सन् १९९० को दशकसम्म नेपालमा मेडिकल शिक्षा अति दुर्लभ शैक्षिक विषय थियो । कोलम्बो प्लानअन्तर्गत आउने केही सिट लगायत भारत, चीन तथा तत्कालीन सोभियत संघबाट साँस्कृतिक कोटा अन्तर्गत प्राप्त हुने अवसर जुन तत्कालीन राज्य सत्ताका उपल्ला पदाधिकारीका सन्तान तथा सम्बन्धित राजनैतिक व्यवस्थासँग नजिकका कार्यकर्ता वा तीनका सन्तानले मात्र प्राप्त गर्दथे । आफ्नो कमाइबाट छोराछोरीलाई मेडिकल पढाउन खोज्नेहरुका लागि ‘आकाशको फल’ जस्तो हुन्थ्यो । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजी क्षेत्रको लगानीका कारण अन्य विषयसँगै मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा समेत क्रान्ति नै ल्यायो । देशभर मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजहरु खुलेका कारण आफ्नो लगानीमा डाक्टर इन्जिनियर बन्न चाहनेहरुका लागि अवसर सर्बसुलभ भयो भने सरकारद्वारा निर्दे्शित निश्चित कोटाअन्तर्गत यिनै निजी कलेजहरुमार्फत वितरण गरिने जेहेन्दार तथा आरक्षित समूहहरुका लागि अध्ययन गर्ने अवसरको दायरासमेत फराकिलो भयो । नेपाल जस्तै भारत, चीन, बंगलादेश लगायत एशिया तथा युरोपका अन्य मुलुकमा समेत प्रशस्त मात्रामा मेडिकल कलेजहरु खुलेका कारण विद्यार्थीहरुका लागि जताततै अवसरहरुको सिर्जना हुन थाल्यो । यहाँनेर इमान्दार भएर मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भारतका निजी मेडिकल कलेजहरुमा एमबीबीएस साढे ४ वर्षे कोर्षको शुल्क न्यूनतम ६० लाखदेखि डेढ करोड भारुसम्म पर्न जान्छ भने सोही कोर्स नेपाली मेडिकल कलेजहरुले ३० देखि ३५ लाख नेरुसम्म अध्यापन गराउँदै आएका छन् । अझ चाख लाग्दो कुरा त के छ भने भारतभन्दा नेपालमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कमजोर नरहेको दाबी स्वयं भारतीय प्रोफेसरहरुले नै गर्दा रहेछन् । आफ्नी छोरीलाई डाक्टर पढाउने क्रममा म स्वयं गत वर्ष उत्तराञ्चलदेखि मुम्बईसम्म घुमें । त्यहाँ दुई किसिमको शुल्क हुदो रहेछ, एउटा कलेजलाई सोझै तिर्न पर्ने चन्दा र अर्काे पढाइ, होस्टेल, खानालगायत अन्यका लागि लाग्ने वार्षिक शुल्क । दुबैथरि मिलाएर साढे ४ वर्षे पूरा कोर्सका लागि हिमालय मेडिकल कलेज देहरादूनमा ८० लाख भारु, दिल्लीको गाजीयाबादस्थित सन्तोष मेडिकल कलेजमा ६५ लाख भारु, मुम्बई स्थित डि.वाई पटिल मेडिकल कलेजमा १ करोड ५ लाख भारु तथा दिल्लीको नोयडास्थित शारदा विश्वविद्यालय मा डेढ लाख डलर अग्रिम भुक्तानीको माग हुँदोरहेछ । नेपालमै सस्तो मूल्यमा स्तरीय मेडिकल शिक्षा उपलब्ध हुदाँहुँदै आफू भारत आएर मंहगो अवसर खोज्ने मुर्ख्याइँ गरिरहेको तथ्य भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेर हाल दिल्लीको गुडगाँउस्थित प्रख्यात मेदान्त अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकले उजागर गरिदिए । त्यसपश्चात मैले तत्काल काठमाडौं फर्केर आफ्नी छोरीलाई स्थानीय मेडिकल कलेजमा भर्ना गरेको दृष्टान्त सम्झिँदा डा. केसीको अनसन र उनलाई वाहवाही गर्ने बुद्धिजीवीहरुको भिड कुनै अप्राकृतिक साँठगाँठ जस्तो लाग्छ । चिकित्सा विज्ञानजस्तो सेवाग्राही विषय अध्ययन गरेर समाजको सेवा गर्ने अभिलाषा बोकेका हजारौं विद्यार्थीहरु आज स्वदेशमा अध्ययन गर्ने