पत्रकार पन्त र भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतबाट सफाई

हरि पन्त

पोखरा ३१ असार ।

लामो समयदेखि विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको फौजदारी अभियोग खेपिरहेका पत्रकार हरि पन्त र राजु भण्डारीले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएका छन् । तत्कालिन पोखरा हटलाइन दैनिकमा कार्यरत पन्त र भण्डारीले २०६७ साउन ३१ गतेदेखि उक्त मुद्धा खेप्दै आएका थिए । पन्त र भण्डारीले यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौं, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पनि सफाई पाएका थिए। गत आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र समशेर जबराको संयुक्त इजलासले यसअघि दुवै अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै पन्त र भण्डारीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
आप्mनो इमेल आइडीमा अश्लिल म्यासेज पठाएको भन्दै पोखराकै पत्रकार हुमबहादुर गुरुङले २०६७ साल भदौमा पन्त र भण्डारी विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गतको मुद्धा दायर गरेका थिए । अधिवक्ता जनकल्याण पराजुली, सन्तोषकुमार पाण्डे र शिवनारायण भुजेलले प्रतिवादी पन्त र भण्डारीको पक्षमा बहस गर्दै आएका थिए । 

 घटनाक्रम अनुसार पत्रकार पन्त पोखरा हटलाइन दैनिकको मार्केटिङ म्यानेजर र भण्डारी अध्यक्ष पदमा कार्यरत थिए । २०६७ साउन ३१ गते उनीहरु कार्यरत पत्रिकाको अफिसियल इमेलबाट पोखराका पत्रकार हुमबहादुर गुरुङको इमेलमा म्याजेस प्रेषित भएको थियो ।

राजु भण्डारी

उक्त म्यासेजमा हरि पन्तको नाम स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको थियो । उक्त म्यासेज अश्लिल तथा जातीय सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको हुनुका साथै आफूलाई अपमानित गर्ने खालको भएको भन्दै हुमबहादुर गुरुङले कास्की प्रहरी तथा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । गुरुङले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४६, ५७ विपरित कार्य गरेकाले उक्त दफा ४७ बमोजिम सजायँको माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका थिए ।

गुरुङले मुद्धा दायर गरेपछि कास्की प्रहरीले पत्रकार पन्त र भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका गर्नका लागि प्रहरीले पोखरा हटलाइन दैनिकको सम्पूर्ण कम्प्युटर समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । जसका कारण पत्रिका प्रकाशन समेत केही दिन अवरोध भएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्धा हेर्ने अधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र रहेको भन्दै पत्रकार पन्त र भण्डारीलाई कास्की प्रहरीले काठमाडौं हनुमानढोका प्रहरी समक्ष पठायो । पत्रकार पन्त र भण्डारीले २३ दिन प्रहरी हिरासतमा बिताए ।
२०६७ भदौ २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पन्त र भण्डारीसंग प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छाडी थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इकल इजालसले २०६७ फागुन १७ गते पन्त र भण्डारीको पक्षमा फैसला गर्दै धरौटी रकम समेत फिर्ता गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि वादी पक्षबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनः मुद्धा दायर भयो । २०६८ माघ २५ गते उक्त मुद्धामा पनि न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालसले पन्त र भण्डारीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । पुनरावेदनको उक्त फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि वादी पक्षले मुद्धा दाहो¥याइ हेरी पाउँ भनि २०६९ असार ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मुद्धा दायर भएको ३ वर्षपछि पन्त र भण्डारीकै पक्षमा गत आइतबार फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि पन्त र भण्डारी तारेख बुझ्न १५ पटक अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पत्रकार पन्त र भण्डारीले सत्यको सधैं जित हुने भन्दै खुशी प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले खाएको विषमात्र लाग्ने भन्दै एउटा पत्रकारको पीडा अर्को पत्रकारले बुझ्न नसक्नु विडम्वना भएको टिप्पणी गरे ।