फेरि बहुमतीय प्रयास

सहमतिका आधारमा आगामी सरकार बन्ने सम्भावना अहिलेसम्मको राजनीतिक गणितलाई हेर्दा देखिएको छैन । भर्खरै सत्ताबाट बाहिर भएको नेकपा एमाले सत्ताबाहिरै बसेर रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने पक्षमा रहेको छ । यसबाहेक, संयुक्त गठबन्धनसहितको मधेसी मोर्चा पनि आगामी सरकारलाई बाहिरबाट सहयोग गर्ने, तर सरकारमा भने सहभागी नहुने स्थितिमा देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने खुला बहुदलीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा त्यति सम्भव हुने गर्दैन । सबै दलका आ–आफ्ना अडान र मागहरु रहने गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति भन्ने शब्द नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा मात्र आदर्शका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । तसर्थ, साउन १७ गतेबाट बहुमतीय प्रक्रियामार्फत नै नयाँ सरकार गठन हुने कुरा अब लगभग निश्चितजस्तै भएको छ । यसक्रममा गत दुई साताभन्दा बढी समयदेखि भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चामा छाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले भावी सरकारको खाका तयार पार्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसको बलियो समर्थन र मधेसी दलहरुको सहयोगबाट उनको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारले संविधानको उचित कार्यान्वयन, मधेसी दलहरुका मागको सम्बोधन, संघीयता र सीमाङ्कनका विषयहरुको उचित निकास तथा अन्य समसामयिक जल्दाबल्दा विषयहरुको उचित समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्डसँग सत्ता सञ्चालनको अनुभव पनि छ । विगतमा भन्दा अहिले उनमा सहकार्यमा काम गर्ने संस्कृतिको विकास भएको पाइएको छ । तसर्थ, आफ्ना निकट सहयोगी नेपाली कांग्रेसको राय, सुझाव र मार्गनिर्देशन समेतलाई आवश्यक प्राथमिकता र महत्व दिएर काम गरेमा सरकार सञ्चालन गर्न उनलाई कुनै कठिनाइ नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको राजनीति वादविवाद, विरोध र आलोचनाका पहाडहरुले घेरिने गरेको धेरै समय भइसक्यो । आफूले कसरी राम्रो काम गरेर राजनीतिज्ञको असल परिचय दिनेभन्दा पनि अरुको आधारहीन विरोध गरेर समय खेर फाल्ने भन्नेतर्फ नेताहरुको ध्यान बढी मात्रामा केन्द्रित रहने गर्दछ । विगतमा हुने गरेका यस्ता फोहोरी खेलहरुको अब पुनरावृत्ति हुन नदिन राजनीतिक दलका नेताहरु सतर्क हुनु जरूरी देखिएको छ । सरकार बनाउनु र ढलाउनुको खेलमा मात्र यदि हामी अल्झिरह्यौँ भने देशको विकास कहिले गर्ने र समाजको रुपान्तरण कहिले गर्ने ? भन्ने अहम् प्रश्नले हामीलाई लखेटिरहेको हुन्छ । तसर्थ, यी सबै कुराहरुलाई भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतका अनुभवहरु समेतलाई स्मरण गर्दै सत्ता सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वप्रथम बाढीपहिरो र भूकम्पपीडितहरुलाई गाँस र बासको उचित मानवीय व्यवस्था गर्न भावी सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु अति जरूरी देखिएको छ ।