निरञ्जन सापकोटा
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बेगले जब ३० वर्षे पञ्चायती राजको अन्त्य भयो, नेपालमा विकासको नयाँ ढोका खुल्ने आशा पलायो । २०४८ सालमा बनेको नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकारले विकास निर्माणका सवलामा पञ्चायती शैली भन्दा फरक केही पनि दिन सकिरहेको थिएन । काँग्रेसको एकमना सरकार आफ्नै कारणबाट ढल्यो । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपनि देशको ठूलो दलको हैसियत भने बनायो । एमालेले देशमा पहिलोपल्ट वाम पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर पायो २०५१ मंसिरमा । राज्य जनताप्रति जवाफदेही हुन नसकीरहेको परिदृष्यमा बनेको मनमोहन सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा लोकप्रिय कामहरु गरेर देखाइदियो । मनमोहन सरकारको त्यो लोकप्रियता त्यसपछिका सरकारहरुले प्रमाणित गर्न सकेनन् भनेर विश्लेषण हुने गर्छ । मनमोहनपछि आजका मितिसम्म देशले ५ जना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री पायो । तर ती सबैले इतिहासमा सम्झिने काम केही पनि गर्न नसकी बिदा भए भनेर व्याख्या गर्नेको संख्या ठूलै छ । पछिल्लो पटक गत असोजमा गठन भएको ओली सरकारले भने केही कामहरुलाई यसरी अगाडि बढायो, जसलाई मनमोहनको नौ महिने सरकारसँग तुलना गरेर हेर्न वाध्य तुल्यायो । त्यो नौ महिना मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले कल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने गरि केही कदम चाल्यो । गठन भएलगत्तै अल्पमतको सरकारले ल्याएको पूरक बजेटले विशेषगरि समाजलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेगरि कामहरु गर्न शुरु गर्यो । जनताको सहभागीतामा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको सो बजेटले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा र लागु गर्यो । स्थानीय निकायलाई बजेटको बृद्धि गरिदियो त्यो सरकारले । विकास निर्माणका काममा राज्यको मुख ताक्ने परम्परालाई तोडिदियो मनमोहन सरकारले । नेपालकै इतिहासमा गरिव, निमुखा, असहाय र बृद्ध तथा विधवाहरुको लागि मासिक १०० रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेको मनमोहन सरकारले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती दिएको थियो । उक्त भत्ताको अहिले पनि गाउँ गाउँमा चर्चा हुन्छ । प्रसंसा हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीप्रति गरिएको गलत प्रचारको गतिलो जवाफको रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता आएको धेरैको वुझाइ पाइन्छ । त्यसैगरि विकासका विभिन्न क्षेत्र समेटेर ल्याएको ‘नौ स’ को नारालाई पनि त्यतिखेर खुवै रुचाइएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई ‘नौ स’ ले समेटेको थियो । त्यसैले पनि मनमोहन सरकारले चर्चा बटुल्ने अवसर पायो । राजश्व उठाउने सवालमा पनि त्यो नौ महिने सरकार अब्वल नै रह्यो । अघिल्ला सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा बढी प्रतिशत राजश्व संकलन भएको थियो त्यतिबेला । उठेको राजश्वको सही परिचालन भएको जस पनि पाएको थियो । गाउँगाउँमा बाटाघाटा र विद्यालयको स्थपना त्यसबेलाका उल्लेखनीय कामहरु हुन् । निरक्षरता उन्मुलनमा पनि मनमोहन सरकारले कदम चाल्यो । यसरी समाजमा एकखालको तरंग पैदा गर्दा गर्दै उक्त सरकारको विरुद्धमा उत्रिएको विपक्षीले मनमोहन नेतृत्वको त्यो सरकार ढालिदियो । मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालको शैयाबाट नै राजीनामा दिन वाध्य पारियो । अधिकारी नेतृत्वको सरकार त बिदा भयो तर त्यसले छोडेको छाप र प्रभाव अमिट रह्यो, रहिरनेछ ।