अवसर नहुँदा भारतका महंगा शिक्षण संस्थालगायत बंगलादेश, चीन फिलिपिन्सलगायत हाल पूर्वी युरोपका देशमा खुलेका यस्तै सयौं कलेजहरुमा अध्यनार्थ गएका छन् । यसले गर्दा एकातर्फ अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ भने कतिपय यस्ता कलेजहरुमा शिक्षाको स्तर, पूर्वाधार तथा सुरक्षाका कारणहरुले समेत गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरुले ठूलो भौतिक तथा मानसिक क्षति ब्यहोर्न परिरहेको छ । यस्ता विकृतिहरु नियन्त्रण गर्ने र नेपाली विद्यार्थीहरुको भौतिक एवं लगानी सुरक्षाका खातिर डा. केसीको आन्दोलन कहिल्यै पनि लक्षित भएन । तर, एकोहोरोरुपमा नेपाली लगानीमा स्थापित भएका तथा हुन खोज्ने मेडिकल कलेजहरुविरुद्ध डा. केसीको निरन्तर प्रहारलाई सम्मान गर्ने हो भने मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी तथा उद्यमशीलताको विकास कहिल्यै हुन सक्दैन ।
मेडिकल शिक्षाको सुधारको नाममा डा. गोविन्द केसीको नाटक पनि अब त ‘चिनी तितो’ भन्ने जस्तो भइसक्यो । हाल आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई समेत महाअभियोग लगाउने माग जोडेपश्चात मुलुकभरका भ्रष्टाचारमा होमिएकाहरु, अख्तियारको कारवाहीको दायरामा परेका र पर्न आँटेकाहरु सबैको एकमुष्ट मोर्चा तयार गरेका छन् डा. केसीले । गत सालको महाभूकम्प पश्चात केही घण्टाभित्र नै अति गहन शल्यक्रियाहरु सञ्चालन गरेर हजारौं पीडितहरुको हड्डीको उपचार गर्न सफल रह्यो त्रिवि शिक्षण अस्पताल । तर, यसबीच डा. केसीको भूमिका के रह्यो भन्ने कुरा कुनै नेपालीले थाहा पाउन सकेनन् । केही हप्तापछि अचानक सामाजिक सञ्जालमा छाए उनी । कुनै दमले ग्रसितजस्तो देखिने बृद्धको छातीमा स्टेथेस्कोप लगाएर जाँच्दै थिए । आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्रमा कमजोर वौद्धिक स्तरका कारण अन्य क्षेत्रमा बहकिएर चर्चाको खेती गर्ने डा. केसीको स्वभाव हो भने आठौं सिरिजको अनसन प्रकरण पनि त्यही विकृतिको उपज हुन सक्छ । त्यसो त त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत सञ्चालित महाराजगञ्ज क्याम्पसको गुणस्तरसँगै तुलना गरेर मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने जस्तो धारणा आन्दोलनकारी शक्तिको देखिन्छ ।
राज्यले लगानी गरेको प्रमुख अस्पताल, सम्पूर्ण सुबिधायुक्त भौतिक पूर्वार्धार लगायत मुलुककै उच्चस्तरका जनशक्तियुक्त महाराजगञ्ज क्याम्पसले जुन संख्यामा चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, लगानी तथा पूर्वाधारको अनुपातमा त्यो नाफा वा घाटाको ब्यापार के हो भन्ने तथ्य स्वयम् बहसको बिषय रहेको छ । अर्कोतर्फ, सो संस्थान आजको दिनमा सम्पूर्ण विद्यार्थीको प्रथम रोजाइमा पर्न आएका कारण भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्रीराम कलेज अफ कमर्स, जहाँ ९५ प्रतिशत भन्दा बढी अकं प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुले मात्र प्रवेश पाउँछन्, जस्तै बनेको हुँदा नेपालमा ९३ प्रतिशत बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रथम सूचीका विद्यार्थीहरुले मात्र प्रवेश पाउँछन् । यस्ता बिद्यार्थीलाई डा. केसी जस्ता विज्ञ त के कम्पाउन्डरले नै पढाए पनि ती अब्बल निस्कन्छन् ।
