विपक्षीको नजरमा ओली सरकारको ‘मार्कसिट’

नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी छैन । त्यस अर्थमा सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि आलोचनाका लागि आलोचना मात्र गर्नु त्यति अर्थपूर्ण हुँदैन । काङ्ग्रेसले सरकारबाहिर रहेर पनि रचनात्मक भूमिका खेल्दै सरकारका काम कारवाहीलाई जनपक्षीय बनाउने विषयमा सल्लाह सुझावसहित सहयोग र विरोध गर्नु उसको कर्तव्य हुन आउँछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारका कमी कमजोरी औँल्याइदिनु उसको दायित्व हुन पनि हो ।
सरकार गठन भएको करिब ९ महिना भयो । यसबीचमा सरकारले नाकाबन्दीको समयमा नेपालको स्वभिमानलाई कायम गर्ने सन्र्दभमा जसरी अडान राख्न सक्यो त्यसलाई अत्यन्त सकारात्मकरुपले हेर्न सकिन्छ । तर त्यही नाकाबन्दीको जगमा उभिएर सरकारले सबै राम्रै मात्र गरेको भन्न सकिँदैन । सरकार नाकाबन्दी हुँदा गरेका राम्रा भूमिकाको लाभ उठाएर अरु सबै असफलताहरुलाई ढाक्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ ।
मुख्यतः यो सरकार संविधान जारी भएपछि बनेको सरकार हो । तसर्थ सरकारको कार्य्दिशा संविधानको कार्यान्वयन हुने दिशामा हुनु पर्दथ्यो । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति सहमतिको वातावरण जुटाउन जसरी सरकार सफल हुनुपर्दथ्यो । त्यो हिसाबले सरकार हालको मितिसम्म पूर्णरुपमा असफल छ । मधेस केन्द्रित दल वा सङ्घीय मोर्चाले उठाएका आन्दोलनका विषयहरुमा पनि सरकार मुद्दागत हिसाबबाट प्रष्ट छैन र त्यो आन्दोलन गर्नेहरुसँग सहमतीय पद्धतिबाट निकास निकाल्न पनि सरकारले सकिराखेको छैन अर्थात सहमतिका लागी प्रभावकारी पहल गर्नसमेत सकिराखेको छैन ।
नेपाली काङ्ग्रेस व्यावस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्योसँग पनि सहमती गरेर अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन । तमाम राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्ने मामिलामा सरकारको प्रभावकारी पहल सफल भएको देखिन्न । भूकम्प गएको एक वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो । भूकम्प गएको बेला पनि भूकम्पपीडितहरु खुला आकासमुनि थिए र आजसम्म पनि उनीहरुको समस्या उस्तै छ । भूकम्पपीडितहरुलाई सहयोग गर्ने कुरामा पनि सरकार त्यति धेरै सफल हुन सकेको छैन । तथापि सरकारले आफ्नै प्रकारको संरचना निर्माण ग¥यो । अघिल्लोपटक एमाले सहितको सहभागितामा बनेको सरकार थियो । त्यो सरकारले बनाएको सम्पूर्ण संरचनालाई बिघटन गरेर उसले नयाँ स्वरुपबाट प्राधिकरण निमार्ण गर्दा पनि सरकारले भूकम्पपीडित हरुलाई सहयोग गर्न सकेन ।
नेपाली जनताको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर छ । महगीले जनताको ढाड सेकेको अवस्था छ । शान्ति प्रकृयाको स्थिति पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । अरु तमाम उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन पनि हुन सकेको देखिन्न । विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नसमेत सरकार सफल भएको देखिन्न । अरु विद्यमान मुलुकका समस्याहरु हल गर्ने कुरामा पनि सरकारले प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन । मूलत सविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा सरकारले आन्दोलनरत दलहरुसँग पहल गर्ने र परिणाममुखी वार्ता गर्नेे रचनात्मक कदम चाल्नुपर्दथ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा हो । तर आजसम्म त्यस विषयमा केही भएको देखिन्न ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अब स्थानीय निर्वाचन हुनु पर्दछ । सङ्घीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय संसद र स्थानीय निकाय सबैको निर्वाचन हुनुपर्दछ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने भनेको छ । तर अहिलेकै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन भएको मानिँदैन । किनभने यो संविधानले सरकारले भनिरहेको अन्तरिम खालको निर्वाचनलाई वैधता दिएको छैन । संविधान मुताविकको संरचना नगरिकन हुने निर्वाचनले मुलुकको समस्या हल गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