यो नौ महिना
मनमोहन अधिकारीको सरकारले जुन चर्चा कमायो त्यसयताका कुनै पनि सरकारले त्यो तहको प्रभाव छाड्न सकेका छैनन् । छैठौं कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकार सम्हाल्न आइपुगेका केपी शर्मा ओलीले केही त्यस्ता काम गरे जस्का कारण उनको तुलना मनमोहनको नौ महिने सरकारसँग गर्न थालियो । प्रचारको हिसाबले मनमोहन सरकारको लोकप्रियतालाई अहिलेको नौ महिने ओली सरकारले पछ्याउन सफल भयो । राष्ट्रियताका सवालमा केपी ओलीले लिएको अडान उनको नौ महिने कार्यकालको सबैभन्दा उल्लेख्य कामको रुपमा स्थापित भयो । भारतप्रतिको दृष्टिकोण उनको जस्तो सुस्पष्ट आजसम्म कसैले पेश गर्न सकेको थिएन भनेर ओलीको प्रसंसा भइरहन्छ, रहनेछ । चीनसँगको नयाँ पारवहन सम्झौतालाई पनि जनताले रुचाए । विकास निर्माण र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मासात गर्दै ओली सरकारले ल्याएको बजेटले पनि उनी नेतृत्वको सरकारको उचाइ बढायो । मनमोहन सरकारले शुरु गरेको बृद्ध भत्तालाई ओली सरकारले २ हजार बनाइदिएर सामाजिक सुरक्षाको सवाललाई अझ मजबुद बनाइदियो । मनमोहनकै पालाको कार्यक्रम ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’लाई निरन्तरता दिंदै ओलीले पनि स्थानीय निकायको बजेटलाई बढाइदिएका छन् । कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाएको कुरा पनि सरकारी कर्मचारीले खुशीपूर्वक ग्रहण गरे । ओली सरकारले प्रक्षेपण गरेका सपनाहरुले पनि आलोचनाका वावजुद यो सरकारको महत्व र चर्चा थप बढाइदियो । तुइन विस्थापन, मृगौला विरामीको निःशुल्क डायलासिस, प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण जस्ता कार्यक्रमहरु अघिल्लो नौ महिने सरकारको छायाँबाट आएका कार्यक्रमका रुपमा हेरियो । संयोग नै मान्नुपर्छ मनमोहन सरकारको अवधि नौ महिना मात्र रह्यो र अहिलेको ओली सरकारको अवधि पनि नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । र अर्को संयोग मनमोहन सरकार ढले लगत्तै २०५२ सालमा प्रचण्ड जंगल छिरेका थिए भने शेर बहादुर सत्ता सम्हाल्न पुगेका थिए । अहिले यिनै दुई पात्रको साँठगाँठमा ओली सरकार ढालेर दुवैले सत्तारोहण गर्ने तयारी गरेका छन् । अर्थात २०५२ मा मनमोहन सरकार ढालेर प्रचण्ड र शेर बहादुर दुई चिरामा विभाजित भएका थिए । शेरबहादुर सत्तामा छँदा उनैले प्रचण्ड र उनका पार्टीका कतिपय नेताको टाउकाको मूल्य समेत तोके । एक अर्कालाई दुस्मनको व्यवहार गरे । तर यसपटक ओली सरकार ढालेर यी दुई ध्रुवहरु एकआपसमा अंकमाल गर्न आइपुगेका छन् । तुलनात्मक रुपमा दुवै नौ महिने सरकारले एउटा खास सम्झना दिएर गए । बिकासको सवालमा मनमोहन सरकारको लोकप्रियताको हाराहारीमा ओली सरकारको नौ महिने सरकार मात्र पुग्यो । राष्ट्रियताको मुद्धामा पनि यिनै दुईवटा नौ महिने सरकारमात्र स्पष्ट देखिएको नेपालीहरुको भनाई रह्यो, अहिले सम्मका वाम नेतृत्वको सरकारको चर्चा हुँदा ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बेगले जब ३० वर्षे पञ्चायती राजको अन्त्य भयो, नेपालमा विकासको नयाँ ढोका खुल्ने आशा पलायो । २०४८ सालमा बनेको नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकारले विकास निर्माणका सवलामा पञ्चायती शैली भन्दा फरक केही पनि दिन सकिरहेको थिएन । काँग्रेसको एकमना सरकार आफ्नै कारणबाट ढल्यो । