गोल्डेन न्यूज संवाददाता
जिल्ला विकास समिति कास्की स्थानीय विकास मन्त्रालयको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसिपिएम) मा तेस्रो भएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७१र७२ को नतिजा अनुसार कास्की ७५ अंक प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा अटाएको हो । कास्की सँगै समान अंक प्राप्त गर्दै पाँचथर र प्युठान समेत तेस्रो भएका छन् । ८७ अंक प्राप्त गरेको जिल्ला विकास समिति धनकुटा पहिलो भएको छ भने ८५ अंक पाएको बाके र दैलेख दोस्रो भएका छन् । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा अटाएका जिविसले पूजिगत अनुदानमा २० प्रतिशत रकम थप गरेका छन् । त्यस्तै नगरपालिका तर्फ ९० अंक प्राप्त गरी बुटवल उप–महानगरपालिका लगातार चौथो पटक पहिलो भएको छ । त्यस्तै ८९ अंक प्राप्त गरी धनकुटा नगरपालिका र हेटौडा उप–महानगरपालिका दोस्रो भएका छन् भने ८८ अंक पाएको घोराही नगरपालिका तेस्रो स्थानमा आएको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका जिविस र नगरपालिकाले थप २० प्रतिशत पूजिगत अनुदान रकम पाउनेछन् । त्यसपछि लगातार दशांै स्थानसम्म अटाएकाले १५ प्रतिशत र अन्य १० वटाले १० प्रतिशतका दरले थप अनुदान रकम प्राप्त गर्ने ब्यवस्था छ । त्यसभन्दा पनि पछि परेकाको पास भएपनि अनुदान रकममा कटौती हुनेछ । पोखरा उपमहानगरपालिकाले १५ प्रतिशत अनुदान रकम थप गरेको छ । लेखनाथ नगरपालिकाले भने न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा अनुत्तीर्ण हँुदै थप अनुदान रकम गुमाएको छ । देशभरका ३१५७ गाविस मध्ये ५५ जिल्लाका २३४९ गाविसको मूल्याङ्कन भएकोमा १८२२ गाविस उत्तीर्ण भएका छन् । १८ जिल्लाका ८०८ गाविसले तोकिएका शर्तहरु पूरा नगरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रकाशित नतिजा अनुसार ६८ जिविस, ४८ वटा नगरपालिका र १८२२ गाविसले न्यूनतम सर्तका सूचकहरु पूरा गरेको पाइएको छ । ७ जिविस, १० वटा नगरपालिका र ४६७ गाविस सर्तहरु पूरा गर्न असफल भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
Post a Comment