संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान देउ

नयाँ सरकार बनेसंगै मधेशी दलहसंग औपचारिक वार्ता शुरु भएको छ। त्यसो त सरकार गठन हुनुअघि नै मधेशी दलहरुसंग एक चरण वार्ता भएकै थियो। मुख्य सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीसंग तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर मधेशी दलहले नयाँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि कार्यभार सम्हालेको दोस्रो दिन नै मधेशी दलहसंग वार्ता थालेका छन्। मधेशी दलहको आन्दोलन कस्तो छ, उनीहरु के चाहन्छन् भन्ने एउटा पाटो हो। अर्को पाटो के हो भने नेपालमा अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि कुनै समस्या छ भने त्यो मधेशी शक्तिहरुको गतिविधि नै हुन्। मधेशी दलले उठाएका पूरै एजेण्डामा सहमति हुने पनि देखिंदैन तर मिल्नसक्ने जति विषयमा सहमति गरेर उनीहलाई सहमतिका लागि सार्थक प्रयास भएको छ भन्ने बोध गराउने हो भने पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज बाटो खुल्न सक्छ। संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान गर्दा सबैभन्दा पहिले संविधान जारी भएपछि देखिएका घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि विभिन्न जिल्लाहमा असन्तुष्टि चुलियो। सात प्रदेशको सीमांकनको तयारी हुँदै गर्दा खासगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ठूलो आन्दोलन शुरु भयो। जसलाई थेग्न नसकेर दलहले आठ प्रदेश बनाउने सहमतिमा पुगे। आठ प्रदेश हुँदा पनि था, जनजाति र मधेशीह सन्तुष्ट हुन सकेनन्। यहाँनेर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने मधेशी दलहरुले शुरुमै आन्दोलन शुरु गरेका होइनन्। जब सुदूर र कर्णालीबासीको आन्दोलनपछि आठौं प्रदेश थपियो, त्यसपछि सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरका थारु समुदाय आन्दोलित भए। प्रहरीमाथि नृशंस आक्रमण भएपछि थारु आन्दोलन ओझेलमा पर्यो र आन्दोलन विस्तारै पूर्वतिर सर्यो। पोखरामा पनि आन्दोल भए । यसरी के देखिन्छ भने शुरुमा मधेशमा आन्दोलन भएको थिएन। जब अन्यत्रको आन्दोलनले आयतन लिँदै गयो र आठौं प्रदेश थपिएपछि आन्दोलन गर्दा सीमांकन सच्याउन सम्भव रहेछ भन्ने भ्रम सिर्जना भएपछि बल्ल मधेशमा आन्दोलन शुरु भएको हो। मधेश आन्दोलन भारतीय नाकाबन्दीसंग मिसिएपछि त्यो स्वतः भारतीय नाकाबन्दीको छायाँ बन्न पुग्यो। भारतीय नाकाबन्दीलाई नै आफ्नो आन्दोलनको स्वप बनाएपछि मधेश आन्दोलन भारतीय मोहराको पमा बदलियो। भारतीय नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलन घोलमेल हुँदा अन्ततः मधेशी दलले उठाएका एजेण्डा नै हराउन पुगे। मधेशी दलहरुले आफ्नो आन्दोलनलाई भारतीय चाहनामा प्रयोग गरेपछि यो आन्दोलन कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो। उनीहले आफ्ना एजेण्डाको स्वरुप समेत कायम गर्न सकेनन्। त्यसो त मधेशी दलले उठाएका धेरै एजेण्डा सरकारले पूरा गरिसकेको छ तर त्यसको स्वामित्व महसूस नगर्दा अहिलेसम्म पनि मधेशी दलले गनगन गरिरहेका छन् र संविधान कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गरिरहेका छन्। मधेशी दलले राम्रो गर्न सकेनन् तर उनीहले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने हैसियत भने राख्छन्। मधेशी दलको मात्र सवाल होइन, मधेशको मनोविज्ञान नै त्यस्तो बन्न गएको छ कि मानौं संविधानबाट उनीहले केही पाएका छैनन्। मधेशी दलले एकोहोरो भ्रम फैलाइरहे र अन्य दलले त्यसलाई चिर्न सकेनन्। फलस्वप झण्डै आधा जनसंख्या रहेको मधेशमा संविधानलाई बुझ्ने सवालमा एकरुपता आउन सकेन, जुन संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो समस्या हो। गहनरुपमा हेर्ने हो भने मधेशी दलले उठाएका धेरै माग पूरा भइसकेका छन् र कतिपय हुन पनि मुस्किल छ। तर जेजति माग पूरा भएका छन्, त्यसमा उनीहको समेत स्वामित्व स्थापित गरिदिने र हुन नसक्ने मागलाई पनि पूरा गर्ने प्रयास गरेको महसूस मधेशी शक्तिहलाई गराउने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा सहजता आउन सक्छ। जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र मारिएका परिवारलाई राहत तथा घाइतेको उपचारको माग यसअघि सम्बोधन भएकै हो। तर यसमा मधेशी दललाई पनि सहभागी गराएर वार्तामार्फत पूरा गरेको घोषणा गर्नुको साटो अघिल्लो सरकारले एकलौटीपमा गर्दा मधेशी दलले स्वामित्व महसुस गर्न सकेनन्। नयाँ सरकारले मृतकका परिवारलाई राहत दिने पुनः निर्णय गर्नुको अर्थ नै उनीहरुको स्वामित्व र सहभागिताको खोजी हो भन्ने देखिन्छ। यति गर्दा पनि सीमांकन मुद्धा कठिन हुने छ। सत्तारुढ दल र मधेशी दलबीच सहमति नै भए पनि प्रतिपक्षको सहमतिबिना संविधान संशोधन असम्भव छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यसका लागि पहल गरेको देखिएमा वा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगेमा मात्रै पनि मधेशी दलहरुले यसैलाई मुद्दा बनाएर चुनावमा जाने देखिन्छ। मधेशी दल चुनावमा जाने भनेकै संविधान कार्यान्वयनको सहजता हो। त्यसैले अहिलेको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी मिल्नसक्ने जति मुद्दामा सहमति गरेर जानु आवश्यक देखिन्छ।