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपनि देशको ठूलो दलको हैसियत भने बनायो । एमालेले देशमा पहिलोपल्ट वाम पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर पायो २०५१ मंसिरमा । राज्य जनताप्रति जवाफदेही हुन नसकीरहेको परिदृष्यमा बनेको मनमोहन सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा लोकप्रिय कामहरु गरेर देखाइदियो । मनमोहन सरकारको त्यो लोकप्रियता त्यसपछिका सरकारहरुले प्रमाणित गर्न सकेनन् भनेर विश्लेषण हुने गर्छ । मनमोहनपछि आजका मितिसम्म देशले ५ जना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री पायो । तर ती सबैले इतिहासमा सम्झिने काम केही पनि गर्न नसकी बिदा भए भनेर व्याख्या गर्नेको संख्या ठूलै छ । पछिल्लो पटक गत असोजमा गठन भएको ओली सरकारले भने केही कामहरुलाई यसरी अगाडि बढायो, जसलाई मनमोहनको नौ महिने सरकारसँग तुलना गरेर हेर्न वाध्य तुल्यायो । त्यो नौ महिना मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले कल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने गरि केही कदम चाल्यो । गठन भएलगत्तै अल्पमतको सरकारले ल्याएको पूरक बजेटले विशेषगरि समाजलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेगरि कामहरु गर्न शुरु गर्यो । जनताको सहभागीतामा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको सो बजेटले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा र लागु गर्यो । स्थानीय निकायलाई बजेटको बृद्धि गरिदियो त्यो सरकारले । विकास निर्माणका काममा राज्यको मुख ताक्ने परम्परालाई तोडिदियो मनमोहन सरकारले । नेपालकै इतिहासमा गरिव, निमुखा, असहाय र बृद्ध तथा विधवाहरुको लागि मासिक १०० रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेको मनमोहन सरकारले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती दिएको थियो । उक्त भत्ताको अहिले पनि गाउँ गाउँमा चर्चा हुन्छ । प्रसंसा हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीप्रति गरिएको गलत प्रचारको गतिलो जवाफको रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता आएको धेरैको वुझाइ पाइन्छ । त्यसैगरि विकासका विभिन्न क्षेत्र समेटेर ल्याएको ‘नौ स’ को नारालाई पनि त्यतिखेर खुवै रुचाइएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई ‘नौ स’ ले समेटेको थियो । त्यसैले पनि मनमोहन सरकारले चर्चा बटुल्ने अवसर पायो । राजश्व उठाउने सवालमा पनि त्यो नौ महिने सरकार अब्वल नै रह्यो । अघिल्ला सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा बढी प्रतिशत राजश्व संकलन भएको थियो त्यतिबेला । उठेको राजश्वको सही परिचालन भएको जस पनि पाएको थियो । गाउँगाउँमा बाटाघाटा र विद्यालयको स्थपना त्यसबेलाका उल्लेखनीय कामहरु हुन् । निरक्षरता उन्मुलनमा पनि मनमोहन सरकारले कदम चाल्यो । यसरी समाजमा एकखालको तरंग पैदा गर्दा गर्दै उक्त सरकारको विरुद्धमा उत्रिएको विपक्षीले मनमोहन नेतृत्वको त्यो सरकार ढालिदियो । मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालको शैयाबाट नै राजीनामा दिन वाध्य पारियो । अधिकारी नेतृत्वको सरकार त बिदा भयो तर त्यसले छोडेको छाप र प्रभाव अमिट रह्यो, रहिरनेछ ।