संविधानमै व्यवस्था नभएको संरचना अनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्दा आम सहभागिता जुटाउन चुनौती रहन्छ । सरकारले भनिराखेको चुनावको विषयमा सरकारकै घटक माओवादी केन्द्रसमेत सहमती देखिन्न भने नेपली काङ्ग्रेस र अरु सरकारमा सहभागी नभएका दलहरु त सहमत हुने कुरै भएन । सरकारकै गठबन्धन पनि त्यो निर्वाचनप्रति इमानदार छैन । तसर्थ सरकारले स्थानीय चुनाव गर्नका लागि होइन, हल्ला गर्नका लागि मात्र घोषणा गरेको जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले बजेट ल्यायो । त्यसमा पनि धेरै सकारात्मक कुराहरु छन् । केही सामाजिक दायित्व बहन गर्ने सन्दर्भमा बजेट रामै्र आएको छ तर त्यसलाई राज्यले थेग्न सक्छ कि सक्दैन मनन् गर्नै पर्दछ । त्यो बजेट कति व्यावहारिक छ । कति स्रोतमुखी छ । बजेट नेपालको स्रोत मुताविक बनेको छ कि छैन । त्यो कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनेदेखि जनतामुखी केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । ती विषयहरु राम्रा छन् । तर सरकारले के सोचका साथ बजेट ल्याएको देखिन्छ भने सरकार लामो समय जान सक्दैन । हामी बजेट ल्याइदिऊँ कार्यान्वयन हामीले गर्ने पर्दैन । पछि जेसुकै होस अथवा म्यादी सरकारले जसरी बजेट ल्याएको देखिन्छ । पछि हाम्रो सरकार ढलेर अर्को सरकार बने पनि त्यति बेला हामीले त बजेट ल्याएकै हो । तर नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन भनेर दोष लगाउने हिसाबले मात्र बजेट ल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ लोकप्रियता बटुल्नका लागि मात्र बजेट आउनु खासै अर्थपूण हुँदैन ।
प्रान्तीय निर्वाचन गर्ने सन्र्दभमा जुन सीमाङ्कनको विवाद रहेको छ । त्यस विषयमा सरकारले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्दछ, जुन खालको प्रान्तीय विभाजन गरिएको छ, त्यो नै अन्तिम हो । नभए चुनाव गर्ने मिति घोषणा मात्र गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने स्थिति देखिँदैन । त्यसका लागि सरकारले सबैको धारणा बुझेर असहमतलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । प्रान्तीय सीमाङ्कनको विषयमा सबैको सहमतिअनुसार नयाँ सरचना बन्छ भने पनि काङ्ग्रेसले त्यसलाई मान्ने भनिरहेको छ, उसले सात प्रदेश नै अन्तिम हो भनेको छैन ।
फेरि अहिलेको सरकार कस्तो छ भने कोही सङ्घीयतावादी छन् त कोही सङ्घीयताको घोर विरोधीहरु । कोही धर्म्निरपेक्षेताको चाहने छन् त कोही हिन्दु धर्म खोज्ने र राजतन्त्रको वकालत गर्ने पनि छन् । त्यसैले जुन संविधानको प्रावधानअनुसार सरकार बनेको छ, त्यही संविधानको व्यावस्थालाई नमान्ने शक्तिहरु पनि सरकारमा देखिएका छन् । फरक फरक मान्यता बोकेका शक्तिहरुको प्रतिनिधित्व यो सरकारमा भएका कारणले संविधान कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा सरकारका सबै घटकहरु इमानदार नै छन् भन्ने अवस्था पनि छैन । मुख्य कुरा राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन भने अब कुनै पनि चुनाव हुन सक्दैन । संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सहमतिप्रति सरकारको अर्जुन दृष्टि काबु हुन नसके, यो सरकारले कहिलेसम्म सङ्क्रमणकाल लम्ब्याएर लैजाने हो । मुुलुकले यो अवस्था कहिलेसम्म थेग्न सक्ने हो ? यो सोचनीय अवस्था यतिबेला उब्जेको छ । सङ्कटमा बनेको सरकारले प्रभावकारिता देखाएर सङ्कट मोचन गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसमा सरकारको सफलता र असफलता निर्भर गर्दछ । प्रतिपक्ष दलहरुले दिएका रचनात्मक सुझावहरुलाई पनि सरकारले सम्पादन गरेर आफ्नो प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने हो । त्यो देखाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
जनताको दैनिक अवस्थामा समेत सामान्य परिवर्तन गर्न नसक्ने तर असामान्य र हुनै नसक्ने कुराहरु मात्र प्रचार गरेर लोकप्रियता बटुल्न खोज्दा सरकारले सहमतिको वातावरण जुटाउन नसकेको हो । तसर्थ यो सरकार रहेसम्म सहमति हुन सक्दैन भने सहमति नभएसम्म संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा, सरकारको विकल्प खोज्नु बाध्यता हो । यदि राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्यो भने संविधान पनि समयमै कार्यान्वयन हुन सक्छ । स्थानीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय संसदको चुुनाव, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनक र राष्ट्रिय सभाको गठन लगायतका सबै विषयहरु कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्छ ।
सरकारको मन्त्रालयहरुले जनताका कुनै प्रभावकारी कामहरु गरेको पाइँदैन । सरकारका मन्त्रालयहरुमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । जनताका समस्याहरु सहज समाधान गर्ने दिशामा कसैले काम गरेको जस्तो देखिँदैन । मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्यो तर सरकारका उपप्रधान मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सङ्घीयताको विरोध गर्दै हिँडनु संविधानको अपमान हो । अहिले मुलुकको आवश्यकता त्यो होइन, जनताले खोजेको काम गर्न सक्ने हो भने जनताले आफै लोकप्रिय बनाउँछन् । सरकारको ९ महिनामा कुन मन्त्रालयले जनताको पक्षमा खास के काम ग¥यो ? चरम मूल्यवृद्धि, अत्यावश्यक वस्तुको अभाव, पेट्रोलियम वस्तुको कालाबजारी र कृत्रिम अभाव, दलाल, भष्टतन्त्रको बढवा किन नियन्त्रण हुन सकेका छैनन् ?