सक्ने हो भने मुलकभरका निर्धन गरीब, दलित, उत्पीडित, आरक्षित लगायतका ५० प्रतिशतवाला विद्यार्थी पढाएर अब्बल डाक्टर उत्पादन गर्न सकुन् । अनि थाहा हुन्छ डा. केसी र उहाँको समूह कति पानीमा छन् भनेर । मेडिकल कलेजहरुलाई काठमाडौं बाहिर धपाउनु पर्ने डा. के.सी.को माग त्यतिकै हास्यास्पद छ । विदितै छ, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नका लागि कम्तिमा ३०० शैयाकोे अस्पताल हुन जरुरी छ । बिरामीको चाप घना बस्ती भएको सहरमा बढी हुन्छ । कम बस्ती भएका चित्लाङ र मेलम्चीमा मेडिकल कलेज खोलेर कसको उपचार गर्नु ? फेरि पढाउने शिक्षक र दक्ष जनशक्ति गाउँमा रहन रुचाउँदैनन् । अनि कसरी सञ्चालन हुन सक्छ स्तरीय अध्यापन र सुचारु अस्पताल ?
वि.सं.०३४ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषअन्तर्गत भनेजति खर्च गरी आफ्ना अधिकृत, जवान तथा भूतपूर्व सैनिकका सन्तानहरुलाई अध्ययन गराउन मकवानपुरको भिमफेंदीमा सुपिङ क्याम्पसको नामबाट कलेज सञ्चालन गरेको थियो । बि.स. ०३७ मा विज्ञान बिषय थपिएपछि म स्वयम् पनि अध्ययनका लागि भर्ना भएको थिएँ । सेनाका सन्तानहरुका लागि पढाइ शुल्क, होस्टल, खाना, लत्ताकपडा, ओढ्ने ओछ्याउने, पुस्तक स्टेशनरी, आदि सम्पूर्ण निःशुल्क उपलब्ध गराइन्थ्यो । तर, भनेजति खर्च गर्दा पनि स्तरीय शिक्षकहरु आकर्षित नभएर भनेजस्तो सुचारु अध्यापन हुन नसकी विद्यार्थीहरुमा निराशा छायो । यसले गर्दा उनीहरु अराजक बन्न थाले । यसबाट त्यसक्षेत्रकै शान्ति सुरक्षामा असर पर्न थालेको हुँदा केहि वर्षमै त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरी भक्तपुरमा ‘वीरेन्द्र सैनिक महाविद्यालय’को नामबाट मुलुककै प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाको रुपमा सञ्चालन भइरहेको यथार्थतालाई मनन् गर्ने हो भने मेडिकल कलेजहरुलाई शहरी क्षेत्रबाट बाहिर लगिनुपर्छ भन्नु सरासर मुर्खता हो ।
पर्यटन विकासका विभिन्न पक्षहरुमध्ये आजको दिनमा शैक्षिक पर्यटन पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ । कैयन मुलुकहरुले शिक्षणको अवसर मार्फत पर्यटन विकासका लागि सुविधाहरु उपलब्ध गराएका हुन्छन् । भारतको दार्जि्लिङ, शिम्ला, नैनिताल आदि शहरहरु अन्यत्रबाट शिक्षा आर्जनका निमित्त आउने कारण प्रतिष्ठित थिए ।
भारतकै उत्तराञ्चल सरकारले शिक्षण संस्था खोल्न चाहेमा ३० एकडसम्म जग्गा निःशुल्क दिने नीति अपनाएका कारण कैयन स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरुद्वारा उत्कृष्ट अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरका शैक्षिक संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । नेपाल, चीन, कोरिया, भियतनाम, थाइल्याण्डलगायत एशियन मुलुकका विद्यार्थीहरु यसमा आकर्षित भएका छन् । यसले गर्दा उत्तराञ्चल राज्यको पर्यटकीय महत्व बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा पनि मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर तथा शुल्क आकर्षक भएको कारणले हुनसक्छ भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान आदि मुलुकहरुबाट विद्यार्थीहरु अध्ययनार्थ आएका देखिन्छन्, जुन हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो । यस्तो प्रकृयालाई अझ बढी प्राथमिकतामा राखेर मुलुकमा शैक्षिक पर्यटनको पूर्वाधार खडा गर्न सकिन्छ । मेडिकल शिक्षामा भएको लगानीको संरक्षण गर्ने र गुणस्तर बढाउनेतर्फ राज्य उदार हुने हो भने देशभरिका अञ्चल(जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरु निजी मेडिकल विद्यार्थीहरुका लागि खुल्ला गरिनुपर्दछ ।
