जम्बो मन्त्रीमण्डल

यो मन्त्रिमण्डल विस्तारको रुपरेखा र अझै पनि केही मन्त्री थपिनसक्ने सम्भावना भएकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आकारले पनि तीन दर्जन नाघ्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अलोकप्रिय बनाउन यो भीमकाय सरकारको आकार नै पर्याप्त हुने छाँट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्तिगत रुपमा नचाहँदा–नचाहँदै पनि सत्ता गठबन्धनको तालमेल मिलाउन संयुक्त मधेसी मोर्चासमेतलाई सहभागी गराउन बाध्यात्मक अवस्थामा हात्ती आकारको सरकार बन्यो भने पनि हामी नेपाली जनताले आश्चर्य नमाने हुन्छ । सबैलाई सत्तामोहको रोग लागेपछि नेपालजस्तो गरिब मुलुकले नचाहेर पनि यो परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको हो । यति ठूला मन्त्रीहरु पाल्न राष्ट्रले निकै महँगो आर्थिक बोझ व्यहोर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको कथित मितव्ययी र चुस्त कार्यशैली भनिएको कुरा व्यवहारमा परिणत हुन निकै गाह्रो हुने देखिएको छ । स्मरणीय छ, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यही कारणले निकै आलोच्य बनेका थिए । नेपाली कांग्रेसको आशीर्वाद र सहयोगमा गठन भएको यो सरकारका धेरै विवशताहरुमध्ये यसलाई एक कठिन र जटिल विवशताका रुपमा लिइएको छ । छोड्न पनि नसकिने र सहजै स्वीकार्न पनि नसकिने यो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई प्रम प्रचण्डले भविष्यमा कसरी समायोजन गर्छन् भन्ने कुरा अवश्य पनि साझा प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । आफ्नो यो दोस्रो कार्यकाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही स्मरणीय बनाउने पक्षमा रहेका छन् । तर, उनले चाल्न थालेका केही राम्रा कामहरु पनि जम्बो सरकारका कारण ओझेलमा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रले धान्नै नसक्ने गरी यति ठूलो संख्याका मन्त्रीहरुको तलबभत्ता, आवास र गाडी तथा इन्धन खर्च मात्र नभएर सचिवालयका कर्मचारीको समेत राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्मरणीय छ, नेपालको संविधान २०७२ ले मन्त्रीहरुको संख्या २५ भन्दा बढी हुनुहुन्न भनेर सीमा निर्धारण गरेको छ । तर, यो विडम्बना नै हो कि संविधान जारी भएपछिका कुनै पनि सरकारले संविधानको अक्षरको कदर गरेनन् । यसरी प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार र गरिमामय पदमा पुगेका व्यक्तिहरुबाट नै यसरी संविधानको उपहास हुन्छ भने अब अरु कोबाट हामीले संविधान पालनाको अपेक्षा गर्न सक्छौँ ? संविधान भनेको सबैले पालना गर्नुपर्ने साझा दस्तावेज हो । तर, कथित ठूलाबडाहरुबाट यसरी संविधानको अपमान हुँदा उनीहरुमाथि कार्बाही गरिनु पर्ने हो । तर, त्यस्तो साहसपूर्ण कार्य अहिलेसम्म कतैबाट पनि भएको छैन । अहिले अप्ठेरो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका संसद्को तेस्रो दलका नेता प्रचण्डले दायाँ–बायाँ र अगाडि–पछाडि उभिएका समस्या र चुनौतीहरुको संयमतापूर्वक सामना गर्दै आफ्नो कार्यकाललाई स्मरणीय बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने अपेक्षा अहिले गरिएको छ ।