सरकारमा सहभागी दलहरु र सरकारले जनमुखी कुरा होइन काम गर्नुपर्दछ । काम गरेमा मात्र जनताहरुले ती सबै पार्टीहरुलाई माया गर्दछन् भन्ने कुरा सबै दलहरुले बुझ्नु पर्दछ । सरकारले धेरै अतिरञ्जित खालका कुरा होइन जनताको दैनिक व्यावहारमा सहज हुने काम गरेर देखाउन सक्नु पर्दछ । यो चुनौती सरकारसँग रहेको छ । सारमा भन्नु पर्दा सरकारमा सहभागी दलहरुले निम्न विषयमा ध्यान दिन सकेमा जनताको विश्वास पाउन सक्छन् । जनताको विश्वास बेगर लोकतन्त्रमा कुनै पनि दल सरकार चलाउन सफल हुन सक्दैन ।
१. संविधान कार्यान्वयनको निम्ति दलहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्दछ । सरकारले यस विषयम सिन्को पनि उठाउन सकेको देखिन्न ।
२. प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकायको चुनाव प्रकृया बारे सार्वजनिक गरेको कुरामा सरकारमै सामेल माओवादीलगायतका दलहरुकै सहमती जुटाउन सकेको देखिन्न । तसर्थ यतिबेला सहमतिको वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्दछ । कुराले मात्र देश बन्दैन ।
३. संविधानको जगबाट बनेको सरकारका घटकहरुले मनपरी बोल्ने कुरा सच्याउनु पर्दछ । संविधान कार्यान्वयनप्रति इमानदार बन्नु पर्दछ ।
४. जनताको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तुको सहज पूर्ति व्यावस्थालाई सर्वसुलभ गराउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
५. भष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी र सेवा सुविधाको कृत्रिम अभाव गराउने जोसुकैलाई होस् कानुनसम्मत कारवाही गरेको सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।
६. सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु पूरा गर्ने दिशामा प्रयत्न गर्नुपर्दछ । हुनै नसक्ने र तत्काल गर्नै नसक्ने कुराहरु गरेर जनतालाई झुटो बोल्ने संकार राजनीतिकर्मीहरु ले हटाउनु पर्दछ ।
७. सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नु सरकारकै लागि निकै ठूलो चुनौती रहेको छ । सरकारले त्यस विषयमा पनि गहिरिएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
८. मुख्य कुरा भनेको सरकार र सत्ताधारी दलहरुले आन्दोलित मधेसवादी दलहरु, संविधानको विरोध गर्ने दलहरु र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरुबीच निरन्तर संवाद, छलफल र वार्ताद्वारा राष्ट्रिय सहमति निमार्ण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । सहमतिविना संविधान कार्यान्वयन र चुनाव केही सम्भव हुँदैन ।
९. मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै हिसाबले समृद्ध गराउन साझा मुद्दामा सबै दलहरुको सहमतिका कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा समेत सघाउँछ ।
१०. राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन कानुनले कहीँकतै रोकेको छ भने त्यसलाई छलफलमा ल्याएर सहमतिबाटै संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर सुल्झाउनु पर्दछ ।
सारमा सरकारले आजसम्म गरेका काम कारवाहीलाई हेर्दा केही अत्यन्त राम्रा कदम चालेको देखिन्छ भने कही सरकारले जनताका दैनिक आवश्यकतालाई समेत सहज पार्न नसकेको देखिन्छ । सरकारले मुख्य गरी संविधानको कार्यान्वयनमा खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्नु दुखद् कुरा हो । राष्ट्रिय समस्याहरुको निकासका लागि सहमतिको वातावरण गराउनु र आफैले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरेर देखाउनु नै सरकारसँग चुनौतीहरु रहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकारले सबै दलहरुको आवश्यकता र महत्वलाई ध्यान दिएर अघिबढ्नु आवश्यक छ ।
(काङ्ग्रेस नेता पौडेलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)