सरकारले जमीनलगायत अन्य भौतिक संरचनाको विस्तारमा अनुदान दिनुपर्छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुबाट सञ्चालित ल्याब, डायनोस्टिक सेन्टर, परीक्षण केन्द्र आदिहरु उनीहरुको प्रयोगात्मक अभ्यासमा आउन सक्ने गरी राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । सरकारी अस्पतालका चिकित्सक तथा विज्ञहरुलाई खाली समयमा यस्ता निजी मेडिकल कलेजहरुमा सहयोग गर्नसक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्दछ । अनि मात्रै हामी गुणस्तरीय शिक्षाको अभिवृद्धि गर्न सक्छौं, जुन राष्ट्रकै सम्पति हुन आउँछ र सम्पूर्ण नेपालीहरु लाभान्वित हुन पाउनेछन् ।
यस्ता रचनात्मक कुराहरुमा डा. के.सी.को नजर कहिल्यै परेको देखिएन । अर्काले घर, जमिन धितो राखेर श्रृजना गरेको संस्थालाई खारेज गर्न हिटलरी शैलीमा माग राखेर अनशनको निहुँमा राज्यलाई नै बन्धक बनाउन खोज्ने उहाँको नियत देखियो ।
मनमोहन मेडिकल कलेजको स्थापना तथा हाल सरकारले प्रस्तावित गरेको प्रतिष्ठानको विधेयकप्रति डा. केसीले गर्नुभएको प्रहार निन्दनीय छ । मुलुकभरका ३५ हजार व्यक्तिबाट रकम संकलन गरी सहकारीका रुपमा सञ्चालनमा आएको सो प्रतिष्ठान आफैंमा एउटा अनुपम उदाहरण हो ।
मेडिकल शिक्षामा डा. केसी उदार हुनुहुँदो हो त सो प्रयासमा सहयोग गर्न राज्यलाई दबाव दिनुपर्ने हो । आज मुलुकभर धमाधम विश्वविद्यालयहरु खुलिरहेको अवस्थामा जनसहभागितामा सञ्चालित एउटा मनमोहन प्रतिष्ठान थपिँदा डा. केसी लगायतले गुमाउने कुरा के छ त्यहाँ ? छिमेकी भारत लगायत विश्वभर निजी विश्वविद्यालय स्थापनामा आएको क्रान्तिका कारण आज कति नेपाली विद्यार्थीहरुले भारत लगायत अन्य मुलुकका यस्ता नयाँ खुलेका विश्वविद्यालय मार्फत आफ्नो सुन्दर भविष्य निर्माण गरिरहेका छन् ।
एक जानकारीअनुसार शारदा, लब्ली प्रोफेशनल, मानव रचना, अमेटीजस्ता भारतका नवस्थापित विश्वविद्यालयहरुमा मात्र करिब २० हजार नेपाली विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीमा हुने विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुको विकासलाई अवरुद्ध गर्न अनशन जस्तो अहिंसात्मक आन्दोलनको पवित्र माध्यमको प्रयोगमार्फत राज्यलाई बन्धक बनाएर हजारौं हजार नेपाली विद्यार्थीहरुलाई उज्जवल भविष्यबाट बञ्चित गर्न खोज्नु डा. केसी तथा उहाँसँग संगठित समूहको घृणित प्रयास हो ।
मुलुक लामो समयसम्म परिवर्तन र संक्रमणको क्रममा रहेका कारण राज्य व्यवस्था तथा सरकार कमजोर रहेको हुँदा एकथरि समाजभाँडा शक्तिहरु भद्र, बुद्धिजिवी तथा समाजसेवीको आवरणमा मानवअधिकार, प्रजातन्त्र सुशासन जस्ता निर्विकल्प विषयलाई ढाल बनाएर कमजोर राज्य संयन्त्रलाई दबाव दिँदै आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा लागिरहेका छन् । आफ्नो सातौं अनसनसम्म राज्य लचिलो भएर सम्झौता गरेका कारण हौसिएर आठौंपटकको अनसनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त बिरुद्ध महाअभियोगको माग थपेर अनशन शुरु गरेको हुँदा, आफ्नो पेशागत मर्यादा भन्दा बाहिर गएर राखिएको यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो भने, यसले राज्यलाई थप कमजोर बनाउनुका साथै, तिनै समाजभाँडा शक्तिहरुको हतियार बनिरहने छ डा. केसीको अभियान ।
