अव्यवस्थित प्लटिङ रोक

जनसंख्या बृद्धिसंगै वस्ती विकास मुलुकको मुख्य समस्याको रुपमा देखापरेको छ। कास्कीका प्रमुख शहरहरु पोखरा, लेखनाथ, हेमजा लगायत अन्य बजारोन्मुख स्थानहरुमा पछिल्लो समय जथाभावी जग्गा प्लटिङ भइरहेको छ। सरकारले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी नीति बनाए पनि त्यो व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शहरीकरण विकासको प्रमुख आधार पनि हो। शहरीकरणले राज्यलाई आम नागरिकसमक्ष सेवा सुविधा एकै पटक पु¥याउन सजिलो हुन्छ भने रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत तथा सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था हुने भएकाले नागरिकहरु शहरी क्षेत्र वा शहरी क्षेत्रको आसपासमा बस्न चाहन्छन्। हाम्रा सामु शहरीकरण हुनु मुख्य चुनौती होइन, मुख्य चुनौती त अव्यवस्थित शहरीकरण हो। अव्यवस्थित शहरीकरणले अहिले मात्र होइन, दीर्घकालीनपमा निकै असर पु¥याउँछ। कुनै गुरुयोजना बिना आफूखुशी जग्गाको खण्डीकरण गर्ने र बस्ती विकास गर्ने कामले भविष्यमा विकराल समस्या उत्पन्न गर्ने निश्चित छ। शहरीकरण गर्दा हामीले सडक, ढल, विद्युत, खानेपानी, खुला क्षेत्रलगायतका आधारभूत पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्छ। आधारभूत पूर्वाधारबिना सडकको ट्रयाक मात्र खोलेर जग्गाको प्लटिङ गरी बस्ती विकास गर्दा भविष्यमा समस्या उत्पन्न गर्छ। सबैजसो विकसित मुलुकहमा शहर, बस्ती, उद्योग, कृषि, वनलगायतका क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा भने अहिले जथाभावी कृषियोग्य जमिनमा शहरीकरण भइरहेको छ। नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले हाम्रो आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भनेकै कृषि हो। कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको आर्थिक विकास अपेक्षाकृत गतिमा हुन सक्दैन। सरकारले नीतिगतपमा गरेको जग्गा वर्गीकरणलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। चितवन जिल्लाको केही स्थानमा जग्गा वर्गीकरणको अभ्यास शुरु गरिए पनि अन्य कुनैपनि स्थानमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छैन। जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अहिले जथाभावीपमा बस्तीको नजिक र कृषि योग्य जमिनमा उद्योग धन्दा खुलिरहेका छन्। यसले कृषियोग्य भूमिको नाश मात्र गरेका छैन आम जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरेको छ। लगानीकर्ताहलाई समेत पूर्वाधार निर्माणमा लागत बढेको छ। सरकारले जग्गा वर्गीकरणको कामलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनुपर्छ। नगर क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ गर्दा नगरपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि कास्कीमा सबैजसो जग्गा व्यवसायीहले अनुमतिबिनै जथाभावीरुपमा जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेका छन्। यसलाई रोक्न नगरपालिकाले जुन तदाकता देखाउनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। स्थानीयरुपमा गरिने प्रयत्नले मात्र अव्यविस्थत शहरीकरण रोक्न नसकिने भएकाले सरकारले केन्द्रीयरुपमै भूमिसम्बन्धी नीतिलाई कडाइ गर्नैपर्छ। साँघुरो बाटो बनाएर शहर बसाल्दा भविष्यमा दमकल समेत छिर्न सक्दैन। यसले आम नगरबासीको सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर गरिरहेको छ। यही कारणले सवारी दुर्घटना बढ्नुका साथै फोहोर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले पनि कास्कीका प्रमुख बजारहरुमा भित्री गल्लीमा दमकल र फोहोर बोक्ने गाडी आवत–जावत गर्न सक्दैनन्। भूमि सुधार कार्यालयले जति सानो क्षेत्रको जग्गा भए पनि कित्ताकाट गर्ने गर्छ। शहरी क्षेत्र वा शहरोन्मुख क्षेत्रमा सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर त्यो भन्दा कम जग्गामा कित्ता काट गर्न रोक्नुपर्छ। शहर क्षेत्रमा आवास बनाउनको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर जग्गाको खण्डीकरण गर्नुपर्छ। अहिले पाँच मिटरको साँघुरो जग्गामा धमाधम आवास निर्माण भइरहेका छन्। निर्माण भएका आवासहको फोहोर फाल्ने ठाउँ छैन। शहरी क्षेत्रमा हरियाली पनि आधारभूत पमा हुन जरी छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय शहरको रुपमा विकसित हुँदै गइरहेको कुरामा द्विविधा छैन । पोखरा मुलुकको दोस्रो ठूलो शहर एवं सुन्दर पर्यटकीय नगरी पनि हो । पोखरामा वातावरणीय दृष्टिकोणले मात्र नभएर शहरी सौन्दर्यका लागि पनि एक घर दुई बिरुवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपनि अति आवश्यक छ । बस्ती विकास भइसकेपछि पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरेर बस्ती विकास गर्दा शहरीकरण व्यवस्थितपमा हुन्छ। शहरीकरणका लागि सरकारले दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनु आवश्यक छ।