यो नौ महिना
मनमोहन अधिकारीको सरकारले जुन चर्चा कमायो त्यसयताका कुनै पनि सरकारले त्यो तहको प्रभाव छाड्न सकेका छैनन् । छैठौं कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकार सम्हाल्न आइपुगेका केपी शर्मा ओलीले केही त्यस्ता काम गरे जस्का कारण उनको तुलना मनमोहनको नौ महिने सरकारसँग गर्न थालियो । प्रचारको हिसाबले मनमोहन सरकारको लोकप्रियतालाई अहिलेको नौ महिने ओली सरकारले पछ्याउन सफल भयो । राष्ट्रियताका सवालमा केपी ओलीले लिएको अडान उनको नौ महिने कार्यकालको सबैभन्दा उल्लेख्य कामको रुपमा स्थापित भयो । भारतप्रतिको दृष्टिकोण उनको जस्तो सुस्पष्ट आजसम्म कसैले पेश गर्न सकेको थिएन भनेर ओलीको प्रसंसा भइरहन्छ, रहनेछ । चीनसँगको नयाँ पारवहन सम्झौतालाई पनि जनताले रुचाए । विकास निर्माण र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मासात गर्दै ओली सरकारले ल्याएको बजेटले पनि उनी नेतृत्वको सरकारको उचाइ बढायो । मनमोहन सरकारले शुरु गरेको बृद्ध भत्तालाई ओली सरकारले २ हजार बनाइदिएर सामाजिक सुरक्षाको सवाललाई अझ मजबुद बनाइदियो । मनमोहनकै पालाको कार्यक्रम ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’लाई निरन्तरता दिंदै ओलीले पनि स्थानीय निकायको बजेटलाई बढाइदिएका छन् । कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाएको कुरा पनि सरकारी कर्मचारीले खुशीपूर्वक ग्रहण गरे । ओली सरकारले प्रक्षेपण गरेका सपनाहरुले पनि आलोचनाका वावजुद यो सरकारको महत्व र चर्चा थप बढाइदियो । तुइन विस्थापन, मृगौला विरामीको निःशुल्क डायलासिस, प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण जस्ता कार्यक्रमहरु अघिल्लो नौ महिने सरकारको छायाँबाट आएका कार्यक्रमका रुपमा हेरियो । संयोग नै मान्नुपर्छ मनमोहन सरकारको अवधि नौ महिना मात्र रह्यो र अहिलेको ओली सरकारको अवधि पनि नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । र अर्को संयोग मनमोहन सरकार ढले लगत्तै २०५२ सालमा प्रचण्ड जंगल छिरेका थिए भने शेर बहादुर सत्ता सम्हाल्न पुगेका थिए । अहिले यिनै दुई पात्रको साँठगाँठमा ओली सरकार ढालेर दुवैले सत्तारोहण गर्ने तयारी गरेका छन् । अर्थात २०५२ मा मनमोहन सरकार ढालेर प्रचण्ड र शेर बहादुर दुई चिरामा विभाजित भएका थिए । शेरबहादुर सत्तामा छँदा उनैले प्रचण्ड र उनका पार्टीका कतिपय नेताको टाउकाको मूल्य समेत तोके । एक अर्कालाई दुस्मनको व्यवहार गरे । तर यसपटक ओली सरकार ढालेर यी दुई ध्रुवहरु एकआपसमा अंकमाल गर्न आइपुगेका छन् । तुलनात्मक रुपमा दुवै नौ महिने सरकारले एउटा खास सम्झना दिएर गए । बिकासको सवालमा मनमोहन सरकारको लोकप्रियताको हाराहारीमा ओली सरकारको नौ महिने सरकार मात्र पुग्यो । राष्ट्रियताको मुद्धामा पनि यिनै दुईवटा नौ महिने सरकारमात्र स्पष्ट देखिएको नेपालीहरुको भनाई रह्यो, अहिले सम्मका वाम नेतृत्वको सरकारको चर्चा हुँदा ।
Post a Comment