नेपालको मेडिकल शिक्षामा सुधारका माग राखेर डा. गोबिन्द केसीले जुन आन्दोलन सुरुवात गर्नु भो, सुरुमा त यो लोकप्रिय जस्तो देखिएर व्यापक जनसमर्थन प्राप्त भयो । यसमा राज्य पनि लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएका कारण बारम्बार माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्रुयो । तर, पनि स्पष्टरुपमा माग पूरा गर्न नसक्नु पछाडिका मुख्य कारण डा. केसीका मागहरु अप्राकृतिक तथा नयाँ खुलेका तथा खुल्न लागेका मेडिकल कलेजहरुप्रति असहिष्णु र क्रुर हुनु नै हो । कसैको लहड वा लोकप्रियताको पछि लागेर मेडिकल शिक्षामा भएका लगानी तथा इच्छुक लगानी समूहविरुद्ध निर्णय गर्दै जाने हो भने यो मुलुकको कुनै लक्षित समूहविरुद्ध पूर्वाग्राही हुन जानेछ । यसको परिणाम तत्काल लगानीकर्ताले मात्र भोग्नु परेता पनि दीर्घकालमा यो मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । अतः लहड तथा लोकप्रियताका खातिर भएको डा. केसीको अनैतिक आन्दोलनको शिकार स्वयम् डा. केसी हुनुपर्दछ, न कि कुनै लगानीकर्ता र डाक्टर बन्न चाहने विद्यार्थीहरु ।
राज्य यसमा कदापि झुक्नुहुदैन । प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले केही महिना अघि एक व्यक्तिको माग पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त गर्न सकिँदैन भनेजस्तै राज्यले क्षणिक लोकप्रियताको पछि लाग्नु भन्दा वृहत्तर हित तथा नीति नियमको संरक्षण गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ ।
(पर्यटन व्यवसायी पाण्डे पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष हुन् ।)
मेडिकल शिक्षाको सुधारको नाममा डा. गोविन्द केसीको नाटक पनि अब त ‘चिनी तितो’ भन्ने जस्तो भइसक्यो । हाल आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई समेत महाअभियोग लगाउने माग जोडेपश्चात मुलुकभरका भ्रष्टाचारमा होमिएकाहरु, अख्तियारको कारवाहीको दायरामा परेका र पर्न आँटेकाहरु सबैको एकमुष्ट मोर्चा तयार गरेका छन् डा. केसीले । गत सालको महाभूकम्प पश्चात केही घण्टाभित्र नै अति गहन शल्यक्रियाहरु सञ्चालन गरेर हजारौं पीडितहरुको हड्डीको उपचार गर्न सफल रह्यो त्रिवि शिक्षण अस्पताल । तर, यसबीच डा. केसीको भूमिका के रह्यो भन्ने कुरा कुनै नेपालीले थाहा पाउन सकेनन् । केही हप्तापछि अचानक सामाजिक सञ्जालमा छाए उनी । कुनै दमले ग्रसितजस्तो देखिने बृद्धको छातीमा स्टेथेस्कोप लगाएर जाँच्दै थिए । आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्रमा कमजोर वौद्धिक स्तरका कारण अन्य क्षेत्रमा बहकिएर चर्चाको खेती गर्ने डा. केसीको स्वभाव हो भने आठौं सिरिजको अनसन प्रकरण पनि त्यही विकृतिको उपज हुन सक्छ । त्यसो त त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत सञ्चालित महाराजगञ्ज क्याम्पसको गुणस्तरसँगै तुलना गरेर मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने जस्तो धारणा आन्दोलनकारी शक्तिको देखिन्छ ।
