बाबजुद पनि सत्तारूढ एमाले–एमाओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो संशोधन अपूरो भएको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो । मधेश आन्दोलनबारे नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले पनि मधेशीहरूको मागप्रति समर्थन जनाउँदै आएका छन् । देशको गतिरोध अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आन्दोलनरत् पक्षहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आन्दोलनरत् पक्षहरू मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिमलगायतका भावनालाई संशोधनले सम्बोधन गर्न नसकेको संकेत गरेको थियो । अहिलेको समयमा प्रमुख दलहरू आआफ्नै दाउमा लागेका छन् । कांग्रेस–माओवादीले आफ्नो गठबन्धनको सरकार बनाउनका लागि मधेशी मोर्चासहितको गठबन्धनलाई समर्थन गर्न विभिन्न आश्वासनहरू दिइरहेको छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, यो संविधान अपूर्ण रहेकोले यसले मुलुकमा शान्ति, समृद्धि, स्थायित्व र विकासको वातावरण बनाउन सक्दैन । झन् मुलुक द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदैछ । तसर्थ, उत्कृष्ट भनिएको यो संविधान सबैको अपनत्व महसूस हुने गरि संशोधन गर्न आवश्यक छ ।