राज्यले लगानी गरेको प्रमुख अस्पताल, सम्पूर्ण सुबिधायुक्त भौतिक पूर्वार्धार लगायत मुलुककै उच्चस्तरका जनशक्तियुक्त महाराजगञ्ज क्याम्पसले जुन संख्यामा चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, लगानी तथा पूर्वाधारको अनुपातमा त्यो नाफा वा घाटाको ब्यापार के हो भन्ने तथ्य स्वयम् बहसको बिषय रहेको छ । अर्कोतर्फ, सो संस्थान आजको दिनमा सम्पूर्ण विद्यार्थीको प्रथम रोजाइमा पर्न आएका कारण भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्रीराम कलेज अफ कमर्स, जहाँ ९५ प्रतिशत भन्दा बढी अकं प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुले मात्र प्रवेश पाउँछन्, जस्तै बनेको हुँदा नेपालमा ९३ प्रतिशत बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रथम सूचीका विद्यार्थीहरुले मात्र प्रवेश पाउँछन् । यस्ता बिद्यार्थीलाई डा. केसी जस्ता विज्ञ त के कम्पाउन्डरले नै पढाए पनि ती अब्बल निस्कन्छन् ।
सक्ने हो भने मुलकभरका निर्धन गरीब, दलित, उत्पीडित, आरक्षित लगायतका ५० प्रतिशतवाला विद्यार्थी पढाएर अब्बल डाक्टर उत्पादन गर्न सकुन् । अनि थाहा हुन्छ डा. केसी र उहाँको समूह कति पानीमा छन् भनेर । मेडिकल कलेजहरुलाई काठमाडौं बाहिर धपाउनु पर्ने डा. के.सी.को माग त्यतिकै हास्यास्पद छ । विदितै छ, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नका लागि कम्तिमा ३०० शैयाकोे अस्पताल हुन जरुरी छ । बिरामीको चाप घना बस्ती भएको सहरमा बढी हुन्छ । कम बस्ती भएका चित्लाङ र मेलम्चीमा मेडिकल कलेज खोलेर कसको उपचार गर्नु ? फेरि पढाउने शिक्षक र दक्ष जनशक्ति गाउँमा रहन रुचाउँदैनन् । अनि कसरी सञ्चालन हुन सक्छ स्तरीय अध्यापन र सुचारु अस्पताल ?
वि.सं.०३४ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषअन्तर्गत भनेजति खर्च गरी आफ्ना अधिकृत, जवान तथा भूतपूर्व सैनिकका सन्तानहरुलाई अध्ययन गराउन मकवानपुरको भिमफेंदीमा सुपिङ क्याम्पसको नामबाट कलेज सञ्चालन गरेको थियो । बि.स. ०३७ मा विज्ञान बिषय थपिएपछि म स्वयम् पनि अध्ययनका लागि भर्ना भएको थिएँ । सेनाका सन्तानहरुका लागि पढाइ शुल्क, होस्टल, खाना, लत्ताकपडा, ओढ्ने ओछ्याउने, पुस्तक स्टेशनरी, आदि सम्पूर्ण निःशुल्क उपलब्ध गराइन्थ्यो । तर, भनेजति खर्च गर्दा पनि स्तरीय शिक्षकहरु आकर्षित नभएर भनेजस्तो सुचारु अध्यापन हुन नसकी विद्यार्थीहरुमा निराशा छायो । यसले गर्दा उनीहरु अराजक बन्न थाले । यसबाट त्यसक्षेत्रकै शान्ति सुरक्षामा असर पर्न थालेको हुँदा केहि वर्षमै त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरी भक्तपुरमा ‘वीरेन्द्र सैनिक महाविद्यालय’को नामबाट मुलुककै प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाको रुपमा सञ्चालन भइरहेको यथार्थतालाई मनन् गर्ने हो भने मेडिकल कलेजहरुलाई शहरी क्षेत्रबाट बाहिर लगिनुपर्छ भन्नु सरासर मुर्खता हो ।
पर्यटन विकासका विभिन्न पक्षहरुमध्ये आजको दिनमा शैक्षिक पर्यटन पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ । कैयन मुलुकहरुले शिक्षणको अवसर मार्फत पर्यटन विकासका लागि सुविधाहरु उपलब्ध गराएका हुन्छन् । भारतको दार्जि्लिङ, शिम्ला, नैनिताल आदि शहरहरु अन्यत्रबाट शिक्षा आर्जनका निमित्त आउने कारण प्रतिष्ठित थिए ।
भारतकै उत्तराञ्चल सरकारले शिक्षण संस्था खोल्न चाहेमा ३० एकडसम्म जग्गा निःशुल्क दिने नीति अपनाएका कारण कैयन स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरुद्वारा उत्कृष्ट अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरका शैक्षिक संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । नेपाल, चीन, कोरिया, भियतनाम, थाइल्याण्डलगायत एशियन मुलुकका विद्यार्थीहरु यसमा आकर्षित भएका छन् । यसले गर्दा उत्तराञ्चल राज्यको पर्यटकीय महत्व बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा पनि मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर तथा शुल्क आकर्षक भएको कारणले हुनसक्छ भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान आदि मुलुकहरुबाट विद्यार्थीहरु अध्ययनार्थ आएका देखिन्छन्, जुन हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो । यस्तो प्रकृयालाई अझ बढी प्राथमिकतामा राखेर मुलुकमा शैक्षिक पर्यटनको पूर्वाधार खडा गर्न सकिन्छ । मेडिकल शिक्षामा भएको लगानीको संरक्षण गर्ने र गुणस्तर बढाउनेतर्फ राज्य उदार हुने हो भने देशभरिका अञ्चल(जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरु निजी मेडिकल विद्यार्थीहरुका लागि खुल्ला गरिनुपर्दछ ।
सरकारले जमीनलगायत अन्य भौतिक संरचनाको विस्तारमा अनुदान दिनुपर्छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुबाट सञ्चालित ल्याब, डायनोस्टिक सेन्टर, परीक्षण केन्द्र आदिहरु उनीहरुको प्रयोगात्मक अभ्यासमा आउन सक्ने गरी राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । सरकारी अस्पतालका चिकित्सक तथा विज्ञहरुलाई खाली समयमा यस्ता निजी मेडिकल कलेजहरुमा सहयोग गर्नसक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्दछ । अनि मात्रै हामी गुणस्तरीय शिक्षाको अभिवृद्धि गर्न सक्छौं, जुन राष्ट्रकै सम्पति हुन आउँछ र सम्पूर्ण नेपालीहरु लाभान्वित हुन पाउनेछन् ।
यस्ता रचनात्मक कुराहरुमा डा. के.सी.को नजर कहिल्यै परेको देखिएन । अर्काले घर, जमिन धितो राखेर श्रृजना गरेको संस्थालाई खारेज गर्न हिटलरी शैलीमा माग राखेर अनशनको निहुँमा राज्यलाई नै बन्धक बनाउन खोज्ने उहाँको नियत देखियो ।
मनमोहन मेडिकल कलेजको स्थापना तथा हाल सरकारले प्रस्तावित गरेको प्रतिष्ठानको विधेयकप्रति डा. केसीले गर्नुभएको प्रहार निन्दनीय छ । मुलुकभरका ३५ हजार व्यक्तिबाट रकम संकलन गरी सहकारीका रुपमा सञ्चालनमा आएको सो प्रतिष्ठान आफैंमा एउटा अनुपम उदाहरण हो ।
मेडिकल शिक्षामा डा. केसी उदार हुनुहुँदो हो त सो प्रयासमा सहयोग गर्न राज्यलाई दबाव दिनुपर्ने हो । आज मुलुकभर धमाधम विश्वविद्यालयहरु खुलिरहेको अवस्थामा जनसहभागितामा सञ्चालित एउटा मनमोहन प्रतिष्ठान थपिँदा डा. केसी लगायतले गुमाउने कुरा के छ त्यहाँ ? छिमेकी भारत लगायत विश्वभर निजी विश्वविद्यालय स्थापनामा आएको क्रान्तिका कारण आज कति नेपाली विद्यार्थीहरुले भारत लगायत अन्य मुलुकका यस्ता नयाँ खुलेका विश्वविद्यालय मार्फत आफ्नो सुन्दर भविष्य निर्माण गरिरहेका छन् ।
एक जानकारीअनुसार शारदा, लब्ली प्रोफेशनल, मानव रचना, अमेटीजस्ता भारतका नवस्थापित विश्वविद्यालयहरुमा मात्र करिब २० हजार नेपाली विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीमा हुने विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुको विकासलाई अवरुद्ध गर्न अनशन जस्तो अहिंसात्मक आन्दोलनको पवित्र माध्यमको प्रयोगमार्फत राज्यलाई बन्धक बनाएर हजारौं हजार नेपाली विद्यार्थीहरुलाई उज्जवल भविष्यबाट बञ्चित गर्न खोज्नु डा. केसी तथा उहाँसँग संगठित समूहको घृणित प्रयास हो ।
मुलुक लामो समयसम्म परिवर्तन र संक्रमणको क्रममा रहेका कारण राज्य व्यवस्था तथा सरकार कमजोर रहेको हुँदा एकथरि समाजभाँडा शक्तिहरु भद्र, बुद्धिजिवी तथा समाजसेवीको आवरणमा मानवअधिकार, प्रजातन्त्र सुशासन जस्ता निर्विकल्प विषयलाई ढाल बनाएर कमजोर राज्य संयन्त्रलाई दबाव दिँदै आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा लागिरहेका छन् । आफ्नो सातौं अनसनसम्म राज्य लचिलो भएर सम्झौता गरेका कारण हौसिएर आठौंपटकको अनसनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त बिरुद्ध महाअभियोगको माग थपेर अनशन शुरु गरेको हुँदा, आफ्नो पेशागत मर्यादा भन्दा बाहिर गएर राखिएको यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो भने, यसले राज्यलाई थप कमजोर बनाउनुका साथै, तिनै समाजभाँडा शक्तिहरुको हतियार बनिरहने छ डा. केसीको अभियान ।
नेपालको मेडिकल शिक्षामा सुधारका माग राखेर डा. गोबिन्द केसीले जुन आन्दोलन सुरुवात गर्नु भो, सुरुमा त यो लोकप्रिय जस्तो देखिएर व्यापक जनसमर्थन प्राप्त भयो । यसमा राज्य पनि लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएका कारण बारम्बार माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्रुयो । तर, पनि स्पष्टरुपमा माग पूरा गर्न नसक्नु पछाडिका मुख्य कारण डा. केसीका मागहरु अप्राकृतिक तथा नयाँ खुलेका तथा खुल्न लागेका मेडिकल कलेजहरुप्रति असहिष्णु र क्रुर हुनु नै हो । कसैको लहड वा लोकप्रियताको पछि लागेर मेडिकल शिक्षामा भएका लगानी तथा इच्छुक लगानी समूहविरुद्ध निर्णय गर्दै जाने हो भने यो मुलुकको कुनै लक्षित समूहविरुद्ध पूर्वाग्राही हुन जानेछ । यसको परिणाम तत्काल लगानीकर्ताले मात्र भोग्नु परेता पनि दीर्घकालमा यो मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । अतः लहड तथा लोकप्रियताका खातिर भएको डा. केसीको अनैतिक आन्दोलनको शिकार स्वयम् डा. केसी हुनुपर्दछ, न कि कुनै लगानीकर्ता र डाक्टर बन्न चाहने विद्यार्थीहरु ।
राज्य यसमा कदापि झुक्नुहुदैन । प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले केही महिना अघि एक व्यक्तिको माग पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त गर्न सकिँदैन भनेजस्तै राज्यले क्षणिक लोकप्रियताको पछि लाग्नु भन्दा वृहत्तर हित तथा नीति नियमको संरक्षण गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ ।
(पर्यटन व्यवसायी पाण्डे पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष हुन् ।)
Post a Comment